विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला असून राज्यभरातील शाळा मंगळवारी दोन तास उशिरा सुरू करण्याचा निर्णय शिक्षणसंस्था महामंडळाने घेतला आहे.राज्यातील जिल्हापरिषदा आणि तहसीलदार कार्यालयाच्या ठिकाणी सकाळी ११ वाजता घंटानाद आंदोलन करून मागण्यांचे निवेदन देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातील शाळा दोन तास उशिरा सुरू करण्यात येणार आहेत. अनुदानित माध्यमिक शाळांचे २००४ पासून वेतनेतर अनुदान बंद करण्यात आले आहे, ते विनाअट सुरू करण्यात यावे आणि सहाव्या वेतन आयोगानुसार फरकही देण्यात यावा. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीवरील बंदी त्वरित उठवण्यात यावी. सन २००० पूर्वीच्या आय.टी.आय. ना अनुदान देण्याचा प्रस्ताव शासनाने मंजूर करावा. कायम विना-अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील ‘कायम’ हा शब्द काढून टाकावा. शिक्षणसंस्थांना आणि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना सवलतीच्या दरामध्ये वीज मिळावी. शाळा- महाविद्यालयांच्या इमारतींना सध्या आकारण्यात येणाऱ्या नगरपालिका आणि महानगरपालिकेच्या करामध्ये सूट मिळावी. शिक्षण विभागातील अधिकारी आणि महामंडळाचे प्रतिनिधी यांच्या जिल्हावार समन्वय समितीच्या नियमित बैठका व्हाव्यात. शासनाने राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या कमीतकमी सहा टक्के खर्च शिक्षणासाठी करावा. राज्याचे शिक्षण धोरण, नवे शैक्षणिक उपक्रम ठरवताना शिक्षणसंस्था चालकांना सहभागी करून घेण्यात यावे, या मागण्यांसाठी महामंडळ आंदोलन करणार आहे.‘‘आम्ही वारंवार मागण्या मांडूनही शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. याबाबत शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांच्याशी फेब्रुवारी महिन्यामध्ये चर्चा झाली होती. मात्र, सहा महिने उलटूनही पुढे काही कार्यवाही न झाल्यामुळे आता पुन्हा शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन करण्यात येणार आहे.’’- आर. पी. जोशी, शिक्षणसंस्था महामंडळाचे सरकार्यवाह
