Loksabha Election 2024: लोकसभा निवडणुकीमध्ये प्रचार करत असताना आरोप-प्रत्यारोप नित्याचेच असतात. मात्र, ते करत असताना संवैधानिक चौकट पाळावी लागते. एखाद्याच्या वैयक्तिक आयुष्यावर चिखलफेक अथवा प्रक्षोभक वक्तव्ये करता येत नाहीत. प्रचार करताना जेव्हा उमेदवारांकडून अथवा प्रमुख प्रचारकांकडून आदर्श आचारसंहितेचा (MCC) भंग होतो, तेव्हा अर्थातच विरोधकांकडून तक्रारीचे अस्त्र उगारले जाते आणि निवडणूक आयोगामध्ये धाव घेऊन कारवाईची मागणी केली जाते. अशावेळी निवडणूक आयोग ती तक्रार दाखल करून घेतो, त्या संदर्भात नोटीस पाठवतो आणि संबंधित व्यक्ती जर दोषी निघाली तर तिच्यावर कारवाईही करतो. निवडणूक आयोगाने अशाप्रकारे आलेल्या तक्रारीवरून संबंधित व्यक्तीला नव्हे, तर त्याच्या पक्षाला नोटीस पाठविण्याची घटना २०२४ च्या निवडणुकीमध्ये पहिल्यांदाच घडली आहे. आदर्श आचारसंहितेचा भंग केल्यानंतर संबंधित प्रचारकाला जबाबदार न धरता त्याच्या पक्षाला जबाबदार धरण्याचा हा पवित्रा भारतीय निवडणुकीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच आजमावला जातो आहे. सध्या याच गोष्टीची चर्चा सुरु असून निवडणूक आयोग बचावात्मक पावित्र्यात आहे का, अशी चर्चाही होते आहे. नेमके काय सुरु आहे, ते समजून घेऊयात. नेमके काय घडले आहे? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्याविरोधात झालेल्या आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारीवरून केंद्रीय निवडणूक आयोगाने गुरुवारी दोन्ही पक्षांच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांना नोटीस बजावली आहे. याआधी, निवडणूक आयोगाकडून राजकीय पक्षांना नेहमी सामान्य सूचना पाठविल्या जायच्या आणि आदर्श आचारसंहितेचा भंग झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर संबंधित प्रचारकाला नोटीस पाठवली जायची. यामध्ये, यापूर्वी तक्रार झाल्यावर पक्षाला नोटीस पाठवली जात नव्हती. मात्र, आता पहिल्यांदाच संबंधित व्यक्तीला नोटीस पाठवण्याऐवजी पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांना पाठविल्या गेल्या आहेत. मात्र, यामध्ये थेट नरेंद्र मोदी व राहुल गांधी यांना नोटीस बजावणे अपेक्षित होते. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी यांच्या विरोधात दाखल झालेल्या तक्रारींबाबत संबंधित पक्षांना २९ एप्रिल रोजी सकाळी ११ वाजेपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश यात देण्यात आले आहेत. पक्षाध्यक्षांना अशा प्रकारची नोटीस पाठवून आयोगाने बचावात्मक पवित्रा घेतल्याची चर्चा होत आहे. हेही वाचा : गाढविणीचे दूध एवढे महाग का विकले जाते? निवडणूक आयोगाने पाठवलेल्या नोटिशीत काय म्हटले आहे? निवडणूक आयोगाने काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांना दोन पानी नोटिसा पाठविल्या आहेत. पक्षाच्या प्रमुख प्रचारकांनी प्रचारसभांमध्ये आपल्या भाषणाचा दर्जा टिकवून ठेवणे अपेक्षित आहे. आवेशपूर्ण भाषण करताना भाषणाची पातळी खालावू शकते, त्यामुळे दक्षता बाळगली पाहिजे, असे आयोगाने म्हटले आहे. विशेष म्हणजे या नोटिसांमध्ये नरेंद्र मोदी किंवा राहुल गांधी या दोघांच्याही नावांचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. त्याऐवजी लेखी तक्रारींच्या प्रती जोडण्यात आल्या आहेत. प्रचारसभेतील भाषणांबद्दल प्रमुख प्रचारकच जबाबदार असतील असे नोटिसांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. एका बाजूला आयोगाने आक्षेपार्ह भाषणांबद्दल नेत्यांना जबाबदार धरले असले, तरी ‘पक्षांना त्यांच्या उमेदवारांच्या आणि विशेषत: प्रमुख प्रचारकांच्या वर्तनाची जबाबदारी घ्यावी लागेल’, असेही नमूद केले आहे. असा बचावात्मक पवित्रा कशासाठी? याबाबत बोलताना माजी निवडणूक आयुक्तांनी म्हटले आहे की, "निवडणूक आयोगाचे हे पाऊल चुकीचे आहे. एखाद्या नेत्याच्या वक्तव्याबाबत जर तुम्ही पक्षाला नोटीस पाठवलीत तर त्या नेत्याविरोधात कठोर कारवाई करता येईल का? समजा त्या पक्षाने केलेला खुलासा असमाधानकारक असेल तर तुम्ही त्या पक्षाविरोधात काय कारवाई करणार आहात? निवडणूक आयोगाने केलेल्या या बदलाबाबत त्यांचा हेतू काही चांगला दिसत नाही." यापूर्वी झालेल्या निवडणुकांमध्ये आदर्श आचारसंहितेचा भंग झाल्यास निवडणूक आयोगाने प्रमुख प्रचारकांनाच नोटीस पाठविल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर, यावेळी असा वेगळा निर्णय घेतला गेल्याने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या गेल्या आहेत. याआधी २००७ साली झालेल्या गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीमधील वक्तव्याबाबत सोनिया गांधींना नोटीस पाठवण्यात आली होती. त्यानंतर नोव्हेंबर २०१३ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना, तर २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये अमित शाह यांना निवडणूक आयोगाने नोटीस पाठवलेली होती. आजवर आदर्श आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी एकाही पंतप्रधानाला निवडणूक आयोगाकडून अशा प्रकारची नोटीस पाठवण्याची वेळ कधीही आलेली नव्हती. नरेंद्र मोदींना २०१३ साली नोटीस पाठवण्यात आली होती, तेव्हा ते पंतप्रधान नव्हते. आता पंतप्रधान पदावर असलेल्या नरेंद्र मोदींना नोटीस पाठवली जाऊ नये म्हणून हा पवित्रा निवडणूक आयोगाकडून घेतला जातो आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होताना दिसतो आहे. याबाबत बोलताना निवडणूक आयोगातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, "मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर १६ मार्च रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये असे स्पष्ट केले होते की, आदर्श आचारसंहितेचा वारंवार भंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. संबंधित प्रमुख प्रचारक ज्या पक्षाशी निगडीत आहे, त्यांना जबाबदार धरल्याने जबाबदारीची पातळी निश्चितपणे वाढवली जात आहे. निवडणूक आयोगामध्ये नोंदणीच्या वेळेसही राजकीय पक्ष संविधान आणि आदर्श आचारसंहितेचे पालन करणार असल्याची ग्वाही देतात, आम्ही त्यांना याचीच आठवण करून दिली आहे." हेही वाचा : वारसा करावरून एवढा गदारोळ का? हा कायदा भारतात कधीपर्यंत होता? जगात कोणत्या देशांमध्ये आकारला जातो? नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधींविरोधात तक्रार का? निवडणूक प्रचारादरम्यान असंसदीय भाषेचा वापर केल्याप्रकरणी काँग्रेस आणि भाजपा या दोन्हीही पक्षांनी एकमेकांच्या नेत्यांविरोधात या तक्रारी दाखल केल्या आहेत. याआधी राजस्थानच्या बांसवाडामधील प्रचारसभेत मोदींनी असा दावा केला होता की, केंद्रात काँग्रेसची सत्ता आली तर ते हिंदूंच्या संपत्तीचे फेरवाटप करतील आणि ती संपत्ती मुस्लिमांना देण्यात येईल. तसेच काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यावर स्वातंत्र्यपूर्व काळातील मुस्लीम लीगच्या विचारांची छाप असून ते देशाच्या विभाजनाची योजना आखत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. नरेंद्र मोदींनी ही वक्तव्ये करताना मुस्लिमांविरोधात द्वेषमूलक वक्तव्य केले असल्याचा आरोपही काँग्रेसने केला आहे. त्यांच्या या वक्तव्यांविरोधात काँग्रेसने तक्रार दाखल केली आहे. दुसरीकडे, भाजपानेही काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांना लक्ष्य केले आहे. केरळमधील कोट्टायममधील प्रचारसभेत बोलताना राहुल गांधी यांनी ‘एक देश, एक भाषा, एक धर्म’ यासाठी मोदी प्रयत्नशील असल्याचे म्हटले होते. तसेच कोयंबतूरमध्ये झालेल्या प्रचारसभेमध्ये आपली भाषा, इतिहास व संस्कृतीवर नरेंद्र मोदी हल्ला करीत असल्याचे विधान त्यांनी केले होते. त्यावरून उत्तर व दक्षिण भारतात दुही निर्माण करणारी भाषा राहुल गांधी करीत असल्याची तक्रार भाजपाने केली आहे.
