पिंपरी प्राधिकरणाचे ‘पीएमआरडीए’मध्ये विलीनीकरण करण्यास तीव्र विरोध करण्यासह अन्य मागण्यांसाठी पिंपरी शहर शिवसेनेच्या वतीने मंगळवारी निगडीत मोर्चा काढण्यात आला. प्राधिकरणाचे हजारो कोटींचे भूखंड आणि तब्बल ५०० कोटींच्या ठेवींवर राज्यसरकारचा डोळा असल्याचा आरोप शहरप्रमुख राहुल कलाटे यांनी या वेळी बोलताना केला. शेतक ऱ्यांना साडेबारा टक्के परतावा मिळावा, प्राधिकरणाने हस्तांतरित शुल्क कमी करावे, अनधिकृत घरे अधिकृत करावीत, बांधकाम परवाने जुन्या दराने द्यावेत, ९९ वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर दिलेली घरे नावावर करावीत, आदी मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सत्तेत असूनही शिवसेनेने सरकारच्या विरोधात मोर्चा काढला. कलाटे यांच्यासह माजी उपजिल्हाप्रमुख भगवान वाल्हेकर, गटनेत्या सुलभा उबाळे, नगरसेवक नीलेश बारणे, धनंजय आल्हाट, संपत पवार, संगीता भोंडवे, योगेश बाबर, राजेश फलके, अमित गावडे, श्याम लांडे, गजानन चिंचवडे, प्रमोद कुटे यांच्यासह मोठय़ा संख्येने शिवसैनिक सहभागी झाले होते. संभाजी चौकापासून सुरू झालेल्या मोर्चाचे प्राधिकरण कार्यालयासमोर सभेत रूपांतर झाले. आंदोलकांनी काही वेळ ठिय्या आंदोलन करून घोषणाबाजी केली. प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश जाधव यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. सभेत बोलताना कलाटे म्हणाले, सिडकोच्या धर्तीवर प्राधिकरणाची स्थापना झाली. ‘एमएमआरडीए’च्या स्थापनेनंतर सिडकोचे स्थान अबाधित राहिले. मात्र, ‘पीएमआरडीए’च्या स्थापनेनंतर प्राधिकरणाचे विलीनीकरण करण्याचा घाट घातला जात आहे, त्याचे कारण प्राधिकरणाकडे असलेले भूखंड आणि ५०० कोटींच्या ठेवी आहेत. प्राधिकरणाशी संबंधित प्रलंबित प्रश्नांकडे शासनाने लक्ष द्यावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.
