चहाच्या टपरीवर किंवा बस थांब्यावर थांबल्यानंतर किंवा गजबजलेल्या फुटपाथवरून चालताना शेजारचे कुणीतरी सतत सिगारेट ओढत असल्याचा अनुभव घेतलाय कधी? अशा वेळी काय वाटते? सिगारेटच्या धुराचा प्रचंड त्रास होतो, सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपानावर असलेल्या बंदीचे काय झाले, असा प्रश्नही पडतो. तब्बल २१ सरकारी व खासगी संस्थांना या बंदीच्या अंमलबजावणीचे अधिकार असूनही सार्वजनिक ठिकाणी सर्रास सुरूच असलेल्या धूम्रपानामुळे नागरिकांना होणारा त्रास कायमच आहे. गेल्या दोन वर्षांत अन्न व औषध प्रशासनाने पुण्यात सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान केल्याबद्दल ८६५० रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. तर पुणे विभागात (पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर) ३२ हजार ६०० रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. ‘सिगारेट्स अँड अदर टोबॅको प्रॉडक्ट्स अॅक्ट- २००३’मधील सेक्शन- ४ नुसार सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपानास बंदी आहे. २ ऑक्टोबर २००८ मध्ये या सेक्शनमध्ये काही ठळक सुधारणा होऊन त्या देशभर लागू झाल्या. एफडीएच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, ‘‘कायद्यानुसार केंद्र आणि राज्य शासनाचे विविध विभाग आणि शाळा- महाविद्यालयांसारख्या काही खासगी संस्था अशा एकूण २१ संस्थांना त्यांच्या अखत्यारीत सार्वजनिक ठिकाणी चालणाऱ्या धूम्रपानावर कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत. एफडीएकडून वेळोवेळी दंडात्मक कारवाई घेतली जात असून एका वेळी जास्तीत जास्त २०० रुयांपर्यंत दंड करता येतो.’’‘सार्वजनिक ठिकाणे’ म्हणजे- कायद्यातील व्याख्येनुसार ‘मोकळ्या जागांव्यतिरिक्त ज्या ठिकाणी नागरिकांचा वावर असतो अशी ठिकाणे सार्वजनिक समजली जावीत,’ असा उल्लेख आहे. यात सभागृहे, रुग्णालये, रेल्वेचा प्रतीक्षा कक्ष, मनोरंजन केंद्रे, रेस्टॉरंट्स, कामाची ठिकाणे, न्यायालये, शॉपिंग मॉल्स, चित्रपटगृहे, शिक्षण संस्था, ग्रंथालये, सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा इत्यादी ठिकाणे नमूद करण्यात आली आहेत. यांना आहेत कारवाईचे अधिकार- - अन्न व औषध प्रशासन- पोलीस खात्यातील उपनिरीक्षक पदाखालील कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त इतर अधिकारी- केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सर्व विभागांचे विभागप्रमुख- आयुक्त व सहायक आयुक्त पदावरील अधिकारी- राजपत्रित अधिकारी- महापालिका व नगरपरिषदांचे कार्यकारी अधिकारी- शाळा व महाविद्यालयांचे प्राचार्य व मुख्याध्यापक, इतर शैक्षणिक संस्थांचे प्रमुख- अबकारी कर, आयकर, सीमाशुल्क विभागाचे निरीक्षक- सार्वजनिक वाहतुक खाते, रेल्वे खाते व विमानतळ विभागाचे अधिकारी- आरोग्य खात्यातील वरिष्ठ अधिकारी- जिल्हा शल्यचिकित्सक
