आधी नागरिकांना सक्ती नंतर मात्र अ‍ॅप बंद; सर्वेक्षणाची प्रक्रियेबाबत प्रश्न अनुत्तरीत पुणे : स्वच्छ सर्वेक्षणात किती नागरिकांनी ‘स्वच्छ अ‍ॅप’ डाउनलोड केले, यावर अधिक गुण मिळणार असल्यामुळे पालिकेने आठ लाख नागरिकांनी हे अ‍ॅप डाउनलोड करावे असे उद्दिष्ट ठेवले आहे. नागरिकांना तसेच व्यावसायिकांना सक्ती करून एक लाख जणांना ते डाउनलोडही करायला लावण्यात आले. मात्र हे अ‍ॅप बंद करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने अचानक घेतला आहे. त्यामुळे एकीकडे स्वच्छ सर्वेक्षण आणि अ‍ॅप डाउनलोड बाबत नागरिकांकडून व्यक्त होत असलेल्या नाराजीला महापालिका प्रशासनाला सामोरे जावे लागत असून दुसरीकडे गुणांकन कसे होणार, स्वच्छ सर्वेक्षणाची प्रक्रिया कशी असेल आदी प्रश्न अनुत्तरीत राहिल्यामुळे महापालिकेचीच दुहेरी कोंडी झाली आहे. ‘एक पाऊल स्वच्छतेकडे’ असा संदेश देत देशात स्वच्छ भारत अभियानाला प्रारंभ करण्यात आला. त्यानंतर प्रमुख शहरांसाठी स्वच्छ सर्वेक्षणाची स्पर्धाही आयोजित करण्यात आली. त्याअंतर्गत सध्या स्वच्छ सर्वेक्षण २०१९ या स्पर्धेला सुरुवात झाली आहे. नागरिकांचा सहभाग हा यातील एक महत्त्वाचा भाग असून त्याला गुणांकन आहे. गुणांकन जेवढे जास्त तेवढा स्पर्धेत वरचा क्रमांक मिळणार असल्यामुळे महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने अधिक गुणांकनासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. त्यासाठी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या पाच कार्यशाळा घेण्यात आल्या. स्वच्छता अ‍ॅपला मिळणारा प्रतिसाद, अ‍ॅपच्या माध्यमातून नागरिकांनी नोंदविलेल्या तक्रारी, त्यावर महापालिकेने केलेली कार्यवाही, नागरिकांचा सहभाग गुणांसाठी महत्त्वाचा ठरणार असल्यामुळे मोबाइलमध्ये अ‍ॅप डाउनलोड करण्याची सक्ती सुरू करण्यात आली होती. गुणांकन वाढल्याचा फायदा स्वच्छ शहरामधील क्रमवारी सुधारण्यासाठी होणार होता. महापलिकेच्या पंधरा क्षेत्रीय कार्यालयांत कामासाठी येणाऱ्या नागरिकांना अ‍ॅप डाउनलोड करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आल्या होत्या. आसपासचा अस्वच्छ परिसर आणि कचरा यांची छायाचित्रे या अ‍ॅपच्या माध्यमातून प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून द्यावीत, असे आवाहनही केले जात होते. एक लाख नागरिकांनी अ‍ॅप डाउनलोड करीत या मोहिमेला प्रतिसाद दिला. महापालिकेकडूनही तक्रारींवर ४८ तासांत कार्यवाही करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. ही प्रक्रिया सुरू असतानाच अचानक कोणतेही कारण न देता हे अ‍ॅप केंद्राकडून बंद करण्यात आल्याची वस्तुस्थिती पुढे आली आहे. अ‍ॅप बंद करण्यात आल्यामुळे ते डाउनलोड करण्याची प्रक्रियाही थांबली असून गुणांकनांची प्रक्रिया कशी राहणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वेगळ्या संकेतस्थळावर तक्रारी शहरांच्या स्वच्छतेचे मूल्यांकन या अ‍ॅपच्या माध्यमातून नागरिकांना करायचे आहे. केंद्र सरकारनेच हे अ‍ॅप तयार केले होते. सध्या ते बंद असल्याचे निदर्शनास आले आहे, अशी माहिती घनकचरा व्यवस्थान विभागाचे सह महापालिका आयुक्त ज्ञानेश्वर मोळक यांनी दिली. अ‍ॅप बंद असल्यामुळे पीएमसी केअर या संकेतस्थळावर तक्रारी येत असून सध्या १०३ तक्रारींपैकी १०० तक्रारींचे निराकरण सुरू आहे. तीन तक्रारी नाकारण्यात आल्या आहेत, असेही मोळक यांनी सांगितले. निवारणाचे काय? अ‍ॅप डाउनलोडची सक्ती होत असल्यामुळे नागरिकांकडून तक्रारी करण्यात येत होत्या. गेल्यावर्षी स्वच्छतेसंदर्भात नागरिकांचा अभिप्राय (फिडबॅक) जाणून घेतानाही त्यांना सर्व सकारात्मक पर्याय देण्यात आल्याचे चित्र पुढे आले होते. महापलिकेकडून विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावलीमध्ये सर्व उत्तरांसाठी ‘होय’ हाच पर्याय ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे गेल्या वर्षीप्रमाणेच सक्ती का, अशी विचारणा नागरिकांकडून होत होती. तसेच अ‍ॅपच्या माध्यमातून केलेल्या तक्रारींचे काय, अशी विचारणाही नागरिक करीत आहेत.
