24 September 2020

News Flash

बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाचे मूल्यमापन होणार

ग्रामीण भागातील गरजू बालकांच्या आजारांचे वेळीच निदान व उपचारांसाठी शासनाकडून चालवल्या जाणाऱ्या ‘राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमा’चा (आरबीएसके) ‘युनिसेफ’च्या साहाय्याने पाच राज्यांमध्ये अभ्यास करण्याचे केंद्र शासनाने

केंद्र सरकारच्या आरोग्य विभागाने आरोग्याच्या सोयी-सुविधा अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहचाव्यात यासाठी सुरू केलेल्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाला (एनआरएचएम) सध्या निधीअभावी अनंत अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे.

ग्रामीण भागातील गरजू बालकांच्या आजारांचे वेळीच निदान व उपचारांसाठी शासनाकडून चालवल्या जाणाऱ्या ‘राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमा’चा (आरबीएसके) ‘युनिसेफ’च्या साहाय्याने पाच राज्यांमध्ये अभ्यास करण्याचे केंद्र शासनाने ठरवले असून त्यात कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा व मेघालयसह महाराष्ट्राची वर्णी लागली आहे. आरबीएसके सेवांचा वापर वाढावा यासाठी करण्यात येणाऱ्या या अभ्यासाच्या पाश्र्वभूमीवर या कार्यक्रमातील स्थानिक त्रुटी मात्र तशाच राहिल्या असून मुलांच्या प्राथमिक तपासणीनंतरची स्पेशालिस्ट डॉक्टरांकडून अपेक्षित असलेली तपासणी आणि प्रत्यक्ष उपचार हा प्रवास बालरुग्ण आणि त्यांच्या पालकांसाठी खडतरच असल्याचे चित्र आहे.
आरबीएसके डॉक्टर मुलांची प्राथमिक तपासणी करत आहेत, पण त्यानंतर त्या बालकाच्या आजाराचे नेमके निदान करण्यासाठी शिबिरे भरवण्यात ग्रामीण रुग्णालयांकडून खळखळ होत असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. पुण्यातील आरबीएसकेची निदान शिबिरे प्रामुख्याने डी. वाय. पाटील रुग्णालयासारख्या पर्यायी व्यवस्थेवर सुरू आहेत. विविध प्रकारच्या शारीरिक अक्षमता असणाऱ्या मुलांच्या तपासणीनंतर त्यांचे उपचार औंध रुग्णालयातील ‘डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरव्हेन्शन सेंटर’ला (डीईआयसी) होणे अपेक्षित असते. दंतरोगतज्ज्ञांपासून मेंदूविकारतज्ज्ञांपर्यतचे स्पेशालिस्ट डॉक्टर या केंद्रात असायला हवेत. परंतु सध्या औंधच्या या केंद्रात केवळ स्पीच थेरपिस्ट, फिजिओथेरपिस्ट व लर्निग थेरपिस्ट अशा काहीच तक्रारींवरील डॉक्टर उपलब्ध आहेत, अशी माहिती आरबीएसके डॉक्टरांनी दिली.
‘‘डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरव्हेन्शन सेंटर’ला बालकांना घेऊन येण्याबाबत आम्हाला वारंवार विचारणा होते. परंतु तालुक्याच्या बालकांना आणण्यासाठी मोठी गाडी आवश्यक आहे, शिवाय बालके औंध केंद्रात आली तरी त्यांना विशेष उपचार मिळत नाहीत,’ असे सांगून आरबीएसके डॉक्टरांच्या संघटनेच्या अध्यक्ष डॉ. प्रणाली वेताळ म्हणाल्या,‘औंधच्या केंद्रात मुलांवर जे उपचार होणे अपेक्षित आहे त्यासाठी डी.वाय.पाटील, यशवंतराव चव्हाण रुग्णालय वा ससून अशा इतर रुग्णालयात जावे लागते याचा विचार होत नाही. मी नुकतीच खेड तालुक्यातील दहा मुलांना डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरव्हेन्शन सेंटरला आणले, पण त्यापैकी एकाच मुलाला दाखल करून घेतले गेले व इतरांना उपचारांशिवाय परत जावे लागले. अशा प्रकारे परत जावे लागलेली मुले परत केंद्रात येणे कठीण असते.’
‘स्पेशालिस्टची अनुपलब्धता ही समस्या आहेच. त्यामुळे ग्रामीण रुग्णालयाचे डॉक्टर, आरोग्य विभागाचे डॉक्टर किंवा राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेत भाग घेतलेल्या खासगी रुग्णालयांच्या डॉक्टरांबरोबरही तपासणी शिबिरे भरवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. आता राज्यातील ‘पिडिअॅट्रिक सर्जन्स असोसिएशन’ने आरोग्य विभागाला पाठिंबा दिला असून जिल्हा रुग्णालयांमध्ये त्यांच्याबरोबर नियमित तपासण्या व शस्त्रक्रिया घेतल्या जाणार आहेत. ‘डीईआयसी’ केंद्रातील उपचारांसाठी मुलांना आधी दिवस ठरवूनच आणणे अपेक्षित आहे. पण ठरलेल्या तारखेलाही मुलांना परत पाठवले गेले असेल तर त्याबाबत खात्री करून कारवाई केली जाईल.’
– डॉ. अर्चना पाटील, अतिरिक्त संचालक, आरोग्य विभाग

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 26, 2015 2:50 am

Web Title: valuation of child health programme
टॅग Doctor
Next Stories
1 ‘किबे लक्ष्मी थिएटर’ची नववर्षांरंभदिनी ‘प्रभात’
2 पिंपरीत भाजपच्या शहराध्यक्षपदाची स्पर्धा तीव्र
3 सलग सुट्टयांमुळे द्रुतगती महामार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी
Just Now!
X