राज्य शासनाकडून प्रलंबित खटले कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात असतानाही ते कमी झालेले नाहीत. राज्यातील विविध न्यायालयांमध्ये २०१२ अखेर २९ लाख खटले प्रलंबित असून, हा आकडा राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या अडीच टक्के आहे. समाधानकारक बाब म्हणजे, राज्यात शिक्षा होण्याच्या प्रमाणात एक टक्क्य़ाची वाढ झाली आहे.राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या ‘महाराष्ट्र गुन्हेगारी २०१२’ या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. ‘उशिरा दिलेला न्याय हा न दिलेल्या न्यायासारखा असतो,’ असे म्हटले जाते. राज्यातील न्यायालयात वर्षांनुवर्ष खटले प्रलंबित राहत असल्यामुळे अनेक जण न्यायालयाची पायरी चढायला कचरतात. राज्यातील विविध न्यायालयांसमोर २०१२ मध्ये ३१ लाख ६१ हजार २५३ खटले सुनावणीसाठी आले. त्यामध्ये यावर्षीचे तीन लाख पाच हजार खटल्यांचा समावेश आहे. यापैकी दोन लाख २० हजार खटले वर्षभरात निकाली काढण्यात आले. त्यामुळे वर्षांअखेर राज्यातील विविध न्यायालयात २९ लाख ३०० खटले विविध न्यायालयात प्रलंबित आहेत. उच्च न्यायालयाकडून प्रलंबित खटले कमी करण्यासाठी गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून फिरते न्यायालय, महालोकअदालत, दैनंदिन लोकन्यायालय, मध्यस्ती केंद्र, प्ली बार्गिनिंग अशा अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. त्याचबरोबर सकाळ व सायंकाळची न्यायालयेही सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, प्रलंबित खटल्यात प्रत्येक वर्षी भर पडत चालली आहे.राज्यातील विविध न्यायालयात सन २०१० मध्ये २७ लाख ९८ हजार खटले प्रलंबित होते. त्यात भर पडून २०११ मध्ये २८ लाख ६० हजार प्रलंबित होते. तर, २०१२ ला अखेपर्यंत २९ लाख ३०० खटले प्रलंबित आहेत. पोलिसांनी तपास करून न्यायालयात पाठविलेल्या गुन्ह्य़ांपैकी ९१.७ टक्के गुन्हे प्रलंबित आहेत. राज्यातील एकूण प्रलंबित खटल्यांमध्ये मुंबईमध्ये २ लाख ९६ हजार २८५ खटले प्रलंबित आहेत. हा आकडा एकूण खटल्याच्या दहा टक्के आहे. त्यानंतर पुणे शहराचा क्रमांक लागत असून या ठिकाणी २ लाख ३२ हजार ३०४, तर तिसऱ्या क्रमांकावर ठाणे शहरात १८४ खटले प्रलंबित आहेत.महिलांवरील अत्याचाराचे ९१ टक्के गुन्हे प्रलंबितमहिला अत्याचाराच्या गुन्ह्य़ात २०१२ मध्ये साडेतीन टक्क्य़ांनी वाढ झाली आहे. राज्यातील विविध न्यायालयात महिला अत्याचारासंदर्भातील ९१ टक्के गुन्हे प्रलंबित आहेत. महिला अत्याचाराच्या बाबतीत मुंबई आघाडीवर असल्याचे दिसून आले आहे. महिलांच्या संदर्भातील प्रलंबित खटले निकाली काढण्यासाठी आता विशेष महिला न्यायालये सुरू करण्यात आली असून तेथे महिला अत्याचाराचे गुन्हे चालविले जाणार आहेत. त्यामुळे प्रलंबित खटल्याची निकाली निघण्याची शक्यता आहे.
