शासनाने साखरशाळा बंद करून ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांना नियमित शाळेत दाखल करण्याचा घाट घातला असला तरी प्रत्यक्षात ऊसतोडणी कामावरील पन्नास टक्के मुले ही शाळेत दाखलच होत नसल्याचे ‘सेव्ह द चिल्ड्रन’ संघटना आणि पुण्यातील गोखले इन्स्टिटय़ूटने केलेल्या अभ्यासावरून समोर आले आहे.‘सेव्ह द चिल्ड्रन’ आणि गोखले इन्स्टिटय़ूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स या संस्थेने ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांच्या बालहक्काबाबत अभ्यास केला आहे. या अहवालाचे यशदाचे संचालक डॉ. संजय चहांदे यांच्या हस्ते मंगळवारी अनावरण करण्यात आले.ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांपैकी ४६ टक्के मुलांना अजूनही शाळेत दाखल केले जात नाही, तर शाळेत दाखल केलेल्या मुलांपैकी ९७ टक्के मुले शाळेत जात नसल्याचे या अभ्यासावरून स्पष्ट झाले आहे. या वर्गामध्ये शिक्षणाबाबत जागरूकता नसल्यामुळेच मुलांना शाळेत दाखल केले जात नसल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. याबाबत सातारा, पुणे, नगर जिल्ह्य़ातील १४ ठिकाणच्या ऊसतोडणी कामगारांची पाहणी केलेल्या देबाशिष नंदी यांना सांगितले,‘‘ऊसतोडणी कामगारांची मुले ही त्यांच्या कुटुंबासाठी आधार ठरत असतात. मूल जर स्वतंत्रपणे काम करत असेल, तर मुलाला दिवसाला २०० ते ४०० रुपये मजुरी मिळते. त्यामुळे मुलांना शाळेत पाठवण्याकडे पालकांचा कल नसतो. या मुलांना आठ तास काम करावे लागते.’’या अभ्यासाचे राज्याचे प्रकल्प व्यवस्थापक अशोक पिंगळे यांनी सांगितले, ‘‘ऊसतोडणी कामगारांची मुले शाळेत जाऊ शकत नाहीतच. या मुलांना अनेक आजारांनाही सामोरे जावे लागते, शारीरिक इजा होण्याचा धोकाही खूप मोठा असतो. याशिवाय या मुलांना लैंगिक अत्याचारालाही सामोरे जावे लागते. बाकीच्या समाजामध्ये मिसळण्याच्या संधीही त्यांना मिळत नाहीत. ‘सेव्ह द चिल्ड्रन’ ही संस्था आता ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांसाठी काम करणार आहे.’’ ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी अभ्यासकांनी काही सूचनाही या अहवालात मांडल्या आहेत.- बालकामगारांची वयोमर्यादा वाढवून १८ वर्षांपर्यंत करण्यात यावी.- धोकादायक कामांच्या यादीत शेतीचा समावेश करावा.- ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांसाठी निवासी शाळा सुरू कराव्यात.- शाळांची नियमित पाहणी करून ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांची संख्या, गळतीचे प्रमाण याचा आढावा घ्यावा.- विद्यार्थिभिमुख अभ्यासक्रम तयार करण्यात यावा.
