शहरातील शाळांची प्रवेश प्रक्रिया ही पंचवीस टक्के आरक्षण, वयाचे वेगवेगळे निकष, शुल्क अशा मुद्दय़ांवरून गेली तीन वर्षे वादग्रस्त ठरली आहे. दरवर्षी प्रमाणेच आरक्षित जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया डिसेंबर महिन्यातच राबवण्याच्या शिक्षण विभागाच्या घोषणा कागदावरच असल्यामुळे पालक संघटना विरूद्ध शिक्षण विभाग असेच समीकरण यावर्षीही कायम राहण्याची चिन्हे आहेत. गेली दोन वर्षे प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्यास उशीर झाल्यामुळे ती राबवण्यात अडचणी आल्याचे कारण शिक्षण विभागाकडूनच देण्यात येत होते. शाळेच्या प्रवेश प्रक्रिया झाल्यानंतर राखीव जागांवरील प्रवेश करण्यास शाळा नकार देतात. केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या शाळांचे नवे वर्ष एप्रिलमध्ये सुरू होते. मात्र शिक्षण विभागाची पहिली प्रवेश फेरी जुलै- ऑगस्टमध्येही पूर्ण होत नाही. त्यामुळे दोन-तीन महिने उशिरा शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. त्याचप्रमाणे प्रवेश मिळाला नाही तर, या भीतीतून पालक खासगी शाळेत ७५ टक्क्य़ांत प्रवेश घेऊन ठेवतात. राखीव जागांवर प्रवेश मिळाल्यानंतर या शाळा शुल्क परत देत नाहीत. त्या पाश्र्वभूमीवर या वर्षी डिसेंबर महिन्यातच राखीव जागांची प्रवेश प्रक्रिया घेण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात डिसेंबर महिना अर्धा झाला तरीही प्रवेश प्रक्रियेची तयारी सुरू करण्यात आलेली नाही. गेल्यावर्षीची अर्धवट राहिलेली प्रवेश प्रक्रियाही पूर्ण करण्याची तसदी शिक्षण विभागाने घेतलेली नाही. बहुतेक खासगी शाळांच्या प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्या आहेत. अनेक शाळांच्या प्रवेश प्रक्रिया शेवटच्या टप्प्यांत आहेत. अनेक शाळांनी वयाच्या निकषांचीही अंमलबजावणी केलेली नाही. अशा शाळांची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर निकष न पाळणाऱ्या शाळांची प्रवेश प्रक्रिया रद्द करण्याच्या घोषणा शिक्षण विभागाकडून करण्यात येतात. प्रत्यक्षात कारवाई होत नाही, न्यायालयातही विभागाच्या भूमिकेचा टिकाव लागत नाही आणि पालक मात्र वेठीला धरले जातात. अद्यापही शिक्षण विभाग थंडच असल्यामुळे याच गोंधळाची पुनरावृत्ती होण्याची चिन्हे आहेत.
