लोकप्रतिनिधींच्या प्रयत्नांना अपयश; जेमतेम १२ टक्के काम पूर्ण पवना धरणातून पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी बंद नळाद्वारे पाणी आणणाऱ्या मावळ बंद नळयोजनेचे भवितव्य अधांतरी आहे. गल्ली ते दिल्ली भाजपची सत्ता असूनही हा प्रकल्प मार्गी लागू शकलेला नाही. पालकमंत्री गिरीश बापट तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या प्रयत्नांना यश आलेले नाही. सात वर्षांपूर्वी झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेपासून या योजनेचे काम बंदच आहे. जेमतेम १२ टक्के काम पूर्ण झाले असून संबंधित ठेकेदाराला १६२ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. योजनेचा सुरुवातीचा ४०० कोटींचा खर्च वाढत जात आता सहाशे कोटींपेक्षा कितीतरी जास्त होणार आहे. पिंपरी-चिंचवडची २०३१ मध्ये ३० लाख लोकसंख्या असेल, असे गृहीत धरून मावळातील पवना धरणापासून ते रावेतच्या जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत पाणी आणण्याची योजना आखण्यात आली. त्यामुळे वार्षिक एक टीएमसी पाण्याची बचत होईल, जलसंपदा विभागाला द्याव्या लागणारे शुल्क कमी होईल, वीज बिलात मोठय़ा प्रमाणात पैसे वाचतील, असे युक्तिवाद पालिकेने केले होते. सुमारे ३५ किलोमीटर अंतराच्या या योजनेसाठी ३० एप्रिल २००८ मध्ये कामाचे आदेश देण्यात आले. सुरुवातीचा खर्च ३९८ कोटी आणि कामाची मुदत एप्रिल २०१० पर्यंतची होती. मावळातील शेतक ऱ्यांचा तीव्र विरोध असतानाही एक मे २००८ ला अजित पवार यांच्या हस्ते भूमिपूजन झाले. ९ ऑगस्ट २०११ रोजी बउरला झालेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात श्यामराव तुपे, मोरेश्वर साठे, कांताबाई ठाकर हे शेतकरी मृत्युमुखी पडले. गोळीबाराच्या घटनेचे देशभरात तीव्र पडसाद उमटले. राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, गोपीनाथ मुंडे, सुधीर मुनगंटीवार, रामदास आठवले, पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दौरे केले. मावळात न जाता अजित पवारांनी जखमींची रुग्णालयात भेट घेतली. १५ ऑगस्ट २०११ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकल्पाचे काम बंद करण्याचे आदेश दिले, तेव्हापासून प्रकल्पाचे काम बंद आहे. या प्रकल्पाच्या विरोधात शेतक ऱ्यांनी जनहितार्थ याचिका दाखल केली आहे. या प्रकल्पावरून मावळ आणि पिंपरी-चिंचवड असा संघर्ष सुरू आहे. राज्यात सत्तांतर झाले, तसेच पिंपरी पालिकेतही झाले. दोन्ही ठिकाणी सध्या भाजपचे आमदार आहेत. मुख्यमंत्री व पालकमंत्र्यांच्या अनेक चर्चा, बैठका झाल्या. ठोस तोडगा निघत नसल्याने व शेतक ऱ्यांचा विरोध कायम असल्याने प्रकल्प जैसे थे आहे. तूर्त काही सुधारणा होईल, अशी शक्यता दिसत नसल्याने प्रकल्पाचे भवितव्य अंधारमय आहे. या प्रकल्पावरून मावळ आणि पिंपरी-चिंचवड असा संघर्ष सुरू आहे. राज्यात सत्तांतर झाले, तसेच पिंपरी पालिकेतही झाले. दोन्ही ठिकाणी सध्या भाजपचे आमदार आहेत. मुख्यमंत्री व पालकमंत्र्यांच्या अनेक चर्चा, बैठका झाल्या. ठोस तोडगा निघत नसल्याने व शेतक ऱ्यांचा विरोध कायम असल्याने प्रकल्प जैसे थे आहे. तूर्त काही सुधारणा होईल, अशी शक्यता दिसत नसल्याने प्रकल्पाचे भवितव्य अंधारमय आहे. बैठकांचे सत्र, फलनिष्पत्ती नाही * २५ नोव्हेंबर २०१४ -मुख्यमंत्र्यांची बैठक * १९ सप्टेंबर २०१५ - पालकमंत्र्यांची बैठक * ०८ मार्च २०१६ - मुंबईत विधानमंडळात बैठक * १७ मार्च २०१६ - विभागीय आयुक्तांकडे बैठक * १३ मे २०१६ - मुख्यमंत्र्यांची विधानभवनात बैठक
