पुणे : राज्यातील विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करून विद्यापीठांच्या कुलगुरू निवडीचे अधिकार स्वत:कडे घेतले आहेत. त्यामुळे राज्य शासन आणि राज्यपाल यांच्यात वाद निर्माण झाल्याने राज्य शासनाने विद्यापीठ कायद्यात केलेल्या सुधारणांना अद्याप राज्यपालांनी मंजुरी दिलेली नाही. मात्र या वादामध्ये सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ या दोन विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची निवड प्रक्रिया रखडल्याचे चित्र आहे.सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांचा कार्यकाळ १७ मे रोजी संपत आहे, तर यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. ई. वायुनंदन यांचा कार्यकाळ मार्चमध्ये संपला. विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीनुसार कुलगुरू निवडीची प्रक्रिया तीन महिने आधीपासून सुरू होणे अपेक्षित असते. कुलगुरूंच्या निवडीसाठीच्या शोध समितीमध्ये विद्यापीठ नियुक्त सदस्य, राज्यपाल नियुक्त सदस्य आणि राज्य शासन नियुक्त सदस्य अशा तीन सदस्यांचा समावेश असतो. विद्यापीठ कायद्यातील राज्य शासनाने केलेल्या सुधारणांनुसार पाच सदस्यांची कुलगुरू शोध समिती असेल. ही समिती कुलगुरू पदासाठी आलेल्या अर्जातून पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांची नावे राज्य शासनाला सुचवेल. त्यानंतर राज्य शासनाकडून दोन नावे निवड मान्यतेसाठी कुलपतींकडे पाठवली जातील.कुलपतींना या दोन नावांतूनच एका नावाची निवड करावी लागण्याबाबतची तरतूद आहे. मात्र राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी विद्यापीठ कायद्यात शासनाने केलेल्या सुधारणांना मान्यता दिलेली नसल्याने कुलगुरू निवडीची प्रक्रिया करण्याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. परिणामी कुलगुरू निवडीची प्रक्रिया रखडल्याचे दिसून येत आहे.विद्यापीठाचा अतिरिक्त कार्यभार कोणाकडे?यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू म्हणून डॉ. प्रशांत कुमार पाटील यांच्याकडे जबाबदारी देण्यात आली आहे. तर पुणे विद्यापीठाच्या कुलगुरूंसोबतच प्र कुलगुरू आणि अधिष्ठाता यांचाही कार्यकाळ संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे पुणे विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू म्हणून प्रशासकीय अधिकाऱ्याची नियुक्ती होणार, की राज्यातील अन्य विद्यापीठाच्या कुलगुरूंकडे जबाबदारी सोपवली जाणार हा प्रश्न आहे.कुलगुरूंची नियुक्ती रखडणे योग्य नाही. पण विद्यापीठ कायद्यातील सुधारणांबाबत चर्चा करूनच शासनाला मार्ग काढावा लागेल. अन्यथा कुलगुरू नियुक्ती रखडून विद्यापीठांचे प्रशासकीय, शैक्षणिक नुकसान होईल. तसेच उच्च शिक्षणामध्येही राजकारण आल्याचा स्पष्ट संदेश स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच समाजात जाईल. - डॉ. अरुण अडसूळ, माजी कुलगुरूविद्यापीठ कायद्यातील सुधारणांना मान्यता देण्याबाबत विनंती करण्यासाठी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची पुढील आठवडय़ात भेट घेणार आहे. - उदय सामंत, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री
