पिंपरी-चिंचवडमध्ये दंड आकारून नियमितीकरण पिंपरी : राज्य शासनाने सुधारित गुंठेवारी कायदा मंजूर केल्यार पिंपरी-चिंचवड शहरातील जवळपास दोन लाख बेकायदा बांधकामे नियमित होणार आहेत. बेकायदा ठरवण्यात आलेल्या घरांमध्ये गेल्या २० वर्षांपासून वास्तव्य करणाऱ्या लाखो रहिवाशांच्या डोक्यावर असणारी टांगती तलवार दूर झाल्याने सर्वांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे. राज्यात मोठ्या संख्येने बेकायदा बांधकामे असलेल्या शहरांमध्र्ये पिंपरी-चिंचवड अग्रस्थानी आहे. शहराच्या राजकारणात गेल्या २० वर्षात झालेल्या लहान-मोठय़ा प्रत्येक निवडणुकीत बेकायदा बांधकामांचा विषय कळीचा मुद्दा ठरला आहे. २०१३ मध्ये बेकायदा बांधकामांचा विषय न्यायालयात गेला असता, शहरात ६५ हजार बेकायदा बांधकामे आहेत, असे प्रतिज्ञापत्र पालिकेने न्यायालयात सादर केले होते. तत्कालीन आयुक्त श्रीकर परदेशी यांचा कालावधी वगळता शहरात बेकायदा बांधकामे सर्रास होतच राहिली. करोना संकटकाळात मानवतेच्या भावनेतून बांधकामे पाडण्याची कारवाई न करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या होत्या. त्याचा पुरेपूर फायदा घेत अनेकांनी या काळात मनासारखी बांधकामे उरकून घेतली. गुंठेवारीचा सुधारित आदेश काय सांगतो राज्य शासनाने गुंठेवारीचा सुधारित आदेश सर्व महापालिका आयुक्तांना पाठवला आहे. त्यानुसार, जागामालकांचा भूखंड रेखांकनात असल्यास विकास शुल्काच्या तिप्पट प्रशमन शुल्क (दंडाची रक्कम) भरावी लागेल. भूखंडावर देय असलेल्या वाढीव चटई निर्देशांकापेक्षा अधिक बांधकाम केले असल्यास रेडीरेकनरनुसार जमीन दराच्या १० टक्के दंड भरावा लागेल. मात्र, वाढीव चटई निर्देशांक वापरला असल्यास नवीन एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील तरतुदीनुसार दंडाची रक्कम भरावी लागेल. भूखंडाच्या सामासिक अंतरात बांधकाम केले असल्यास त्या-त्या भागातील रेडीरेकनरनुसार जमीन दराच्या १० टक्के दंड भरावा लागेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. लोकप्रतिनिधींचीच अनधिकृत बांधकामे शहरभरात लोकप्रतिनिधींची बेकायदा बांधकामे ठळकपणे दिसून येतात. रस्त्यावर, पदपथांवर मोक्याच्या ठिकाणी अतिक्रमणे करीत थाटलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या बेकायदा कार्यालयांकडे पालिकेने सोयीस्करपणे डोळेझाक केली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांचे थोडे जरी बेकायदा बांधकाम असले, तरी फौजफाटा घेऊन बांधकामे पाडण्याची तत्परता दाखवली जाते. डॉ. श्रीकर परदेशी आयुक्त होते, तेव्हा बेकायदा बांधकामे पाडण्याची कारवाई त्यांनी सातत्याने केली होती. लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, कर्मचारी सर्वांचीच बांधकामे त्यांनी पाडली. त्यामुळेच त्यांच्या कार्यकाळात शहरातील बेकायदा बांधकामांना पूर्णपणे आळा बसला होता. परदेशींची बदली होताच सर्वच प्रकारच्या बेकायदा बांधकामांची संख्या वाढत गेली. २०१३ पासून आजपर्यंत यावर कोणाचेही नियंत्रण राहिले नाही. राज्य शासनाच्या गुंठेवारी कायद्यानुसार अंमलबजावणी करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने ठेवला आहे. निळी व लाल रेषेतील बांधकामे, आरक्षणे तसेच रस्त्यांवर असलेली बांधकामे तसेच गुंठेवारी कायद्यात न बसणारी बांधकामे नियमित करता येणार नाहीत. शहरात २०१३ मध्ये ६५ हजार बेकायदा बांधकामे होती. सद्य:स्थितीत ही संख्या नेमकी किती आहे, याविषयी खात्रीने सांगता येणार नाही. - मकरंद निकम, सहशहर अभियंता, बांधकाम परवानगीर, पिंपरी पालिका
