लोकसत्ता प्रतिनिधी

पिंपरी : महापालिकेचे प्रकल्प व विकासकामांवर नियंत्रण ठेऊन सल्ला देणाऱ्या पॅलेडियम कन्सल्टंट इंडिया या खासगी संस्थेवर आयुक्त शेखर सिंह मेहरबान झाले आहेत. संस्थेला दुसऱ्यांदा थेटपणे एका वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात आली. दरमहा २५ लाखांप्रमाणे या संस्थेला दोन कोटी ९० लाख रुपये वर्षभरासाठी दिले जाणार आहेत.

Professor recruitment, Professor recruitment delayed,
….तर प्राध्यापक भरती आणखी सहा महिने लांबणीवर?
Pimpri, hitting with car, Pimpri car hit,
पिंपरी : मोटारीने धडक देऊन तरुणाला मारण्याचा प्रयत्न;…
Insurance, dengue, maleria, Insurance policy,
डेंग्यू, हिवतापासाठी आता ५९ रुपयांत विमा! देशातील सर्वांत मोठ्या वित्ततंत्रज्ञान कंपनीची योजना
Pimpri-Chinchwad Mahavikas Aghadi , Mahavikas Aghadi, municipal elections,
पिंपरी-चिंचवडमध्ये महाविकास आघाडीची वाट खडतर, आगामी महापालिका निवडणुकीत अस्तित्व राखण्याचे आव्हान
Cheating of an army officer, ure of buying land,
कोकणात जमीन खरेदीच्या आमिषाने लष्करी अधिकाऱ्याची फसवणूक, लष्करी अधिकाऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल
youth arrested for selling drugs, Drugs Sinhagad road area, drugs pune, pune latest news,
पुणे : अमली पदार्थ विक्री प्रकरणात उच्चशिक्षित तरुण गजाआड, सिंहगड रस्ता परिसरातून २० लाखांचे अमली पदार्थ जप्त
youth murder by sickle pune, youth murder pune,
पुणे : जुन्या भांडणाचा राग मनात धरून १७ वर्षीय तरुणाचा दोघांनी कोयत्याने वार करून केला खून
Huge Salary Opportunities, Cyber ​​Security,
पुण्यात सायबर सुरक्षा, ‘डेटा सायन्स’मध्ये गलेलठ्ठ पगाराच्या संधी! सर्वाधिक वेतन कोणत्या क्षेत्रात जाणून घ्या…

महापालिकेच्या स्थापत्य, पाणीपुरवठा, विद्युत, जलनि:सारण विभागाची विकासकामे आणि प्रकल्पांना गती देण्यासाठी महापालिकेने सिटी ट्रान्सफॉर्मेशन कार्यालयाची (सीटीओ) निर्मिती केली आहे. त्याचे कामकाज पॅलेडियम कन्सल्टंट ही खासगी संस्था पाहत आहे. २०१७ मध्ये या संस्थेला काम दिले होते. दोन वर्षांसाठी ही नियुक्ती होती. त्यानंतर संस्थेला एक वर्षे वाढवून दिले होते. या संस्थेचे कर्मचारी महापालिका भवनातच काम करत आहेत. मुदत संपल्यानंतर माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने निविदा काढली होती. त्यातही या संस्थेलाच काम मिळाले. लघुत्तम दर असल्याने संस्थेची नियुक्ती केली. एक नोव्हेंबर २०२१ पासून वर्षभरासाठी संस्थेची नेमणूक करण्यात आली होती. मुदत संपण्यापूर्वी महापालिका प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया राबविली नाही. या संस्थेला एक नोव्हेंबर २०२२ पासून एका वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली.

आणखी वाचा-साखळी खेचण्यामुळे तब्बल १ हजार ७५ गाड्यांना उशीर! प्रत्येक रेल्वेला दहा मिनिटे विलंब

या संस्थेची मुदतवाढ ३१ ऑक्टोबर २०२३ ला संपली. त्यामुळे एक नोव्हेंबर २०२३ पासून थेटपणे दुसरी मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने स्थायी समितीसमोर ठेवला. संस्थेला एक वर्ष मुदतवाढ देण्यासाठी प्रशासक तथा आयुक्त शेखर सिंह यांनी मान्यता दिली. त्यामुळे ही संस्था ३१ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत महापालिकेला सल्ला देणार आहे.