लोकसत्ता प्रतिनिधी

पिंपरी : महापालिकेचे प्रकल्प व विकासकामांवर नियंत्रण ठेऊन सल्ला देणाऱ्या पॅलेडियम कन्सल्टंट इंडिया या खासगी संस्थेवर आयुक्त शेखर सिंह मेहरबान झाले आहेत. संस्थेला दुसऱ्यांदा थेटपणे एका वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात आली. दरमहा २५ लाखांप्रमाणे या संस्थेला दोन कोटी ९० लाख रुपये वर्षभरासाठी दिले जाणार आहेत.

Abhudaya Nagar Residents demand for increased square feet from MHADA in redevelopment Mumbai
अभ्युदय नगर पुनर्विकासात म्हाडाकडून किमान ४९९ चौरस फुटाचे घर! रहिवाशांकडून मात्र ७५० चौरस फुटाची मागणी
31st August Panchang & Marathi Rashi Bhavishya
श्रावणी शनिवार, ३१ ऑगस्ट पंचांग: महिन्याचा शेवटच्या दिवशी ‘या’ राशींवर होईल महादेव, शनिदेवाची कृपा; अचानक धनलाभ तर कलेला मिळेल कौतुकाची थाप; वाचा तुमचे राशीभविष्य
IAS Shubham Gupta, woman homeless,
IAS Shubham Gupta : आयएएस शुभम गुप्ता यांचा आणखी एक प्रताप; महिलेला बेघर केले, खोट्या गुन्ह्यातही गोवले
Gadchiroli Milch Cow distribution Scam, Former Project Officer Shubham Gupta
लोकसत्ता इम्पॅक्ट… गडचिरोली जिल्ह्यातील गायवाटप घोटाळाप्रकरणी आयएएस अधिकारी शुभम गुप्ता दोषी
Dnyanaradha Multistate Cooperative Society case ED raids across state including Navi Mumbai and Pune
ज्ञानराधा मल्टिस्टेट कोऑपरेटीव्ह सोसायटी प्रकरण : नवी मुंबई, पुण्यासह राज्यभर ईडीचे छापे; एक कोटी २० लाखांची मालमत्ता जप्त
Jejuri Fort Pilgrimage Development Plan Mutual Approval of Bypass PWD Pratap
जेजुरी गड तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा : बायपासला परस्पर मान्यता ‘पीडब्ल्यूडी’चा प्रताप
Mahaakrosh Morcha, Ratnagiri Collector,
रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी महाआक्रोश मोर्चा
mumbai municipal corporation marathi news
मुंबई: दोन कोटींची लाच मागितल्याप्रकरणी महापालिका अधिकाऱ्याविरोधात गुन्हा; दोन व्यक्तींना अटक, एसीबीची कारवाई

महापालिकेच्या स्थापत्य, पाणीपुरवठा, विद्युत, जलनि:सारण विभागाची विकासकामे आणि प्रकल्पांना गती देण्यासाठी महापालिकेने सिटी ट्रान्सफॉर्मेशन कार्यालयाची (सीटीओ) निर्मिती केली आहे. त्याचे कामकाज पॅलेडियम कन्सल्टंट ही खासगी संस्था पाहत आहे. २०१७ मध्ये या संस्थेला काम दिले होते. दोन वर्षांसाठी ही नियुक्ती होती. त्यानंतर संस्थेला एक वर्षे वाढवून दिले होते. या संस्थेचे कर्मचारी महापालिका भवनातच काम करत आहेत. मुदत संपल्यानंतर माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने निविदा काढली होती. त्यातही या संस्थेलाच काम मिळाले. लघुत्तम दर असल्याने संस्थेची नियुक्ती केली. एक नोव्हेंबर २०२१ पासून वर्षभरासाठी संस्थेची नेमणूक करण्यात आली होती. मुदत संपण्यापूर्वी महापालिका प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया राबविली नाही. या संस्थेला एक नोव्हेंबर २०२२ पासून एका वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली.

आणखी वाचा-साखळी खेचण्यामुळे तब्बल १ हजार ७५ गाड्यांना उशीर! प्रत्येक रेल्वेला दहा मिनिटे विलंब

या संस्थेची मुदतवाढ ३१ ऑक्टोबर २०२३ ला संपली. त्यामुळे एक नोव्हेंबर २०२३ पासून थेटपणे दुसरी मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने स्थायी समितीसमोर ठेवला. संस्थेला एक वर्ष मुदतवाढ देण्यासाठी प्रशासक तथा आयुक्त शेखर सिंह यांनी मान्यता दिली. त्यामुळे ही संस्था ३१ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत महापालिकेला सल्ला देणार आहे.