पुणे : नगरसेवकांच्या दबावामुळे मार्च महिन्यात मोठ्या प्रमाणावर निविदा काढाव्या लागत असल्याचा दावा करणाऱ्या महापालिकेने आर्थिक वर्ष संपुष्टात येत असताना आणि लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या शक्यतेने ३१ जानेवारी आणि १ फेब्रुवारी या दोन दिवसांच्या कालावधीत किमान १५० कोटींच्या १३८ निविदा काढल्या आहेत. महापालिकेच्या विविध विभागांनी या निविदा काढल्या असून, १० लाखांपासून कोट्यवधी रुपयांपर्यंतची कामे यामध्ये प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. अंदाजपत्रकातील कामे पूर्ण करण्यासाठी वर्षभराचा कालावधी असतानाही आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या टप्प्यात निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आल्याने त्याबाबत शंका उपस्थित होण्यास सुरुवात झाली आहे. हेही वाचा - पिंपरी : चाकणमधील उद्योग बाहेर जाण्याच्या पवित्र्यात? काय आहे नेमके कारण? महापालिका प्रशासनाकडून अंदाजपत्रकात कोट्यवधी रुपयांची कामे प्रस्तावित केली जातात. या कामांसाठी विभागनिहाय आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून दिली जाते. नव्या आर्थिक वर्षाच्या एक एप्रिलपासून अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी सुरू होते. कामांसाठी तरतूद असल्याने ही कामे मुदतीमध्ये पूर्ण करणे अपेक्षित असते. मात्र महापालिका प्रशासनाने यंदा शेवटच्या टप्प्यात निविदा काढण्याचा विक्रम केला आहे. लोकसभा निवडणूक एप्रिल-मे महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. त्याची आचारसंहिता मार्च महिन्याच्या मध्यापासून लागेल, असा प्रशासकीय अंदाज आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांनी २५ फेब्रुवारीपर्यंत निविदाप्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आदेश खातेप्रमुखांना दिला आहे. त्यानुसार उद्यान, पाणीपुरवठा, मलनि:सारण, पथ, विद्युत विभागाबरोबरच सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांकडून लहान-मोठ्या कामांच्या निविदा काढण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यानुसार गेल्या दोन दिवसांत सुमारे दीडशे कोटींच्या १३८ निविदा काढण्यात आल्या आहेत. अंदाजपत्रकातील निधी वाया जाऊ नये, यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. हेही वाचा - पुण्यात पुन्हा हेल्मेटसक्ती? नवनियुक्त पोलीस आयुक्तांनी दिले ‘हे’ आदेश महापालिकेचा कारभार प्रशासकाच्या हाती जाण्यापूर्वीही अंदाजपत्रकाच्या शेवटच्या टप्प्यात म्हणजे फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात नगरसेवकांडून विविध कामांचे प्रस्ताव स्थायी समितीमार्फत मुख्य सभेत मंजूर करून घेतले जात होते. त्यासाठी निविदाप्रक्रिया राबविण्याची चढाओढ सर्वपक्षीय नगरसेवकांमध्ये दिसून येत होती. तर अंदाजपत्रकातील विविध कामांचा शिल्लक राहिलेला निधी अन्य कामांसाठी खात्याकडून वर्ग करून घेतला जात होता. त्यामुळे अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी किती झाली, याबाबतही कायम शंका उपस्थित होत होती. सध्या योजना, प्रकल्पांसाठी राखीव असलेला निधी अन्य कामांसाठी वळविण्याचे प्रस्ताव विभागांकडून स्थायी समितीला देण्यास सुरुवात झाली आहे.
