|| पी. चिदम्बरम निवडणूक विजयाचा उत्सव आटोपल्यावर साहजिकपणे ढासळती अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांची दुरवस्था, जातीय तेढ व झुंडबळींचे प्रकार यांकडे जनमानसाची चर्चा वळू लागली. पण मोदी यांनी भलताच मुद्दा पोतडीतून काढला.. लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी भलतेच प्रश्न उपस्थित करण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कुणाला हार जाणार नाहीत. नको ते विषय उपस्थित करून रण माजवण्यात व ते जिंकण्यात त्यांचा हात कुणी धरू शकत नाही. पुलवामात जो दहशतवादी हल्ला झाला होता तो या सगळ्याचे उत्तम उदाहरण आहे. कुठल्याही बाजूने विचार केला तरी हा हल्ला झाला तो मुळात गुप्तचर अपयशाचेच फलित होता, याबाबत कुणाचे दुमत होण्याचे कारण नाही. अगदी जम्मू काश्मीरच्या राज्यपालांनीही पुलवामाचा १४ फेब्रुवारीचा हल्ला हा गुप्तचरांच्या अपयशामुळे तडीस जाऊ शकला, असे मत व्यक्त केले होते. जम्मू काश्मीरच्या राज्यपालांचे १५ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे विधान असे होते ‘‘सर्व बाजूंनी विचार केला असता पुलवामा हल्ल्यात गुप्तचर अपयश स्पष्ट दिसते आहे. संबंधित वाहनात आत्मघाती स्थानिक दहशतवादी लोक आहेत हे माहीत न होणे हा गुप्तचर अपयशाचा मोठा भाग होता.’’ त्यामुळे राज्यपालांचे हे विधान योग्य ते दिशानिर्देश करणारे होते यात शंका नाही. कुठलेही सरकार हल्ल्यानंतर हातावर हात ठेवून गप्प बसत नसते त्याप्रमाणे भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने पाकिस्तानात बालाकोट येथे दहशतवादी छावण्यांवर हल्ला करण्याचे आदेश हवाई दलास दिले. त्यावेळी पाकिस्तानच्या हवाई दलाची कुठलीही तयारी नव्हती, कारण असे काही होईल याचा अंदाज त्यांना आला नव्हता. ठरल्याप्रमाणे भारतीय हवाई दलाने अचूक लक्ष्यांवर मारा केला. त्यात पाकिस्तानने भारतीय हवाई दलाचे एक विमान पाडले. आता या सगळ्या घटनाक्रमात भारताने हवाई हल्ला केल्याबाबत शंका घेण्याचे कारण नव्हते. मूळ प्रश्न होता या कारवाईत किती दहशतवादी मारले गेले त्यांच्या संख्येचा. ती संख्या शेवटपर्यंत नक्की समजली नाही. सरतेशेवटी यात हाती काय आले तर पुलवामा हल्ल्यांबाबत धोक्याचा इशारा मिळाला नव्हता. त्यामुळे हल्ला रोखण्यात अपयश आले; पण बालाकोट हवाई हल्ल्यांत चांगले यश मिळाले. लक्ष विचलित करण्याचे तंत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुलवामा हल्ला व नंतर बालाकोट हवाई हल्ले हे सगळे एक करून गोलमाल करण्यात यश मिळवले. पुलवामा हल्ल्यातील गुप्तचर अपयशाबाबत (ज्यात केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या ४० जवानांना प्राणास मुकावे लागले) स्पष्टीकरण करताना लोकांची दिशाभूल करून मूळ प्रश्न बाजूला ठेवला, लोकांनी भारतीय हवाई दलाने बालाकोट येथे दहशतवादी छावणीवर केलेल्या हल्ल्यांबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे, असे नाटक रचून त्यांनी त्याबाबत उत्तरे देण्यास सुरुवात केली. या हल्ल्याबाबत कुणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नव्हते किंवा त्याबाबत कुणी काही विचारणा केली नव्हती तरी त्यांनी हवाई हल्ल्यांवर इतर राजकीय पक्षांनी साशंकता निर्माण केल्याचे चित्र निर्माण करून विरोधकांना देशद्रोही, देशविरोधी ठरवून टाकले. विरोधक हिंदी भाषक राज्यांच्या पट्टय़ात मोदींच्या या निवडणूक खेळीला उत्तर देऊ शकले नाहीत. ‘पुलवामा हल्ल्यातील गुप्तचर अपयश’ व ‘बालाकोट हवाई हल्ल्यातील यश’ हे दोन भिन्न विषय आहेत, हे विरोधक लोकांना समजावून देऊ शकले नाहीत. मोदी यांनी लोकांचे लक्ष विचलित करण्यात सहज यश मिळवले. त्यात ढासळती अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांची दुरवस्था, जातीय तेढ, झुंडबळी हे विषय बाजूला राहिले. निवडणूक संपली. भाजपला नेत्रदीपक यश मिळाले. हारतुरे, कौतुक सोहळे झाले. नंतर पुन्हा चर्चा ढासळती अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांची दुरवस्था, जातीय तेढ व झुंडबळींचे प्रकार याकडे वळू लागली. या मुद्दय़ांना राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात स्थान मिळायला हवे होते. पंतप्रधानांनी संसदेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर दिलेल्या उत्तरात यातील एक तरी मुद्दा असायला हवा होता. या मुद्दय़ांवर अर्थसंकल्पपूर्व काळात संसदेत चर्चा अपेक्षित होती, पण पंतप्रधान मोदी यांनी पुन्हा लक्ष विचलित करण्यासाठी सावधपणे आणखी एक मुद्दा पोतडीतून काढला, तो म्हणजे एक देश-एक निवडणूक. या विषयावर त्यांनी सर्वपक्षीय अध्यक्षांची बैठक बोलावली होती. हे सगळे करून त्यांनी महत्त्वाच्या प्रश्नांवरून लक्ष विचलित केले. संघराज्य लोकशाहीत केंद्र सरकार व राज्य सरकार हे सारख्याच प्रमाणात लोकसभा किंवा विधानसभा यांना जबाबदार असते, हे कलम ७५ (३) व कलम १६४ (२) मध्ये विदित आहे. यात विधिमंडळाप्रति जबाबदारी याचा अर्थ सरकारला लोकसभेत किंवा विधानसभेत बहुमत असणे म्हणजे सभागृहाचा त्यावर विश्वास असणे आवश्यक असते. म्हणजे सत्ताधारी पक्ष किंवा आघाडी प्रत्येक तास व दिवस बहुमतात असणे अभिप्रेत आहे. ज्या क्षणी सरकार बहुमत गमावते त्या क्षणी त्याने सत्तेवरून पायउतार व्हावे असे ठरलेले आहे. दुसरे म्हणजे सभागृहाचा विश्वास संपादन केलेले दुसरे सरकार सत्तारूढ होईपर्यंत व त्याने बहुमत सिद्ध करेपर्यंत आधीचे सरकार काळजीवाहू म्हणून काम करते, नंतर नवे सरकार सत्तारूढ होते. यात जर समजा एक सरकार गेले व दुसऱ्या कुणाही नेत्याच्या बाजूने बहुमताचे पाठबळ नसेल तर सदर राज्याचा मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधान यानेच पराभव झालेला असतानाही अधिकारपदावर राहणे कितपत योग्य आहे. याचे उत्तर म्हणजे ही बाब अयोग्यच नव्हे तर म्हणजे संसदीय लोकशाहीची विटंबना करणारी ठरते. अशा परिस्थितीत मध्यावधी निवडणुका घेतल्या जाव्यात असा लोकशाही संकेत आहे. अशा प्रकारे बहुमत नसताना सत्तेवर राहणे हे संसदीय लोकशाहीला काळिमा फासणारेच आहे. यात दोन शक्यता आहेत : विधानसभांची मुदत सरकारने विश्वास गमावलेला असताना वाढवणे किंवा विश्वास असताना कमी करणे. हे दोन्ही प्रकार लोकशाही संकेताला धरून नाहीत. लोक ठरावीक मुदतीसाठी लोकप्रतिनिधी निवडत असतात, त्यामुळे जर सभागृहाची मुदत अशी वाढवली किंवा कमी केली तर ती लोकशाहीतील मतदारांची थट्टा ठरेल. एक देश-एक निवडणूक मुद्दय़ावर जो प्रचार-प्रसार हल्ली सुरू आहे त्या संदर्भात, ‘सध्याच्या राज्यघटनेत ही संकल्पना मुळीच बसत नाही’ याचे पूर्ण ज्ञान पंतप्रधान व इतरांना नसेल असे नाही. या संकल्पनेचे समर्थक ते मान्य करणार नाहीत. कारण त्यांचा खरा उद्देश हा राज्यघटना बदलण्याचा आहे. यातील दिशाबदल आताच दिसू लागले आहेत. एकाधिकारशाही मजबूत करून संघराज्यवादाला फाटा देणे, कार्यकारी मंडळ मजबूत करून विधानसभा व लोकसभा कमकुवत करणे, विविधता सोडून एककल्लीपणाचा अंगीकार करणे, एकच ओळख, वेगवेगळ्या संस्कृती नकोत, बहुसंख्याकवाद हवा, मतैक्याचे राजकारण नको. ही सगळी लक्षणे अध्यक्षीय पद्धतीकडे वाटचाल करणारी आहेत. या बदलांपासून सावध राहा वर मी ज्या गोष्टींचा किंवा बदलांचा उल्लेख केला आहे ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आताच्या राज्यघटनेत अनेक फेरबदल करावे लागतील. भाजपचा तसे करण्यास मुळीच विरोध नाही. त्यांना हे सगळे मनोमन पटलेले दिसते. राज्यघटना ‘दुरुस्त्यां’चा हा खेळ खेळण्याची ताकद आता मोठय़ा बहुमतामुळे त्यांच्यात आहे. स्वातंत्र्याच्या उष:काली स्थापन झालेल्या संविधान सभेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला स्थान नव्हते. त्यामुळे आताच्या राज्यघटनेची तरफदारी करण्याचे आपल्यावर बंधन नाही असे त्यांना वाटते. संसदीय लोकशाहीला मारक बदल करून एकाधिकारशाहीकडे झुकणाऱ्या अध्यक्षीय पद्धतीकडे वाटचाल करण्यासाठी त्यांना राज्यघटनाच बदलायची आहे हे आता स्पष्ट दिसत आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजपला त्यांच्या आवडीची राज्यघटना हवी आहे, त्याची एक देश-एक निवडणूक ही नांदी आहे. राज्यघटनेतील मोठय़ा फेरबदलाचे हे संकेत आहेत. संघराज्य पद्धती असलेल्या कुठल्याही तुलनायोग्य देशात एकाच वेळी विधानसभा व लोकसभा निवडणुका घेतल्या जात नाहीत. ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, जर्मनी ही त्याची ठळक उदाहरणे आहेत. अमेरिकेत अध्यक्षीय पद्धत आहे व आपली तुलना त्यांच्याशी करता येणार नाही. तरीही अमेरिकेत सर्व निवडणुका एकावेळी होत नाहीत. तेथे काही निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात. चार वर्षांनी अध्यक्षीय निवडणूक होते व दर दोन वर्षांनी एक निवडणूक होत असते. देश सतत निवडणुकीच्या मानसिकतेत राहतो. ‘विकास कामे आचारसंहितेने सतत अडून राहतात,’ हा पोकळ युक्तिवाद आहे. जिथे विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत तिथे त्या ठरल्या वेळी घेतल्याच पाहिजेत. अमेरिकेतही प्रतिनिधीगृहाची निवडणूक दर दोन वर्षांनी होतेच म्हणून तेथे कुणी अशी हाकाटी पिटलेली नाही. अमेरिकेत कुणाला यात काही गैर वाटले नाही. भाजपने त्यांचे हेतू तरी एकदाचे स्पष्ट करावे, जर त्यांना अध्यक्षीय पद्धत आणायचीच असेल तर तसे खुलेपणाने मान्य करावे. सध्याच्या परिस्थितीत अध्यक्षीय राजवटीसाठी प्रयत्न करणे हा अग्रक्रम असावा की मंदावलेली अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांची दुरवस्था, जातीय तेढ, झुंडबळी या समस्या सोडवणे महत्त्वाचे आहे हे मतदारांना ठरवू द्यावे. शक्तिहीन संसद, कुठलेही अधिकार नसलेले नामधारी मंत्रिमंडळ व कार्यकारी अध्यक्ष..हे सगळे महत्त्वाचे आहे की इतर प्रश्न महत्त्वाचे आहेत हे जनतेला ठरवू द्या. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
