राज ठाकरे यांच्या १२ फेब्रुवारीच्या कोल्हापूरच्या सभेला जमलेली तोबा गर्दी पाहून बाळासाहेबांच्या शिवाजी पार्कच्या सभेची आठवण आली. पण या ठिकाणी ‘राउडी राठोड’ आणि ‘दबंग’ सारख्या चित्रपटांच्या पहिल्या शोला शोभेल अशी तुडुंब गर्दी आणि अर्थात हुल्लडबाजीही झाली. कदाचित राजना असे अपेक्षितच असावे. कारण यावेळी त्यांनी अश्लाघ्य, अरेरावी आणि धमकीयुक्त या सर्व विशेषणांना शोभेसे ‘मनसे स्ट्रइल’ भाषण केले. उद्धव ठाकरेंच्या एकत्र येण्याच्या ‘टाळीची’ खिल्ली उडविताना अगदी शरीर संबंधांचा दाखला देण्यापासून ते चक्क गृहमंत्री आर. आर. पाटील आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर हल्ला करण्याची धमकी देण्यापर्यंत बोलताना राज कोल्हापुरातली अनपेक्षित गर्दी पाहून वाहवत गेल्यासारखे वाटले. अन्यथा त्यांनी कोल्हापूरसारख्या ठिकाणी उसाचा ‘ऊ’ ही न काढता परप्रांतीयांचा गौण मुद्दा उचलला नसता. एका बाजूला शिवाजी महाराज, डॉ. आंबेडकर, शाहू महाराज स्मारकांवरून काँग्रेस सरकार लोकांची दिशाभूल करते आणि मूळ प्रश्नांना बगल देते असे म्हणत दुसऱ्या बाजूला कोल्हापूरकरांची मने जिंकण्यासाठी महालक्ष्मी मंदिराला एक हजार कोटी देण्याची मागणी करायची, अशी विसंगतीही राज यांनी या ठिकाणी दाखविली. साताऱ्याजवळच्या एका बिहारी तरुणाने अल्पवयीन मुलीवर केलेला बलात्कार बोलून दाखविला. पण जातीच्या नावाखाली विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्रात वाढत चाललेल्या दलित अत्याचाराविरुद्ध सोयीस्करपणे चकारही काढला नाही.राज यांची सगळी भाषणे सर्वच्या सर्व मराठी वाहिन्या संपूर्णपणे थेट आणि तेही विनाजाहिरात दाखवितात. याबद्दलचे गौडबंगाल काहीही असो. परंतु आपले भाषण महाराष्ट्राला घराघरांत जात आहे आणि त्यामुळेच कोणत्या महाराष्ट्राचे नवनिर्माण करण्याचा संदेश आपण भाषणांतून देत आहोत याचे भानही राज ठेवत नसावेत याचे आश्चर्य वाटते. मुंबईत पोलिसांच्या समर्थनार्थ सभा केल्यामुळे आता यापुढे पोलीसही ‘आपलेच’ आहेत अशा थाटात ते मनसे कार्यकर्त्यांना कायदा हातात घेण्याचे खुलेआम आवाहन करताना दिसतात.‘राउडी राठोड’ आणि ‘दबंग’सारखे चित्रपट जसे ‘बघा आणि विसरून जा’ या प्रकारात मोडतात तसेच राज यांचे भाषण ‘ऐका आणि विसरून जा’सारखे होऊ नये याची दक्षता त्यांनी वेळीच घेणे आवश्यक आहे. कुठे त्यांचे मनसे स्थापनेनंतर केलेले ‘मराठी कोण’ यासारखे अंगावर शहारे आणणारे भाषण तर कुठे आजकालची अर्वाच्य भाषा. अत्यंत दिमाखात हवेत झेप घेणारे एखादे हेलिकॉप्टर नंतर भरकटत जाते अशीच काही अवस्था ‘मनसे’ची झाली आहे. अगदी पहिल्याच विधानसभा निवडणुकीत १३ आमदार निवडून आणण्याचा चमत्कार राज यांच्या करिष्म्याने करून दाखविला. परंतु विधानसभेत अबू आझमी यांना श्रीमुखात भडकविण्याचे ‘कर्तब’ सोडून बाकी मनसेच्या १२ ‘वीरांची’ विधानसभेतली कामगिरी अगदी नगण्य आहे. तसेच नाशिक आणि पुणे महानगर पालिकांमधील मनसे नगरसेवकांची कामगिरी काय, हा तर संशोधनाचा विषय ठरेल.आज राज ठाकरेसारखे प्रभावी वक्तृत्व आणि करिश्मा कोणाकडेच नाही याबाबत दुमत नाही. पण सात वष्रे जुन्या असलेल्या ‘मनसे’ला यशाचे सत्र सुरू ठेवायचे असेल तर राजना आपले सर्वोत्कृष्ट वक्तृत्व कौशल्य नीट वापरावे लागेल. सत्ताधारी काँग्रेसच्या नाकत्रेपणामुळे आपल्याकडे येणारी तरुणाईची शक्ती केवळ ‘खळ्ळऽऽखटॅक’न करता पक्षबांधणी आणि सरकारचे अपयश प्रगल्भ पद्धतीने वेशीवर टांगणे यासाठी वापरावी लागेल. केवळ भाजपशासित राज्यांची तारीफ न करत बसता महाराष्ट्राचा एक समर्थ विरोधी पक्ष म्हणून काम करावे लागेल. त्यांचा दौरा आताच सुरू झाला असल्याने यापुढे दुष्काळ आणि त्याचे निवारण याविषयीसुद्धा राज यांना आपली भूमिका मांडावी लागेल. जागणे : पवारांचे आणि वसईकरांचे‘आणि आम्ही उत्साहात जागलो’ हा अग्रलेख ( १८ फेब्रु.) वाचला. भास्कर जाधव प्रकरणात शरद पवार यांना रात्रभर झोप लागली नाही म्हणून अवघा महाराष्ट्र हळहळला. पण याच पवारांनी आम्हा वसईकरांची झोप १९८०-९०च्या दशकापासून अशीच उडवलेली आहे, त्याची आठवण झाली. वास्तविक वसई-विरारचा टापू हिरवा, मुंबईला प्राणवायू पुरवणारा. वसईकरांनी मुंबईला मासळी, भाजीपाला व दूध पुरवीत त्या नगरीला जिवंत ठेवले व स्वतची प्रगती केली. मात्र काहीही कारण नसताना शरद पवार यांनी येथली हजारो एकर जमीन एका रात्रीत बिल्डर लॉबीला मोकळी केली. त्यामुळे वसईकरांची झोप कायमची गेली. त्यातच वसई डासांसाठी कुप्रसिद्ध आहे. आता शहरीकरणामुळे, गटारे फुटण्याचे प्रकारही अनेकदा होतात आणि डासांची पैदास व प्रादुर्भावही वाढतो. त्यामुळे येथले दवाखाने भरलेले असतात, अर्धी वसई रात्रभर जागीच असते. अशी झोप उडवणाऱ्यांपेक्षा एकवेळ भास्कर जाधव पत्करले!मार्कुस डाबरे, पापडी, वसई उपराष्ट्रपतींचा मुद्दा अंतर्मुख करणारा‘मतदान सक्तीला उपराष्ट्रपतीही अनुकूल’ ही बातमी (लोकसत्ता, १६ फेब्रु.) वाचली. मतदान सक्तीविषयी बंगळुरूच्या एका कार्यक्रमात त्यांनी केलेले भाष्य सर्वानाच अंतर्मुख करेल. आज काही लोकशाही देशांत मतदान सक्तीचे आहे. ऑस्ट्रेलियात तर याची अंमलबजावणी १९२४ पासून आहे. तसेच स्वित्र्झलड, अर्जेटिना, पेरू येथेही मतदान सक्तीचे आहे. सबळ कारणाविना मतदानात भाग न घेतल्यास स्वित्र्झलडमध्ये तीन स्विस फ्रँक, अर्जेटिनात १० ते २० पेसो, पेरूत २० सोले असा दंड ठोठावला जातो. याव्यतिरिक्त सरकारी सोयीसवलतींना मुकावे लागते. सिंगापूर, बेल्जियम येथेही सक्ती आहे आणि तेथील नागरिक याला व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला असे समजत नाहीत. वर उल्लेखिलेल्या देशांत ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त मतदान होते. आपल्याकडे मतदान सक्तीचे केल्यास आपल्या सशक्त लोकशाहीला आणखी बळ येईल. सां. रा. वाठारकर, चिंचवड. ‘५५ कोटीं’चे खापर अट्टहासानेच गांधीजींवर‘टु एर इज ह्यूमन’ असे म्हटले जाते. मनुष्याच्या हातून एखाद्या वेळी चूक होणारच, मग तो राष्ट्रपुरुष असो वा सामान्य प्रजाजन; व ती चूक मान्य करण्यात प्रगल्भता आहे हेही खरेच. परंतु तशी प्रगल्भता सर्वानी, सर्व बाबतीत दाखविली पाहिजे. तसेच एखादी उक्ती, कृती चूक आहे हे कोण ठरवणार? त्याचा निकष कोणता? भारताच्या फाळणीनंतर कायदेशीर व नैतिकदृष्टय़ा देय असलेले ५५ कोटी रुपये पाकिस्तानला देणे ही चूक होती व गांधीजींनी ती करण्यास भाग पाडले, असे गृहीत धरून ‘लोकमानस’मधील मंदार वैद्य यांच्या पत्रातील (१२ फेब्रु.) विधाने केली गेली आहेत. ती खरोखरच चूक होती की काहींना तसे भासवून आपले ईप्सित साधायचे होते? ती चूक असेल तर सी. डी. देशमुख, राजाजी, माउंटबॅटन सगळेच उत्तरदायी ठरतात. मग त्यासाठी एकटय़ा गांधीजींनाच दोष, देहदंड का? शिवाय नैतिकतेचे, धार्मिकतेचे पोवाडे गाणाऱ्यांना कायद्याने, नैतिक दृष्टीने अनिवार्यपणे देय असलेली रक्कम देणे ही ‘चूक’ का वाटावी? ‘पाकिस्तानला ५५ कोटी रु. देण्यासाठी गांधीजींचे उपोषण नव्हतेच’ या पत्रात अरविंद द. पोतनीस यांनी (६ फेब्रु.) तसेच ‘महात्म्याची अखेर’ या पुस्तकात दिवंगत पत्रकार-लेखक जगन फडणीस यांनी, गांधीजींचे उपोषण ५५ कोटींसाठी नव्हतेच, असे सप्रमाण दाखवून दिलेले आहे. उपोषणाचा एकमेव हेतू शांतता आणि जातीय सद्भाव हा होता. सर्व संबंधितांनी त्याबद्दल लेखी आश्वासन दिल्यावर ते समाप्त करण्यात आले. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे नव्हे- जो तीन दिवस आधीच झालेला होता. गांधीजींना तो निर्णय योग्य वाटला असणारच, म्हणून ते ‘दृष्टिबदल’ वगैरे म्हणाले. त्यावरून किंवा न्या. कपूर त्याला ‘अद्वितीय’ म्हणाले म्हणून तो उपोषणाचा हेतू ठरत नाही. या विधानांचा सोयीस्कर अर्थ वैद्य यांच्या पत्रात आहे. ‘मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामागे हेतू कोणता?’ - ‘अर्थात माझा उपवास’ हे गांधीजींचे उद्धृत प्रश्नोत्तर अर्थहीन आहे. निर्णयाचा ‘हेतू’ उपोषण हा कसा होऊ शकतो? उघडच हे संदर्भाला सोडून, ओढून ताणून अर्थ काढण्याचे ठळक उदाहरण आहे. वैद्य यांनी ज्या ‘नॅशनल गार्डियन’ या तत्कालीन इंग्रजी साप्ताहिकाची साक्ष (‘प्रातिनिधिक उदाहरण’ म्हणून) काढली आहे, ते साप्ताहिक ‘प्रातिनिधिक’ हे त्यांनीच ठरवलेले दिसते. त्या काळचा एक सजग साक्षीदार म्हणून मला याचे खेदमिश्रित आश्चर्य वाटते. कारण ‘नॅशनल गार्डियन’ हे त्या काळचे ‘प्रातिनिधिक’ ठरू शकणारे साप्ताहिक कधीच नव्हते. इंग्रजी साप्ताहिके ‘प्रातिनिधिक’ ठरण्याइतके वाचक त्या काळी असणेही शक्य नव्हते. शेवटी चित्रपटांतच नव्हे तर प्रत्यक्षातही काही नेत्यां(?)ना थोर बनवण्याचा वा कोणी एकाने स्वत:ला महान देशाचा भाग्यविधाता, नैसर्गिक नेता, पोशिंदा म्हणवून घेण्याचा प्रकार नवा नाही! जे विचार स्वदेशातील प्रचंड बहुसंख्यानी सातत्याने धुडकावले, त्यांना ‘विश्वस्तरावर’ पोहोचवण्याचे प्रयत्न चिकाटी म्हणून कौतुकास्पद असले तरी एरवी हास्यास्पदच आहेत. - श्रीधर शुक्ल, ठाणे (पश्चिम)
