माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या पुढाकाराने, मानीव अभिहस्तांतरणाबाबत सध्या सह. गृहनिर्माण संस्थांच्या हिताची विशेष मोहीम राबविली जात आहे ही निश्चितच सह. गृहनिर्माण संस्थांसाठी आनंदाची गोष्ट आहे. मात्र या मोहिमेत सह. गृहनिर्माण संस्थेतील सभासदांकडून जागा खरेदी करताना बिल्डरांकडून जमिनीची किंमत वसूल करूनही, त्यांच्या संस्थेच्या नावे जागेचे अभिहस्तांतरण न करणाऱ्या विकासकाला (बिल्डरला)  त्याचा जाब विचारण्याऐवजी सह. गृहनिर्माण संस्थांना बिल्डरशी व सहकार खात्याशी झालेल्या व्यवहाराच्या दस्तऐवजाची शोधाशोध करून तसे पुरावे सादर करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे, ते योग्य वाटत नाही. बिल्डरांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देऊन त्यांनाच या मोहिमेत लक्ष्य करणे योग्य ठरले असते. मात्र येथे तसे झाल्याचे दिसत नाही. संस्थांसाठी हेही अन्यायकारकच आहे.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या पुढाकाराने शासनाने राज्यभरात मानीव अभिहस्तांतरणाची विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना मुख्यमंत्र्यांच्या सहीचे आवाहानात्मक पत्र व सोबत सहकार खात्याच्या संबंधित कार्यक्षेत्रातील उपनिबंधकांचे पत्र येण्यास सुरुवात झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या लौकिकाला साजेसा असा हा उपक्रम आहे.
मानीव अभिहस्तांतरणाची ही विशेष मोहीम यशस्वी झाली तर अभिहस्तांतरणापासून वंचित जनता दुवा देईल.
परंतु शासनाने ज्या प्रकारे ही मोहीम राबविण्याचे ठरविले आहे, ती थोडी क्लिष्ट, वेळकाढूपणाची, विकासकधार्जिणी आणि अर्थातच संस्थांसाठी खर्चिक व अन्यायकारकही आहे. अन्यायकारक एवढय़ासाठी की, ज्या बिल्डरांनी गाळे विकताना सभासदांकडून जमिनीची किंमतही वसूल केली आहे, त्यांना या मोहिमेत स्वत:हून भाग घेऊन अभिहस्तांतरणाचा प्रश्न त्यांनीच मिटवावा या जबाबदारीपासून मुक्त ठेवण्यात आले आहे. त्याउलट संस्थेच्या नावे अभिहस्तांतरण का करावे त्याची कागदोपत्री पुरावे सादर करण्यासाठी संस्थांवर जबाबदारी टाकली आहे. त्यानंतर सक्षम प्राधिकारी आणि संबंधित सर्व पक्षकारांची सुनावणी होऊन अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल, अशी ही मोहीम आहे.
यासाठी सोपा मार्ग सुचवावासा वाटतो तो असा की, शासनाने ‘इमारत संस्थेची तर जमिनीची मालकीदेखील संस्थेचीच’ असा अध्यादेश तातडीने जारी करून, त्यामुळे ज्या बिल्डरांना त्यांच्यावर अन्याय झाला असे वाटेल, त्यांनी आपली बाजू सरकारदरबारी मांडावी, असा पर्याय त्यांच्यासाठी ठेवावा. मला खात्री आहे की, त्यांची संख्या नगण्यच असेल किंवा आतापर्यंत कोणाच्यातरी आशीर्वादाने आपण संस्थांवर अन्यायच केला आहे याची जाणीव होऊन कोणीही बिल्डर आपल्यावर अन्याय होतो आहे हे सांगण्यासाठी पुढे येणार नाही. परिणामी अभिहस्तांतरणाचा प्रश्न अन्य सोपस्कार न पाडताही तडीस जाऊ शकेल. विनाखर्च सर्व गृहनिर्माण संस्थांवरील अन्यायही दूर होईल. शासनाचे मनुष्यबळ आणि वाया जाणारा वेळही वाचेल. शासनाने या पर्यायाचा विचार करावा, सर्व गृहनिर्माण संस्थांनीही तसा शासनाकडे आग्रह धरावा.
वसंत राऊत, बोरिवली.

डॉ. सी. डी. देशमुखांचे  राष्ट्रीय स्मारक व्हावे
संक्रांत (१४ जानेवारी) सी. डी. देशमुखांचा जन्मदिवस पण शासनाने त्यांचे स्मारक न केल्याने बहुतेक सगळे त्यांना विसरले असावेत! सी. डी. देशमुख बॉम्बे प्रॉव्हिन्समध्ये मॅट्रिकच्या परीक्षेत व आय. सी. एस.च्या लंडनमधील परीक्षेत पहिले आले होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे पहिले भारतीय गव्हर्नर असताना सीडींच्या बुद्धितेजाने पं. नेहरू  प्रभावीत झाले होते. त्यांनी वित्तमंत्रिपद देऊन नियोजन मंडळ स्थापन करण्याचे काम नेहरूंनीच सोपविले.
मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी करण्याचे स. का. पाटील व मोरारजी देसाई यांचे धोरण सीडींनी वित्तमंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन उधळून लावले.
मुंबई शहराला भारताची आर्थिक राजधानी करण्यासाठी शासकीय पातळीवर मूलभूत प्रयत्न सीडींनी केले होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे, भारतीय जीवन विम्याचे व फिक्कीचे मुख्यालय मुंबईत ठेवण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न त्यांच्याकडूनच झाले होते; परंतु ते त्यांनी कधी त्यांच्या अंगभूत स्वभावामुळे भासविले नाही.
सीडींच्या पुढाकाराने नेहरू मेमोरिअल सेंटर तयार झाल्यावर तेथे आपली सर्व अमूल्य कागदपत्रे जपली जातील हा विश्वास वाटल्याने सीडींनी ती तेथे देऊन ठेवली आहेत. चिंतामणरावांच्या मुलाखतीची एक ध्वनिफीत व त्याचे टंकलिखित रूपांतर, रोजनिशा आहेत, तसेच विविध विश्वविद्यालयाच्या पदव्या, नेहरूंसारख्या नेत्यांना लिहिलेली पत्रे, मानद पदव्या, त्यांना जगभरात मिळालेली मानपत्रे, सर व आयसीएसची सनद या सर्व गोष्टी दिल्ली येथील जवाहरलाल नेहरू संग्रहालयात आहेत. त्यांचे लॅमिनेटेड प्रती प्राप्त करून घेऊन प्रदर्शित केल्यास अशा महामानवाचे राष्ट्रीय स्मारक होऊ शकेल. जाज्वल्य अभिमान, चारित्र्य, चातुर्य, गुणग्राहकता हे प्रेरणा देणारे गुण भावी पिढीला दृष्टोत्पत्तीस येतील. महाराष्ट्रासाठी एवढा त्याग केलेल्या पद्मविभूषण सी. डी. देशमुखांचे राष्ट्रीय स्मारक करून कृतज्ञता व्यक्त करू या.
अभिनेते दिलीपकुमार यांचे पेशावर येथील पिढीजात घर पाकिस्तान सरकारने विकत घेऊन तेथे वारसा स्थळ म्हणून विकास केला आहे. मुंबईसह महाराष्ट्र निर्मितीस कारणीभूत झालेल्या डॉ. चिंतामणराव देशमुख यांचे तळे येथील घर मात्र अशा विकासाची वाट पाहत आहे. मध्यंतरी महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक खात्याने ते घर ताब्यात घेऊन तेथे स्मारक करण्याचे ठरविले होते; परंतु शासनाकडे हल्लीच्या वारसदारांना नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद नसल्यामुळे ते ताब्यात मिळाले नाही. तळे येथील सीडींच्या वडिलोपार्जित घरात त्यांचे दूरचे नातेवाईक राहत आहेत. ते ताब्यात घेऊन तेथे आदर्श स्मारक करावे, अशी तळे ग्रामस्थांनी महाराष्ट्र शासनास विनंती केली; परंतु तेथे सांगितले गेले की, त्यांच्याकडून ताब्यात घ्या, मग करू. ज्यांच्या ताब्यात घर आहे त्या नातेवाईकांचे पुनर्वसन गावात करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. नातेवाईकांच्या अंतर्मनातही सीडींचे स्मारक व्हावे, असे वाटत असल्याने हल्ली दुरुस्ती करतानाही सीडींनी आत्मवृत्तात वर्णन केलेला भाग तसाच ठेवला आहे.
डॉ. श्रीनिवास वेदक, रोहा (डॉ. चिंतामणराव देशमुख चरित्राचे लेखक)

घोषणाबाजी नको, उपचार पद्धतींचा सुवर्णमध्य साधा
महाराष्ट्रातील आयुर्वेद, युनानी आणि होमिओपॅथिक डॉक्टरांना अ‍ॅलोपॅथिक अभ्यासक्रम देऊन ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेचे बळकटीकरण करण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयामुळे तांडे, वाडी, लहान खेडय़ातील ग्रामीण जनतेला अल्पदरात प्राथमिक उपचार व पुढील मार्गदर्शन मिळण्याचा मूलभूत हक्क गमाविण्याची वेळ आली आहे. एमबीबीएस डॉक्टरांची उपलब्धता आणि तांडे, वस्ती, वाडी, लहान ग्रामीण भागांत जाऊन उपचार निदान करण्याची त्यांची मानसिकता शासनास योग्य पद्धतीने माहीत आहे.
आम्हाला (आयुर्वेदिक, युनानी आणि होमिओपॅथिक डॉक्टरांना) आमच्या मर्यादा माहीत आहेत. आम्ही केवळ प्राथमिक अवस्थेतच पेशण्टला उपचार करीत आलो आहोत व पुढील उपचारांसाठी           तज्ज्ञ डॉक्टरांकडे पाठविण्याचे मार्गदर्शनही आम्ही केले आहे, हे कोणीही नाकारू शकत नाही. आमची उपचार करण्याची पद्धती आणि त्यावर होणारा खर्च हा तुलनात्मकदृष्टय़ा सर्वसामान्यांना परवडणारा आहे. हा         मुद्दा दुर्लक्षित करण्यासारखा नाही. सध्याचा आमचा अभ्यासक्रम हा आधुनिक पॅथीच्या तुलनात्मकदृष्टय़ा जवळीक साधणारा आहे. हा प्रश्न सर्वाच्या आरोग्याचा असल्याने महत्त्वाचा आहे. याप्रश्नी केवळ घोषणाबाजी आणि राजकारण करू नये, तर समाजातील सर्व स्तरावरील लोकांनी  विचार करून योग्य असा सुवर्णमध्य साधला जावा हा हेतू आहे. उपचार पद्धतींबाबत केवळ आरोप-प्रत्यारोप खंडन- मंडन करून वेळ न घालवता साधक-बाधक अशी चर्चा आणि त्यावर योग्य सर्वसमावेशक असे समाधानकारक  उत्तर निघाल्यास सामाजिक आरोग्य उत्तम राखण्यास मदत होईल.
सं. रा. महाजन, सिडको, नवीन नांदेड</strong>