डॉ. विनोद के. पॉल – निती आयोगाचे (आरोग्य) सदस्य

आरोग्यासाठीच्या सरकारी खर्चात २०१४ ते २०२३ या कालावधीत सातत्याने वाढ झाली, साहजिकच त्यामुळे आरोग्यावर नागरिकांना स्वत:हून करावा लागणारा खर्च घटत चालला आहे. सरकारने हाती घेतलेल्या उपाययोजनांची परिणामकारकता यावरून अधोरेखित होते…

bakeries, Mumbai, bakery,
मुंबई : लाकूड जाळून चालणाऱ्या बेकऱ्या बंद होणार ?
Dashcam for vehicle
वाहन आणि चालकांच्या सुरक्षेसाठी गाडीत बसवा HD क्वॉलिटीचा डॅशकॅम; काय आहे किंमत, जाणून घ्या…
Relief to retired employees who cannot do bank transactions due to old age
वार्धक्यामुळे बँकेचे व्यवहार करू न शकणाऱ्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिलासा
delay , RTE, admission,
आरटीई प्रवेश प्रक्रिया लांबविल्याने पालक चिंतेत, शासनाच्या चुकीमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचा आरोप
Never Ignore These Changes In Your Mole On Skin Priyanka Chopra Brother in Law Kevin Jonas Skin Cancer
प्रियांका चोप्राच्या दिराला त्वचेचा कर्करोग; तीळ व चामखिळाच्या ‘या’ बदलांकडे अजिबात दुर्लक्ष करू नका, पाहा लक्षणे
ginger health benefits
तुम्ही रोज रिकाम्या पोटी आल्याचा तुकडा चघळल्याने तुमच्या शरीरावर काय परिणाम होईल? डॉक्टरांकडून जाणून घ्या…
former rto commissioner Mahesh zagade
‘परिवहन’च्या कामकाजावर माजी आयुक्तांचेच बोट! मध्यस्थांसाठी यंत्रणा असल्याचा गंभीर आरोप
गावात राहावे कोण्या बळे?
गावात राहावे कोण्या बळे?

राष्ट्रीय आरोग्य धोरण २०१७ मध्ये सर्वांना गुणवत्तापूर्ण आणि परवडेल अशी आरोग्यसेवा उपलब्ध असावी, अशी संकल्पना मांडण्यात आली. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा निर्मिती, सेवा सुधारणे आणि आरोग्य हमी पुरवणे याकरिता अधिकाधिक सार्वजनिक खर्च आवश्यक आहे. अलीकडच्या वर्षांमध्ये आरोग्यावरील सार्वजनिक खर्च वाढवण्याची देशाची वचनबद्धता राष्ट्रीय आरोग्य लेखाच्या क्रमिक डेटावरून स्पष्टपणे दिसून येते. यात २०२०-२१ आणि २०२१-२२ च्या तात्पुरत्या अंदाजांचाही समावेश आहे.

वर्ष २०१४-१५ आणि २०२१-२२ दरम्यान जीडीपी अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या प्रमाणात सरकारी आरोग्य खर्चात (जीएचई) ६३ टक्के एवढी अभूतपूर्व वाढ झाल्याचे राष्ट्रीय आरोग्य लेखा अंदाजात दिसून येते. २०१४-१५ मध्ये हा खर्च जीडीपीच्या १.१३ टक्के होता. तो वाढून २०१९-२० मध्ये १.३५ टक्के झाला. यात आणखी वाढ होऊन तो २०२०-२१ मध्ये १.६० टक्के आणि २०२१-२२ मध्ये १.८४ टक्के झाला. दरडोई सरकारी आरोग्य खर्च २०१४-१५ ते २०१९- २० दरम्यान जीएचई १,१०८ रुपयांवरून २,०१४ रुपयांवर, २०२१-२२ मध्ये २,३२२ रुपयांवर तर २०२२-२३ च्या तात्पुरत्या अंदाजानुसार तो ३,१५६ रुपयांवर पोहोचला. या काळात वरील खर्चात तिप्पट वाढ झाली. सरकारपुरस्कृत विमा खर्चात ४.४ पट वाढ झाली. २०१३-१४ मधील ४,७५७ कोटींवरून २०२१-२२ मध्ये २०,७७१ कोटी इतका झाला. या आकडेवारीत ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ आणि ‘राज्य आरोग्य विमा योजनां’साठीची वाढती गुंतवणूक प्रतिबिंबित होते. याखेरीज आरोग्यावरील सामाजिक सुरक्षा खर्चाचा वाटा वाढून तो २०१४-१५ च्या एकूण आरोग्य खर्चाच्या ५.७ टक्क्यांवरून २०१९-२० मध्ये ९.३ टक्के झाला. यात सरकार पुरस्कृत आरोग्य विमा, सरकारी कर्मचाऱ्यांना वैद्याकीय प्रतिपूर्ती आणि सामाजिक आरोग्य विमा कार्यक्रमांचा समावेश आहे. हे कल आरोग्य देखभालीतील वाढती सरकारी गुंतवणूक आणि आरोग्य सेवांसाठी नागरिकांवरचा घटता भार स्पष्टपणे दर्शवतात.

एकूण आरोग्य खर्चाच्या वाट्यात नागरिकांच्या स्वखर्चाचे प्रमाण (ओओपीई) २०१४-१५ मध्ये ६२.६ टक्के होते. त्यात घट होऊन ते २०१९-२० मध्ये ४७.१ टक्के झाले. हा घटता कल कायम राहत स्वखर्चाचे प्रमाण २०२०-२१ आणि २०२१-२२ मध्ये तात्पुरत्या अंदाजानुसार अनुक्रमे ४४.४ टक्के आणि ३९.४ टक्के राहिले. वर्ष २०१४-१५ पासूनच्या सात वर्षांत नागरिकांच्या स्वखर्चाच्या प्रमाणात ३७ टक्के एवढी अभूतपूर्व घट झाली. महत्त्वाचे म्हणजे कोविड १९ महामारीच्या काळात २०२० ते २२ दरम्यानदेखील स्वखर्चात सातत्यपूर्ण घट होत राहिली. याकाळातील घट अनन्यसाधारण म्हणावी लागेल. आपल्या आरोग्य प्रणालीची लवचीकता, सर्वांसाठी उपलब्ध सेवा आणि आर्थिक संरक्षणासाठी सरकारने हाती घेतलेल्या उपाययोजनांची परिणामकारकता यातून अधोरेखित होते.

हेही वाचा >>> संविधानभान : हम लोग तो ऐसे दीवाने…

‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने’च्या आरोग्य विमा संरक्षणामुळे नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात बचत झाली. योजनेच्या प्रारंभापासून याअंतर्गत ६.५ कोटींहून अधिक व्यक्तींना रुग्णालयात मोफत दाखल करण्यात आले आणि यातून नागरिकांच्या एकूण १,३५,००० कोटी रुपयांची बचत झाली. कर्करोगासह गंभीर आरोग्य समस्यांमध्ये शल्यचिकित्सा किंवा वैद्याकीय उपचारांसाठी योजनेतील लाभार्थ्यांना कर्ज घेण्याची किंवा मालमत्ता विकण्याची गरज नाही. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण (२०१७-१८) नुसार सरकारी सुविधांचा वापर, विशेषत: आंतररुग्ण सेवा आणि संस्थात्मक प्रसूतीच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. मोफत रुग्णवाहिका सेवा, बळकट सरकारी द्वितीय आणि तृतीय सेवा आणि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम (ज्याअंतर्गत २०१६ पासून २.५९ कोटींपेक्षा जास्त मोफत डायलिसिस सत्रे घेण्यात आली) हे घटक स्वखर्चात घट होण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान देतात.

आरोग्यासाठी नागरिकांना स्वत:च्या खिशातून खर्च कराव्या लागणाऱ्या निधीमध्ये औषधे आणि निदान चाचण्यांचे प्रमाण मोठे असते. हे लक्षात घेऊन १,६९,००० हून अधिक ‘आयुष्यमान आरोग्य मंदिरे’ आणि ‘निरामयता केंद्रां’सह इतर सुविधांमध्ये मोफत औषधे आणि निदान सेवा, यात सातत्याने सुधारणा केली जात आहे. यामुळे अनेक कुटुंबांची मोठी बचत होत आहे. ‘आयुष्यमान आरोग्य मंदिर’ उपकेंद्रे १०५ औषधे आणि १४ निदान चाचण्या मोफत पुरवतात. आयुष्यमान आरोग्य मंदिर प्राथमिक आरोग्य केंद्राला १७२ औषधे आणि ६३ निदान चाचण्या मोफत पुरवणे बंधनकारक आहे. उच्च रक्तदाब, मधुमेह यांसारख्या संसर्गजन्य नसलेल्या आजारांमध्ये लवकर तपासणी आणि मोफत उपचार आयुष्यमान आरोग्य मंदिरासाठी अनिवार्य केल्याने लोकांना दीर्घकाळ निरोगी आरोग्य लाभू शकेल आणि भविष्यातील गंभीर जीवघेण्या गुंतागुंतीच्या उपचारांवर होणारा खर्च टाळता येऊ शकेल.

आज, १० हजारांहून अधिक जनऔषधी केंद्रांद्वारे १,९०० हून अधिक दर्जेदार जेनेरिक औषधे आणि शस्त्रक्रियेसाठीच्या सुमारे ३०० वस्तू सर्व जिल्ह्यांमध्ये कमी किमतीत विकल्या जातात. या योजनेमुळे २०१४ पासून नागरिकांची २८ हजार कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. कोरोनरी (हृदय) स्टेंट्स, ऑर्थोपेडिक गुढघा प्रत्यारोपणे, कर्करोग औषधे आणि इतर आवश्यक औषधे यांच्या किंमत नियंत्रणामुळे लोकांची वर्षाला २७ हजार कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.

क्रमिक आर्थिक सर्वेक्षणांमध्ये सरकारकडून आरोग्यावरील वाढत्या खर्चाचा कल दर्शवण्यात आला आहे. जीडीपीतील भाग म्हणून आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये तो १.६ टक्के आणि आर्थिक वर्ष २०२१-२२ (सुधारित अंदाज)मध्ये २.२ टक्के होता. आर्थिक सर्वेक्षणांमधील अंदाजांमध्ये, आरोग्य सेवा आणि वस्तूंवरील खर्चाव्यतिरिक्त, आरोग्याच्या महत्त्वपूर्ण सामाजिक निर्धारकांवरील खर्चाचा, म्हणजे पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता यावरील खर्चाचा समावेश आहे. स्वच्छ, सुरक्षित पेयजल आणि स्वच्छता यांचा आरोग्यावर निश्चितच मोठा सकारात्मक परिणाम होतो. वर्ष २०१९ मध्ये जल जीवन अभियानाची सुरुवात करण्यात आली तेव्हा केवळ ३.२३ कोटी (एकूण १९.४ कोटींपैकी) ग्रामीण कुटुंबांकडे (म्हणजे १७ टक्के) नळाने पाणी उपलब्ध होते. आता १४.७ कोटी ग्रामीण कुटुंबांकडे (म्हणजे ७६क्के) घरगुती नळजोडण्या आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला नळाने पाणीपुरवठा उपलब्ध झाला की पाच वर्षांच्या कालावधीत एकूण चार लाख लोकांचे जीव वाचतील. त्याचप्रमाणे अतिसार आणि प्रथिने-ऊर्जा कुपोषणामुळे होणारे संभाव्य तीन लाख मृत्यू, ग्रामीण भारताला हागणदारीमुक्त करणाऱ्या स्वच्छ भारत अभियान-ग्रामीणमुळे २०१४ ते १९ या कालावधीत रोखण्यात आल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

सार्वजनिक आरोग्य खर्चात वाढता कल आणि आरोग्यावर नागरिकांच्या स्वखर्चाच्या प्रमाणात घट यासह आरोग्यविषयक सामाजिक सुरक्षा योजना व सरकारी आरोग्य खर्चातील वाढते प्रमाण हे अधिक प्रगतिशील आरोग्य व्यवस्थेकडे सकारात्मक वाटचाल सूचित करतात. विविध योजनांअंतर्गत पायाभूत सुविधांसाठी निधी दिला जात आहे. प्रधानमंत्री आरोग्य सुरक्षा योजना (वैद्याकीय महाविद्यालये आणि नवीन एम्स निर्मितीचे उद्दिष्ट), प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत पायाभूत सुविधा अभियान (क्रिटिकल केअर युनिट्स इ.साठी) आणि आपत्कालीन प्रतिसाद आणि आरोग्य व्यवस्था सज्जता पॅकेज (बालरोग आणि प्रौढ आयसीयू विकसित करण्यासाठी) यातून देशातील आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा बळकट होत आहेत. याखेरीज पंधराव्या वित्त आयोगाअंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात येणारे आरोग्य अनुदान ( ७० हजार कोटी रुपये ) प्राथमिक आरोग्य प्रणालीमध्ये उपयोगात आणले जात आहे. या भांडवली खर्चामुळे देशात आरोग्यविषयक मालमत्ता तयार होण्यासोबतच सरकारच्या दीर्घकालीन महसुली खर्चातही वाढ होणार आहे. यामुळे केंद्र आणि राज्यांकडून होणाऱ्या एकूण सरकारी आरोग्य खर्चात आणखी वाढ होणार आहे. नजीकच्या भविष्यात सार्वत्रिक आरोग्य सुरक्षा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी भारताची आरोग्य व्यवस्था, सुधारणा- कार्यप्रदर्शन- परिवर्तनाच्या मार्गावर वाटचाल करत आहे. या प्रयत्नात आरोग्यासाठी सरकारकडून होणाऱ्या वित्तपुरवठ्यात वाढ आणि आरोग्यावर नागरिकांकडून स्वत:च्या खिशातून होणाऱ्या खर्चामधली घट हे कल आपली वाटचाल योग्य दिशेने सुरू असल्याचे सूचित करतात.