सरकारने जे केलेच पाहिजे- उदाहरणार्थ सर्वांना लस उपलब्ध केली पाहिजे… ते केले जात नाही; म्हणून मग ‘खास वर्ग’ तयार केले जातात…

वैद्यक, वैद्यकीय कर्मचारी, पोलीस यांना प्राधान्याने लस देणे योग्यच; पण तुटवडा असताना इतरही स्वत:ला विशेष दर्जा मिळवू पाहातात, याला काय म्हणावे?

Divorce tendency of financially capable women
सुखी संसाराला अहंकाराचे ग्रहण! आर्थिक सक्षम महिलांचा घटस्फोटाकडे कल
Personality Traits
तुमची जन्मतारीख ३, १२, २१ किंवा ३० आहे का? जाणून घ्या, कसा असतो अशा लोकांचा स्वभाव…
World Bank Report Shows No Equal Work Opportunity for Women in Any Country
समान कामासाठी असमान मोबदला? महिलांचे उत्पन्न पुरुषांपेक्षा कमी का? भारतात काय आहे परिस्थिती, जाणून घ्या
Did you know that polyvalent astaxanthin is a natural colorant
Health Special : नैसर्गिक रंग देणारे बहुगुणी ॲस्टाझॅनथीन तुम्हाला माहीत आहे का?

अर्धप्रगत समाजांत नवनवीन वर्ग तयार होत असतात; तर ते रोखण्यातील यशात प्रगत देशांचे मोठेपण असते. ते कसे हे पाहण्यासाठी बाजारपेठेचे तत्त्वज्ञान लक्षात घ्यावे लागेल. मागणी आणि पुरवठा या दोन स्तंभांवर बाजारपेठेचा डोलारा उभा असतो. वस्तू असो वा सेवा, मागणी ज्ञानाची असो, समान अधिकारांची, धार्मिक गरजांची वा अन्य कसली. पुरवठ्यावर नियंत्रण हे अर्धप्रगत व्यवस्थांचे लक्षण. पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवले की त्यांच्या संभाव्य मागणीकत्र्यांच्या, खरे तर उपभोगकत्र्यांच्या किमान दोन फळ्या तयार होतात. आहे रे आणि नाही रे. आणि अशा अवस्थेत आकारास येतो विशेषाधिकारी लब्धप्रतिष्ठितांचा असा एक गट जो आपली सत्ता, सत्तासाहचर्य, संख्याबळ वगैरे वापरून अलगदपणे स्वत:स आहे रे वर्गात स्थान मिळवतो. अशा समाजात सामान्यांची मनीषा आणि म्हणून सतत धडपड असते ती या गटात आपणास प्रवेश कसा मिळवता येईल यासाठी. अन्य सामान्य जनांस आवश्यक वस्तू/सेवांची कितीही टंचाई भेडसावत असली तरी या गटातल्यांना त्यांची फिकीर नसते. हा वर्ग आपणास हवे ते नेहमी मिळवतोच.

म्हणून विकसित व्यवस्थेचे वैशिष्ट्य म्हणजे तेथे पुरवठ्यावर कमीत कमी नियंत्रणे राहतील असाच  प्रयत्न होतो. पुरवठा मुबलक असला की विशेषाधिकारांची गरज नसते. म्हणून अशा व्यवस्थांत मग कमीत कमी विशेषाधिकारी वर्ग- प्रिव्हिलेज्ड क्लास- तयार होतो. म्हणजे, लोकप्रतिनिधींना इतरांच्या आधी दूरध्वनी सेवा, मोफत स्वयंपाकाचा गॅस, सरकारी मालकीच्या विमान सेवेत त्यांना मोफत प्रवास आणि वर इतर प्रवाशांना टोचणाऱ्या वजनाच्या काट्याचा कानाडोळा असे सत्ताधीशांचे आपल्याकडे होतात तसे चोचले या प्रगत व्यवस्थांत होत नाहीत. म्हणून मग ‘सत्ताधीश’ असा आपल्याकडे आहे तसा एक नवा वर्ग त्या देशांत तयार होत नाही. एखादा जसा विशिष्ट कालावधीसाठी विशिष्ट व्यवसायात, पेशात चाकरी करतो तसेच तिकडे राजकारणीही. तो कालावधी संपला की तेही पुन्हा मग इतरांसारखेच. उगाच विशेषाधिकारांचा बडेजाव नाही. सत्ताधीशांचाही नाही. म्हणून मग सत्तेच्या प्रभावळीत व्यवसायजन्य कारणांसाठी राहावे लागते म्हणून अधिकाराच्या परावर्तित प्रकाशात उजळून निघणाऱ्या पत्रकारांसारख्या व्यावसायिकांचेही काही विशेष लाड अशा समाजात होत नाहीत. अशा व्यवस्थांत लक्षात घ्यावा असा आणखी एक मुद्दा. तो म्हणजे सर्व सेवा समान मानण्याचा.

समाजाला भटभिक्षुकांची जितकी गरज असते तितकीच गरज भारवाहकांचीही असते. अध्यापक जितका मूल्यवान तितकाच आचारीही. जशी पोस्टमनची गरज असते तशीच पत्रकाराचीही असते. शल्यकांचे जितके महत्त्व तितकेच कपडे शिवणाऱ्यांचेही. बँक कर्मचारी जितका मोलाचा आणि महत्त्वाचा तितकेच मोल आणि महत्त्व माध्यमातल्या कर्मचाऱ्याचे. असे अनेक दाखले देता येतील. पण त्या सर्व दाखल्यांचा अर्थ असा की पोस्टमनपेक्षा पत्रकार, बँक कर्मचाऱ्यापेक्षा माध्यमकार, भारवाहकापेक्षा भटजी, आचाऱ्यापेक्षा अध्यापक वा कपडे शिवणाऱ्यांपेक्षा शल्यक अधिक महत्त्वाचा असे या चांगल्या व्यवस्थांत मानले जात नाही. सर्व श्रमदात्यांना सारखाच मान. एरवी सर्वसाधारण जगण्यात या मूल्याचे मोल लक्षात येत नाही. पण करोनासारखा काळ येतो आणि सामाजिक वास्तव दाखवून जातो. आपल्यासारख्या देशात तर हे वास्तव अधिकच टोचते. याचे कारण अशा चणचणीच्या काळात आपल्यासारख्या अर्धप्रगत देशात नवनवीन विशेषाधिकारी वर्गांचे पेव फुटते. सध्या यातील एक नवा वर्ग खूपच चर्चेत आहे.

करोना-योद्धा या नावाने तो ओळखला जातो. युद्ध, प्रहार, संहार, पराभव, वीरांगना वा वीरपुरुष अशा संघर्षदर्शक प्रतीकांचे आपणास फारच आकर्षण. आपल्याकडे वृत्तवाहिन्यांच्या चर्चा कार्यक्रमांची नावेसुद्धा रोखठोक, पॉइंट ब्लँक वगैरे अशी. असो. अशा या संकटग्रस्त संघर्षप्रिय समाजाच्या अहंवर घातलेली फुंकर म्हणजे ही करोना-योद्धे ही नवी वर्गवारी. पुरेसे वेतन नसेल, जगण्याच्या किमान सोयी-सवलती नसतील पण त्यांना म्हणायचे मात्र योद्धा. परत हे योद्धे ‘ठरवणार’ कोण? तर आपल्या जबाबदाऱ्या पेलण्यात सपशेल अनुत्तीर्ण ठरणारे सरकार! तेही असो. तर आपल्याकडे करोनोपचारात सर्वस्व देऊन भिडणारे वैद्यक हे करोना-योद्ध्यांची पहिली फळी हे ओघाने आलेच. मग त्यांच्या मागून त्यांना साह््य करणारे वैद्यकीय कर्मचारी हेही करोना-योद्धे. कायदा सुव्यवस्था नियंत्रणासाठी रस्त्यावर दिवसरात्र राबणारे पोलिसादी सुरक्षारक्षक ही करोना-योद्ध्यांची तिसरी फळी. इथपर्यंत सारे ठीक. म्हणून करोनास प्रतिबंध करणाऱ्या लशी उपलब्ध झाल्या की त्या पहिल्यांदा या तीन वर्गवारींतील नागरिकांना आधी द्यायला हव्यात हेही योग्यच.

प्रश्न त्यानंतरच्यांचा आहे. या कठीण समयी जीवनचक्र सुरळीत फिरावे म्हणून आपली नियत कर्तव्ये पार पाडणाऱ्या सर्वांचीच गणना खरे तर ‘करोना-योद्धे’ अशी व्हायला हवी. अर्थचक्र सुरळीत राहावे यासाठी वाहतूक नसतानाही आपापल्या कार्यालयांत पोहोचणारे बँक कर्मचारी हे करोना-योद्धे. विमान सेवांचे कर्मचारी, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील वाहने चालवणारे करोना-योद्धे. जो काही दोन-तीन तासांचा वेळ मिळतो त्या काळात किराणा मालापासून ते मिरच्या-कोथिंबीर विकणारे करोना-योद्धे. औषधांच्या दुकानात काम करणारे, जनावरांचे डॉक्टर, स्मशान कर्मचारी, सकाळी घरोघर वर्तमानपत्रे, त्याआधी दूध पोहोचवणारे, कुरियर बॉइज, मंडईतील मजूर, निवासी वसाहती/कार्यालये यांचे रक्षणकर्ते… असे सर्वच करोना-योद्धे. पण सरकार त्यांना तसा दर्जा देत नाही.

कारण मग करोना प्रतिबंधक उपाययोजनांवर त्यांनाही प्राधान्य हक्क मिळेल. म्हणजे पुरवठा करणे आले. पण त्यांना तो होत नाही. कारण या पुरवठ्याच्या नळावर साठमारी करणारे आधी स्वत:चे घोडे दामटतात! उदाहरणार्थ सत्तापरिघावर असलेले पत्रकार. वास्तविक या करोनाकाळात वर उल्लेखलेले अनेक आपला जीव धोक्यात घालून आपापली नैमित्तिक कर्तव्ये पार पाडतच होते. यातल्या अनेकांना करोनाचा दंश झाला. पण म्हणून त्यांना करोना-योद्धे समजून इतरांपेक्षा आधी लस द्या अशी मागणी झाली का? तरी पत्रकारांना मात्र आधी लस हवी अशी मागणी होते आणि ज्यांनी मागे राहिलेल्यांना पुढे यायला मदत करायची ते या मागणीला पाठिंबा देतात. काही वर्षांपूर्वी पत्रकारांच्या सुरक्षेसाठी विशेष कायदा करा, अशी एक बावळट मागणी पुढे आली होती. वैद्यकांवर वगैरे हल्ले होतात. तसेच पत्रकारांवरही होतात. म्हणून पत्रकारांना विशेष संरक्षण हवे होते. आधुनिक होऊ पाहणाऱ्या समाजात अशा मागण्या येतात हे कशाचे निदर्शक? वर उल्लेखलेल्या पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवण्याच्या जमीनदारी वृत्तीचे. सर्वांना सुरक्षित वाटेल- हल्ले थांबतील- अशी व्यवस्थाच तयार होऊ द्यायची नाही. म्हणजे सुरक्षा या सेवेस मागणी येते आणि तिच्या पुरवठ्यावर नियंत्रण असलेल्या निवडकांना ती पुरवून त्यांना उपकृत करता येते.  जीवनावश्यक असलेल्या लशी सर्वांना सहज मिळतील याची हमी द्यायचीच नाही. म्हणजे लशी कोणाला द्यायच्या हेही व्यवस्था ठरवणार. म्हणजे पुरवठ्यावर नियंत्रण. मग इतरांचा प्रयत्न त्या आपल्याला आधी कशा मिळतील यासाठी.

तेव्हा पुरवठ्यावर नियंत्रण आणि त्यातील निवडकांचा विशेषाधिकार हा आपला खरा आजार. पण त्याचे विच्छेदन ज्यांनी करायचे त्या कथित माध्यमवीरांचाही प्रयत्न या निवडकांत स्वत:साठी स्थान मिळवण्याचा. जणू, इतर पाहतील त्यांचे ते. जैविक विषाणूबाधा दूर होते औषधाने. आपला प्रश्न या विशेषाधिकारांच्या विषाणूचा नायनाट कसा करायचा; हा आहे. पण तो प्रश्नच आपण समजून घ्यायला तयार नाही. मग उत्तर मिळणार कसे?