माहिती अद्ययावत हवी, याचसाठी एवढा खर्च जर करण्यात आलेला आहे तर ही माहिती लोकसभेत देण्यासाठी खासगीपणाच्या अधिकाराचे कारण कितपत रास्त? ज्या माहितीसाठी हे खास अ‍ॅप विकसित केले, त्याच्या वापराचे प्रशिक्षण दिले, इतकेच काय मोबाइलच्या चार्जिंगसाठीही भरपूर खर्च केले, पण तरी मंत्र्यांकडची माहिती मात्र जुन्याच नमुना पाहणीतील, हे तर तर्कातीतच. मोजल्यामापल्याशिवाय काहीही मान्य करायचे नाही हा विज्ञानाचा साधा नियम. सरकारच्या विविध योजनांबाबतही त्याचे पालन आवश्यक. सरकारी मोजमाप दोन प्रकाराने होणे अपेक्षित असते. एक खर्चादी तपशील. आणि दुसरे मोजमाप योजनांच्या सामाजिक यशापयशांचे (सोशल ऑडिट). यातील पहिली हिशेबतपासणी अर्थसंकल्प, महालेखापाल आदींमुळे होते. पण दुसऱ्याचे काय? उदाहरणार्थ समजा स्वच्छता अभियान वा स्वच्छतागृहे उभारणी योजना. यासाठी किती खर्च झाला हे जरी कळत असले तरी या योजनांची परिणामकारकता, त्यामुळे सामाजिक स्तरावर काय काय बदल घडले, प्रत्यक्षात किती स्वच्छता झाली आणि आरोग्य किती सुधारले आदी तपशिलाची पाहणीही हवी. पण ती न करण्याकडेच सरकारचा कल असतो. त्यामागे, योजनांचे, त्यांच्या कथित यशाचे इतके डिंडिम पिटायचे आणि नंतर त्याची परिणामकारकता हवी तशी दिसली नाही तर भलतीच आफत असे संबंधितांस वाटत असावे. पण या मोजमाप नाकारणीत ताजा कहर म्हणता येईल तो ‘महिला आणि बालविकास’ खात्याचा. या मंत्रालयातर्फे महिला आणि बालांसाठी चालवल्या जात असलेल्या पोषण आहार योजनेतील तपशील सादर करण्यास संबंधित खात्याच्या मंत्री स्मृती इराणी यांनी नकार दिला. हे विद्यमान सरकारच्या कार्यशैलीस तसे साजेसेच. पण महिला, बालके यांना अन्नपुरवठा केल्याने कुपोषण कसे टळले वगैरे माहिती देण्यास या मंत्रिमहोदयांचा नकार का? ‘व्यक्तींचा खासगीपणाचा अधिकार’ (प्रायव्हसी) हे ते कारण. ‘या योजनेतून पोषणमूल्य घटक पुरवले जात असलेल्या महिला आणि बालांचा तपशील गुप्त राखणे हे त्या सहभागींच्या खासगीपणासाठी आवश्यक आहे. अंगणवाडीतून मदत दिली जात असलेल्या या महिला-अल्पवयीन बालांचा तपशील गुप्त राखणे ही माझी जबाबदारी. माझ्यासाठी हा मुद्दा अत्यंत जिव्हाळ्याचा आहे,’ असे हृदयद्रावक प्रतिपादन मंत्रिमहोदयांनी या संदर्भात लोकसभेत केले. आपल्या मंत्रिमहोदयांस जी गुप्तता जीव की प्राण वाटते ती कशासंदर्भात आहे हे आता पाहू. हा मुद्दा आहे ‘पोषण ट्रॅकर’ या केंद्र सरकारपुरस्कृत मोबाइल फोन अ‍ॅपचा. या अ‍ॅपमार्फत देशभरातील १२ लाख ३० हजार अंगणवाडी केंद्रांतून ९ लाख ८० हजार लाभार्थींना पुरवल्या जात असलेल्या अन्नघटकांचा दैनंदिन तपशील उपलब्ध होऊ शकतो. गर्भवती महिला, सहा वर्षांच्या आतील बालके आदींस या माध्यमातून मदत पुरवली जाते. राज्य सरकारांच्या मदतीने अमलात येत असलेल्या या योजनेच्या अंमलबजावणीत अंगणवाडी सेविकांचा वाटा महत्त्वाचा असतो. आपल्या हाती असलेल्या मोबाइलमधून या सेविका ‘पोषण ट्रॅकर’ अ‍ॅपशी संधान साधतात आणि लाभार्थींचा तपशील त्यात भरतात. ज्यांच्यासाठी हे पोषक अन्न पुरवले जाते त्या बालकांचे वजन, उंची, महिलांचे वजन असे तपशील त्यात प्रत्येक मदतफेरीप्रसंगी भरले जातात. उद्देश हा की कालानुक्रमे या लाभार्थींच्या आरोग्यावस्थेतील बदल त्यातून नोंदला जावा आणि योजनेच्या यशापयशाचे चित्र त्यातून उभे राहावे. यात सदर लाभार्थींसाठी आवश्यक लसीकरण, स्तनदा मातांचे आरोग्य वगैरेही तपशील नैमित्तिकपणे भरले जातात. लोकसभेत याबाबत प्रश्न विचारला गेला. पण ‘बालके आणि महिलांचा खासगी आयुष्याचा अधिकार’, असे कारण पुढे करीत मंत्रिमहोदयांनी ही माहिती देणे टाळले. वास्तविक ही माहिती महिला/ बालके यांचे नाव/ गाव, त्यांपैकी कोणी कोणते अन्न किती खाल्ले अशी अपेक्षित नव्हती. पण तरीही ती देणे हे या महिला तसेच सहा वर्षांखालील बालके यांच्या खासगी आयुष्यावर गदा येणारे आहे असे इराणीबाईंस वाटते. यामागील कारण समजून घेण्याआधी या अ‍ॅपसाठी सरकारने किती खर्च केला हे पाहणे उद्बोधक ठरावे. ‘पोषण ट्रॅकर’ हे अ‍ॅप विकसित करण्यासाठी २०२१ सालच्या ३१ मार्चपर्यंत इराणीबाईंच्या खात्याने १,०५३ कोटी रुपये इतकी भरभक्कम रक्कम खर्च केली. यापैकी ६०० कोटी रु. खर्च झाले ते फक्त स्मार्टफोन घेण्यासाठीच. आश्चर्याचे पुढील कारण म्हणजे या मोबाइल फोन्सच्या देखभाल आणि चार्जिंगसाठी खर्च झाले सुमारे २०४ कोटी आणि सुमारे १८१ कोटी रु. लागले अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी हे फोन वापरावेत यासाठी त्यांना ‘प्रोत्साहन’ देण्यावर. हे फोन कसे वापरावेत बरे या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी, म्हणजे त्यांना मोबाइलफोन प्रशिक्षित करण्यासाठी सरकारला ६८ कोटी रु. अशी घसघशीत रक्कम खर्च करावी लागली. ही सर्व माहिती इराणीबाईंच्या खात्याने संसदेच्या स्थायी समितीस यापूर्वीच दिलेली आहे. त्यामुळे तिच्या विश्वासार्हतेबाबत निदान त्यांना तरी प्रश्न पडता नये. हे पोषण ट्रॅकर प्रकरण केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी अशा पोषण अभियानाचा महत्त्वाचा घटक. चार वर्षांपूर्वी २०१७ साली केंद्र सरकारने हाती घेतलेल्या या योजनेसाठी जवळपास ९ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. त्यातील हजारभर कोट रुपये तर या अ‍ॅपवरच खर्च झाले. पण त्यातून माहिती काय आणि कशी मिळते हे मात्र या इराणीबाईंस बहुधा ठावकी नसावे. कारण या संदर्भात अलीकडे एका सदस्याच्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी इराणीबाईंनी आधार घेतला तो राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणीचा. ही पाहणी २०१९ सालच्या जूनपासून २०२० च्या जानेवारीपर्यंत आणि काही ठिकाणी जानेवारी २०२० पासून २०२१ एप्रिलपर्यंत देशभरात ६ लाख ३० हजार घरी प्रत्यक्ष जाऊन केली गेली. या मोहिमेच्या नामकरणातून स्पष्ट होते त्याप्रमाणे कुटुंबातील घटकांचे आरोग्य हा या पाहणीचा उद्देश. त्या पाहणीचेच निष्कर्ष संसदेत इराणीबाईंच्या मदतीस आले. म्हणजे ज्या माहितीसाठी हजार कोटी रु. खर्च करून अ‍ॅप विकसित केले, त्याच्या वापराचे प्रशिक्षण दिले, इतकेच काय मोबाइलच्या चार्जिंगसाठीही भरपूर खर्च केले, पण तरी माहिती मात्र जुन्याच पाहणीतील, हे तर्कातीतच. वास्तविक या पोषण अ‍ॅपवर एक ‘डॅश बोर्ड’ असून त्यावर आवश्यक ती माहिती नियमाने दिली जाणे अपेक्षित आहे. पण तेथे माहिती आहे ती प्रशासकीय स्वरूपाची. म्हणजे किती जिल्ह्यांत ही योजना सुरू आहे, किती दिवस संबंधित कर्मचारी कामावर आहेत, लशी कोणकोणत्या दिल्या/ द्यावयाच्या इत्यादी. या अ‍ॅपचे नाव पोषण ट्रॅक. पण सर्व माहिती आहे ती मात्र पोषण हा मुद्दा सोडून अन्य. वास्तविक संसदेच्या स्थायी समितीनेही या बाबींकडे लक्ष वेधले असून या अ‍ॅपच्या परिणामकारक वापरासाठी आणि त्याच्या जास्तीत जास्त उपयोगितेसाठी पोषणविषयक तपशील नियमितपणे देणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे. सरकारतर्फे होणारे अन्नधान्याचे वितरण आणि त्याचा सुयोग्य वापर, त्या वापराची परिणामकारकता आदींचे सतत मूल्यमापन व्हावे यासाठी इराणीबाईंच्या खात्याने एखाद्या देखरेख समितीची नियुक्ती करावी अशीही सूचना स्थायी समितीतर्फे केली गेली. पण अशी काही समिती नेमणे राहिले बाजूलाच. प्रत्यक्षात या पोषणाबाबतही माहिती देण्यास संबंधित खाते उत्सुक नाही, असे दिसते. असे होणे अयोग्य. कोणत्याही मूल्यमापनापासून दूर जाणे हे संशय निर्माण करणारे असते. म्हणून या हजार कोटींतून कोणाचे, कसले आणि किती पोषण झाले हे प्रश्न महत्त्वाचे ठरतात. सरकारने त्यांची उत्तरे द्यायला हवीत.
