डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी स्वातंत्र्यानंतरचा भारत हा ‘जुना देश आणि नवे राष्ट्र’अशी प्रतिमा आहे. स्वातंत्र्यानंतरचा भारत भारतीय संविधानास अपेक्षित मूल्यांवर उभा करण्याची शपथ घेण्यात आली, परंतु धार्मिक समाज असणाऱ्या भारतात धर्मनिरपेक्ष समाज घडवण्यात किती आणि कशा प्रकारच्या समस्या निर्माण होतात याची प्रचीती आपल्याला पुन्हा पुन्हा येत असते. या प्रसंगात सर्वोच्च न्यायालयाला महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावावी लागते. ९ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी न्या. रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वातील पाच सदस्यीय न्यायाधीशांच्या पीठाने दिलेला रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वादावरील निर्णय याचे उत्तम उदाहरण ठरले आहे. हा निर्णय संतुलित, समाधानकारक असल्यामुळे सर्व भारतीयांनी या निर्णयाचे मनापासून स्वागत केले पाहिजे. एक ऐतिहासिक, राजकीय, सामाजिक आणि धार्मिक आयाम असलेला हा बहुचर्चित, प्रलंबित आणि प्रतीक्षित विषयावरील निर्णय चाळीस दिवसांच्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वाद हा इतका संवेदनशील झाला की सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देणार आहे असे जाहीर होताच मोठय़ा प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त, समाजमाध्यमांवर निर्बंध घालावे लागले. भारतीय समाज न्यायालयीन निवाडे समंजसपणे स्वीकारण्याइतका प्रगल्भ झाला नाही हे यावरून स्पष्ट होते. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनचा हा वाद आहे. सुरुवातीला दोन पक्षकारांमधील या वादाने धार्मिक अस्मिता जाग्या केल्या, धर्मवादी राजकारण करणाऱ्यांना सत्ता संपादण्यासाठी हा विषय राजमार्ग वाटला आणि मग हा विषय त्याच पद्धतीने हाताळण्यात आला. परिणामी भारतातील गंगा-जमुनी संस्कृतीला त्याची किंमत मोजावी लागली. हा विषय कशा पद्धतीने वळणे घेत गेला, या प्रकरणातील ऐतिहासिक बाजू काय आहे हे समजून घेणे आवश्यक आहे. मुगल बादशहा बाबर सत्तास्थानी असताना बाबराचा सहकारी मीर बाँकी याने १५२८-२९ मध्ये ही मशीद बांधली. तेव्हापासूनच या जमिनीची मालकी आणि वहिवाटीचा वाद चालू होता. मुगल आणि ब्रिटिश राजवटीत हा विषय अनिर्णीत राहिला. नंतर ब्रिटिशांनी याचा वापर हिंदू-मुस्लीम दरी वाढवण्यासाठी केला. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर अयोध्याजवळच असणाऱ्या फैजाबाद येथील जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी या संदर्भात निर्णय दिला की, हिंदूंना तेथे रामाची पूजा करण्यासाठी परवानगी असावी. त्यासाठी मशिदीची भिंत कोरून तेथे रामलल्लाची मूर्ती बसवावी. ही मूर्ती निर्णयापूर्वीच गुपचूप बसवण्यात आली होती. त्यामुळे जिल्हाधिकारी नय्यर यांनी ती मूर्ती तशीच राहू द्यावी असा निर्णय दिला होता. तत्कालीन शिक्षणमंत्री मौलाना आझाद यांनी यावर नाराजी व्यक्त करून पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंना पत्र लिहिले. पंडित नेहरूंनी धार्मिक तणाव वाढू नये आणि बेकायदा वर्तनाचे परिमार्जन करावे असे पत्र उत्तर प्रदेश सरकारला लिहिले; परिणामी त्या दरवाजाला कुलूप लावण्यात आले. १९८५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शहाबानो प्रकरणाचा निवाडा दिला. या निवाडय़ाविरोधात मुस्लीम जमातवाद्यांनी मोठे आंदोलन छेडले आणि तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधींनी न्यायालयाचा निवाडा फिरवून तलाकपीडित महिलांसाठी १९८६ मध्ये नवा कायदा आणला. या प्रकरणातून निर्माण झालेला हिंदुत्ववाद्यांचा राग शमवण्यासाठी राजीव गांधींनी दरवाजाला लावलेले कुलूप उघडले. संघ परिवाराने आणि नंतर भाजप आणि मित्र पक्षांनी राममंदिर उभारण्यासाठी आक्रमक पवित्रा घेतला. १९९० मध्ये रथयात्रा काढण्यात आली. १९९१ मध्ये लोकसभा आणि उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. उत्तर प्रदेशात भाजपचे कल्याणसिंग सरकार सत्तेवर आले. पूजेच्या निमित्ताने जमलेल्या कारसेवकांनी ६ डिसेंबर, १९९२ मध्ये बाबरी मशिदीचा ढांचा उद्ध्वस्त केला. यानंतर मुंबईत साखळी बॉम्बस्फोट घडवून आणले गेले.. ज्यात अनेक निष्पापांना प्राण गमवावे लागले. याचे पडसाद राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उमटले होते. अलाहबाद उच्च न्यायालयाने ३० सप्टेंबर २०१० मध्ये या विवादावर निवाडा दिला आणि जमिनीचे त्रिभाजन करण्यात आले. या वेळी न्यायालयाने राममंदिर - बाबरी मशीद हा आस्थेचा विषय न करता जमिनीवरील मालकी हक्काचा वाद म्हणून हाताळला होता. रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वाद हा विषय अस्मितेचा ठरवून निवडणुका झाल्या. आत्ताच्या निवडणुकीतसुद्धा हा विषय डोकावत होताच. मागील रामनवमी उत्सवात एक राजकीय नेते म्हणाले.. ‘आम्ही लॉर्डला मानणारे आहोत, माय लॉर्डला नाही.’ सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा येण्यापूर्वीच राममंदिर उभारण्याची तयारी जोरात चालली होतीच. पंतप्रधान मोदींनी कायदा करून राममंदिर उभारावे अशीही मागणी करण्यात आली. तेव्हा पंतप्रधान मोदींनी योग्य भूमिका घेऊन स्पष्ट केले की, हा विषय न्यायालयीन निवाडय़ानुसारच सोडवला जाईल. कायदा करणार नाही. या भूमिकेचे सर्वानी स्वागत केले पाहिजे. न्यायसंस्थेचा सन्मान केला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयात निर्मोही आखाडा आणि शिया बोर्डची याचिका फेटाळून लावली. जमिनीच्या मालकीचा मुद्दा आस्थेपेक्षा महत्त्वाचा ठरवण्यात आला. ६ डिसेंबर १९९२ मध्ये पाडण्यात आलेली वादग्रस्त वास्तू बेकायदा असल्याचे नमूद केले, २०१० चा तीन भागांत विभाजनाचा निर्णय अयोग्य ठरवला. सुन्नी वक्फ बोर्डाला पुरावे देता आले नाहीत. हा निवाडा देताना आणखी दोन महत्त्वाच्या बाबी विचारात घेतल्या, त्या म्हणजे १८५६ पूर्वी हिंदू तेथे पूजा करीत होते आणि २००३ मध्ये पुरातत्त्व विभागाने दिलेला अहवाल ग्राह्य़ मानण्यात आला. या आणि इतर काही बाबी विचारात घेऊन निर्णयात सांगितले आहे, की वादग्रस्त जागेची मालकी रामलल्लाकडे देण्यात यावी. ट्रस्ट बनवून मंदिर बांधावे. या जागेच्या बदल्यात वादग्रस्त जागेपासून दूर पाच एकर जागा सुन्नी वक्फ बोर्डाला देण्यात यावी. अत्यंत महत्त्वाच्या आणि जगाचे लक्ष असलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयाचे अनेकांनी स्वागत केले आहे, सुन्नी वक्फ बोर्डाने स्वागत केले. याचे आपण स्वागत केले पाहिजे. मात्र ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड आणि एमआयएमने नापसंती व्यक्त करीत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचारार्थ याचिका दाखल करण्याचा इरादा व्यक्त केला आहे. हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. जुने विषय संपवून पुढे जाण्याऐवजी, जुने विषय उरावर ठेवून पुन्हा मागे जाण्याची ही भूमिका नक्कीच देश आणि समाजहिताची नाही. महत्त्वाचा मुद्दा हा पण आहे की, हिंदुत्ववादी यानंतर शांत होणार आहेत का? अजेंडय़ावर काशी, मथुरा, यादीतील तीन हजार, तीस हजार वादग्रस्त ठिकाणांचा मुद्दा सोडणार आहेत का? आपल्याला कुठे तरी थांबता आले पाहिजे. हे नाही ठरवता आले तर आपली अधोगतीच होणार, विकासाचे मुद्दे बाजूला पडणार आणि धर्मनिरपेक्ष एकात्म समाजाला खिंडार पडतच राहणार. मंदिर किंवा मशीद बांधण्यासाठी ज्या पक्षकारांनी संघर्ष केला, त्यांना ज्यांनी सहकार्य केले, उत्तेजन दिले त्यांनी धार्मिक स्थळे उभारावीत. महात्मा गांधींनी हाच सल्ला नेहरूंना दिला होता आणि नेहरूंनी तो पाळला होता. लेखक मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. ईमेल : tambolimm@rediffmail.com
