लाल फीतशाहीतून नव्हे तर लाल गालिचे अंथरून तुमचे स्वागत होईल, असा संदेश आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ते ज्या ज्या देशांत गेले तेथे विदेशी गुंतवणूकदारांपुढे बोलताना दिला. आजवर निम्मे जग त्यांनी आपल्या वादळी विदेशी दौऱ्यांनी पालथे घातले आहे. प्रत्यक्षात हे गालिच्यांचे ‘मेक इन इंडिया’ सप्ताह-सोहळेही झडले. जणू विदेशातून येणाऱ्या गुंतवणुकीवरच अर्थव्यवस्थेची सारी मदार असे एकंदर चित्र बनविले गेले. अशातच सरकारच्या प्रयत्नांना आणखी खूप मजल गाठणे बाकी आहे, असा वास्तवदर्शी टोला जागतिक बँकेच्या ताज्या मानांकनाने हाणला आहे. ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’ अर्थात उद्योगानुकूल सहजता मानांकनात वर्षभरात केवळ एका पायरीने भारताला प्रगती करता आल्याचे हे मानांकन सांगते. २०१६ सालचे भारताचे मानांकन हे प्रत्यक्षात १३० व्या पायरीवरच होते. मागाहून झालेल्या फेरमूल्यांकनातून ते १३१ असे खाली आले. अन्यथा यंदा आपले मानांकन आहे त्या पायरीवरच असेच म्हणावे लागले असते. गत वर्षी या मानांकनात १४२ वरून १३० अशी एका दमात बारा पायऱ्यांनी झेप भारताने घेतली होती. मोदी सरकारच्या वर्ष-दीड वर्षांच्या कार्याचे फलित म्हणून केवढा उदो उदो केला गेला. थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या विक्रमी आकडय़ांचाही बडेजाव झाला. पंतप्रधान मोदी यांनी तर जागतिक बँकेच्या या उद्योगानुकूलतेच्या मानांकनात पहिल्या ५० देशांच्या पंक्तीत स्थान मिळविणे हे राष्ट्रीय उद्दिष्ट असल्याचेच जाहीर करून टाकले. तेव्हा यंदाची ही भिकार कामगिरी मोदींच्या जिव्हारी घाव निश्चितच ठरली असणार. परंतु यातून बोध घेऊन अनेकांगी आत्मपरीक्षण झाले तरच मिळविले! भारताने जगाच्या तुलनेत स्पर्धाशील बनावे, हा सरकारचा प्रामाणिक ध्यास आहे. मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडियासारखे महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम याच ध्यासातून पुढे आले. परंतु देशी उद्योग क्षेत्र, कारखानदारीचे बूड हलते आहे असे चित्र अद्याप तरी दिसलेले नाही. गेल्या वर्ष-दोन वर्षांतील औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाचे सरकारकडूनच प्रसृत आकडे तरी हेच दर्शवितात. जागतिक बँकेचे ‘ईझ ऑफ डुइंग’ मानांकन नेमके याच अंगाने विविध १० निकषांच्या आधारे ठरविले जाते. या दहापैकी- उद्योगधंद्यासाठी वीजजोडणी, करारांची अंमलबजावणी, सीमापार व्यापार आणि मालमत्तांसाठी नोंदणीची प्रक्रिया या केवळ चार आघाडय़ांवर काहीशी सुधारणा दिसली आहे. बांधकामांसाठी परवाने- मंजुऱ्यांच्या प्रक्रियेत १८५ देशांच्या सूचीत भारत सर्वात खाली १८५ व्या पायरीवर असणेही नवलाचे बिलकूल नाही. मुंबईसारख्या शहरात इमारत बांधायची तर वेगवेगळ्या ४२ परवान्यांची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. जागतिक बँकेच्या मानांकनात पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या न्यूझीलंडमध्ये केवळ एका परवानगीतून ठरल्या दिवसापासून व्यवसाय सुरू करता येतो. त्याउलट भारतात साधा धंदा-व्यवसाय सुरू करायचा झाला तर १४ प्रकारचे परवाने व मंजुऱ्या मिळवाव्या लागतात. करांचे ओझे, नियम-कानूंचे जंजाळ आणि त्यामुळे कोर्टकज्जे हे सुरूच आहे. चांगले रस्ते नाहीत, त्यामुळे इंधनाचे दर घटूनही मालवाहतूक खर्चीकच. व्यवस्थेच्या नसानसांत अकार्यक्षमता जडली आहे, सोकावलेली सरकारी बाबूशाही आहेच. एकंदर उपक्रमशील म्हटल्या जाणाऱ्या विश्वाची उदासीनता इतकी की, व्यापाराचा परीघ गल्ली- गाव- जिल्ह्य़ाबाहेर फैलावत जावा अशी उमेद नाही आणि जागतिक गुणवत्तेचा ध्यास तर त्यांच्या गावीही नाही. सारांशात, मेक इन इंडियाचे यश हे देशात उद्योग-व्यवसाय करण्यात सुलभता येण्यावरच सर्वस्वी अवलंबून आहे, हे लक्षात घेतले जावे. तळची यंत्रणा हलत नाही, तोवर सहजता दुर्लभच ठरेल. पुढील वर्षांपासून वस्तू व सेवा करप्रणाली मूळ अपेक्षित स्वरूपानुसार अमलात येईल असे मानू या. त्यातून तरी हे जडत्व सरावे हीच अपेक्षा!
