पाशवी बहुमत सत्ताधाऱ्यांच्या डोक्यात जाते आणि त्यातून सत्तेची मस्ती येते. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी यांच्याबाबत बहुधा असेच घडले असावे. गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत १७५ पैकी १५१ जागा जिंकलेल्या जगनमोहन यांची कारकीर्द वादग्रस्त ठरू लागली. पाच उपमुख्यमंत्री, तीन राजधान्या, अमरावती या राजधानी शहरातील पायाभूत सुविधांची सारी कंत्राटे थांबवून परदेशी गुंतवणूकदारांची केलेली कोंडी यापाठोपाठ विधान परिषद बरखास्त करण्याचा घेतलेला निर्णय. हा निर्णय आंध्र प्रदेश सरकारने खर्चात कपात करण्याकरिता किंवा प्रशासकीयदृष्टय़ा घेतला असता तर एक वेळ समजू शकले असते. आंध्र प्रदेशमध्ये अमरावती ही विधिमंडळ, विशाखापट्टणम ही प्रशासकीय आणि कर्नुल ही न्यायिक अशा तीन राजधान्या स्थापन करण्याचा निर्णय जगनमोहन यांनी घेतला. या राजधान्यांना मान्यता देण्याकरिता विधिमंडळात दोन स्वतंत्र विधेयके मांडण्यात आली. विधानसभेत जगनमोहन यांच्या पक्षाचे तीनचतुर्थाश एवढे बहुमत असल्याने विधेयकाची मंजुरी ही औपचारिकता होती. पण ५८ सदस्यीय विधान परिषदेत तेलुगू देशमचे सर्वाधिक सदस्य असून, सभापतीही याच पक्षाचे आहेत. तीन राजधान्यांचे विधेयक विधान परिषदेत मंजुरीसाठी मांडण्यात आले असता तेलुगू देशमच्या सदस्यांनी ते छाननीकरिता प्रवर समितीकडे पाठविण्याची मागणी केली आणि सभापतींनी ती सूचना मान्य केली. परिणामी, जगनमोहन यांचा तीन राजधान्यांचा निर्णय किमान तीन महिने तरी अमलात येऊ शकला नसता. एवढय़ाने मुख्यमंत्री जगनमोहन बिथरले. तीन राजधान्यांचे विधेयक अडविले जाईल हे लक्षात येताच त्यांनी तेलुगू देशमला धडा शिकविण्याकरिता थेट विधान परिषदच बरखास्त करण्याचा निर्णय घेऊन, विधानसभेत तसा ठरावही मंजूर केला. राज्यांमध्ये विधानसभा आणि विधान परिषद ही दोन (द्विदल) सभागृहे असावीत का, हा नेहमीच चर्चेचा मुद्दा असतो. देशातील २८ राज्यांपैकी महाराष्ट्रासह सहा राज्यांतच विधान परिषद अस्तित्वात आहे. पण विरोधकांना धडा शिकविण्याकरिता एखादी यंत्रणाच मोडीत काढण्याचा निर्णय लोकशाहीसाठी धोकादायक. घटनेतील तरतुदीनुसार विधान परिषदेने दुरुस्त्या सुचविल्या तरीही विधानसभेला मूळ स्वरूपात ते विधेयक मंजूर करण्याचा अधिकार आहे. पण विरोध खपवूनच घ्यायचा नाही हा कल अलीकडच्या काळात वाढू लागला आहे, त्याचेच उदाहरण दक्षिणेत जगनमोहन यांनी दाखविले. वास्तविक तीन राजधान्यांची शहरे प्रशासकीयदृष्टय़ा आणि लोकांच्या दृष्टीने गैरसोयीची ठरणारी. राजधानीच्या शहरांत सारी सरकारी यंत्रणा मध्यवर्ती ठिकाणी एकवटलेली असल्यास सामान्य लोकांचा सोयीचे ठरते. नव्या रचनेनुसार विशाखापट्टणमहून कर्नुलकरिता ७०० किमी, तर अमरावतीसाठी ४०० किमी प्रवास करावा लागेल. आधीच्या सरकारच्या काळात अमरावती हे राजधानीचे शहर म्हणून विकसित करण्यात येत होते व त्यासाठी सिंगापूरमधील वित्तीय कंपन्या तसेच पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील मोठय़ा कंपन्यांनी गुंतवणूक केली होती. जगनमोहन यांच्या निर्णयाने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपली नाचक्की झाली आणि भारतात धोरणसातत्य नाही, अशी ओरड सुरू झाली. आधीच विदेशी गुंतवणुकीवर परिणाम झाला आहे. आंध्रमध्ये १९८५ मध्ये विधान परिषद बरखास्त करण्यात आली. २००७ मध्ये जगनमोहन यांचे वडील राजशेखर रेड्डी मुख्यमंत्री असताना पुन्हा विधान परिषद अस्तित्वात आली होती. आता पुन्हा ती बरखास्त करण्याचा निर्णय झाला. विधान परिषदेचा पोरखेळच सुरू झाला. राज्यकर्त्यांवर अंकुश असावाच लागतो. अन्यथा जगनमोहनसारख्या उथळ नेत्यांचे फावते.
