देशातील आठ राज्यांपेक्षा आर्थिकदृष्टय़ा आकाराने मोठय़ा असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेलाही वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीचे चटके बसू लागल्याचे आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी मंगळवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावरून दिसते. वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली लागू झाल्यापासून महानगरपालिकांचे सरकारवरील अवलंबित्व वाढले; त्यास मुंबई महापालिकाही अपवाद नाही. जकात कर लागू असताना महापालिकेला वार्षिक आठ हजार कोटींपेक्षा अधिक उत्पन्न मिळायचे. त्यामुळे महापालिका स्वयंपूर्ण होती. खेळते भांडवल आणि नागरी विकासाची कामे करण्याकरिता निधी यांची चिंता नव्हती. मात्र, जकात रद्द झाला आणि राज्य शासनाकडून मिळणारी नुकसानभरपाई हाच महापालिकेसाठी मुख्य स्रोत ठरला. याचाच अर्थ, राज्य शासनावर मुंबई महापालिकेचे अवलंबित्व वाढले. शासनाच्या अनुदानावर अवलंबून न राहता, स्वत:च्या उत्पन्नस्रोतांतून आर्थिक स्वायत्तता टिकविण्यात आल्याचा युक्तिवाद महापालिकेच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आला असला, तरी भविष्यात उत्पन्नाचे स्रोत वाढवावेच लागतील, अशी सूचक कबुलीही आयुक्तांनी दिली आहे. तसेच शासनाच्या मदतीवर पालिकेला जास्त अवलंबून राहता येणार नाही, असा इशाराही दिला आहे. मालमत्ता कर हा उत्पन्नाचा अन्य महत्त्वाचा स्रोत. पण सत्ताधारी शिवसेनेने निवडणुकीच्या काळात दिलेल्या ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या सदनिकाधारकांना मालमत्ता करात सवलतीच्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यात आल्याने पालिकेचे उत्पन्न घटले. चालू आर्थिक वर्षांत रु. पाच हजार कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले होते; पण डिसेंबरअखेर १,८०० कोटीच तिजोरीत जमा झाले. त्यात कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्च हा महसुली उत्पन्नाच्या प्रमाणात ५० टक्क्यांवर गेला. परिणामी नोकरभरतीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. आता खर्च कमी करण्याच्या योजनेचा भाग म्हणून विकास आराखडय़ातील भूसंपादनावरील अनावश्यक खर्च कमी करण्याची योजना मांडण्यात आली. उत्पन्नवाढीसाठीच जन्मदाखले, व्यापारी परवान्यांमध्ये दरवर्षी पाच टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने मांडला आहे. याशिवाय भूखंड भाडेतत्त्वावर देण्याच्या योजनेतून जास्त उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले. कचरा संकलन शुल्क वसूल करण्याची योजना आखण्यात आली. सुमारे ७९ हजार कोटींच्या राखीव ठेवी ही मुंबई महापालिकेच्या दृष्टीने जमेची बाजू ठरते. पण व्याज दर कमी होत गेल्याने पालिकेला त्याचाही फटका बसला. ठेवींवर अधिक परतावा मिळण्याकरिता प्रयत्न करण्यात येत आहेत. यातूनच सरकारी रोखे आणि कर्जरोख्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार पालिकेच्या पातळीवर सुरू झाला. पालिकेच्या या ठेवी वर्षांनुवर्षे बँकांमध्ये पडून असायच्या. पण नव्या आर्थिक वर्षांत यातील सुमारे १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद विविध विकासकामांकरिता करण्यात आली आहे. याचे स्वागतच करायला हवे. मुंबईच्या विकासासाठी यातून निधी उपलब्ध होईल. तसेच मुंबईतील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था असलेल्या ‘बेस्ट’ बेस्टचे किमान भाडे गतवर्षी पाच रुपये करण्यात आल्याने गेल्या सात महिन्यांमध्ये प्रवाशांच्या संख्येत ११ लाखांनी वाढ झाली. भाडेतत्त्वावर बस चालविण्यास घेतल्याने बेस्टचा प्रति किमीचा खर्च १३० रुपयांवरून ९५ रुपयांपर्यंत घटणार आहे. खासगीकरणाने किती फरक पडतो, याचे हे उदाहरण. पालिकेची आर्थिक परिस्थिती गंभीर असल्याचा इशारा आयुक्तांनी दिला असला; तरी स्थायी समिती किंवा लोकप्रतिनिधी त्यास कसा प्रतिसाद देतात, हे महत्त्वाचे. उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्रिपदी असल्याने मुंबई महापालिकेला झुकते माप मिळेल ही अपेक्षा. कारण शासनाचा वरदहस्त पालिकेसाठी महत्त्वाचा ठरेल.
