मुंबई आणि परिसरात गेल्या वर्षी १२ ऑक्टोबर रोजी प्रदीर्घ काळ वीजपुरवठा खंडित होण्यामागे चिनी सायबर घुसखोरांचा (हॅकर्स) हात होता, असा दावा परवा ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ने अमेरिकेतील ‘रेकॉर्डेड फ्यूचर’ या अभ्यासगटाच्या हवाल्याने केला होता. त्यातील तथ्यांशाची मीमांसा तंत्रज्ञान आणि सामरिक पातळीवर सुरू असली, तरी महाराष्ट्राचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सायबर घुसखोरी झाल्याचे सायबर पोलिसांच्या तपासात स्पष्ट झाल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी चीनचे नाव घेतले नाही. सरकारी पातळीवर एखाद्या देशावर गंभीर स्वरूपाचे आरोप करण्यापूर्वी दिल्लीत गृह, परराष्ट्र व्यवहार, संरक्षण अशा विविध घटकांना विश्वासात घेणे आवश्यक असल्यामुळे राऊत आणि देशमुख यांचे कोणत्याही देशाचे नाव न घेणे योग्यच होते. मात्र केंद्रीय ऊर्जा खात्याने असा कोणताही संगणकीय हल्ला झाला नसल्याचे वृत्त आल्यामुळे या प्रकरणातील गूढ वाढलेले आहे. तरीही, अशा प्रकारे धोका निर्माण होणे आणि त्यात चीनसारखा देश सहभागी असणे या शक्यता खऱ्या असल्यास ते अत्यंत चिंताजनक आहे. यापाठोपाठ, चीनच्याच आणखी काही सायबर घुसखोरांनीच भारताच्या दोन लसनिर्मिती कंपन्यांनाही लक्ष्य केल्याचे वृत्त येऊन धडकले. यासंबंधीची माहिती सिंगापूर आणि जपानमध्ये सायबर घुसखोरी क्षेत्रात संशोधन करणाऱ्या ‘सायफर्मा’ या संस्थेने एका वृत्तसंस्थेला दिली आहे. वीज यंत्रणेवर हल्ला करणारा गट ‘रेड एको’, तर लसीकरण प्रणालीला लक्ष्य करणारा गट आहे ‘स्टोन पांडा’! ही मंडळी अधिकृतरीत्या सायबर घुसखोरी करतात आणि त्यांना चीनच्या सरकारचे पाठबळ आहे. कोणताही निष्कर्ष काढण्यापूर्वी येथे काही बाबी लक्षात घेण्यासारख्या आहेत. मुंबई पोलिसांच्या सायबर विभागाने राज्य वीज मंडळाच्या वीजपुरवठा संचालन व नियंत्रण करणाऱ्या संगणकीय यंत्रणेची (स्काडा) तपासणी केली असता, या यंत्रणेतील आठ जीबी अनावश्यक विदा (डेटा), अवैध घुसखोरीचे प्रयत्न, संगणकीय विषाणू किंवा ‘ट्रोजन हॉर्स’चे अस्तित्व आढळून आले आहे. तद्वत, लसीकरण प्रणालीमधील घुसखोरीचे प्रकरण सध्या भारताच्या ‘कम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम’ या संस्थेच्या अखत्यारीत आहे. म्हणजे दोन्ही प्रकरणांत ‘बा शक्तीं’कडून काहीतरी गडबड झालेली आहे. लसीकरण प्रणालींमधील घुसखोरीबाबत इशारा मायक्रोसॉफ्ट कंपनीने गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यातच दिला होता. भारत, अमेरिका, कॅनडा, दक्षिण कोरिया, फ्रान्स या देशांच्या लसनिर्मिती कार्यक्रमांमध्ये खोडा घालण्याचे प्रयत्न रशिया, उत्तर कोरियामधील सायबर हल्लेखोरांकडून सुरू असल्याचे त्यात म्हटले होते. या घुसखोर देशांच्या मांदियाळीत चीनही असणे अजिबातच अतक्र्य आणि अशक्य नाही! गतवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात भारत-चीन सीमासंघर्ष गंभीर चिघळला होता. त्यावेळी भारताला इतरही मार्गानी जेरीस आणण्याचा प्रयत्न त्या देशाकडून होणे स्वाभाविक आहे. तसेच एकूणच करोनाचा उद्रेक आणि त्यानंतर सुरू झालेले लसीकरण या मुद्दय़ांवर बहुतेक जग चीनकडे संशयाने पाहते. त्या तुलनेत आपल्याकडील गोंधळ-अडखळ गृहीत धरूनही लसीकरणाच्या आघाडीवर भारताविषयी बाहेरील बहुतेक देशांना ममत्व आहे. या संघर्षांत चीनपेक्षा भारत निश्चितच पुढे गेलेला दिसतो. चीनकडून त्यामुळे अशा कुरघोडय़ा होतच राहतील. प्रश्न आपल्या सायबर सिद्धतेचा आहे. अधिकृत पातळीवर सायबर हल्ल्यांची चिरफाड होईपर्यंत थांबण्यात अर्थ नाही. अशा प्रकारचे सायबर हल्ले हे वर्तमानात आणि भविष्यातील नव्या लढाईचे स्वरूप असेल. आयटी क्षेत्र हा नवीन सहस्रकात भारताच्या आर्थिक मुसंडीचा प्रमुख स्रोत होता. या कुशल मनुष्यबळाचा वापर करून आपल्याला देशातील असंख्य संवेदनशील आस्थापनांच्या सायबर सीमा अभेद्य बनवाव्या लागतील. अन्यथा भौगोलिक सीमांचे रक्षण करताना ‘या’ घुसखोरीकडे दुर्लक्ष होईल, तेही तितकेच घातक ठरेल.
