देशभर २४ मार्चच्या रात्री टाळेबंदी जाहीर झाल्यानंतर ज्या वर्गाची सर्वाधिक ससेहोलपट झाली, तो होता स्थलांतरित कामगार, मजुरांचा वर्ग. टाळेबंदीतून एकीकडे रोजगार बुडाल्यामुळे हाताला काम नाही, दुसरीकडे टाळेबंदीइतकीच कठोर संचारबंदी लागू झाल्यामुळे मूळ गावी परतायची सोय नाही. आंतरनगर, आंतरजिल्हा, आंतरराज्य वाहतुकीस सक्त प्रतिबंध. कोणी जेवूही घालत नव्हते आणि भीकही मागू देत नव्हते अशी भयानक परिस्थिती. अशा स्थितीत फेरस्थलांतर आणि तेही आदिमानवाप्रमाणे चालत करण्यावाचून पर्याय नव्हता. हजारो मैल तुडवताना कित्येक अतिश्रमाने, भुकेने मेले. काही जण वाहने, रेल्वेगाडय़ांखाली दगावले. हे घडत असताना तरी सरकार कोणती ‘माहिती’ सर्वोच्च न्यायालयाला पुरवत होते? ‘आज सकाळी ११ ची स्थिती अशी की एकही मजूर रस्त्यांवर चालत नाही’ (३१ मार्च), ‘काही मृत्य्रू झाल्याचे प्रसारमाध्यमे म्हणत असतील, पण ते एकटेदुकटे प्रसंगच होत (२८ मे) ही विधाने भारताचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेली आहेत. अखेर स्वयंसेवी संस्था माध्यमे व न्यायालयाच्या रेटय़ाने अजगरासमान सरकारी यंत्रणा हलू लागली. प्रथम रेल्वे, मग बसगाडय़ा आदी रहदारीची साधने मर्यादित प्रमाणात सुरू झाली. पण तोपर्यंत कामगार, मजूर, त्यांचे कुटुंबीय यांची जीवितहानी मोठय़ा प्रमाणावर झाली होती. या जीवितहानीविषयी सरकारला सोमवारी संसदेत विचारण्यात आले, त्या वेळी आमच्याकडे निश्चित आकडेवारी नाही असे उत्तर दिले गेले. मोठाले आकडे फेकून दिशाभूल करणे हा जुना सरकारी आणि प्रशासकीय खाक्या. प्रस्तुत प्रकरणात सरकारला याचीही गरज भासलेली नाही. श्रम मंत्रालयाने या मुद्दय़ावर दिलेले लेखी उत्तर असंवेदनशील आणि सरकारी जबाबदारीशी प्रतारणा ठरणारेच आहे. नेमके किती मजूर मरण पावले याविषयी माहिती उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देता येऊ शकत नाही, असेही सांगितले गेले. श्रम मंत्रालयाकडे स्थलांतरित मजुरांची जुजबी आकडेवारी उपलब्ध आहे. देशातील ४ कोटी स्थलांतरित मजुरांपैकी जवळपास २५ टक्के म्हणजे १.०५ कोटी मजूर आपापल्या गावी परतले. यात सर्वाधिक उत्तर प्रदेशातील (३२.५० लाख) आहेत, तर दुसरा क्रमांक बिहारचा (१५ लाख) लागतो. पण या आकडेवारीत छत्तीसगड, ओडिशा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश यांचा समावेशच नाही. तेव्हा स्थलांतरित मजुरांची संख्या यापेक्षाही अधिक असू शकते. ही आकडेवारी हा अर्थव्यवस्थेचा भाग असतो. पण स्थलांतरित मजुरांचे मृत्यू हा मानवी हक्कांचा मुद्दाही ठरतो. सरकारच्या एका आदेशाने त्यांना रोजगाराचे स्थळ सोडून जाणे भाग पडले. कोविड नियंत्रणाला प्राधान्य देण्यासाठी हे करावे लागले, असे समर्थन एक वेळ करता येईल. पण सरकारी आदेशामुळे कोणी अशा तऱ्हेने विस्थापित होत असेल, तर त्यांची काळजी घेणे ही सरकारचीच जबाबदारी असते. या प्रश्नावर सरकारने सुरुवातीला या मजुरांना गृहीतच धरले नव्हते. आज देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये या स्थलांतरित मजुरांचे योगदान मोठे असले तरी त्यांची रीतसर मोजदाद करावी आणि कल्याणकारी योजनांच्या चौकटीत त्यांना सामावून घ्यावे यासाठी म्हणावे तसे प्रयत्न झालेले नाहीत. हा वर्ग अस्थायी किंवा फिरता असल्यामुळे त्यांच्याकडे मतपेढी म्हणूनही पाहिले जात नाही. ‘कोविडचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून त्यांच्या हालचालींवर निर्बंध आणणे भाग होते,’ असे सरकारतर्फे सांगितले जायचे. प्रत्यक्षात मजुरांचे जीवही गेले आणि कोविडही नियंत्रणात राहिला नाही. किती मजुरांच्या नोकऱ्या गेल्या याविषयीही सरकारकडे आकडेवारी नाही. ते स्वाभाविक आहे, कारण केंद्र सरकारप्रमाणेच राज्य सरकारांनाही याविषयी माहिती गोळा करावीशी वाटत नाही. ‘५०० हून अधिक बळी रस्त्यातच’ असे स्वयंसेवी संस्था म्हणत असल्या तरी, मजुरांचे हे मृत्यू सरकारने मोजलेलेसुद्धा नाहीत.
