राजकीय पक्षांना निधी पुरविण्याच्या उद्देशाने लागू करण्यात आलेल्या निवडणूक रोखे योजनेला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला, पण त्याच वेळी दोन आठवडय़ांत बाजू मांडण्याचा निर्देश निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला दिला. निवडणूक पद्धतीतील काळ्या पैशांना आळा घालण्याच्या उद्देशाने निवडणूक रोखे पद्धत लागू केल्याचा दावा केंद्रातील भाजप सरकारने केला तेव्हा त्यास काँग्रेससह अन्य पक्षांनी विरोध केला होता. अगदी रिझव्‍‌र्ह बँक आणि निवडणूक आयोगानेही काही आक्षेप घेतले होते. तरीही सरकारने २०१८ मध्ये ही योजना लागू केली. त्यामुळे कोणीही व्यक्ती किंवा कंपनी यांना, एक हजार ते एक कोटी रुपयांपर्यंतचे रोखे स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या देशभरातील काही ठरावीक शाखांमधून खरेदी करून राजकीय पक्षांना मदत म्हणून देण्याची मुभा मिळाली. राजकीय पक्षांना मदत कोणी केली याचे नाव मात्र जाहीर केले जात नाही. यावरच विरोधकांचा मुख्य आक्षेप आहे. कारण रोख्यावर मदत देणाऱ्याचे नाव नसते. रोख्यांच्या माध्यमातून काळा पैसा पांढरा केला जात असल्याचा आक्षेप घेतला जातो. तर ‘राजकीय पक्षांना होणाऱ्या अर्थपुरवठय़ाची माहिती पक्षाच्या ताळेबंदात दिसल्याने निवडणूक पद्धतीत सुधारणा होणारच’ असे भाजपचे म्हणणे. रोखे पद्धत नसताना राजकीय पक्षांना रोख पद्धतीत आणि काळ्या पैशांच्या माध्यमातून मदत केली जात होतीच, असा प्रतिवादही सरकारच्या वतीने करण्यात आला. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांत राष्ट्रीय पक्षांना रोख्यांद्वारे मिळालेल्या एकंदर १९३१ कोटी रुपयांपैकी १४५० कोटी रु. एकटय़ा भाजपला मिळाले होते. म्हणजे ९५ टक्के रकमेचे रोखे सत्ताधाऱ्यांनाच मिळाल्याचा दावा ‘असोसिएशन फॉर डेमॉक्रॅटिक राइट्स’ या न्यायालयात लढणाऱ्या संस्थेने केला आहे. राजकीय पक्षांना कोणी मदत केली हे समजण्याचा मतदारांनाही अधिकार असल्याचे मत निवडणूक आयोगानेही व्यक्त केले होते. रोखे खरेदी करताना पॅनकार्ड आवश्यक असते. परिणामी हे रोखे कोणी खरेदी केले याची माहिती स्टेट बँकेच्या माध्यमातून सरकारला कळू शकते. कारण स्टेट बँकेवर सरकारचे नियंत्रण असते. यामुळे रोख्यांमध्ये सरकारची चलाखीच दिसते. तेव्हा निवडणूक रोख्यांमुळे काळ्या पैशांच्या वापराला आळा बसेल, या युक्तिवादावर कोणीच विश्वास ठेवणार नाही. कारण साध्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांमध्ये पैशांचा खेळ केल्याशिवाय मतांचे गणित जुळत नाही. एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर महिन्यातील पहिले १० दिवसच हे रोखे विकण्याची तरतूद करण्यात आली होती. परंतु काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी सोयीने नियमाला बगल देण्यात आली आणि रोखे विकण्यात आले. पुढील महिन्याच्या सुरुवातीला दिल्ली विधानसभेची निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीतही रोख्यांमधून सत्ताधारी भाजप मोठय़ा प्रमाणावर निधी उभा करण्याची भीती याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी व्यक्त केली. ‘निवडणूक रोख्यांमुळे निवडणूक पद्धतीत सुधारणा होण्यास मदतच झाली,’ असा सरकारचा दावा अद्यापही कायमच असला तरी नक्की काय सुधारणा झाली किंवा काळ्या पैशांना कसा आळा बसला हे एक कोडेच मानावे लागेल. कारण गेल्या वर्षी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सुमारे तीन हजार कोटींपेक्षा जास्त रोख रक्कम, दारू, अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले होते. रोख्यांचा हा परिणाम मानावा का?
