हरयाणामधील ‘बदलीफेम’ म्हणून प्रसिद्ध असलेले सनदी अधिकारी अशोक खेमका यांच्या याचिकेवर पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा देशातील सर्वच अधिकाऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणारा आहे. सनदी अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेऊन त्यांच्या सेवा नोंदवहीत शेरा नोंदविला जातो. मुख्य सचिव शेरा लिहितात, संबंधित खात्याचे मंत्री मूल्यमापन करतात आणि मुख्यमंत्री अंतिम शेरा लिहितात. खेमका यांच्या कामगिरीचा आढावा घेताना मुख्य सचिवांनी ८.२२ श्रेणी गुण दिले होते. पण खात्याच्या मंत्र्याने खेमका यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करून त्यांना ९.९२ गुण दिले. अंतिम शेरा लिहिताना हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी प्रतिकूल शेरा तर मारलाच पण मूल्यमापन करणाऱ्या यंत्रणेने काहीसा अतिरंजित अहवाल तयार केल्याचे म्हटले होते. अधिकाऱ्यांच्या सेवा नोंदवहीत प्रतिकूल शेरा लिहिला गेल्यास त्या अधिकाऱ्यांच्या भविष्यातील बढतीवर परिणाम होऊ शकतो. खेमका हे सत्ताधाऱ्यांना न जुमानणारे, म्हणूनच २७ वर्षांच्या सेवेत त्यांची ५२ वेळा बदली झाली. सोनिया गांधी यांचे जावई रॉबर्ट वढेरा यांच्या कंपनीने हरयाणामध्ये केलेला घोटाळा खेमका यांनी उघडकीस आणताच त्यांच्या बदलीसत्रास वेग आला. फरिदाबादजवळील अरवली पर्वतराजीतील जमीन संरक्षित ठेवण्याचा निर्णय खेमका यांच्या कार्यकाळात घेण्यात आला होता. या भागातील जमिनीला असलेला भाव लक्षात घेऊन खट्टर सरकारने खेमका यांच्या कार्यकाळातील निर्णय रद्दबातल ठरवून जमीन विकसित करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचा विकासकांना फायदा होणार आहे. याबद्दल खेमका यांनी सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात मतप्रदर्शन करताच दोन आठवडय़ांपूर्वीच त्यांची बदली करण्यात आली होती. खेमका यांच्या अशा या स्वभावामुळेच बहुधा खट्टर यांनी त्यांच्या सेवा नोंदवहीत प्रतिकूल शेरा लिहिला असावा. वास्तविक प्रतिकूल शेरा सेवा नोंदवहीत लिहिला गेल्यास तो मागे घ्यावा म्हणून आधी राज्य सरकार आणि नंतर राष्ट्रपतींकडे दाद मागता येते. खेमका यांनी ही प्रक्रिया पार पाडली किंवा नाही हे समजू शकले नाही. पण त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिकूल शेऱ्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने खेमका यांची बाजू उचलून धरली. मुख्यमंत्र्यांनी लिहिलेला प्रतिकूल शेरा सेवा नोंदवहीतून काढून टाकण्याचा आदेश दिला. ‘राजकीय, सामाजिक आणि प्रशासकीय पातळीवरील व्यावसायिक प्रामाणिकपणा झपाटय़ाने घसरत असताना खेमका यांच्यासारख्या प्रामाणिक अधिकाऱ्याच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे,’ असे मत उच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. व्यावसायिकदृष्टय़ा प्रामाणिक असलेल्या खेमका यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात प्रतिकूल शेरा नोंदविणे चुकीचे असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. मुख्यमंत्री खट्टर यांनी खेमका यांच्या विरोधात लिहिलेला प्रतिकूल शेरा काढताना उच्च न्यायालयाने अशा अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची किंवा त्यांना संरक्षण देण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा पर्याय सरकारसमोर उपलब्ध आहे. प्रतिकूल शेरा न्यायालयाने काढून टाकण्याचा आदेश दिल्याने ही एक प्रकारे मुख्यमंत्र्यांना चपराकच मानली जाते. चांगल्या अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची भूमिका उच्च न्यायालयाने घेतल्याने भविष्यात चांगले काम करणाऱ्या किंवा राजकीय दबावाला बळी न पडणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. अधिकाऱ्यांनीही त्यांना मिळणाऱ्या अधिकारांचा गैरवापर किंवा डोक्यात हवा जाऊ देऊ नये हीच अपेक्षा.
