विशिष्ट कालावधीत सेवा-वस्तूंच्या किमतीत होणारी अनियंत्रित वाढ अशी चलनवाढीची शास्त्रीय अंगाने व्याख्या केली गेली आहे. या अर्थाने चलनवाढ हा महागाईचा समानार्थी शब्द ठरतो. या किरकोळ किमतींवर आधारित चलनवाढीच्या दराने सरलेल्या फेब्रुवारी महिन्यांत २.५७ टक्के म्हणजे आदल्या चार महिन्यांच्या तुलनेत उच्चांकी स्तर गाठला. त्याच वेळी देशाच्या कारखानदारी क्षेत्राने कच खाल्ल्याने औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक जानेवारी महिन्यात १.७ टक्के असा भलताच मंदावलेला राहिला. अर्थव्यवस्थेचा विपरीत कल दर्शविणारे हे दोन्ही आकडे मंगळवारी जाहीर झाले. केंद्रीय सांख्यिकी संघटनेकडून ही नियतकालिक आकडेवारी जाहीर केली जाते. महागाई दर गेल्या चार महिन्यांत पहिल्यांदाच वाढला असला तरी त्याने अद्याप चिंताजनक पातळी गाठलेली नाही. त्याउलट देशातील कारखानदारीचा हालहवाल दर्शविणाऱ्या निर्देशांकाचे आकडे घोर निराशाजनक आहेत. ही ताजी आकडेवारी म्हणजे गेल्या तीन-एक वर्षांत आपल्या अर्थव्यवस्थेत जे काही घडते हे त्याचेच सारांशरूपी वर्णन आहे. महागाईचा पारा काहीसा उतरला म्हणायचा, तरी उद्योग क्षेत्रातील मरगळ मात्र कायम.. या अशा विसंगतीचा प्रत्यय म्हणजे अर्थव्यवस्था पूर्णपणे सावरलेली नाही याचेच द्योतक ठरणार. अर्थव्यवस्थेचे स्थैर्य आणि विद्यमान मोदी सरकार यांचे कायम वितुष्ट राहिले असल्याने हे घडणे स्वाभाविकही आहे! खनिज तेलाचे दर आटोक्यात येऊन अर्थव्यवस्था वाढीला अनुकूल वातावरण असताना, मोदी सरकारला नोटाबंदी किंवा ‘नोटाबदल’ घडवून आणण्याचा अनाठायी साहसवाद सुचला. भरीला त्या पाठोपाठ वस्तू आणि सेवा कराची घाईघाईने, तीही पाचस्तरीय अंमलबजावणी सुरू केली गेली. त्यातून बिघडलेले उद्योगांचे गुंतवणुकीचे चक्र अद्याप ताळ्यावर येऊ शकलेले नाही. देशाची शेती अर्थव्यवस्थाही अस्मानी तसेच सरकारच्या धोरणांचा असह्य़ ताण सोसत आहे. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेचा (एनएसएसओ) अहवाल दडपण्याचे कितीही प्रयत्न झाले तरी रोजगाराचे गाडे घसरलेले आहे आणि बेरोजगारीचे प्रमाण गेल्या कैक वर्षांपेक्षा वाढलेलेच आहे, हे वास्तव या सरकारला झाकता आलेले नाही. महागाई दराचे प्रमाण संथ आणि स्थिर जरूर आहे. परंतु बाजारात मागणी नाही हा त्याचा दुखरा पलू आहे हेही दुर्लक्षिता येत नाही. मंगळवारी जाहीर झालेल्या किरकोळ किंमत निर्देशांकाच्या आकडेवारीत, अन्नधान्य घटकांच्या किमतीतील वाढ वगळता अन्य बिगरखाद्य घटकांच्या किमती स्थिरावल्या असल्याचे दिसणे खरे तर चिंताजनक ठरावे. एकुणात या साऱ्या विखुरलेल्या आकडय़ांचे तुकडे जोडून पाहिले, तर उभे राहणारे अर्थव्यवस्थेचे समग्र चित्र फारसे आशादायी नाही. फोफावणारे घटक थोडके तर पिछाडीवरील क्षेत्रांची मात्रा अधिक असे हे विषम विकासचित्र गंभीरपणे पाहिले गेले पाहिजे. परंतु निवडणुकीचे वातावरण तापले असताना अशा गांभीर्याची अपेक्षा फोलच. त्यामुळे मंगळवारी जाहीर झालेल्या आकडेवारीचे सूचित हेच की, आता रिझव्‍‌र्ह बँक अर्थविकासास पूरक पाऊल टाकेल. निवडणूक आचारसंहितेचे रिझव्‍‌र्ह बँकेवर कोणते बंधन असण्याचे कारण नाही. त्यामुळे मार्चच्या पहिल्या आठवडय़ात नियोजित पतधोरण आढाव्यात, ती नि:संशय व्याजदरात आणखी कपात करेल. निवडणुकांच्या तोंडावर असा कपात दिलासा सरकारला हवाच असतो. त्याला या आकडेवारीने आता तात्कालिक कारणही दिले आहे इतकेच!
