नक्षलग्रस्त भागात नेमण्यात आलेल्या सुरक्षा जवानांकडून मानक कार्यपद्धतीचे पालन करताना होणाऱ्या चुका किती जीवघेण्या असू शकतात, याचा प्रत्यय बुधवारी दंतेवाडय़ाच्या हल्ल्यानंतर पुन्हा सर्वाना आला आहे. ही कार्यपद्धती कागदावर तयार करणे जेवढे सोपे तेवढेच तिचे प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रात पालन करणे कठीण, ही बाबसुद्धा या सात जवानांच्या मृत्यूने अधोरेखित केली आहे. जानेवारी ते जुलै हा काळ नक्षलवाद्यांसाठी शक्तिप्रदर्शनाचा असतो. ही हिंसक संघटना याच काळात शत्रूंना प्रत्युत्तर देण्यासाठी आक्रमक डावपेचात्मक मोहीम (टीओटीसी) राबवत असते. एकीकडे ही मोहीम राबवून सुरक्षा दलांना नामोहरम करायचे, त्यातून निर्माण होणाऱ्या दहशतीचा फायदा घेऊन भरपूर खंडणी उकळायची, असा या चळवळीचा दरवर्षीचा रिवाज आहे. कारण, याच काळात जंगलातून बांबू व तेंदूपाने बाहेर काढली जातात. म्हणून या काळात सुरक्षा दलांनी अधिक सावध असण्याची सूचना असूनसुद्धा दंतेवाडय़ातील जवानांचा गाफीलपणा नडला. सुरक्षा तळावरचे जवान दर आठवडय़ास बाजार करण्यासाठी ठरावीक मेटॅडोरचा वापर करतात व लक्षात येऊ नये म्हणून साध्या वेशात प्रवास करतात, हे हेरून नक्षलवाद्यांनी डाव साधला. या प्रदेशात असताना पायीच फिरावे, असे कार्यपद्धती सांगते, पण यात तळाला लागणारे शिधासामान कसे आणायचे, याचे उत्तर नाही. यासाठी मग वाहनाचा वापर होतो व जवान मरतात. वाहनाचा वापर करतानासुद्धा काहींनी पायी चालत रस्ता मोकळा करावा (रनिंग आरओ) या निर्देशाकडे जवान नेहमी दुर्लक्ष करतात, हे या घटनेने पुन्हा दाखवून दिले आहे. सुरक्षा दलांकडे भूसुरुंग शोधणारी यंत्रणा आहे. ही यंत्रणा जमिनीखाली दोन फुटांपर्यंत ठेवलेला सुरुंग शोधू शकते, तोदेखील स्टीलच्या डब्यात ठेवलेला. या यंत्रणेला चकमा देण्यासाठी नक्षल्यांनी आता प्लास्टिक डबे वापरायला सुरुवात केली असून दोन फुटांच्या पलीकडे सुरुंग ठेवणे सुरू केले आहे. यासंबंधीचे अद्ययावत तंत्रज्ञान इस्रायलकडे आहे, पण ते आणावे यासाठी जवानांच्या मृत्यूवर नुसती हळहळ व्यक्त करणाऱ्या राज्यकर्त्यांकडे वेळ नाही. नक्षल्यांच्या शोधार्थ दुर्गम भागात उभारण्यात आलेल्या बहुसंख्य सुरक्षा तळांवर मूलभूत सोयीसुविधा नाहीत, त्याकडे लक्ष देण्याऐवजी छत्तीसगडचे प्रशासन व वरिष्ठ अधिकारी सध्या पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्त्यांना तुरुंगात टाकण्यात गुंतलेले आहे. लक्ष्यापासून विचलित न होता काम केले की हमखास यश मिळते, हे शेजारच्या आंध्रने या चळवळीचा बीमोड करून दाखवून दिलेले असतानासुद्धा हे राज्य त्यापासून बोध घ्यायला तयार नसल्याचे या घटनांनी दाखवून दिले आहे. राज्यकर्त्यांच्या दृष्टीने बस्तर, गडचिरोली हे वेगवेगळ्या राज्यांत असले तरी नक्षलवाद्यांसाठी हा प्रदेश एकच असून त्याचा कारभार दंडकारण्य स्पेशल झोन समितीच्या माध्यमातून चालतो, हे सुरक्षा यंत्रणांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. काही काळ हिंसक कारवायांविना गेला म्हणजे नक्षली कारवाया नियंत्रणात आल्या, असा अर्थ काढणे नक्षल्यांच्या बाबतीत किती फसवे व चुकीचे आहे, हे या सततच्या हिंसाचाराने दाखवून दिले आहे. सुसज्जतेसह आक्रमकता हेच धोरण या चळवळीच्या बीमोडासाठी आवश्यक असताना नेमका त्याचाच अभाव सर्वत्र दिसणे व या पाश्र्वभूमीवर हे जवान व नागरिकांचे जीव जाणे आपल्या व्यवस्थेचे तकलादूपण स्पष्ट करणारे आहे.
