बालभारतीला दावणीला बांधणाऱ्या राज्य सरकारला स्वत:चीच जाहिरात करणारी पुस्तके तयार करून घेताना कोणताही संभ्रम पडला नाही, यात कोणतेच आश्चर्य नाही. उत्तमोत्तम पाठय़पुस्तके तयार करून ती वेळेत उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी बालभारती या संस्थेवर सोपविताना विषयाचे अभ्यासक्रम ठरवण्याचे अधिकार मात्र राज्य शिक्षण परिषद आणि परीक्षा मंडळाकडे ठेवण्यात आले. त्यांनी तयार केलेल्या अभ्यासक्रमाच्या आधारे पाठय़पुस्तके तयार करणे, त्यांचे मुद्रण करणे आणि नंतर वितरणही करणे, असे बालभारतीच्या कामाचे स्वरूप असते. मात्र ‘लोकशाही आघाडी शासनाचे शालेय शिक्षणविषयक महत्त्वाचे निर्णय’ अशा प्रकारचा अभ्यासक्रम निदान परीक्षा मंडळांनी सुचवलेला असणे शक्य नसताना बालभारतीने या शीर्षकाचे पुस्तक स्वत:हून प्रकाशित केले की कुणाच्या सांगण्यावरून किंवा दबावावरून, हे बाहेर येणे आवश्यक आहे. त्यामुळे बालभारतीला नेमके कोण वापरतो आहे, हे कळू शकेल. मागील वर्षीच्या काही दिवाळी अंकांत बालभारतीने आपल्या विविध प्रकाशनांची जाहिरात प्रकाशित केली. विविध विषयांवरील उत्तम पुस्तकांची सूची त्यामध्ये होती. या यादीत मध्येच घुसडलेले या शीर्षकाचे पुस्तक तसे कुणाच्या नजरेलाही येण्याची शक्यता नव्हती. मात्र डोळस पत्रकारांनी अधिक तपासाला सुरुवात केल्यावर हे सगळे प्रकरण बाहेर आले. हे पुस्तक म्हणजे शासकीय अध्यादेशांची जंत्री असून ते बालभारतीने फक्त वितरित करायचे ठरवले होते, असा खुलासा आता करण्यात येत आहे. याबाबत आता स्वत: सुळावर जायचे की ज्याच्या आदेशाने हे सारे घडले, त्याला वाचवायचे, अशा कात्रीत हे पाठय़पुस्तक मंडळ अडकले आहे. पाठय़पुस्तकांशिवाय जी पुस्तके बालभारतीने प्रकाशित केली आहेत, ती दर्जेदार म्हणावीत इतकी चांगली आहेत. मग सरकारी निर्णयांची माहिती देणारे पुस्तक काढण्यास शिक्षण खात्याने मान्यता का दिली? या प्रश्नाचे उत्तर निदान शिक्षणमंत्र्यांनी तरी दिलेच पाहिजे. बालभारती ही सरकारी संस्था असली, तरी तिची उद्दिष्टे ठरलेली आहेत. त्याबाबत कोणत्याही पातळीवर संदिग्धता नाही. एखाद्या राजकीय पक्षाने आपल्या कार्याचा अहवाल द्यावा, तसे निर्णयांची माहिती देणारे पुस्तकही प्रकाशित करण्यास हरकत असण्याचे कारण नाही. मात्र सरकारी संस्थेचा दुरुपयोग करून सरकारी खर्चाने आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा हा प्रकार अश्लाघ्य स्वरूपाचा आहे. पूरक अभ्यासक्रमाची पुस्तके तयार करणे हे या संस्थेचे पूरक उद्दिष्ट आहे. मात्र त्यापासून दूर जाऊन कुणाची तरी जाहिरात करणारे पुस्तक तयार करणे हे या शिक्षण विभागाचेही काम निश्चितच नाही. गेल्या काही वर्षांत बालभारतीचे सरकारीकरण करण्याची प्रक्रिया वेग धरते आहे. कोणत्याही संस्थेला स्वायत्तपणे काम करू द्यायचे नाही, असा सत्ताधाऱ्यांचा नेहमीचा डाव असतो. अशा सर्व यंत्रणा स्वत:च्या फायद्यासाठी कशा उपयोगात आणता येतील, याचाच विचार सत्तेतील सगळे जण सतत करत असतात. आपली नोकरी टिकवण्याच्या नादात तेथील अधिकारीही गपगुमान आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आपले सर्वस्व पणाला लावतात. या वादग्रस्त पुस्तकाबाबत बालभारती आता कानावर हात ठेवू शकेल. असे काही पुस्तक निघालेच नाही, असेही म्हणू शकेल. जे पुस्तक उपलब्धच नाही, ते प्रकाशित केल्याचा पुरावाही नष्ट करू शकेल. शिक्षणमंत्र्यांना तर आपण याप्रकरणी पूर्ण अनभिज्ञ असल्याचे दाखवता येईल. पण त्याने त्यांची सुटका मात्र होता कामा नये. या एका पुस्तकाचे प्रकरण दाबले गेले, तर भविष्यात अशी अनेक पुस्तके सरकारी खर्चाने तयार होऊ लागतील आणि त्याला धरबंधच राहणार नाही. त्यामुळे याला वेळीच पायबंद घालणे अधिक उचित ठरणार आहे.
