अमृतांशु नेरुरकर,‘चिप’-उद्योगात कार्यरत असलेले तज्ज्ञ.
१९६० च्या दशकात, भांडवलशाही (अमेरिका) विरुद्ध साम्यवादी (सोव्हिएत रशिया) विचारसरणींमधील शीतयुद्ध ऐन भरात असताना, रशिया, चीन इत्यादी साम्यवादी देशांचा इतर आशियाई देशांवर प्रभाव न पडू देण्यासाठी आशिया खंडातील एक महत्त्वाचा साथीदार म्हणून अमेरिकेने जपानची निवड केली होती. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जपानची अर्थव्यवस्था नुकतीच कुठे सावरू लागली होती. देशात पायाभूत सुविधा उभारण्याला जपान सरकारने प्राधान्य दिले होते व लष्करावरील खर्च प्रचंड प्रमाणात कमी केला होता. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला शीघ्रगतीने नवी उभारी देण्यासाठी, नागरिकांचा आर्थिक तसेच सामाजिक स्तर उंचावण्यासाठी व भूराजकीय परिप्रेक्ष्यात संभाव्य शत्रूंचा मुकाबला करण्यासाठी जपानलाही एका लष्करी सामथ्र्यवान देशाची गरज होतीच.
अमेरिकी धोरणकर्त्यांचा कयास असा होता की अमेरिकेने जपानला लष्करी तसेच तांत्रिक क्षमता देण्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर साम्यवादी शक्तींशी दोन हात करण्यासाठी अमेरिकेची तळी उचलणारा एक भरवशाचा साथीदार (खरे तर मदतनीस) तयार होऊ शकेल. शीतयुद्धात अमेरिकेची सरशी होण्याच्या दृष्टीने या धोरणाचा निश्चित फायदा झाला. मात्र तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत हे धोरण बूमरँगप्रमाणे अमेरिकेवरच उलटले. सुरुवातीला अमेरिकी कंपन्यांनी निर्मिलेल्या चिपवर पूर्णपणे विसंबून असलेला जपान, अमेरिकेसाठी चिपचा सर्वात मोठा आयातदार देश कधी बनला याचा अमेरिकेला अदमास येईपर्यंत फार उशीर झाला होता.
ऐंशीच्या दशकाच्या उत्तरार्धात जपानची चिपनिर्मिती, त्यासाठी लागणाऱ्या उपकरणांची निर्मिती आणि एकंदरच इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रामध्ये घेतलेली गरुडझेप अक्षरश: थक्क करणारी होती. डीरॅम मेमरी चिपमध्ये जपानची मक्तेदारी होती. या चिप ज्या ग्राहकोपयोगी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमध्ये (उदा. टेलीव्हिजन, धुलाईयंत्र, ट्रान्झिस्टर, कॅलक्युलेटर इत्यादी) सर्वाधिक वापरल्या जात, त्या क्षेत्रातही जपान आघाडीवर होता. संगणक आदी उपकरणांत वापरल्या जाणाऱ्या लॉजिक चिपमध्येही जपान अत्यंत वेगाने प्रगती करत होता आणि तंत्रज्ञानाच्या श्रेष्ठतेमध्ये तो अमेरिकेच्या फारसा मागे राहिला नव्हता. केवळ चिपनिर्मितीच नव्हे तर चिप परिसंस्थेतील इतर पूरक क्षेत्रातही (उदा. फोटोलिथोग्राफी उपकरणे किंवा चिपसाठी लागणारा इतर कच्चा माल – रेझिस्टर, कॅपॅसिटर, सब्स्ट्रेट इ.) जपानी कंपन्यांची मजबूत पकड होती.
त्याविरुद्ध परिस्थिती जपानला सुरुवातीच्या काळात चिप तंत्रज्ञान खुले करणाऱ्या अमेरिकेची होती. आपल्या इलेक्ट्रॉनिक आणि संगणकीय गरजा भागवण्यासाठी अमेरिकेचे जपानी चिप कंपन्यांवरील अवलंबित्व दिवसागणिक वाढत चालले होते. सुरुवातीला हे अवलंबित्व संगणक आणि तत्सम उपकरणे, काही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे यांपुरते मर्यादित होते. पण ज्या प्रकारे चिपची कार्यक्षमता ‘मूरच्या नियमा’प्रमाणे भूमितीश्रेणीने वाढत होती, त्यामुळे चिपचे उपयोजन इतर अनेक उद्योगांमध्ये (वाहनउद्योग, सिमेंट, पोलादनिर्मितीसारखे जड उद्योग, विविध प्रकारची घरगुती वापराची ग्राहकोपयोगी उपकरणे वगैरे) होऊ लागले. ऐंशीच्या दशकाच्या उत्तरार्धात अमेरिकेतील जवळपास सर्व लहान-मोठे उद्योग त्यांच्या दैनंदिन परिचालनासाठी जपानी चिपवर अवलंबून होते. इंटेल, नॅशनल सेमीकंडक्टर, एएमडीसारख्या अमेरिकी चिप कंपन्यादेखील चिपनिर्मिती उपकरणे आणि कच्च्या मालासाठी जपानवरच अवलंबून होत्या.
१९८५ नंतर जपानी चिपच्या वाढत चाललेल्या ग्राहकांच्या यादीत ‘अमेरिकी लष्कर’ या एक अत्यंत महत्त्वाच्या नावाची भर पडली. तोवर टेक्सास इन्स्ट्रुमेंट्स (टीआय) अमेरिकी संरक्षण खात्याला सर्व प्रकारच्या सुरक्षा दलांसाठी चिपचा पुरवठा करणारी सर्वात मोठी पुरवठादार होती. तिची जागा लवकरच जपानी कंपन्यांनी घेतली. थोडक्यात अमेरिकेच्या लष्करी सामर्थ्यांचा डोलारा प्रामुख्याने जपानी चिपच्या पायावर उभा होता. सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञानाचा जिथे उगम झाला त्या देशासाठी ही भूषणावह गोष्ट खचितच नव्हती. अमेरिकी सिनेट, राजकारणी तसेच लष्करी नेते आणि सरकारी नोकरशहांच्या मते तर ही राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड होती. अमेरिकेच्या संरक्षण खात्याचे तत्कालीन मंत्री हॅरोल्ड ब्राउन यांनी त्या काळात केलेले विधान या विषयाबद्दल राष्ट्राध्यक्ष जिमी कार्टर यांच्या कारकीर्दीत (१९७७-८१) चाललेल्या विचारमंथनाचा सारांश स्पष्ट करते. ‘चिप व इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञानात जपान ज्या वेगाने घोडदौड करत आहे ते पाहून नजीकच्या भविष्यात एक दिवस असा नक्की येईल जेव्हा अमेरिकेचे लष्करी सामथ्र्य जपानचे संरक्षण तर करत असेल, पण त्याकामी वापरात येणारे प्रत्येक उपकरण अथवा शस्त्र जपानी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने निर्मिलेले असेल.’
आपल्या तांत्रिक सामर्थ्यांची आणि त्यावरच्या अमेरिकेच्या अवलंबित्वाची जाणीव झाल्याने दुसऱ्या बाजूला जपानला आपण महासत्ता बनू शकत असल्याची स्वप्नं पडू लागली होती. त्यामुळे जपानी राजकारणी आणि नेते आता अमेरिकेचे जपानवरील असलेले जोखड झुगारून देण्याची भाषा करू लागले होते. चिप तंत्रज्ञानात जपान अमेरिकेच्या किमान पाच वर्षे पुढे आहे, जपानने चिप तसेच त्यासाठी लागणारी उपकरणे किंवा कच्चा मालाची अमेरिकेला होणारी निर्यात दहा टक्क्यांनी जरी कमी केली तर अमेरिकी अर्थव्यवस्था कोलमडून पडेल, अशा प्रकारची चिथावणीखोर विधाने करण्यास जपानी राजकारणी आता मागेपुढे पाहात नव्हते. एका डाव्या विचारसरणीच्या जपानी नेत्याने तर जपानने आता चिप तंत्रज्ञान रशियास खुले करावयास हवे अशा प्रकारचे विधानही केले होते. थोडक्यात, जपानने आता अमेरिकी दबावशाहीस भीक घालता कामा नये, उलट आपले लष्करी सामथ्र्य वाढवून अमेरिकेवरील या बाबतीतले अवलंबित्व लक्षणीयरीत्या कमी करावयास हवे, हा विचार जपानमध्ये बळावू लागला होता.
अमेरिकेसाठी ही फार मोठी धोक्याची घंटा होती. जपानी वर्चस्वाचा बीमोड करण्यासाठी अमेरिकी चिप कंपन्यांनी शासनाच्या मदतीने केलेल्या प्रयत्नांना जेमतेमच यश मिळाले होते. ‘सेमाटेक’सारखा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प तर पूर्णत: निष्फळ ठरला होता. अमेरिकेतील चिप उद्योगातही एक प्रकारचे साचलेपण आले होते. इंटेलसकट जवळपास सर्व आघाडीच्या चिप कंपन्या मेमरी चिपनिर्मितीतून संपूर्णपणे बाहेर पडल्या होत्या; तर लॉजिक चिपमधील आपला बाजारहिस्सा टिकवण्याची धडपड करत होत्या. ऐंशीच्या दशकाच्या अंताकडे अमेरिकी चिप उद्योगासमोर असे निराशाजनक चित्र होते. सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञानातील आपली आघाडी पुन:प्रस्थापित करण्यासाठी या उद्योगाला कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे नवसंजीवनी मिळण्याची आत्यंतिक गरज होती आणि अमेरिकेच्या सुदैवाने ती लवकरच मिळाली.
अमेरिकेच्या बाबतीत विशेष लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे त्यांच्या व्यवस्थेत कितीही दोष असले तरीही भांडवलशाही विचारसरणीची त्यांची बैठक पक्की आहे. तसेच खऱ्या लोकशाहीत अपेक्षित असलेली उदारमतवाद, खुली विचारसरणी, मतभिन्नतेचा आदर, खासगीपणाची जपणूक ही तत्त्वे तिथे प्राणपणाने जोपासली जातात. त्यामुळे जपानप्रमाणे सरकारी हस्तक्षेप न करताही अशा खुल्या वातावरणात नावीन्यपूर्णतेला, उद्यमशीलतेला बहर येतो. सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञान आणि चिपनिर्मिती उद्योगाबाबतीतही काहीसे असेच झाले.
जपानकडून होणारी चिपची निर्यात थांबवता येऊ शकणार नाही हे स्पष्ट झाल्यानंतर अमेरिकी चिप कंपन्यांनी या व्यापारातून पळ काढण्याऐवजी आपले लक्ष तैवान, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर या आग्नेय आशियाई देशांवर केंद्रित केले व तिथे आपले कारखाने हलवून ‘ऑफशोअिरग’च्या मदतीने आपले उत्पादन अधिक किफायतशीर करण्याचा प्रयत्न केला.
दुसरीकडे इंटेल, एएमडी या अमेरिकी चिपविश्वात दीपस्तंभासारख्या उभ्या असलेल्या कंपन्यांच्या अँडी ग्रोव्ह, जेरी सँडर्ससारख्या दूरदर्शी नेतृत्वाच्या मदतीने स्वत:त ‘डिसरप्टिव्ह इनोव्हेशन’ (नवकल्पनांद्वारे आमूलाग्र बदल) घडवून आणले आणि सेमीकंडक्टर चिपनिर्मिती क्षेत्रात तंत्रज्ञानाची किंवा निर्मितीप्रक्रियेची काही नवी दालने उघडली. तर जपानी कंपन्यांना मेमरी चिपनिर्मिती क्षेत्रात पदच्युत करण्याच्या इराद्याने उतरलेल्या ‘मायक्रॉन’ या कंपनीने अत्यंत स्पर्धात्मक क्षेत्रात राहून महसूल आणि बऱ्यापैकी नफा कसा कमवावा याचा वस्तुपाठ घालून दिला. यांच्या बरोबरीने पेंटागॉनच्या ‘डार्पा’ (डिफेन्स अ‍ॅडव्हान्सड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजन्सी) या संस्थेने विविध अमेरिकी विद्यापीठांसह केलेल्या संयुक्त संशोधन प्रकल्पांचाही चिप उद्योगास नवसंजीवनी देण्यात सिंहाचा वाटा होता.
१९८९ मध्ये बर्लिनची भिंत पडली. १९९१ मध्ये सोव्हिएत रशियाचे विघटन झाले. साम्यवादी शक्तींची पीछेहाट होत होती. शीतयुद्धाचा हा अखेरचा कालखंड होता. कोणीही अधिकृतपणे जाहीर केले नसले तरीही शीतयुद्धात अमेरिका आणि भांडवलशाही विचारसरणीचा विजय झाला होता, तर भूराजकीय, सामरिक, तांत्रिक अशा सर्वच आघाडय़ांवर रशियाचा पराभव झाला होता. अगदी त्याच सुमारास अमेरिकेत सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञान आणि चिपनिर्मिती उद्योगाचे पुनरुत्थान होत होते. या पुनरुत्थानाची गोष्ट विस्ताराने समजून घेणे रंजक तर आहेच, पण उद्बोधकही आहे. अमेरिकेच्या नसानसांत भिनलेल्या विजिगीषू वृत्तीचे त्यात पावलोपावली दर्शन घडते.
१९६० च्या दशकात, भांडवलशाही (अमेरिका) विरुद्ध साम्यवादी (सोव्हिएत रशिया) विचारसरणींमधील शीतयुद्ध ऐन भरात असताना, रशिया, चीन इत्यादी साम्यवादी देशांचा इतर आशियाई देशांवर प्रभाव न पडू देण्यासाठी आशिया खंडातील एक महत्त्वाचा साथीदार म्हणून अमेरिकेने जपानची निवड केली होती. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जपानची अर्थव्यवस्था नुकतीच कुठे सावरू लागली होती. देशात पायाभूत सुविधा उभारण्याला जपान सरकारने प्राधान्य दिले होते व लष्करावरील खर्च प्रचंड प्रमाणात कमी केला होता. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला शीघ्रगतीने नवी उभारी देण्यासाठी, नागरिकांचा आर्थिक तसेच सामाजिक स्तर उंचावण्यासाठी व भूराजकीय परिप्रेक्ष्यात संभाव्य शत्रूंचा मुकाबला करण्यासाठी जपानलाही एका लष्करी सामथ्र्यवान देशाची गरज होतीच.
अमेरिकी धोरणकर्त्यांचा कयास असा होता की अमेरिकेने जपानला लष्करी तसेच तांत्रिक क्षमता देण्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर साम्यवादी शक्तींशी दोन हात करण्यासाठी अमेरिकेची तळी उचलणारा एक भरवशाचा साथीदार (खरे तर मदतनीस) तयार होऊ शकेल. शीतयुद्धात अमेरिकेची सरशी होण्याच्या दृष्टीने या धोरणाचा निश्चित फायदा झाला. मात्र तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत हे धोरण बूमरँगप्रमाणे अमेरिकेवरच उलटले. सुरुवातीला अमेरिकी कंपन्यांनी निर्मिलेल्या चिपवर पूर्णपणे विसंबून असलेला जपान, अमेरिकेसाठी चिपचा सर्वात मोठा आयातदार देश कधी बनला याचा अमेरिकेला अदमास येईपर्यंत फार उशीर झाला होता.
ऐंशीच्या दशकाच्या उत्तरार्धात जपानची चिपनिर्मिती, त्यासाठी लागणाऱ्या उपकरणांची निर्मिती आणि एकंदरच इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रामध्ये घेतलेली गरुडझेप अक्षरश: थक्क करणारी होती. डीरॅम मेमरी चिपमध्ये जपानची मक्तेदारी होती. या चिप ज्या ग्राहकोपयोगी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमध्ये (उदा. टेलीव्हिजन, धुलाईयंत्र, ट्रान्झिस्टर, कॅलक्युलेटर इत्यादी) सर्वाधिक वापरल्या जात, त्या क्षेत्रातही जपान आघाडीवर होता. संगणक आदी उपकरणांत वापरल्या जाणाऱ्या लॉजिक चिपमध्येही जपान अत्यंत वेगाने प्रगती करत होता आणि तंत्रज्ञानाच्या श्रेष्ठतेमध्ये तो अमेरिकेच्या फारसा मागे राहिला नव्हता. केवळ चिपनिर्मितीच नव्हे तर चिप परिसंस्थेतील इतर पूरक क्षेत्रातही (उदा. फोटोलिथोग्राफी उपकरणे किंवा चिपसाठी लागणारा इतर कच्चा माल – रेझिस्टर, कॅपॅसिटर, सब्स्ट्रेट इ.) जपानी कंपन्यांची मजबूत पकड होती.
त्याविरुद्ध परिस्थिती जपानला सुरुवातीच्या काळात चिप तंत्रज्ञान खुले करणाऱ्या अमेरिकेची होती. आपल्या इलेक्ट्रॉनिक आणि संगणकीय गरजा भागवण्यासाठी अमेरिकेचे जपानी चिप कंपन्यांवरील अवलंबित्व दिवसागणिक वाढत चालले होते. सुरुवातीला हे अवलंबित्व संगणक आणि तत्सम उपकरणे, काही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे यांपुरते मर्यादित होते. पण ज्या प्रकारे चिपची कार्यक्षमता ‘मूरच्या नियमा’प्रमाणे भूमितीश्रेणीने वाढत होती, त्यामुळे चिपचे उपयोजन इतर अनेक उद्योगांमध्ये (वाहनउद्योग, सिमेंट, पोलादनिर्मितीसारखे जड उद्योग, विविध प्रकारची घरगुती वापराची ग्राहकोपयोगी उपकरणे वगैरे) होऊ लागले. ऐंशीच्या दशकाच्या उत्तरार्धात अमेरिकेतील जवळपास सर्व लहान-मोठे उद्योग त्यांच्या दैनंदिन परिचालनासाठी जपानी चिपवर अवलंबून होते. इंटेल, नॅशनल सेमीकंडक्टर, एएमडीसारख्या अमेरिकी चिप कंपन्यादेखील चिपनिर्मिती उपकरणे आणि कच्च्या मालासाठी जपानवरच अवलंबून होत्या.
१९८५ नंतर जपानी चिपच्या वाढत चाललेल्या ग्राहकांच्या यादीत ‘अमेरिकी लष्कर’ या एक अत्यंत महत्त्वाच्या नावाची भर पडली. तोवर टेक्सास इन्स्ट्रुमेंट्स (टीआय) अमेरिकी संरक्षण खात्याला सर्व प्रकारच्या सुरक्षा दलांसाठी चिपचा पुरवठा करणारी सर्वात मोठी पुरवठादार होती. तिची जागा लवकरच जपानी कंपन्यांनी घेतली. थोडक्यात अमेरिकेच्या लष्करी सामर्थ्यांचा डोलारा प्रामुख्याने जपानी चिपच्या पायावर उभा होता. सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञानाचा जिथे उगम झाला त्या देशासाठी ही भूषणावह गोष्ट खचितच नव्हती. अमेरिकी सिनेट, राजकारणी तसेच लष्करी नेते आणि सरकारी नोकरशहांच्या मते तर ही राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड होती. अमेरिकेच्या संरक्षण खात्याचे तत्कालीन मंत्री हॅरोल्ड ब्राउन यांनी त्या काळात केलेले विधान या विषयाबद्दल राष्ट्राध्यक्ष जिमी कार्टर यांच्या कारकीर्दीत (१९७७-८१) चाललेल्या विचारमंथनाचा सारांश स्पष्ट करते. ‘चिप व इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञानात जपान ज्या वेगाने घोडदौड करत आहे ते पाहून नजीकच्या भविष्यात एक दिवस असा नक्की येईल जेव्हा अमेरिकेचे लष्करी सामथ्र्य जपानचे संरक्षण तर करत असेल, पण त्याकामी वापरात येणारे प्रत्येक उपकरण अथवा शस्त्र जपानी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने निर्मिलेले असेल.’
आपल्या तांत्रिक सामर्थ्यांची आणि त्यावरच्या अमेरिकेच्या अवलंबित्वाची जाणीव झाल्याने दुसऱ्या बाजूला जपानला आपण महासत्ता बनू शकत असल्याची स्वप्नं पडू लागली होती. त्यामुळे जपानी राजकारणी आणि नेते आता अमेरिकेचे जपानवरील असलेले जोखड झुगारून देण्याची भाषा करू लागले होते. चिप तंत्रज्ञानात जपान अमेरिकेच्या किमान पाच वर्षे पुढे आहे, जपानने चिप तसेच त्यासाठी लागणारी उपकरणे किंवा कच्चा मालाची अमेरिकेला होणारी निर्यात दहा टक्क्यांनी जरी कमी केली तर अमेरिकी अर्थव्यवस्था कोलमडून पडेल, अशा प्रकारची चिथावणीखोर विधाने करण्यास जपानी राजकारणी आता मागेपुढे पाहात नव्हते. एका डाव्या विचारसरणीच्या जपानी नेत्याने तर जपानने आता चिप तंत्रज्ञान रशियास खुले करावयास हवे अशा प्रकारचे विधानही केले होते. थोडक्यात, जपानने आता अमेरिकी दबावशाहीस भीक घालता कामा नये, उलट आपले लष्करी सामथ्र्य वाढवून अमेरिकेवरील या बाबतीतले अवलंबित्व लक्षणीयरीत्या कमी करावयास हवे, हा विचार जपानमध्ये बळावू लागला होता.
अमेरिकेसाठी ही फार मोठी धोक्याची घंटा होती. जपानी वर्चस्वाचा बीमोड करण्यासाठी अमेरिकी चिप कंपन्यांनी शासनाच्या मदतीने केलेल्या प्रयत्नांना जेमतेमच यश मिळाले होते. ‘सेमाटेक’सारखा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प तर पूर्णत: निष्फळ ठरला होता. अमेरिकेतील चिप उद्योगातही एक प्रकारचे साचलेपण आले होते. इंटेलसकट जवळपास सर्व आघाडीच्या चिप कंपन्या मेमरी चिपनिर्मितीतून संपूर्णपणे बाहेर पडल्या होत्या; तर लॉजिक चिपमधील आपला बाजारहिस्सा टिकवण्याची धडपड करत होत्या. ऐंशीच्या दशकाच्या अंताकडे अमेरिकी चिप उद्योगासमोर असे निराशाजनक चित्र होते. सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञानातील आपली आघाडी पुन:प्रस्थापित करण्यासाठी या उद्योगाला कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे नवसंजीवनी मिळण्याची आत्यंतिक गरज होती आणि अमेरिकेच्या सुदैवाने ती लवकरच मिळाली.
अमेरिकेच्या बाबतीत विशेष लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे त्यांच्या व्यवस्थेत कितीही दोष असले तरीही भांडवलशाही विचारसरणीची त्यांची बैठक पक्की आहे. तसेच खऱ्या लोकशाहीत अपेक्षित असलेली उदारमतवाद, खुली विचारसरणी, मतभिन्नतेचा आदर, खासगीपणाची जपणूक ही तत्त्वे तिथे प्राणपणाने जोपासली जातात. त्यामुळे जपानप्रमाणे सरकारी हस्तक्षेप न करताही अशा खुल्या वातावरणात नावीन्यपूर्णतेला, उद्यमशीलतेला बहर येतो. सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञान आणि चिपनिर्मिती उद्योगाबाबतीतही काहीसे असेच झाले.
जपानकडून होणारी चिपची निर्यात थांबवता येऊ शकणार नाही हे स्पष्ट झाल्यानंतर अमेरिकी चिप कंपन्यांनी या व्यापारातून पळ काढण्याऐवजी आपले लक्ष तैवान, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर या आग्नेय आशियाई देशांवर केंद्रित केले व तिथे आपले कारखाने हलवून ‘ऑफशोअिरग’च्या मदतीने आपले उत्पादन अधिक किफायतशीर करण्याचा प्रयत्न केला.
दुसरीकडे इंटेल, एएमडी या अमेरिकी चिपविश्वात दीपस्तंभासारख्या उभ्या असलेल्या कंपन्यांच्या अँडी ग्रोव्ह, जेरी सँडर्ससारख्या दूरदर्शी नेतृत्वाच्या मदतीने स्वत:त ‘डिसरप्टिव्ह इनोव्हेशन’ (नवकल्पनांद्वारे आमूलाग्र बदल) घडवून आणले आणि सेमीकंडक्टर चिपनिर्मिती क्षेत्रात तंत्रज्ञानाची किंवा निर्मितीप्रक्रियेची काही नवी दालने उघडली. तर जपानी कंपन्यांना मेमरी चिपनिर्मिती क्षेत्रात पदच्युत करण्याच्या इराद्याने उतरलेल्या ‘मायक्रॉन’ या कंपनीने अत्यंत स्पर्धात्मक क्षेत्रात राहून महसूल आणि बऱ्यापैकी नफा कसा कमवावा याचा वस्तुपाठ घालून दिला. यांच्या बरोबरीने पेंटागॉनच्या ‘डार्पा’ (डिफेन्स अ‍ॅडव्हान्सड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजन्सी) या संस्थेने विविध अमेरिकी विद्यापीठांसह केलेल्या संयुक्त संशोधन प्रकल्पांचाही चिप उद्योगास नवसंजीवनी देण्यात सिंहाचा वाटा होता.
१९८९ मध्ये बर्लिनची भिंत पडली. १९९१ मध्ये सोव्हिएत रशियाचे विघटन झाले. साम्यवादी शक्तींची पीछेहाट होत होती. शीतयुद्धाचा हा अखेरचा कालखंड होता. कोणीही अधिकृतपणे जाहीर केले नसले तरीही शीतयुद्धात अमेरिका आणि भांडवलशाही विचारसरणीचा विजय झाला होता, तर भूराजकीय, सामरिक, तांत्रिक अशा सर्वच आघाडय़ांवर रशियाचा पराभव झाला होता. अगदी त्याच सुमारास अमेरिकेत सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञान आणि चिपनिर्मिती उद्योगाचे पुनरुत्थान होत होते. या पुनरुत्थानाची गोष्ट विस्ताराने समजून घेणे रंजक तर आहेच, पण उद्बोधकही आहे. अमेरिकेच्या नसानसांत भिनलेल्या विजिगीषू वृत्तीचे त्यात पावलोपावली दर्शन घडते.
