‘बडबड बहरातील मौनी!’ हा मनमोहन सिंग यांच्या व्यक्तिमत्त्व अन् कारकीर्दीचा आढावा घेणारा अग्रलेख वाचताना काही गोष्टी आठवल्या. पंतप्रधान निवासात राहायला गेल्यावर नेहमीप्रमाणे त्यांच्या पत्नीने गॅससाठी नंबर लावला अन् गॅस सिलिंडर आल्यावर सुरक्षा यंत्रणांची धावपळ उडाली आणि त्यांना कल्पना दिली गेली. हा साधेपणा आता दुर्मीळ झाला आहे. तिथला तरण तलाव त्यांनी बंद केला आणि त्या कामगारांना इतरत्र काम देण्याच्या सूचना दिल्या. पंतप्रधान निवासस्थानी पंचतारांकित हॉटेलमधून जेवण मागविण्याची सुविधाही बंद केली. महत्त्वाचे म्हणजे केंब्रिज विद्यापीठाने त्यांना डी. लिट. देताना पत्र पाठवले, त्यात : आपले कार्यमग्न वेळापत्रक आणि जबाबदारी याची आम्हाला नम्र जाणीव असल्याने आपण आपल्या सवडीने तारीख कळवावी म्हणजे त्याप्रमाणे पदवीदान समारंभ आयोजित करण्यात येईल, असे म्हटले होते. त्या बातमीत केंब्रिजच्या इतिहासात असे प्रथमच करण्यात आल्याचा उल्लेख वाचलेला आजही आठवतो. त्यांच्या एकूण पदव्या, मिळालेली पारितोषिके यांची गणतीच नाही. या सर्व गोष्टींचा विचार केला की त्यांच्या मौनामागील रहस्य कळते. आपण भाग्यवान आहोत, की या क्षमतेची व्यक्ती १० वर्षे आपल्या देशाच्या पंतप्रधानपदी होती. -सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी) याला मनमोहन सिंगच जबाबदार! ‘बडबड बहरातील मौनी!’ हे संपादकीय वाचले. मनमोहन सिंग आठवतात ते विद्वान अर्थतज्ज्ञ पण कणाहीन नेता म्हणून. मनमोहन सिंग यांनी बिकट आर्थिक स्थितीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेला दिलेल्या दिशेमुळे देश जगाच्या बदललेल्या नव्या अर्थव्यवस्थेत स्पर्धेत टिकून राहिला; ही त्यांची ऐतिहासिक कामगिरी आहे. याचा आजही गौरवपूर्ण उल्लेख होतो. पण, पंतप्रधान म्हणून त्यांनी, सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्या बेबंदशाहीपुढे नेहमी शरणागती पत्करली, त्या काळात होत असलेल्या घोटाळय़ांकडे डोळेझाक केली. यात समाज आणि माध्यमांचा काय दोष? मनमोहन सिंग यांनी कणखरपणा दाखवून, पंतप्रधान म्हणून निर्णय घेतले असते तर त्यांची ‘पंतप्रधानपदाचे बाहुले’ अशी हेटाळणी झाली नसती. पंतप्रधानपदी राहिलेल्या व्यक्तीच्या हे लक्षात आले नाही! यात समाज आणि माध्यमांचा काय दोष? -विकास कुळकर्णी, नागपूर मनमोहनपर्व ते ऱ्हासपर्व ‘बडबड बहरातील मौनी!’ हे संपादकीय वाचले आणि मनमोहन सिंग यांची अर्थमंत्री व पंतप्रधानपदाची कारकीर्द डोळय़ासमोर आली. तत्कालीन महालेखपाल विनोद राय (२ जी व कोळसा ‘घोटाळय़ाचा’ शोध लावणारे), जे सध्या संघाच्या बाह्य लेखापाल मंडळाचे अध्यक्ष आणि आंतरराष्ट्रीय सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थांच्या प्रशासकीय मंडळाचे सदस्य आहेत, त्यांची विद्यमान सरकारच्या स्थापनेतील कामगिरी आठवली. मनमोहनपर्वाशी तुलना करता व गेले काही महिने सर्वोच्च न्यायालय ज्या तऱ्हेने या संस्थांचे वाभाडे काढत आहे, ते पाहता, सध्या देशातील विविध नियामक संस्थांचे ‘ऱ्हासपर्व’ सुरू आहे, असेच वाटते. १९१७-१८ मध्ये सोव्हिएत रशियामध्ये झारची भ्रष्ट राजवट गेली. परंतु त्यानंतर आलेली राजवट ही अधिक भ्रष्ट असल्याचे इतिहास सांगतो. आपल्या देशात, राफेल विमान खरेदी, पीएम केअर फंड व आता निवडणूक रोख्यांच्या निमित्ताने असेच काहीसे घडताना दिसते. राफेल खरेदी व पीएम केअर फंडबाबत सरकारचे म्हणणे न्यायालयाने मान्य केल्याचे विदारक चित्र दिसले. वास्तविक न्यायालयांनी, प्रसारमाध्यमांनी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचा साधकबाधक विचार करून सत्य जनतेसमोर आणणे महत्त्वाचे. मला वाटते, संस्थांचे ऱ्हासपर्व या घटनांपासून सुरू झाले. पुढे ‘लोग (संस्था) मिलते गए, और कारवाँ बनता गया,’ अशी स्थिती झाली. आणि आता निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीबाबत, माझेच मैदान, माझीच क्रीडा सामग्री, मी नेमलेलेच पंच असा मामला दिसू लागला आहे. हा या ऱ्हासपर्वाचा सर्वोच्च िबदू असावा. पुढील काळात काय होणार या बाबत जनसामान्यांत भीतीयुक्त उत्सुकता आहे. गेल्या वर्ष-दोन वर्षांत सक्तवसुली संचालनालयाने घातलेले निवडक छापे, शेतकरी आंदोलन, माणिपूरमधील घटनांच्या निमित्ताने पोलिसांनी व इतर सरकारी यंत्रणांनी घातलेला धुमाकूळ हे सामूहिक संस्थांच्या ऱ्हासाचे द्योतक म्हणावे लागेल. -शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (मुंबई) अशा अभ्यासू नेतृत्वाचीच गरज! ‘बडबड बहरातील मौनी!’ हा अग्रलेख वाचला. आता स्पष्टपणे जाणवते की मनमोहन सिंग यांना बदनाम करणे हा एका व्यापक कटाचा भाग होता. ढासळत्या रुपयावरून तेव्हा देशभर प्रचंड गदारोळ करण्यात आला होता तर महागाईवरून काहींनी केशवपन केल्याचे आठवते. मनमोहन सिंग यांच्या कारकीर्दीच्या दुसऱ्या सत्रात देशभरात पद्धतशीर अराजकसदृश परिस्थिती निर्माण करण्यात आली होती. अर्थात याला कारण दिशाहीन काँग्रेस पक्ष व तत्कालीन सत्ताधारी आघाडीतील समन्वयाचा अभाव, हेदेखील होते. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकांत कडबोळे सरकारबद्दलच्या रागामुळे जनतेने मोदींना बहुमत देऊन सत्तेवर आणले. मनमोहन सिंग हे सज्जन, सुसंस्कृत व नाणावलेले अर्थतज्ज्ञ आहेत. भारतासारख्या एका विशाल, खंडप्राय देशाच्या सुरळीत व समतोल विकासासाठी मनमोहन सिंग यांच्यासारख्या अभ्यासू नेतृत्वाचीच गरज असणार आहे. धर्माधिष्ठित राजकारण, भावना भडकवणाऱ्या घोषणा आणि सुमारांची फौज पदरी बाळगून, विकत घेतलेल्या माध्यमांतून कितीही गाजावाजा केला तरीही देशातले आर्थिक वास्तव बदलता येत नाही, हा गेल्या दहा वर्षांतील धडा आहे -सायमन मार्टिन, वसई ..त्यासाठी रत्नपारखी असावे लागते! ‘बडबड बहरातील मौनी!’ हे संपादकीय (लोकसत्ता- ५ एप्रिल) वाचले. पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी अर्थमंत्रीपदी नेमणूक केल्यावर डॉ. मनमोहन सिंग यांनी आपल्या बुद्धिमत्ता आणि पूर्वानुभवाची चुणूक दाखवून देशाच्या आर्थिक समस्यांवर मात केली. आपल्यासमोर चालून आलेले पंतप्रधानपद आपल्या मर्यादा ओळखून सोनिया गांधी यांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांना दिले. सोनियांनी संबंधित विषयांतील तज्ज्ञांच्या राष्ट्रीय सल्लागार परिषदा नेमल्या होत्या. त्यात हर्ष मंदर, डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन, अरुणा रॉय आणि माधव गाडगीळ यांच्यासारख्या आपापल्या क्षेत्रातील दिग्गज व्यक्ती होत्या. या कौन्सिलने माहितीचा अधिकार, शिक्षण हक्क कायदा, मनरेगा तसेच अन्नसुरक्षा विधेयक यांचा मसुदा तयार केला. त्याचे श्रेय मनमोहन सिंग सरकारला मिळाले. डॉ. मनमोहन सिंग यांची साधी राहणी आणि प्रसिद्धीविन्मुखता याबद्दल बरेच सांगण्यासारखे आहे. पंतप्रधान म्हणून अमेरिकेच्या भेटीवर असताना त्यांनी आपला वाढदिवस मानवाधिकार क्षेत्रात काम करणाऱ्या अमृता सिंग या आपल्या मुलीबरोबर प्रसिद्धीचा झोत डावलून साजरा केला. त्यांची पत्नी गुरुशरण सिंग दिल्लीत आपल्या छोटय़ा कारमधून खरेदीला जात असे. सरकारी शिधावाटप पिशवीवरपण आपले छायाचित्र टाकणाऱ्या राज्यकर्त्यांच्या जमान्यात याचे अप्रूप वाटावे. विरोधी पक्ष म्हणून भाजपने वेळोवेळी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावर मौनीबाबा, रेनकोट घालून स्नान करणारा असे अश्लाघ्य भाष्य केले. एकदा तर ‘पंतप्रधान राजीनामा द्या’च्या गदारोळात त्यांना संसदेत बोलूही दिले नाही. अखेरीस त्यांना आपले लेखी भाषण पटावर दाखल करावे लागले. त्यांचे ते प्रामाणिक भावपूर्ण भाषण असे होते. ‘मी केवळ प्रसंगोपात्तच राजकारणात आलो. आजवर अनेक जबाबदारीच्या पदांवर काम केले. परंतु मी अनुभवलेले दूरवरच्या खेडय़ातील एका लहान मुलाचे आयुष्य मी कदापि विसरू शकत नाही. आमच्या खेडय़ात ना पिण्याचे पाणी पुरविले जायचे ना वीज. तिथे आरोग्य केंद्र, रस्ते या सगळय़ाचीच वानवा होती. मला अनेक मैल चालून शाळेत जावे लागे. नजीकच्या भविष्यकाळात असे जिणे आपल्या मुलाबाळांच्या वाटय़ाला येऊ नये असा प्रयत्न करण्याची एक संधी या राष्ट्राने मला दिली आहे. माझ्या कारकीर्दीच्या प्रत्येक दिवशी मी खेडय़ातील त्या छोटय़ा मुलाचे स्वप्न साकार करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या पदावर राहून मी जे काही काम केले ते आपल्या देशाचे आणि जनतेचे हित जपण्यासाठीच केले, याव्यतिरिक्त मी कोणतेही दावे करीत नाही.’ रत्नांची पारख व्हायला रत्नपारखी असावे लागते. -प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी (मुंबई) रोजगारकेंद्री शिक्षण देणे आवश्यक! ‘मुंबई आयआयटीचे ३६ टक्के विद्यार्थी ‘कॅम्पस प्लेसमेंट’च्या प्रतीक्षेत’ ही बातमी (लोकसत्ता- ४ एप्रिल) वाचली. यातून देशांतर्गत बेरोजगारीचे भीषण वास्तव स्पष्ट होते. अनेक देशी, परदेशी संस्थांचे तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन’चा अहवाल हेच वास्तव मांडतात, मात्र दरवेळी पाश्चिमात्य देशांचे षडय़ंत्र म्हणून सरकार आणि त्यांचे पाठीराखे वस्तुस्थिती नाकारतात. पण ‘आयआयटी’चे रोजगारवास्तव हा ‘अन्वयार्थ’ (४ एप्रिल) याला दुजोरा देणारा आहे. देशातील सर्वात नामवंत संस्थेची ही अवस्था असेल, तर अन्यत्र काय परिस्थिती असेल, याचा अंदाज येतो. पूर्वी पाल्याला आयआयटीत प्रवेश मिळाला की पालक नििश्चत होत. पाल्य अमेरिका किंवा युरोपात स्थायिक होईल, अशी स्वप्ने पाहू लागत. आता ती परिस्थिती राहलेली नाही. आयआयटीतील मुले आपल्या बुद्धीच्या जोरावर कुठे ना कुठे काही तरी कमवायला लागतीलच पण सामान्य बुद्धिमत्ता असणाऱ्या किंवा खास कला कौशल्य अंगी नसणाऱ्या युवकांचे काय, हा मुख्य प्रश्न आहे. खरे तर हा मुद्दा कोणत्याही निवडणुकीचा मुख्य मुद्दा असणे गरजेचे आहे, पण मंदिर-मशीद, शाकाहार-मांसाहार, कपडे अशा भावनिक आणि अनावश्यक प्रश्नांमध्ये तरुणांना अडकवून ठेवण्यात सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही पक्षांना अधिक रस असल्याचे दिसते. जगातील अन्य देशांतील समस्या भारतीय तरुणांसाठी संधी ठरू शकतात. आज भारतात, बहुतांश युवक निरुपयोगी शिक्षण घेऊन बेरोजगारांची संख्या वाढवत आहेत. या परिस्थितीत त्यांना उत्तम प्रशिक्षण देऊन जिथे स्थानिक कामगारांची कमतरता आहे तिथे कामासाठी तयार केले पाहिजे. भारताने आपल्या देशांतर्गत कामगार बाजाराच्या पलीकडे पाहणे आवश्यक आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी शाळेतील विद्यार्थ्यांची चाचपणी करून त्यांना अशा रोजगारमूलक प्रशिक्षणाच्या दिशेने वळवणे आवश्यक आहे. जे विद्यार्थी पुस्तकी अभ्यासात खूप काही करू शकत नाहीत, त्यांना माध्यमिक शिक्षणानंतर कौशल्य प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. जगभरातील अनेक देशांना पुढील काही दशकांमध्ये घटत्या स्थानिक कर्मचाऱ्यांचा सामना करावा लागेल, त्यामुळे उच्च बेरोजगारी दर असलेल्या आणि तरुणांचे प्रमाण अधिक असलेल्या भारताकडे ही आंतरराष्ट्रीय पोकळी भरून काढत देशांतर्गत समस्या सोडविण्याची संधी आहे. पालकांनीही आपल्या पाल्याची क्षमता पडताळून त्याच्या योग्यतेनुसार त्याला रोजगारमूलक शिक्षण दिले पाहिजे. तरुणांनी भविष्याबाबत जागरूक राहून प्रत्येक व्यासपीठावरून लोकप्रतिनिधींना याबाबत प्रश्न विचारले पाहिजेत. -तुषार रहाटगावकर, डोंबिवली बेरोजगारीचे वास्तव स्वीकारावे लागेल देशात निवडणुकीचे वारे वाहत असताना ‘आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटना’ (आयएलओ) आणि मानव विकास संस्था (आयएचडी) यांनी २०२४ चा भारत रोजगार अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालात देशातील बेरोजगारीशी संबंधित आकडेवारी दिली आहे. चिंतेची बाब म्हणजे या बेरोजगारांमध्ये युवकांची संख्या थोडीथोडकी नाही तर तब्बल ८३ टक्के आहे. भारतात आज युवकांची संख्या २७ कोटी आहे. भारताला तरुणांचा देश म्हटले जाते. ‘आयएलओ’ने हा अहवाल प्रसिद्ध करून भारताला आरसा दाखविला आहे. भारतात १०० बेरोजगारांपैकी ८३ तरुण आहेत, असे अहवालात नमूद आहे. दहा वर्षांपासून सत्तेवर असलेल्या मोदी सरकारवर बेरोजगारीबद्दल टीका केली जाते. कारण दरवर्षी दोन कोटी नवीन रोजगार निर्माण करण्याची हमी देणाऱ्या या सरकारने हे आश्वासन प्रत्यक्षात आणलेले नाही. आठ वर्षांत अधिकृतपणे केवळ सात लाख २२ हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला. बेरोजगारांची संख्या २२ कोटी होती. दुसरीकडे सरकारच्या म्हणण्यानुसार ३४ कोटींचे मुद्रा कर्ज दिले गेले आहे. त्यातून रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली. गेल्या वर्षी नॅशनल सॅम्पल सव्‍‌र्हेच्या अहवालात असे दिसून आले होते की, भारतातील शहरी भागांतील बेरोजगारीचा दर चालू आर्थिक वर्षांत ६.६ टक्क्यांवर आला होता. १८ वर्षांहून अधिक वयोगटातील नोकरदार व्यक्तीची आकडेवारी २०२२-२३ मध्ये ५६ टक्के नोंदविली गेली, जी २०२१-२२ मध्ये ५२.९ टक्के होती. नियतकालिक श्रम बल सर्वेक्षण २०२२-२३ मध्ये भारतातील पदवीधर बेरोजगारीचा दर १३.४ टक्के नोंदविण्यात आला होता. आजच्या घडीला भारत मनुष्यबळाचा लाभ मिळविण्यात आघाडीवर असणार आहे. एखाद्या देशाला मनुष्यबळ किंवा लोकसंख्येचा फायदा तेव्हाच मिळतो, जेव्हा तेथील लोकसंख्येचा मोठा भाग हा उत्पादन कार्यात सहभागी होऊन देशाच्या उत्पादनात वाढ करण्यास हातभार लावतो. बेरोजगारीची समस्या सोडविण्यासाठी ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. -सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई) सत्तेसाठी किती घसरावे, याचे भान असावे ‘निवडणूक प्रचारात कचाथीवूचा शंखनाद’ हा पंकज फणसे लिखित लेख (४ एप्रिल) वाचला. देशांतर्गत विकासाचा मार्ग अवरुद्ध झाल्याने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर जनतेचे लक्ष इतरत्र वळवून काँग्रेसवर तोंडसुख घेताना भाजपने पारंपरिक राजकीय संकेत बाजूला सारले आहेत. जुने निर्णय उकरून काढत, भाजप आपल्या श्रेष्ठत्वाचा झेंडा रोवण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा, यामुळे आपल्या ‘बौद्धिक संपदे’चे दिवाळे निघेल, हे लक्षात येत नाही का? भारताचा मित्र देश श्रीलंकेला कथित ‘दिलेल्या’ कचाथीवू बेटांबद्दल मोदींच्या टीकेमुळे श्रीलंका- भारत द्विपक्षीय संबंधात वितुष्ट येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. खरे तर बांगलादेशाशी सुद्धा सीमा करार झाला होता, ज्याला तत्कालीन भाजपने विरोध केला होता. कचाथीवूच्या बदल्यात, श्रीलंकेने कन्याकुमारी जवळील ‘वेज बॅक’ या व्यूहात्मक भागावरील दावा सोडला होता. विशेष म्हणजे या भागात तेल आणि वायूचे साठे असल्याने, तो आर्थिकदृष्टय़ा अतिमहत्त्वाचा संवेदनशील भाग म्हणून ओळखला जातो. हे भाजपला माहीत नाही का? भारताने बांगलादेश, श्रीलंकेबाबतच्या कराराचे उल्लंघन करून राजकारण केल्यास, आशिया खंडातील विस्तारवादी धोरणाचे वेड लागलेल्या चीनला आयतीच संधी मिळेल, याचेही भान ठेवण्याची गरज आहे. सत्तेसाठी किती ‘घसरावे’ याला नक्कीच मर्यादा असाव्यात. राष्ट्रहित बाजूला सारून, श्रीलंकेशी झालेल्या कराराचा मुद्दा, पक्षीय हितासाठी निवडणुकांच्या रणधुमाळीत कितपत योग्य ठरतो. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांबाबत सरकार अनभिज्ञ आहे, अशातलाही प्रकार नाही. कचाथीवूच्या बदल्यात भारतास कोणते लाभ झाले, याची वाच्यता मात्र होत नाही. भारताशेजारील छोटे छोटे देश हीच देशाची खरी ताकद आहे. नेपाळ असो वा मालदीव, यांच्याशी सलोखा राखावा लागणार आहे. एका लहानशा बेटासाठी एवढा गदारोळ सुरू असताना चीनने बळकवलेल्या भूभागाबद्दल मोदी गप्प का? -डॉ. नूतनकुमार सी. पाटणी, छत्रपती संभाजीनगर तरीही मूळ प्रश्नांचा विसर पडणार नाही! ‘आधी भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी कलंकित; भाजपमध्ये येताच चकचकीत’ ही बातमी (लोकसत्ता- ४ एप्रिल) वाचली. भाजपातील नेत्यांनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीआधीपासून जे काही भ्रष्टाचाराचे आरोप तत्कालीन सरकारमधील राजकारण्यांवर केले त्यापैकी बहुतेक आरोप सिद्ध होऊ शकले नाहीत. भाजपने फक्त त्या आरोपांच्या माध्यमातून राजकारण केले, हे सामान्य जनतेला पटत असताना नेहमीप्रमाणे खोटे बोला पण रेटून बोला असेच भाजपमधील नेत्यांचे वर्तन आहे. ‘जो भ्रष्टाचार करेगा वह जेल जाएगा’ या गॅरंटीचे काय झाले? भूलथापांवर विश्वास ठेवणारे काही जण असले, तरीही आपल्या देशात आजही सुजाण नागरिक आहेत. त्यांची भूमिका देशातील राजकारणाचा चेहरा बदलण्यास हातभार लावेल. इलेक्टोरल बॉन्डबाबत जे भाजपविरोधी वातावरण निर्माण झाले ते केजरीवाल यांच्या अटकेने विसरून जाईल, इतके लोक आज भोळे राहिलेले नाहीत. भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ही भारतीय जनतेची प्रमुख मागणी आहेच, परंतु भाजप सोईनुसार राजकारण करत आहे, हे स्पष्टच दिसते.-प्रा. आदित्य भांगे, नांदेड
