‘एक देश एक निवडणुकी’कडे देशाने वाटचाल करावी, असा मानस सत्ताधारी व्यक्त करत असताना जी यंत्रणा सदर काम पाहते तिचा ढिसाळ कारभार जेव्हा चव्हाटय़ावर येतो तेव्हा खरे तर निवडणूक आयोगाची कार्यक्षमता आणि कुवत आधी तपासली जाणे गरजेचे ठरते. ही ‘एक निवडणूक’ राबविण्यासाठी यंत्रणा खरोखरच सक्षम आहे, याची प्रामाणिकपणे खातरजमा केल्यानंतर वरील नारा दिला गेला असता तर समजण्यासारखे होते.
उत्तर प्रदेशात एका सरपंचाचा १७ वर्षीय मुलगा एका विशिष्ट पक्षाला आठ वेळा मत देत असल्याचा व्हिडीओ जेव्हा समाजमाध्यमांवरून पसरविला जातो तेव्हा या घटनेमुळे निवडणुकीच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. निवडणूक कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताशिवाय असले कृत्य करणे शक्य आहे का? लोकशाहीचे सदर पर्व यशस्वी व्हावे, यासाठी आणि मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या निवडणूक आयोगाच्या असल्या ढिसाळ कारभारामुळे यापैकी एकही उद्दिष्ट साध्य होऊ शकले नाही. वेळोवेळी घेण्यात आलेल्या आक्षेपांवर तात्काळ यथायोग्य कार्यवाही करून कणा शाबूत असल्याचे दाखवण्याची सुवर्णसंधी असताना गलितगात्र कारभारामुळे आयोगाची शोभा झाली आहे. -परेश प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)
या समस्या नेहमीच्याच!
‘कल्पनाशून्य कारभारी!’ हा अग्रलेख वाचला. मतदार यादीतून कारण नसताना नाव गायब होणे, मोबाइलबाबतच्या नियमांत सुसूत्रता नसणे, पाणी-मंडप यांची साधी सोय नसणे हा निवडणूक आयोगाचा गोंधळ नेहमीचाच आहे. आचारसंहिता ही टी. एन. शेषन यांचा कार्यकाळ सोडल्यास नेहमीच सत्ताधारीधार्जिणी राहिल्याचे दिसते. तसे नसते तर आचारसंहिताभंगाबद्दल कठोर शिक्षा झाल्याची शेकडो उदाहरणे भारतातील निवडणुकांच्या इतिहासात दिसली असती.
नावे गायब होण्यास नेमक्या कोणत्या पदावरील कोणती व्यक्ती जबाबदार असते, हे कधीही समजत नाही. या वेळेच्या मतदान प्रक्रियेत व्हीव्हीपॅट यंत्राच्या मतपडताळणीमुळे, बराच विलंब झाला, याला जे पक्ष सत्तेवर नाहीत त्यांचा ईव्हीएमवरील संशय जबाबदार नाही का? जगातील सर्वात मोठय़ा लोकशाहीत बेरोजगारीची समस्या गंभीर असूनही निवडणूक आयोगाकडे पुरेसे कर्मचारी नाहीत, याला सर्वच पक्ष जबाबदार आहेत. मतदारांना पंखा, पाणी यांची सोय राजकीय पक्षांनी करून दिली तर आचारसंहिता आड येते. या सुविधा पुरवल्या नाहीत, तर मतदानाची टक्केवारी घसरते. -प्रवीण आंबेसकर, ठाणे
कर्मचाऱ्यांना दोष देणे अन्यायकारक
‘कल्पनाशून्य कारभारी’ हे संपादकीय वाचले. पूर्वी मतदानाचा महिना ठरवताना निवडणूक आयोग हवामान विभागाचा सल्ला घेत असे. आता मात्र निवडणूक आयुक्त केवळ पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांचेच सल्ले घेतात की काय, असा प्रश्न पडतो.
याआधी एका मतदान कक्षात दोन ईव्हीएम असत. या वेळी एकच होते. लांबलचक रांगांबद्दल निवडणूक कर्मचाऱ्यांना दोष देणे त्यांच्यावर अन्याय करण्यासारखे आहे. असंख्य मतदान केंद्रांवर मतदार यादीत नावे नसल्यामुळे मतदारांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित राहावे लागले. अनेकांना रणरणत्या उन्हात एक ते पाच तास ताटकळावे लागले. एका व्यक्तीच्या मतदानास सरासरी किमान आणि कमाल किती वेळ लागेल, याचे गणित आयोगाने मांडले नाही का? आगामी निवडणुकांत तरी हा घोळ टाळण्याची काळजी घेतली जावी, उपाययोजना केल्या जाव्यात यासाठी प्रत्येकाने पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. निवडणूक आयोगाने मतदानाची आकडेवारी जाहीर करण्यात केलेला विलंब आणि एकदा घोषित केल्यानंतर काही दिवसांनी वाढविलेली आकडेवारी, यामुळे संशय निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.-जयप्रकाश नारकर, वसई (पालघर)
हा तर भाजपचाच पराभवापूर्वीचा आकांत
‘हा पराभवापूर्वीचा आकांत!’ हा प्रदेश भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांचा ‘पहिली बाजू’ सदरातील लेख (लोकसत्ता- २१मे) वाचला. संघाचे फडके देशावर फडकू देणार नाही या उद्धव ठाकरे यांच्या अत्यंत जहरी, कडवट टीकेने भाजप व आरएसएसमधील अनेकांच्या तळपायाची आग मस्तकाला गेली नसेल तरच नवल.
यावरून उद्धव ठाकरेंवर पराभवापूर्वीचा आकांत म्हणून टीका करणाऱ्या उपाध्ये यांनी खरे तर लेखप्रपंच करून भाजपचाच पराभवापूर्वीचा आकांत मांडला आहे. उद्धव ठाकरे यांची लोकसभा निवडणूक प्रचार सभेतील आत्मविश्वासयुक्त भाषणे, त्यांचा उत्साहवर्धक वावर महाविकास आघाडी आणि इंडिया आघाडीच्या यशाची ग्वाही देत होता. त्यांची भाषणे पंतप्रधानांच्या भाषणांसारखी आक्रस्ताळी झाल्याचे जाणवले नाही. आपल्या शैलीत त्यांनी मोदी, शहा, भाजप, आरएसएस आणि एकनाथ शिंदे व अजित पवारांचा खरपूस भाषेत समाचार घेतला.-श्रीकांत मा. जाधव, अतीत (जि.सातारा)
लोकशाहीची सुरुवात स्वपक्षापासून करावी
‘बलाढय़ पराभवाच्या दिशेने..’ हा लेख एककल्ली आहे. लेखातील आरोप खरे आहेत पण त्याच पद्धतीचे किंवा थोडे अधिक कारनामे उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनीही केले आहेत. सद्य:स्थितीत कोणताही नेता डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य वाढविण्यास समर्थ नाही. कारण देशातून तेवढय़ा प्रमाणात निर्यात होत नाही. याला सर्वच पक्ष आणि राजकीय नेते जबाबदार
आहेत. हुकूमशाही आणि एकाधिकारशाही ही जुळी भावंडे आहेत. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, मुलायम सिंग- अखिलेश यादव यांचा समाजवादी पक्ष आणि देशातील इतरही अनेक पक्ष अनेक दशके एकाधिकारशाहीनेच चालविले जात आहेत. या पक्षांत लोकशाही प्रक्रिया अवलंबली जात नाही. लोकशाहीचा पुरस्कार करायचा असेल, तर त्याची सुरुवात त्यांनी स्वत:च्या पक्षापासून करावी. हुकूमशाही आणि एकाधिकारशाही संविधानास मान्य नाही, याची दखल दुर्दैवाने स्वातंत्र्यानंतर कधीही घेतली गेल्याचे दिसत नाही. -बिपीन राजे, ठाणे
पुण्याचे पुणेरीपण हरवते आहे..
कधीही उणे नसलेले पुणे आता दिवसागणिक नको तेवढे बिघडत चालले आहे. एकेकाळी शिक्षणाचे माहेरघर, पेन्शनरांचे शहर अशी बिरुदे अभिमानाने मिरवणारे पुणे आज परप्रांतियाच्या भयंकर अजगरी विळख्यात अक्षरश: गुदमरते आहे. फार पूर्वीपासून येथील अस्सल पुणेकरांनी पुण्याची संस्कृती मनापासून जपली. आज ती लयास जाऊ पहात आहे. विकासाच्या झगमगाटात पुण्याचा चेहरा मोहराच पार बदलला आहे. ड्रग्स, हुक्का पार्लर, मसाज सेंटर, पब, तोकडे कपडे घालून मिरवण्याची पाश्चिमात्य संस्कृती, रात्रजीवन वेगाने फोफावत आहे. सरस्वतीची नगरी आता लक्ष्मीपतींच्या हाती विकली जाऊ लागली आहे.
काही मोजके अस्सल पुणेकर शौकीनदेखील या मोहमयी दुनियेत वाईट संगतीने सहज रमतात हे सत्य नाकारून चालणार नाही. कल्याणीनगर प्रकरणातील धनाढय़ बिल्डरचा मुलगा शिक्षा भोगेले की पैसा फेकून अलगद सुटेल? या अपघाता पुरता हा विषय मर्यादित नसून त्यानिमित्ताने हे नक्कीच ठळकपणे अधोरेखित झाले आहे की पुण्याचे पुणेरीपण हरवते आहे. -आनंद बेंद्रे, पुणे
हे व्यवस्थेने घेतलेले बळी
‘अपघात, अव्यवस्था आणि अस्वस्थता’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२२ मे) वाचला. ही भीषण घटना दोन मृत्यूंपुरती सीमित नाही. आपघातांत रोज अनेकांना जीव गमवावा लागतो, पण ही घटना वेगळी आहे. ती अनेकांकडे अंगुलीनिर्देशन करते. आरटीओ, पोलीस यंत्रणा, बारमालक, न्यायव्यवस्था आणि मुख्य म्हणजे ताळतंत्र सोडलेले पालक. याला पालकच सर्वात जास्त जबाबदार आहेत. आपल्या अल्पवयीन मुलाच्या ताब्यात गाडी देणे, त्याच्या व्यसनांकडे दुर्लक्ष करणे, पैशांच्या जोरावर व्यवस्था वाकवता येते, या विश्वासात जगणे हे सारेच कल्पनेपलीकडचे आणि काळजी करण्यासारखे आहे. हा एका अर्थाने व्यवस्थेने केलेला खूनच आहे. शासनव्यवस्था सुधारण्याची शक्यता शून्य आहे पण पालक म्हणून आपल्या हातात बरेच काही आहे, हाच या दुर्दैवी अपघाताचा धडा! -गार्गी बनहट्टी, दादर (मुंबई)
उत्तर प्रदेशात एका सरपंचाचा १७ वर्षीय मुलगा एका विशिष्ट पक्षाला आठ वेळा मत देत असल्याचा व्हिडीओ जेव्हा समाजमाध्यमांवरून पसरविला जातो तेव्हा या घटनेमुळे निवडणुकीच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. निवडणूक कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताशिवाय असले कृत्य करणे शक्य आहे का? लोकशाहीचे सदर पर्व यशस्वी व्हावे, यासाठी आणि मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या निवडणूक आयोगाच्या असल्या ढिसाळ कारभारामुळे यापैकी एकही उद्दिष्ट साध्य होऊ शकले नाही. वेळोवेळी घेण्यात आलेल्या आक्षेपांवर तात्काळ यथायोग्य कार्यवाही करून कणा शाबूत असल्याचे दाखवण्याची सुवर्णसंधी असताना गलितगात्र कारभारामुळे आयोगाची शोभा झाली आहे. -परेश प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)
या समस्या नेहमीच्याच!
‘कल्पनाशून्य कारभारी!’ हा अग्रलेख वाचला. मतदार यादीतून कारण नसताना नाव गायब होणे, मोबाइलबाबतच्या नियमांत सुसूत्रता नसणे, पाणी-मंडप यांची साधी सोय नसणे हा निवडणूक आयोगाचा गोंधळ नेहमीचाच आहे. आचारसंहिता ही टी. एन. शेषन यांचा कार्यकाळ सोडल्यास नेहमीच सत्ताधारीधार्जिणी राहिल्याचे दिसते. तसे नसते तर आचारसंहिताभंगाबद्दल कठोर शिक्षा झाल्याची शेकडो उदाहरणे भारतातील निवडणुकांच्या इतिहासात दिसली असती.
नावे गायब होण्यास नेमक्या कोणत्या पदावरील कोणती व्यक्ती जबाबदार असते, हे कधीही समजत नाही. या वेळेच्या मतदान प्रक्रियेत व्हीव्हीपॅट यंत्राच्या मतपडताळणीमुळे, बराच विलंब झाला, याला जे पक्ष सत्तेवर नाहीत त्यांचा ईव्हीएमवरील संशय जबाबदार नाही का? जगातील सर्वात मोठय़ा लोकशाहीत बेरोजगारीची समस्या गंभीर असूनही निवडणूक आयोगाकडे पुरेसे कर्मचारी नाहीत, याला सर्वच पक्ष जबाबदार आहेत. मतदारांना पंखा, पाणी यांची सोय राजकीय पक्षांनी करून दिली तर आचारसंहिता आड येते. या सुविधा पुरवल्या नाहीत, तर मतदानाची टक्केवारी घसरते. -प्रवीण आंबेसकर, ठाणे
कर्मचाऱ्यांना दोष देणे अन्यायकारक
‘कल्पनाशून्य कारभारी’ हे संपादकीय वाचले. पूर्वी मतदानाचा महिना ठरवताना निवडणूक आयोग हवामान विभागाचा सल्ला घेत असे. आता मात्र निवडणूक आयुक्त केवळ पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांचेच सल्ले घेतात की काय, असा प्रश्न पडतो.
याआधी एका मतदान कक्षात दोन ईव्हीएम असत. या वेळी एकच होते. लांबलचक रांगांबद्दल निवडणूक कर्मचाऱ्यांना दोष देणे त्यांच्यावर अन्याय करण्यासारखे आहे. असंख्य मतदान केंद्रांवर मतदार यादीत नावे नसल्यामुळे मतदारांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित राहावे लागले. अनेकांना रणरणत्या उन्हात एक ते पाच तास ताटकळावे लागले. एका व्यक्तीच्या मतदानास सरासरी किमान आणि कमाल किती वेळ लागेल, याचे गणित आयोगाने मांडले नाही का? आगामी निवडणुकांत तरी हा घोळ टाळण्याची काळजी घेतली जावी, उपाययोजना केल्या जाव्यात यासाठी प्रत्येकाने पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. निवडणूक आयोगाने मतदानाची आकडेवारी जाहीर करण्यात केलेला विलंब आणि एकदा घोषित केल्यानंतर काही दिवसांनी वाढविलेली आकडेवारी, यामुळे संशय निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.-जयप्रकाश नारकर, वसई (पालघर)
हा तर भाजपचाच पराभवापूर्वीचा आकांत
‘हा पराभवापूर्वीचा आकांत!’ हा प्रदेश भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांचा ‘पहिली बाजू’ सदरातील लेख (लोकसत्ता- २१मे) वाचला. संघाचे फडके देशावर फडकू देणार नाही या उद्धव ठाकरे यांच्या अत्यंत जहरी, कडवट टीकेने भाजप व आरएसएसमधील अनेकांच्या तळपायाची आग मस्तकाला गेली नसेल तरच नवल.
यावरून उद्धव ठाकरेंवर पराभवापूर्वीचा आकांत म्हणून टीका करणाऱ्या उपाध्ये यांनी खरे तर लेखप्रपंच करून भाजपचाच पराभवापूर्वीचा आकांत मांडला आहे. उद्धव ठाकरे यांची लोकसभा निवडणूक प्रचार सभेतील आत्मविश्वासयुक्त भाषणे, त्यांचा उत्साहवर्धक वावर महाविकास आघाडी आणि इंडिया आघाडीच्या यशाची ग्वाही देत होता. त्यांची भाषणे पंतप्रधानांच्या भाषणांसारखी आक्रस्ताळी झाल्याचे जाणवले नाही. आपल्या शैलीत त्यांनी मोदी, शहा, भाजप, आरएसएस आणि एकनाथ शिंदे व अजित पवारांचा खरपूस भाषेत समाचार घेतला.-श्रीकांत मा. जाधव, अतीत (जि.सातारा)
लोकशाहीची सुरुवात स्वपक्षापासून करावी
‘बलाढय़ पराभवाच्या दिशेने..’ हा लेख एककल्ली आहे. लेखातील आरोप खरे आहेत पण त्याच पद्धतीचे किंवा थोडे अधिक कारनामे उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनीही केले आहेत. सद्य:स्थितीत कोणताही नेता डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य वाढविण्यास समर्थ नाही. कारण देशातून तेवढय़ा प्रमाणात निर्यात होत नाही. याला सर्वच पक्ष आणि राजकीय नेते जबाबदार
आहेत. हुकूमशाही आणि एकाधिकारशाही ही जुळी भावंडे आहेत. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, मुलायम सिंग- अखिलेश यादव यांचा समाजवादी पक्ष आणि देशातील इतरही अनेक पक्ष अनेक दशके एकाधिकारशाहीनेच चालविले जात आहेत. या पक्षांत लोकशाही प्रक्रिया अवलंबली जात नाही. लोकशाहीचा पुरस्कार करायचा असेल, तर त्याची सुरुवात त्यांनी स्वत:च्या पक्षापासून करावी. हुकूमशाही आणि एकाधिकारशाही संविधानास मान्य नाही, याची दखल दुर्दैवाने स्वातंत्र्यानंतर कधीही घेतली गेल्याचे दिसत नाही. -बिपीन राजे, ठाणे
पुण्याचे पुणेरीपण हरवते आहे..
कधीही उणे नसलेले पुणे आता दिवसागणिक नको तेवढे बिघडत चालले आहे. एकेकाळी शिक्षणाचे माहेरघर, पेन्शनरांचे शहर अशी बिरुदे अभिमानाने मिरवणारे पुणे आज परप्रांतियाच्या भयंकर अजगरी विळख्यात अक्षरश: गुदमरते आहे. फार पूर्वीपासून येथील अस्सल पुणेकरांनी पुण्याची संस्कृती मनापासून जपली. आज ती लयास जाऊ पहात आहे. विकासाच्या झगमगाटात पुण्याचा चेहरा मोहराच पार बदलला आहे. ड्रग्स, हुक्का पार्लर, मसाज सेंटर, पब, तोकडे कपडे घालून मिरवण्याची पाश्चिमात्य संस्कृती, रात्रजीवन वेगाने फोफावत आहे. सरस्वतीची नगरी आता लक्ष्मीपतींच्या हाती विकली जाऊ लागली आहे.
काही मोजके अस्सल पुणेकर शौकीनदेखील या मोहमयी दुनियेत वाईट संगतीने सहज रमतात हे सत्य नाकारून चालणार नाही. कल्याणीनगर प्रकरणातील धनाढय़ बिल्डरचा मुलगा शिक्षा भोगेले की पैसा फेकून अलगद सुटेल? या अपघाता पुरता हा विषय मर्यादित नसून त्यानिमित्ताने हे नक्कीच ठळकपणे अधोरेखित झाले आहे की पुण्याचे पुणेरीपण हरवते आहे. -आनंद बेंद्रे, पुणे
हे व्यवस्थेने घेतलेले बळी
‘अपघात, अव्यवस्था आणि अस्वस्थता’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२२ मे) वाचला. ही भीषण घटना दोन मृत्यूंपुरती सीमित नाही. आपघातांत रोज अनेकांना जीव गमवावा लागतो, पण ही घटना वेगळी आहे. ती अनेकांकडे अंगुलीनिर्देशन करते. आरटीओ, पोलीस यंत्रणा, बारमालक, न्यायव्यवस्था आणि मुख्य म्हणजे ताळतंत्र सोडलेले पालक. याला पालकच सर्वात जास्त जबाबदार आहेत. आपल्या अल्पवयीन मुलाच्या ताब्यात गाडी देणे, त्याच्या व्यसनांकडे दुर्लक्ष करणे, पैशांच्या जोरावर व्यवस्था वाकवता येते, या विश्वासात जगणे हे सारेच कल्पनेपलीकडचे आणि काळजी करण्यासारखे आहे. हा एका अर्थाने व्यवस्थेने केलेला खूनच आहे. शासनव्यवस्था सुधारण्याची शक्यता शून्य आहे पण पालक म्हणून आपल्या हातात बरेच काही आहे, हाच या दुर्दैवी अपघाताचा धडा! -गार्गी बनहट्टी, दादर (मुंबई)
