‘हिमालयाचा मुलाहिजा’ (८ ऑक्टोबर) अग्रलेख वाचला अन् वाचता- वाचताच असे वाटू लागले की, माझ्याच विचारांना वाचा फुटली की काय.. उत्तरकाशी (उत्तराखंड) येथील ‘नेहरू इन्स्टिटय़ूट ऑफ माउन्टेनियिरग’च्या प्रशिक्षणार्थी पथकाच्या दुर्दैवी अपघाताचे वृत्त वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून डोक्यात विचारांचे वादळ माजले होते अन् झालेल्या अपघाताला कोण जबाबदार - निसर्ग का आपण स्वत: हे द्वंद्व चालले होते. अग्रलेखात नमूद केल्याप्रमाणे, अलीकडेच वाढलेल्या गिर्यारोहण क्षेत्रातील अपघातांकरिता ‘विकासा’च्या नावाखाली निसर्गाशी आपणच मांडलेला जीवघेणा खेळ तर जबाबदार आहेच पण त्याचबरोबर गिर्यारोहण आणि पदभ्रमणासारख्या जोखमीच्या क्षेत्रात घसरत चाललेला दर्जाही तितकाच जबाबदार आहे. मला आठवतेय, १९८५ मध्ये म्हणजेच आजपासून जवळजवळ ३७ वर्षांपूर्वी ज्या वेळेस मी याच संस्थेतून गिर्यारोहणाचा बेसिक कोर्स पूर्ण केला तेव्हा या क्षेत्राची एक प्रतिमा होती व फारच कमी लोकांना संस्थेविषयी माहिती होती. पण आता मात्र तसे राहिलेले नाही. आज कुणीही येतो अन् या ना त्या संस्थेत प्रवेश घेऊन स्वत:ला ‘गिर्यारोहक’ म्हणून मिरवण्याची हौस भागवतो. त्या वेळी ज्यांना या क्षेत्राबद्दल खरोखर आवड होती, तेच या क्षेत्रात काही करण्याकरिता धडपडत असत. या क्षेत्राबद्दल त्यांना आदरभावही असायचा. आता मात्र तसे काहीच दिसत नाही. आता जो तो उठतो आणि एव्हरेस्ट सर करू पाहतो आणि पैसा फेकून तो असे करतही आहे. एका गिर्यारोहका (?) बरोबर भारवाहकांचा (पोटर्स) आणि मार्गदर्शकांचा (गाइड्स) ताफा असतो, पण त्याला गिर्यारोहणाचे गांभीर्य मात्र माहीत नसते. तो पुढे येऊ शकणाऱ्या कुठल्याही संकटाला सामोरे जाण्यास शारीरिक आणि मानसिकरीत्या सज्ज नसतो. आणि मग या सगळय़ांची परिणती जीवघेण्या अपघातात होते. हा अपघात नक्कीच आम्हा सर्वाना हलवून सोडणारा आहे. अग्रलेखाच्या शेवटी म्हटल्याप्रमाणे आता पर्वतांचा, म्हणजेच पर्यायाने निर्सगाचा मुलाहिजा राखण्याची अगदी खरोखरच गरज आहे. असे न घडते तर असल्या अपघातात मृत्युमुखी पडणाऱ्या प्रशिक्षणार्थी आणि ऐन तारुण्यात एव्हरेस्ट शिखर पादाक्रांत करणाऱ्या कविता कंसवालसारख्या प्रशिक्षकांना मुकण्यासाठी आम्हाला मानसिकरीत्या तयार राहावे लागेल. -विनोद द. मुळे, इंदौर (मध्य प्रदेश) आपला कोहिनूर हिरा परत येईल तेव्हा येईल.. ‘या मुलाखती इथे कशा?’ हा ‘अन्यथा’ या सदरातील लेख (८ ऑक्टोबर) वाचला. जुलै २०२२ मध्ये प्रकाशित झालेल्या जागतिक माध्यमस्वातंत्र्य निर्देशकमध्ये १८० देशांमध्ये भारताचा क्रमांक होता १५० वा. अर्थातच केंद्र सरकारने हा अहवाल नाकारला असला तरी देशात लोकशाहीची जाण असलेल्या आणि किमान बुद्धी शाबूत असलेल्या लोकांना या अहवालाचे गांभीर्य कळते. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची होत असलेली घसरण, बेरोजगारी, श्रीमंत व गरीब यांत वाढत असलेली दरी, विविध बँकांतील बुडीत कर्जे, महागाई अशा विविध आर्थिक प्रश्नांवर निर्भीडपणे तर्कशुद्ध प्रश्न विचारण्यापेक्षा फक्त तीन तासांची झोप, काँग्रेसमुक्त भारत, मोदींविरुद्ध कोण अशा अनेक वायफळ विषयांवर प्रश्न विचारणे बहुतांशी पत्रकारांना सोयीचे वाटते. परंतु यात अतोनात नुकसान होते ते सामान्य जनतेचे. कारण अशा प्रश्नांमुळे मूळ मुद्दय़ांपासून जनतेचे लक्ष विचलित राहते. भारतीय न्यायपालिकेनेसुद्धा वारंवार या विषयात भाष्य करूनसुद्धा परिस्थिती सुधारताना वा त्यासाठी सरकार काही प्रयत्न करताना दिसत नाही. ब्रिटनमधून आपला कोहिनूर हिरा परत येईल तेव्हा येईल, पण सध्या जास्त गरज आहे तिथे असलेल्या पत्रकारांच्या ताठ कण्याची आणि पाळल्या जाणाऱ्या पत्रकारितेच्या कर्तव्यांची. - तेजस राठी, औरंगाबाद घसरत्या मूल्यांचे प्रतीक ‘बँकेच्या व्यवस्थापकाचा वास्तव ‘दरोडे’पट! वेबमालिकांच्या कल्पनेतून आपल्याच तिजोरीतून चोरी’ ही बातमी हादरवून टाकणारी असून जिथे आपण नोकरी करतो तिथेच दरोडा टाकण्याचा कट रचून अमलात आणणे हे एकुणातच घसरत्या मूल्यांचे प्रतीक वाटते. वेबमालिका काय वा चित्रपट काय, अगदी तपशिलात चोरी, दरोडा दाखवतात तेव्हा सामान्य माणसाला प्रश्न पडत असतो की हे सर्व कुणाला चोरी करायला प्रवृत्त करेल आणि तसे सातत्याने होतही असते. पण करोडो रुपये स्वत: जिथे नोकरी करतो तिथूनच लुटायचा कट आखणे आणि तो अमलात आणणे हा धोक्याचा सिग्नल आहे. प्रत्येक बँकेत अद्यावत सुरक्षायंत्रणा लावलेल्या असतात, त्यालाच कर्मचाऱ्यांनी खिंडार पाडणे म्हणजे यापुढे बँकेत नोकरी मिळविताना करोडो रुपये अमानत म्हणून भरायला लागतील का? या व्यवस्थापकाने सुरक्षा यंत्रणा हाताळल्या हे कुणाच्याच लक्षात का आले नाही? निदान यापुढे तरी कलाकृती निर्माण करताना त्याचा समाजावर काय परिणाम होतो याचा विचार करण्याची तसदी घेतली जाईल तर बरे! - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव, मुंबई बनावट औषधे आणि फार्मसिस्टची जबाबदारी भारतातील औषध व्यवसायाचे दुहेरी पद्धतीने नियंत्रण होते. बाजारात नव्याने येणाऱ्या औषधांच्या मिश्रणास, उत्पादनास व किमतीस मान्यता देणे ही बाब केंद्रीय अधिकारात तर तद्नंतरच्या बाबी जसे औषधांची निर्मिती, दर्जा व विक्री यावर राज्य शासनाच्या अन्न व औषधी प्रशासनाचे नियंत्रण असते. यातील उत्पादन व किरकोळ विक्री औषधशास्त्राचे ज्ञान असलेल्या फार्मसिस्टच्या देखरेखीखाली व्हावे असे कायद्याचे बंधन आहे. कधीकाळी विविध मूलद्रव्याच्या मिश्रणातून जागेवर औषधे तयार करून दिली जात असत, तेव्हा मिश्रक तथा फार्मसिस्टचे महत्त्व वादातीत होते. अलीकडे सर्वच औषधांची निर्मिती कारखान्यात होते व ते विक्रीयोग्य सीलबंद स्वरूपात बाजारात येते तेव्हा त्या औषधांच्या दर्जाची जबाबदारी फार्मसिस्टवर असण्याचे कारण नाही. डॉक्टरने लिहून दिलेली औषधांची यादी नीट वाचून ती रुग्णास देणे एवढेच मर्यादित काम फार्मसिस्टकडे उरते. केवळ कायदा आहे म्हणून किरकोळ विक्रीस्थळी फार्मसिस्टची उपस्थिती अनिवार्य आहे. सामान्य व्यक्तीस बनावट औषधे ओळखण्याचे जेवढे ज्ञान असते त्यापेक्षा वेगळे ज्ञान फार्मसिस्टकडे असते असे समजण्याचे कारण नाही. आणि औषधांचा दर्जा तपासण्यासाठीची प्रयोगशाळा ही विक्रीस्थळी असत नाही म्हणून ‘फार्मसिस्ट नसल्याने औषधांवर अविश्वास’ या वक्तव्याला फारसा अर्थ नाही. अलीकडे भारत हा जागतिक स्तरावर स्वस्त जेनेरिक औषधांचा मोठा पुरवठादार देश म्हणून मान्यता पावलेला आहे. भारतातील सर्वच औषधांचे उत्पादन जागतिक मानकांप्रमाणे होते. कदाचित यामागे व्यापारातील अनिष्ट प्रवृत्ती असू शकतात तसेच चढाओढही असू शकते. गमावलेल्या मानवी जीवांबद्दल संवेदना बाळगूनही अशा अपआदात्मक घटनेतून देशी उत्पादन क्षेत्राबाबत अविश्वासाचे वातावरण निर्माण केले जाऊ नये याबाबत दक्ष राहणे गरजेचे आहे. - लक्ष्मण संगेवार, नांदेड बडतर्फी रद्द करणे हा चांगला निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ११८ एसटी कर्मचाऱ्यांची बडतर्फी रद्द करून दसरा-दिवाळी सणाच्या तोंडावर एक चांगला निर्णय घेतला आहे. एसटी राज्य सेवा शर्तीच्या धर्तीवर आधारित विलीनीकरण आंदोलनात सहभागी झालेल्यांनी शरद पवार यांच्या सिल्व्हर ओक निवासस्थानी हल्ला चढवला, असे मानून त्यांना अटक करून सेवेतूनच बडतर्फ करणे ही गैरसमजुतीतून झालेली टोकाची कारवाई होती. आता मुख्यमंत्र्यांनी या निर्णयाबरोबरच एसटी कर्मचाऱ्यांच्या ‘राज्य सरकार वेतन नियमानुसार विलीनीकरण करून घेण्याच्या’ कर्मचाऱ्यांच्या अनेक वर्षे रखडलेल्या मागणीचा सकारात्मक विचार करून कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना दिलासा द्यावा आणि त्यांची दिवाळी समृद्ध करावी. लालपरी जशी आपल्या ताफ्यात आधुनिक बसेस समाविष्ट करते तीच आधुनिक विचारसरणी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत दाखवावी. -सुबोध पारगावकर, पुणे अनिल देशमुख प्रकरणी तीन शक्यता ‘पुराव्यांचा विचार करता देशमुख दोषी ठरू शकत नाहीत’ हे मुंबई उच्च न्यायालयाचे अनिल देशमुख यांच्याविषयीचे निरीक्षण (बातमी : लोकसत्ता - ६ ऑक्टो.) वाचले. त्यातून तीन शक्यतांचा विचार मनात आला : एकतर ईडी भरभक्कम पुरावे गोळा करण्यात कमी पडली, किंवा पुरेसे पुरावे नसतानाही ईडीवर चौकशी करण्यासाठी दबाव टाकला गेला किंवा अनिल देशमुख लवकरच भाजपमध्ये प्रवेश करणार असतील. (मुद्दा न्यायालयाशी संबंधित नसून तपासयंत्रणेशी संबधित आहे). - अभय विष्णु दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई) आरोप- प्रत्यारोपच करायचे होते तर.. मुख्यमंत्र्यांनी मेळाव्यात बोलायला सुरुवात केली आणि ऐन भाषणातच अर्ध्यापेक्षा जास्त मैदान रिकामी दिसले. म्हणजे कोटय़वधींचा खर्च केवळ अर्ध्या मेळाव्यापुरताच होता का? आल्या आल्या ‘एकनिष्ठ’ शिवसैनिकांची उपमा दिलेले, मेळाव्याच्या शेवटपर्यंतही एकनिष्ठ राहिले नाहीत. उद्धव ठाकरेंनी केलेल्या भाषणातील टीका ऐकून फक्त त्यावर दीड तास माननीय मुख्यमंत्र्यांनी प्रतिक्रिया दिली. जर आरोप-प्रत्यारोपच करायचे असतील तर मग मेळाव्याचा अट्टहास कशासाठी ? - अथर्व शिर्के, मुंबई
