बाजारकेंद्री अर्थव्यवस्थेची काही तत्त्वे असतात. येथे विक्रेते असतात, खरेदीदार असतात आणि किंमतनिश्चितीचे काही नियम असतात. प्रगत आणि मुक्त व्यवस्थेमध्ये सरकारची भूमिका फार तर मक्तेदारी रोखण्यासंबंधी असू शकते. त्यापलीकडे जाऊन ‘ग्राहकां’ची बाजू वगैरे घेऊन सरकारने विक्रेत्यांशी उभा दावा मांडला, तर ते बाजारतत्त्वांचे अधिष्ठानच खिळखिळे केल्यासारखे होईल. यातून सरकारची पत धुळीला मिळेलच, शिवाय आपल्या ‘बाजारां’कडेही बाहेरचे विक्रेते फिरकेनासे होतील. तशात हल्ली विद्यमान सरकारला प्रत्येक वादामध्ये राष्ट्रवाद, देशीवाद सरमिसळण्याची खोड लागलेली दिसते. त्याची सोयीस्कर दखल घेऊन आपल्या काही प्रथितयश म्हणाव्या अशा कंपन्याही सरकारकडे जाऊन रडगाणे गातात आणि ‘हस्तक्षेपा’ची जाहीर विनंती करतात हे एकाच वेळी हास्यास्पद आणि शोकात्मक ठरते. भारताने मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारली त्याला तीन दशकांहून अधिक काळ लोटला. तेव्हा स्पर्धेची तयारी आणि मानसिकता बाळगणे अनिवार्य ठरते. स्पर्धात्मकतेवर विश्वास असेल, तर सरकारी कुबडय़ा न घेता वाटचाल करता येते. परंतु बाजारातील वाद सरकारकडे घेऊन जाण्याची सवय जडली की पहिला बळी हा स्पर्धात्मकतेचा जातो. हे भान ठेवूनच गूगल प्लेस्टोअर आणि काही भारतीय डिजिटल कंपन्यांमध्ये सुरू असलेल्या वादाची दखल घ्यावी लागते. गेल्या शुक्रवारी गूगलने त्यांच्या प्लेस्टोअर या डिजिटल मंचावरून दहा भारतीय कंपन्यांची अनेक उपयोजने काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला. या दहा कंपन्या डिजिटल बाजारपेठेतील काही प्रथितयश म्हणाव्या अशा नाममुद्रा ठरतात. उदा. भारत मॅट्रीमोनी, कुकू, एफएम वगैरे. यांतील तीन उपयोजने - जीवनसाथी डॉट कॉम, नाइनटीनाइन एकर्स, नौकरी डॉट कॉम - पुन्हा प्लेस्टोअरवर दाखल झाली आहेत. उपयोजने काढून टाकण्याचे कारण देयकाबाबत पूर्वनिर्धारित शर्तीचे अनुपालन न करणे असे देण्यात आले. अ‍ॅपस्टोअरमधील उपयोजनांमध्ये सशुल्क सेवेसाठी ग्राहकाला उपयोजनकर्त्यांकडे काही रक्कम अदा करावी लागते. ही रक्कम अदा करण्याची देयक प्रणाली गूगलचीच असावी, अशी अट या कंपनीतर्फे घातली गेली होती. इतकेच नव्हे, तर देयक आणि वर्गणी (सबस्क्रिप्शन) यावर उपयोजनकर्त्यांनी गूगलला १५-३० टक्के शुल्क अदा करावे असा नियम गूगलने चार वर्षांपूर्वी जगभर जाहीर केला. या नियमाचे अनुपालन दोन वर्षांत व्हावे अशी अटही गूगलने घातली. त्याविरुद्ध गदारोळ उडाला. भारतात स्पर्धा आयोगाने (सीसीआय) हस्तक्षेप करून गूगलला मक्तेदारीप्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत दंड ठोठावला. देयक प्रणालीसाठी तिसऱ्या पक्षाचा (थर्ड पार्टी) पर्याय माफक शुल्कासहित खुला ठेवण्यात आला. गेल्या वर्षी मे महिन्यात गूगलने जाहीर केले, की उपयोजनकर्त्यांना हे दोन्ही पर्याय वापरता येतील. मात्र त्याविरोधात काही उपयोजनकर्ते न्यायालयात गेले. येथे लक्षणीय बाब अशी, की मद्रास उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालय या दोहोंनी या निर्णयास स्थगिती आणण्यास नकार दिला. केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान आणि दूरसंचारमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गूगलकडून सूची निष्कासनाच्या (डीलििस्टग) कृतीला तीव्र विरोध केला. अनेक कंपन्या या नवउद्यमी (स्टार्टअप) स्वरूपाच्या आहेत, ज्या ग्राहकांपर्यंत उपयोजनांच्या माध्यमातूनच पोहोचतात. गूगलची कृती सरकारच्या नवउद्यमीस्नेही धोरणाशी प्रतारणा करणारी ठरते, असे वैष्णव यांनी बोलून दाखवले. शादी डॉट कॉमचे निर्माते अनुपम मित्तल यांनी गूगलची संभावना नवी ‘ब्रिटिश ईस्ट इंडिया’ अशी केली आहे. दोन्ही प्रतिक्रिया अप्रस्तुत ठरतात. गूगल ही कंपनी व्यवसाय करण्यासाठी भारतात आलेली आहे. भारत सरकारच्या धोरणांची अंमलबजावणी येथे करणे, हे गूगलचे ईप्सित नव्हे. गुगल, अ‍ॅपल यांच्या उपयोजने बाजारातील मक्तेदारीविरोधात जगभर कोर्ट-कज्जे सुरूच आहेत. कधी त्यांना जबर दंड होतो, कधी होत नाही. पण यात कुण्या सरकारने उतरण्याचे तसे प्रयोजन नाही. आता फोनपे ही कंपनी इण्डस नामे भारतीय उपयोजनमंच विकसित करत आहे. अशा प्रयत्नांचे स्वागतच. गूगलला सशक्त पर्याय निर्माण करूनच तिची मक्तेदारी कमी करता येईल. हे चीनने अनेक क्षेत्रांत करून दाखवले आहे. मुक्त बाजारपेठेत अशा कंपन्यांशी अरेरावी करणे किंवा त्यांच्या विरोधात रडगाणी आळवणे हे प्रकारही गूगलच्या मक्तेदारीप्रमाणेच बाजारतत्त्वांशी प्रतारणा ठरतात.
