अमेरिकेच्या सेनेटमध्ये युक्रेन, इस्रायल आणि तैवान या मित्रदेशांना आर्थिक आणि सामग्री स्वरूपात मदत करण्याचा प्रस्ताव मंगळवारी रात्री मोठय़ा मताधिक्याने मंजूर झाला. अध्यक्ष जो बायडेन यांच्या दृष्टीने, विशेषत: युक्रेनच्या बाबतीत, हा नैतिक विजय ठरतो. जवळपास सहा महिने युक्रेनच्या मदतीचा प्रस्ताव अमेरिकी काँग्रेसमध्ये – विशेषत: प्रतिनिधिगृहामध्ये लोंबकळत पडला होता. कारण त्या सभागृहात रिपब्लिकनांचे प्राबल्य आहे. त्या रिपब्लिकनांमध्येही डोनाल्ड ट्रम्पसमर्थक ‘अलिप्ततावादी’ सदस्यांचा प्रभाव लक्षणीय होता. या मंडळींनी युक्रेनच्या मदतीचा मुद्दा अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणाशी निगडित केला. मदतीस मान्यता द्यायची, तर त्या बदल्यात डेमोक्रॅट्सकडून प्राधान्याने मेक्सिको स्थलांतरितांविषयी धोरणाबाबत ठोस आश्वासने पदरात पाडायची असा खेळ सुरू झाला. ही रस्सीखेच आटोक्याबाहेर जाऊ लागली, कारण प्रतिनिधिगृहामध्ये रिपब्लिकन नेतेपदी आणि रूढार्थाने सभापतीपदी माइक जॉन्सन ही बरीचशी अपिरिचित व्यक्ती ‘बसवण्या’त आली होती. ट्रम्प आणि ट्रम्पभक्तांच्या मुजोरीला जाब विचारेल, अशी क्षमताच जॉन्सन यांच्यात नव्हती. त्यामुळे युक्रेनला मदत देण्याचा प्रस्ताव प्रतिनिधिगृहाच्या पटलावर चर्चेसाठीही आणला जात नव्हता. त्यावर मतदानही संभवत नव्हते.

अमेरिकेच्या सेनेटची मंजुरी गृहीत धरण्यात आली होती, कारण तेथे डेमोक्रॅट्सचे काठावर बहुमत आहे, शिवाय सेनेटच्या सभापती आणि अमेरिकेच्या उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यादेखील डेमोक्रॅट आहेत. पण गेल्या आठवडय़ात शनिवारी प्रतिनिधिगृहामध्ये युक्रेनच्या मदतीस मंजुरी मिळाल्यामुळे त्या देशाला मदतीचा मार्ग सुकर झाला होता. रिपब्लिकनांचे काठावर बहुमत असलेल्या या सभागृहाने ३११ विरुद्ध ११२ मतांनी प्रस्तावास मंजुरी दिली. एकूण ९५ अब्ज डॉलरच्या मदतप्रस्तावांना तीन स्वतंत्र ठरावांद्वारे मंजुरी देण्यात आली, त्यात युक्रेन मदतीचा वाटा ६० अब्ज डॉलर इतका आहे. यात १० अब्ज डॉलरची मदत कर्जरूपात देण्याची तरतूद आहे. मदत द्यायचीच, तर ती कर्जरूपाने दिली जावी असा आग्रह ट्रम्प यांनी धरला होता. तो काही प्रमाणात मान्य झाला आहे. मात्र अमेरिकेच्या अध्यक्षांना २०२६नंतर हे कर्ज माफ करण्याचा अधिकारही देण्यात आला आहे.

मराठीतील सर्व स्तंभ बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Loksatta anvyarth a moral victory for the joe biden administration amy
First published on: 26-04-2024 at 03:25 IST