जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यानातील वादग्रस्त व्याघ्रसफारीच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत संवेदनशील विषयाला वाचा फोडली आहे. अभयारण्यात वनपर्यटनापेक्षा पशुसंवर्धनाला अधिक प्राधान्य राहील, हा संदेश यानिमित्ताने दिला गेला असून तो दूरगामी परिणाम करणारा ठरेल. व्याघ्रसफारी निर्मिण्याच्या निमित्ताने देशातील या सर्वात मोठय़ा आणि पहिल्या राखीव व्याघ्र अभयारण्यामध्ये गेल्या काही वर्षांत उभ्या राहिलेल्या अनियमित, अनिर्बंध, अवैध बांधकामांबद्दल आणि बेलगाम वृक्षतोडीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तराखंडमधील राजकारणी-नोकरशहा यांच्या अभद्र युतीवर कडक ताशेरे ओढले. न्या. भूषण गवई, न्या. पी. के. मिश्रा, न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी भाष्य करताना उत्तराखंडचे तत्कालीन वनमंत्री हरकसिंह रावत आणि जिल्हा वनाधिकारी किशन चंद यांना फैलावर घेतले. ‘कायद्याची कसलीही चाड न बाळगता यांनी व्यावसायिक कारणासाठी मोठय़ा प्रमाणात झाडे तोडण्याचा उद्योग केला आणि जनतेच्या विश्वासालाच केराची टोपली दाखवली’ असे म्हटले आहे. जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यानाशी संबंधित दोन स्वतंत्र बाबींवर सर्वोच्च न्यायालयाने टिप्पणी केलेली असली, तरी ही मते देशातील इतर अभयारण्यांना आणि तेथील वनक्षेत्र-पशू अधिवास संकोचालाही लागू पडतात. त्यामुळे त्यांची दखल घ्यावी लागते. कारण ‘वाघ जगला तर जंगले जगतील’, हे या मातीतले पारंपरिक शहाणपण जणू विस्मृतीत गेल्यागत व्यवहार अनेक ठिकाणी सुरू आहेत. वनविभागाला आणि पर्यायाने सरकारला महसूल मिळावा यासाठी कोणत्याही अभयारण्यामध्ये पर्यटकांचा राबता आवश्यक असतो असा युक्तिवाद नेहमी केला जातो. त्यात तथ्यही आहे, पण ते अनेकदा सोयीस्करपणे वापरले जाते. शिवाय आपल्याकडे पर्यटकांचा राबता हा किती अभयारण्यांमध्ये तेथील हक्काचे मूळ निवासी - वन्यप्राणी आणि आदिवासी - यांच्यासाठी उच्छादमूलक बनला आहे याचाही ठाव घेतला पाहिजे. कॉर्बेट उद्यानाच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास, पर्यटकांच्या जीपवर चालून जाणारे हत्ती आणि क्वचित प्रसंगी आक्रमक वाघ यांच्या चित्रफिती काढून, त्या अग्रेषित करून त्यांतील ‘थरार’ अनुभवला जातो. पण अशा प्रकारे सातत्याने प्राण्यांच्या अधिवासात हस्तक्षेप करून आपण त्यांचे शांततामय दैनंदिन जीवन विस्कळीत करतो याचा गंधही अशा तथाकथित पर्यटकांना आणि त्यांचे रंजन करण्यासाठी आसुसलेल्या वनरक्षक, सफारी वाहनचालकांना नसतो. हे चित्र केवळ ढासळत्या वनपर्यटन अभिरुचीचे निदर्शक नसून, अभयारण्यांमधील वनविभागाच्या शिस्तीची पकड ढिली पडत चालल्याचेही ते दाखवून देते. कोणत्याही आरक्षित वनक्षेत्रामध्ये गाभा (कोअर) आणि उभयान्तरवर्ती (बफर) असे दोन भाग असतात. कोअर क्षेत्रामध्ये वनकर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त इतरेजनांच्या विहारावर कडक बंधने असतात, कारण ते क्षेत्र पूर्णतया वन्यप्राण्यांसाठी राखीव असते. वस्त्या, गावे आणि काही वेळा शहरे यांच्यापासून त्या भागातील जंगलांच्या विलगीकरणासाठी बफर क्षेत्राचा वापर होतो. मानव-वन्यप्राणी थेट संघर्ष टाळण्यासाठी हे महत्त्वाचे असते. प्रस्तुत प्रकरणात जिम कॉर्बेट उद्यानाच्या हद्दीत व्याघ्रसफारी उभारण्यासाठी जंगल साफ करण्यात आले. मूळ व्याघ्रसफारीला परवानगी होती. परंतु रावत यांच्या आशीर्वादाने चांद यांनी सफारी प्रकल्पात वैयक्तिक लक्ष घातले. केवळ १६३ झाडे तोडण्याची परवानगी असताना, ६०५३ झाडे तोडली गेली. बांबूच्या बांधकामांची परवानगी असताना, विश्रामगृहांसाठी काँक्रीट वापरण्यात आले. मूळ मंजूर खर्च २८.८१ कोटी असताना, १०२.११ कोटी ओतले गेले. व्याघ्रसफारीसाठी देशातल्या इतर भागांतील प्राणीसंग्रहालयांतून वाघ आणण्याचे ठरले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ही योजना हाणून पाडली आणि सफारीसाठी कोणते वाघ आणता येतील, याविषयी नव्याने सूचना केली. वनक्षेत्रातीलच जखमी, निष्कासित वाघ किंवा अनाथ पिल्ले यांनाच सफारीमध्ये ठेवता येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. सफारीला मंजुरी कायम ठेवली असली, तरी या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक समिती न्यायालयाने नियुक्त केली आहे. समित्या गठित होत राहतील, दोषी सापडतील आणि त्यांना शिक्षाही होईल. पण यातून कॉर्बेट उद्यानाची हानी किती प्रमाणात भरून निघेल हा प्रश्न उरतोच. शिवाय सफारीचे हे प्रारूप खरोखरच गरजेचे आहे का, याचाही विचार करणे आवश्यक आहे. कॉर्बेटच्या निमित्ताने असे अनुत्तरित प्रश्न अस्वस्थ करतात.
