आठवडाभरापूर्वी १३ व आता २९ नक्षलींना ठार करून सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र अशी ओळख असलेल्या बस्तरमधील सुरक्षा दलांनी चोख कामगिरी बजावली असली तरी या समस्येच्या समूळ उच्चाटनाचे काय हा गेल्या चाळीस वर्षांपासून उपस्थित होणारा प्रश्न मात्र कायम आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर छत्तीसगडमधील कांकेर जिल्ह्यात झालेली ही चकमक व त्यात सुरक्षा दलाला मिळालेले यश प्रशासनाचा हुरूप वाढवणारे असले तरी यावरच्या दीर्घकालीन उपायाचे काय? शस्त्रांच्या बळावर शत्रूंचा नायनाट करणे हा शौर्य दाखवण्याचा प्रकार असला तरी विकासाची जबाबदारी असलेल्या सरकारने सुरक्षा दलांच्या भरवशावर कित्येक दशके असे शौर्य दाखवत राहणे योग्य कसे ठरू शकते? नक्षलवादी चळवळीचा बीमोड कायदा व सुव्यवस्था आणि विकास या दोन पातळय़ांवरून करता येऊ शकतो हे सूत्र सरकारने स्वीकारले त्यालाही आता तीन दशके लोटली. दुर्दैव हे की यातल्या कायदा व सुव्यवस्था याच मुद्दय़ावर सरकारे भर देत राहिली. त्यामुळे मोठय़ा संख्येत नक्षली मारले गेले की यश मिळाले हा समज दृढ होत गेला. ज्या विषमतेतून व असमतोलातून ही समस्या उद्भवली तो दूर करायचा असेल तर विकास हवा याकडे कायमच दुर्लक्ष झाले. त्याचा परिणाम असा की मारले जाणाऱ्या नक्षलीचे चेहरे व नावे तेवढी बदलत राहिली. हिंसाचार मात्र कायम राहिला. मध्यंतरी मोदी सरकारने नोटाबंदी केली तेव्हा नक्षल चळवळ आता संपणार अशा वल्गना केल्या गेल्या. प्रत्यक्षात त्यांना होणारा अर्थपुरवठा कमी होण्याऐवजी त्यात वाढच झाली हे अलीकडे त्यांच्याकडून जप्त होणाऱ्या अत्याधुनिक शस्त्रसाठय़ावर एक नजर टाकली तरी ते लक्षात येते. एक हजार मीटपर्यंत मारा करू शकणाऱ्या एलएमजी बंदुका, रॉकेट व ग्रेनेड लाँचर्स ही या जप्तसाठय़ात नव्याने आढळून आलेली शस्त्रे. ती त्यांना कशी मिळाली वा त्यांनी ती कुठे तयार केली याचा शोध सरकारी यंत्रणांनी घेतला नाही. नक्षलींचा प्रभाव असलेल्या भागात जितकी विकासकामे जास्त तेवढा त्यांना अर्थपुरवठा अधिक हे सर्वश्रुत असलेले सत्य. ही रसद मोडून काढायची असेल तर त्यांचा प्रभाव कमी करून भयमुक्त वातावरण निर्माण करणे गरजेचे. त्यासाठी स्थानिकांचा विश्वास जिंकणे आवश्यक. त्यासाठी प्रशासनाचे बळकटीकरण करणे महत्त्वाचे. याकडे लक्ष न देता केवळ चकमकीत नक्षली मारत राहणे हा सरकारचा प्राधान्यक्रम राहिला. त्यामुळे वर्षांनुवर्षे सुरू असलेला हा हिंसाचार कायम आहे. दोन दिवसांपूर्वीच भंडाऱ्यात झालेल्या सभेत देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी नक्षलवाद संपवला असे विधान केले. तसे असेल तर इतक्या मोठय़ा संख्येने मारले जाणारे नक्षली जंगलात येतात कुठून? अशा हिंसक समस्येचे मूळ शोधून त्यावर उपाय करण्याऐवजी डावा म्हणजे विरोधी विचाराचा माणूस मारला गेला की आनंद व्यक्त करणे हे सरकारचे धोरण कसे असू शकते? बंदुकीच्या बळावर लोकशाही व्यवस्था कुणीही उलथवून टाकू शकत नाही हे या चळवळीच्या प्रभावक्षेत्रातील जनतेला पटवून द्यायचे असेल तर सरकारी धोरणातही वेगळा विचार हवा. पण हीच गोष्ट सरकार लक्षात घ्यायला तयार नाही. अशा हिंसाचारात मारले जाणारे नक्षली असो वा जवान, ते स्थानिकच असतात. यातून होणाऱ्या असंतोषाने या चळवळीला बळ मिळत जाते हा अनुभव आहे. छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसचे सरकार होते तेव्हा नक्षलवाद वाढला असा आरोप मोदी व शहा यांनी सातत्याने केला. आता भाजपचे सरकार असूनही त्याची वाढ खुंटलेली नाही हे ताज्या चकमकींनी दाखवून दिले. मग आरोपाचे काय? मुळात या समस्येकडे राजकीय दृष्टिकोनातून बघणेच चूक. दरवर्षी उन्हाळय़ात जंगलात नक्षली ‘टॅक्टिकल काऊंटर अफेन्सिव्ह कॅम्पेन (टीसीओसी) राबवतात. तेंदूपाने गोळा करण्याच्या निमित्ताने स्थानिकांचा वाढलेला वावर त्यांच्या फायद्याचा ठरतो. अलीकडच्या काही वर्षांत या काळात होणाऱ्या हिंसाचारात सुरक्षा दलांना यश मिळणे समाधानाची बाब असली तरी परिस्थिती सदैव अनुकूल राहील याची खात्री देता येत नाही. हा धोका लक्षात घेऊन सरकारने पावले उचलणे गरजेचे. देश लोकशाहीचा उत्सव असलेल्या निवडणुकीत आनंदाने सहभागी होत असताना ती मोडून काढण्याची भाषा करणाऱ्या या चळवळीने व तिला पाठिंबा देणाऱ्यांनी या हिंसाचाराकडे डोळसपणे बघणे आवश्यक आहे.
