आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांना तातडीने महासंचालक पदावरून दूर करण्याचे आदेश देऊन निवडणूक आयोगाने आपण अद्यापही स्वायत्त आहोत असे दाखवून दिले आहे. मात्र त्यासाठी राज्यातील काँग्रेसला चार ते पाच वेळा तर शिवसेना (उद्धव ठाकरे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) यांनाही रिंगणात उतरावे लागले. निवडणूक आयोगाने शुक्ला यांना का हटवले, निवडणुकीनंतर राज्यात पुन्हा भाजपप्रणीत सरकार आल्यास त्या पुन्हा महासंचालक बनू शकतात का, याचा हा आढावा.
निवडणूक आयोगाचा आदेश काय?
निवडणूक आयोगाच्या आदेशात म्हटले आहे, की राज्याच्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांची तातडीने बदली करण्यात यावी. त्यांच्याकडील कार्यभार सेवाज्येष्ठतेनुसार त्यांच्यानंतरच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे (मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर) देण्यात यावा. मुख्य सचिवांनी सेवाज्येष्ठता व योग्यतेनुसार तीन वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांनी नावे मंगळवारी दुपारी एक वाजेपर्यंत निवडणूक आयोगाकडे पाठवावीत. यापैकी एका अधिकाऱ्याची पोलीस महासंचालक म्हणून नियुक्ती केली जाईल.
शुक्ला यांची बदली का?
शुक्ला या ३० जून २०२४ रोजी निवृत्त झाल्या होत्या. परंतु त्यांना दोन वर्षे म्हणजे २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. ३ जानेवारी २०२४ रोजी त्यांची राज्याच्या पोलीस महासंचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यानुसार ३ जुलै २०२४ पर्यंत सहा महिने पूर्ण होणार होते. परंतु ३० जून रोजी त्यांच्या कार्यकाळास केवळ चार दिवस शिल्लक होते. म्हणजेच सहा महिन्यांपेक्षा कमी काळ शिल्लक असताना नियमबाह्य पद्धतीने त्यांना दोन वर्षे मुदतवाढ देण्यात आली. एखाद्या महासंचालकाला किमान सहा महिने निवृत्तीसाठी शिल्लक असतील तर दोन वर्षे मुदतवाढीचा लाभ मिळू शकतो. शुक्ला मात्र त्यास अपवाद ठरल्या होत्या. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सुरुवातीपासूनच त्यांच्या नियुक्तीला आक्षेप घेतला होता. आताही त्यांनी २४ सप्टेंबर, ४ ॲाक्टोबर रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे लेखी पत्र देऊन शुक्ला यांच्या बदलीची मागणी केली होती. २७ सप्टेंबर रोजी मुंबईत आलेल्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांचीही काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली होती. शिवसेना (उद्धव ठाकरे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) या पक्षांनीही शुक्ला यांना हटविण्याची मागणी केली होती.
शुक्ला यांच्यावरील आक्षेप कोणते?
२०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सरकार स्थापन होण्याच्या काळात राज्याच्या गुप्तचर विभागाच्या आयुक्त असताना शुक्ला यांनी शिवसेना नेते संजय राऊत यांचे ६० दिवस तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे नेते एकनाथ खडसे यांचे ६७ दिवस अनुक्रमे एस रहाते आणि खडसाने या बोगस नावे फोन टॅप केल्याचे स्पष्ट झाले. या प्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या तत्कालीन पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांच्या समितीने शुक्ला यांच्या सहभागाबाबत अहवाल दिला. त्यानंतर कुलाबा पोलीस ठाण्यात शुक्ला यांच्याविरोधात ६ मार्च २०२१ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला. २०१६-१७ या काळात पुण्याच्या पोलीस आयुक्त असताना शुक्ला यांनी काँग्रेस नेते नाना पटोले यांचे फोन अमजद खान या ड्रग माफियाच्या नावे टॅप केले. हा प्रकार उघड झाल्याने पुण्याच्या बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात फेब्रुवारी २०२२ मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांच्या बदल्यांमधील गैरव्यवहाराबाबत केलेल्या फोन टॅपिंग प्रकरणाचा अहवाल फुटल्याचा ठपका ठेवत सायबर पोलीस ठाण्यात २६ मार्च २०२१ रोजी दाखल गुन्हा पुढील तपासासाठी कुलाबा पोलीस ठाण्यात वर्ग करण्यात आला होता. सत्ताबदल होताच हे सर्व गुन्हे केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) हस्तांतरित करण्यात आले.
सद्यःस्थिती काय?
बंड गार्डन पोलीस ठाण्यात नाना पटोले यांचा फोन टॅप केल्याप्रकरणी तपास पूर्णपणे बंद करण्याचा सी-समरी अहवाल महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी स्वीकारला तर संजय राऊत व एकनाथ खडसे यांचे फोन टॅप केल्याप्रकरणी कुलाबा पोलिसांनी ७५० पानांचे आरोपपत्र दाखल केले होते. परंतु सत्ताबदलामुळे शुक्ला यांच्यावरील कारवाईसाठी राज्य शासनाने मंजुरी दिली नाही. हे दोन्ही गुन्हे उच्च न्यायालयाने रद्द केले तर गोपनीय अहवाल फुटल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यात सीबीआयने ए-समरी (म्हणजे प्रकरण खरे आहे, परंतु पुराव्याअभावी तपास तात्पुरता बंद) करण्याची परवानगी मागितली होती. त्यास महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे शुक्ला यांच्यावर आता कुठलाही अधिकृत गुन्हा नाही.
आयोगाकडून दखल का?
निवडणुकीत कथित पक्षपाती प्रकारे वागलेले अनुराग गुप्ता यांची झारखंड सरकारने पोलीस महासंचालक म्हणून नियुक्ती केली होती. झारखंडमध्येही महाराष्ट्रासोबत १३ व २० नोव्हेंबर रोजी निवडणुका होत आहेत. झारखंडमधील सर्वात वरिष्ठ अधिकारी असलेले (१९८९ तुकडी) अजयकुमार सिंग यांची बदली करून १९९० च्या तुकडीतील अनुराग गुप्ता यांची प्रभारी महासंचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. परंतु गेल्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षपाती वागल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. विरोधी पक्षांनी केलेल्या आरोपांची दखल घेऊन निवडणूक आयोगाने १९ ॲाक्टोबर रोजी गुप्ता यांना तातडीने काढून टाकण्याचे आदेश दिले. तीन वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांची नावे पाठविण्यास राज्याच्या मुख्य सचिवांना सांगितले. या तीन नावापैकी अजय कुमार सिंग यांना पुन्हा महासंचालक केले गेले. झारखंड राज्यातील कारवाईनंतर निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांच्या मागणीची दखल घेऊन शुक्ला यांची तातडीने बदली करून नव्या पोलीस महासंचालकांची नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले आहेत.
शुक्ला यांचे काय होणार?
राज्यात जेव्हा सत्ताबदल झाला तेव्हा सीमा सशस्त्र बलाच्या महासंचालक बनलेल्या शुक्ला महाराष्ट्रात आल्या तेव्हाच त्या राज्याच्या पोलीस महासंचालक होणार हे स्पष्ट होते. तसे आदेशही ३ जानेवारी २०२४ रोजी जारी झाले. मात्र ३० जून रोजी निवृत्त होणाऱ्या शुक्ला यांना सहा महिन्यांपेक्षा कमी काळ निवृत्तीसाठी असल्यामुळे दोन वर्षे मुदतवाढ मिळू शकत नाही, असे गृहखात्याचे म्हणणे होते. परंतु तरीही केंद्राने त्यांची मुदतवाढ मंजूर केली. ही मुदतवाढ शुक्ला यांना महासंचालक म्हणून मिळाली होती. आता त्यांच्याकडून पदभार काढून घेण्यात आल्यामुळे त्यांना निवृत्त व्हावे लागेल. मात्र राज्य सरकार त्यांना महासंचालक म्हणून कायम ठेवून त्यांच्याकडील निवडणुकीची जबाबदारी अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे सोपवू शकते. त्यामुळे निवडणूक संपल्यानंतर शुक्ला पुन्हा महासंचालक राहू शकतात, असाही एक मतप्रवाह आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.com
