डॉ. श्रीरंजन आवटे
उत्तराखंडमधील २२ वर्षीय दलित मुलाला मंदिरात प्रवेश केल्यामुळे मारहाण झाली (२०२३). गुजरातमध्ये दलित मुलगा स्वत: विकत घेतलेल्या घोड्यावर बसला म्हणून त्याला जिवंत मारले (२०१८). राजस्थानमध्ये दलित नवरदेव घोड्यावर बसल्याने अनेकदा हिंसेचे प्रसंग घडल्याने पोलिसांची सुरक्षा बोलवून वरात निघाली (२०२१). महाराष्ट्रात भंडारा जिल्ह्यातील खैरलांजी येथे नृशंस हत्याकांड घडले (२००६). अशी अनेक उदाहरणे सांगता येतील. प्रतिष्ठेसाठी झालेल्या हत्यांची (ऑनर किलिंग) शेकडो प्रकरणे आहेत. शुद्धता, पावित्र्य या संकल्पनेवर आधारलेल्या जातव्यवस्थेने मानवी जगण्यात किती क्रूरता निर्माण केली आहे, याची अनेक उदाहरणे आहेत.
संविधानाने मात्र या जातव्यवस्थेला नाकारले आहे. अस्पृश्यतेचे पालन हा गुन्हा आहे. ही कर्मठ प्रथा आहे. ती समतेचे मूलभूत तत्त्व नाकारणारी आहे. त्यामुळेच अनुच्छेद १७ नुसार अस्पृश्यतेवर बंदी आणलेली आहे.
या अनुच्छेदामध्ये ‘कोणत्याही स्वरूपातील अस्पृश्यता’ असा शब्दप्रयोग केला आहे. त्यामुळे केवळ जातीच्या आधारे असलेलीच नव्हे; तर कोणत्याही स्वरूपातील अस्पृश्यता ही निषिद्ध मानली गेली आहे. अनेकदा धर्माच्या आधारेही अस्पृश्यतेचे पालन होते. काही वेळा कनिष्ठ वर्गातील व्यक्तीलाही भेदभावाची वागणूक दिली जाते. त्यामुळे कोणत्याही स्वरूपातील भेदभाव असू नये, यासाठी संविधान दक्ष आहे. त्यासोबतच या अनुच्छेदास अनुसरून असलेल्या कायद्याशी सुसंगत असे वर्तन संविधानास अपेक्षित आहे.
या अनुच्छेदांचा आधार ध्यानात घेत अस्पृश्यतेच्या गुन्ह्याबाबत निर्णय घेणारा कायदा १९५५ साली भारत सरकारने संमत केला. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती आणि जमातींवर होणाऱ्या अन्यायास प्रतिबंध व्हावा यासाठी १९८९ साली कायदा केला. या दोन्ही कायद्यांमध्येही अस्पृश्यतेची व्यापक व्याख्या आहे. त्यामुळे १९८९ च्या कायद्याने अनुसूचित जाती किंवा जमातींमधील व्यक्तीशी अपमानास्पद वर्तन करण्याचा समावेश अन्यायात होतो. अनेकदा जातिवाचक संबोधने वापरून कनिष्ठ जातीतील व्यक्तीला अपमानित केले जाते. तिचे शोषण केले जाते.
या कायद्याच्या अनुषंगाने मोठा वाद अलीकडच्या काळात निर्माण झाला आहे. या अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील व्यक्तींच्या मते, या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही तर उच्च जातींमधील काहीजणांनी याचा राजकीय साधन म्हणून गैरवापर होत असल्याबाबत टीका केलेली आहे. मुळातच या दोन्ही प्रकारचे युक्तिवाद होत असले तरी दलित आणि आदिवासी समुदायावर होत असलेल्या अन्यायाची प्रकरणे सातत्याने दिसतात. बहुतांश वेळा या प्रकरणांची नोंदही होत नाही.
या अनुच्छेदाच्या अनुषंगाने अनेक खटले झाले. ‘देवराजिया विरुद्ध बी पद्मान्ना’ (१९५७) या खटल्यात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सामाजिक शोषणाच्या रचनेचा भाग म्हणून पाळली जाणारी अस्पृश्यता निषिद्ध आहे मात्र व्यक्तीच्या गैरवर्तनामुळे तिला बहिष्कृत केले जाऊ शकते, असे सांगितले. त्यानंतर ‘वेंकटरमन्न विरुद्ध म्हैसूर राज्य’ (१९५७) या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ जातींना मंदिरात प्रवेश देण्यापासून रोखता येणार नाही, असे सांगितले. २०१२ साली आणखी एका खटल्यात मद्रास न्यायालयाने आर्थिक वर्गाच्या आधारे होणारी अस्पृश्यतादेखील निषिद्ध ठरविली. इतर अनेक मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाले तर व्यक्ती राज्यसंस्थेच्या विरोधात न्यायालयात जाऊ शकते.
थोडक्यात, अस्पृश्यता, जातव्यवस्था खोल रुजलेली आहे. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, जातव्यवस्था मनात घट्ट रुतलेली धारणा आहे. कायद्याने बाहेरच्या जगातल्या प्रथा संपवता येतील; पण मनाच्या तळाशी असलेली जातीयता मोडण्यासाठी अंतर्बाह्य बदलाची आवश्यकता आहे. तेव्हा समतेच्या बीजाला अंकुर फुटू शकतात.
poetshriranjan@gmail. com
संविधानाने मात्र या जातव्यवस्थेला नाकारले आहे. अस्पृश्यतेचे पालन हा गुन्हा आहे. ही कर्मठ प्रथा आहे. ती समतेचे मूलभूत तत्त्व नाकारणारी आहे. त्यामुळेच अनुच्छेद १७ नुसार अस्पृश्यतेवर बंदी आणलेली आहे.
या अनुच्छेदामध्ये ‘कोणत्याही स्वरूपातील अस्पृश्यता’ असा शब्दप्रयोग केला आहे. त्यामुळे केवळ जातीच्या आधारे असलेलीच नव्हे; तर कोणत्याही स्वरूपातील अस्पृश्यता ही निषिद्ध मानली गेली आहे. अनेकदा धर्माच्या आधारेही अस्पृश्यतेचे पालन होते. काही वेळा कनिष्ठ वर्गातील व्यक्तीलाही भेदभावाची वागणूक दिली जाते. त्यामुळे कोणत्याही स्वरूपातील भेदभाव असू नये, यासाठी संविधान दक्ष आहे. त्यासोबतच या अनुच्छेदास अनुसरून असलेल्या कायद्याशी सुसंगत असे वर्तन संविधानास अपेक्षित आहे.
या अनुच्छेदांचा आधार ध्यानात घेत अस्पृश्यतेच्या गुन्ह्याबाबत निर्णय घेणारा कायदा १९५५ साली भारत सरकारने संमत केला. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती आणि जमातींवर होणाऱ्या अन्यायास प्रतिबंध व्हावा यासाठी १९८९ साली कायदा केला. या दोन्ही कायद्यांमध्येही अस्पृश्यतेची व्यापक व्याख्या आहे. त्यामुळे १९८९ च्या कायद्याने अनुसूचित जाती किंवा जमातींमधील व्यक्तीशी अपमानास्पद वर्तन करण्याचा समावेश अन्यायात होतो. अनेकदा जातिवाचक संबोधने वापरून कनिष्ठ जातीतील व्यक्तीला अपमानित केले जाते. तिचे शोषण केले जाते.
या कायद्याच्या अनुषंगाने मोठा वाद अलीकडच्या काळात निर्माण झाला आहे. या अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील व्यक्तींच्या मते, या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही तर उच्च जातींमधील काहीजणांनी याचा राजकीय साधन म्हणून गैरवापर होत असल्याबाबत टीका केलेली आहे. मुळातच या दोन्ही प्रकारचे युक्तिवाद होत असले तरी दलित आणि आदिवासी समुदायावर होत असलेल्या अन्यायाची प्रकरणे सातत्याने दिसतात. बहुतांश वेळा या प्रकरणांची नोंदही होत नाही.
या अनुच्छेदाच्या अनुषंगाने अनेक खटले झाले. ‘देवराजिया विरुद्ध बी पद्मान्ना’ (१९५७) या खटल्यात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सामाजिक शोषणाच्या रचनेचा भाग म्हणून पाळली जाणारी अस्पृश्यता निषिद्ध आहे मात्र व्यक्तीच्या गैरवर्तनामुळे तिला बहिष्कृत केले जाऊ शकते, असे सांगितले. त्यानंतर ‘वेंकटरमन्न विरुद्ध म्हैसूर राज्य’ (१९५७) या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ जातींना मंदिरात प्रवेश देण्यापासून रोखता येणार नाही, असे सांगितले. २०१२ साली आणखी एका खटल्यात मद्रास न्यायालयाने आर्थिक वर्गाच्या आधारे होणारी अस्पृश्यतादेखील निषिद्ध ठरविली. इतर अनेक मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाले तर व्यक्ती राज्यसंस्थेच्या विरोधात न्यायालयात जाऊ शकते.
थोडक्यात, अस्पृश्यता, जातव्यवस्था खोल रुजलेली आहे. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, जातव्यवस्था मनात घट्ट रुतलेली धारणा आहे. कायद्याने बाहेरच्या जगातल्या प्रथा संपवता येतील; पण मनाच्या तळाशी असलेली जातीयता मोडण्यासाठी अंतर्बाह्य बदलाची आवश्यकता आहे. तेव्हा समतेच्या बीजाला अंकुर फुटू शकतात.
poetshriranjan@gmail. com
