बडय़ा तंत्रज्ञान कंपन्यांची कर्मचारी कपात, पतपुरवठय़ावर नियंत्रणे, चालू खात्यातील तूट अशी आपल्या अर्थव्यवस्थेपुढील अनेक आव्हाने आर्थिक पाहणी अहवाल नोंदवतो.. अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्याची प्रथा आहे. त्यानुसार सरत्या आर्थिक वर्षांचा अहवाल मंगळवारी सादर झाला. अर्थसल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांचा हा दुसरा आर्थिक पाहणी अहवाल. गतसाली याच दिवशी, म्हणजे जानेवारी महिन्याच्या अखेरच्या दिवशी, सादर केलेल्या आपल्या आर्थिक पाहणी अहवालात देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीची गती ८.५ टक्के असेल असे भाकीत त्यांनी वर्तवले होते. नंतर ते सात टक्क्यांपर्यंत खाली आणले गेले आणि आज आर्थिक पाहणी अहवालानुसार अर्थविकास ६ ते ६.५ टक्के या गतीने होईल असे त्यांनी सांगितले. गतसालच्या आर्थिक पाहणी अहवालाविषयी ‘लोकसत्ता’च्या संपादकीयाचे शीर्षक ‘माफक आणि मर्यादित’ असे होते. विविध क्षेत्रांतील आर्थिक सुधारणांबाबत त्यात व्यक्त करण्यात आलेल्या अपेक्षा, त्यांच्या प्रगतीचे लक्ष्य, आगामी उद्दिष्टे इत्यादींबाबत त्या पाहणी अहवालाने ठेवलेल्या अपेक्षा माफक आणि मर्यादित होत्या. प्रत्यक्षात त्याही पूर्णत्वास येऊ शकल्या नाहीत. आर्थिक पाहणी अहवालात अपेक्षित गतीपेक्षा प्रत्यक्षातील अर्थगती अधिक माफक आणि मर्यादित झाली. असे होते. त्या पार्श्वभूमीवर यंदा सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालाचे वर्णन ‘पण आणि परंतु’ असे करणे अन्यायकारक ठरणार नाही. याचे कारण सर्व काही आलबेल असेल, परिस्थितीत सुधारणा होईल, अर्थचित्र बदलेल इत्यादी सकारात्मक मुद्दे मांडताना हा पाहणी अहवाल त्यास ‘पण आणि परंतु’ जोडतो. उदाहरणार्थ अनेक विकसित देशांतील अर्थमंदीसदृश परिस्थितीमुळे भारतात अधिक पैसा येईल असा अंदाज व्यक्त करता करता हा पाहणी अहवाल ‘परंतु बडय़ा माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यांतील कर्मचारी कपातीमुळे आर्थिक मंदीची भीती वाढती आहे’, असे लगेच स्पष्ट करतो. भारत हा पूर्णपणे करोनाच्या सावटाखालून बाहेर आला आहे आणि आगामी काळातील भांडवली गुंतवणुकीस चालना मिळेल अशी ग्वाही देता देता ‘..पण याबाबत जागतिक परिस्थिती हे आव्हान आहे’ असे लगोलग हा अहवाल नमूद करतो. अनेक देशांतील चलनवाढीमुळे त्या त्या देशांतील मध्यवर्ती बँकांनी पतपुरवठय़ावर नियंत्रणे आणली आहेत. त्यामुळे अर्थव्यवस्था मंदावतील आणि त्याचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होईल, हे अहवाल सांगतो. वास्तविक आपल्याकडे रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून व्याज दरवाढीबाबत काही उसंत मिळत असल्याचे दिसते. गेल्या काही द्वैमासिक पतधोरणांतून व्याज दरवाढ केल्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँक आता आणखी व्याज दरवाढ करणार नाही, असे भाकीत अनेक तज्ज्ञ वर्तवतात. त्याचे प्रतििबब आर्थिक पाहणी अहवालातही पडते. पण तरीही ‘मध्यवर्ती बँकांकडून व्याज दरवाढीची शक्यता नाकारता येत नाही,’ असेही लगेच हा अहवाल सांगून टाकतो. या अहवालात सहा-साडेसहा टक्के अर्थगतीचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला असला तरी तो करताना चीनमधील करोना-साथ आटोक्यात येईल आणि त्यामुळे जागतिक वस्तू-पुरवठा साखळी सुरक्षित राहील, अशी अपेक्षा यात वर्तवण्यात आली आहे. म्हणजे सहा-साडेसहा टक्क्यांची अर्थगती राखण्यातही ‘पण-परंतु’ आहेच. त्यास इलाज नाही. वाढत्या जागतिकीकरणाने देशोदेशींच्या अर्थव्यवस्था एकमेकांत अधिकाधिक गुंतत असताना अन्य ठिकाणी घडणाऱ्या घटनांचा परिणाम आपल्यावर होणार नाही, अशी अपेक्षा बाळगणे व्यर्थ. त्यामुळे या अहवालात नोंद करण्यात आलेल्या आव्हानांची दखल घ्यायला हवी. Union Budget 2023 Live Updates: काय स्वस्त, काय महागणार? अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारमण कोणत्या घोषणा करणार? वाचा अर्थसंकल्पाशी निगडीत प्रत्येक अपडेट! यात सर्वात महत्त्वाची आहे ती चालू खात्याची तूट. म्हणजे करंट अकाऊंट डेफिसिट. आयात आणि निर्यात यांतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील तफावत म्हणजे चालू खात्यातील तूट. निर्यातीच्या तुलनेत आयात अधिक असेल तर ही तूट वाढत जाते. कारण आयात होत असलेल्या उत्पादनांचे मोल डॉलर या जागतिक चलनामध्ये द्यावे लागते. त्याच वेळी आपण निर्यात करतो त्यातून मिळणारे उत्पन्नदेखील डॉलरमध्येच मिळते. याचा अर्थ असा की निर्यात अधिक असल्यास डॉलर्स अधिक जमतात आणि हेच उलट असेल तर आयात मालासाठी सरकारी खात्यातील डॉलर्स अधिक मोजावे लागतात. यांतील फरक म्हणजे ही तूट. ती कमी करायची तर अधिकाधिक निर्यातजन्य उत्पादने देशात तयार होणे आवश्यक. त्याच वेळी त्याच प्रमाणात आयातही कमी होणे गरजेचे. तथापि गेल्या काही तिमाहींत आपली निर्यात तितक्या प्रमाणात वाढत नसून त्याच वेळी आयातीत मात्र भरमसाट वाढ होताना दिसते. यास सर्वाधिक जबाबदार आहे ते खनिज तेल. खनिज तेलाच्या दरात वाढ झाली की प्रत्यक्ष आयात वस्तूंत वाढ न होताही आपणास अधिक डॉलर्स खर्च करावे लागतात. सरत्या वर्षांने तेल दरात मोठी वाढ अनुभवली. त्याचा या तूटवाढीवर परिणाम झाला. ही तूट वाढण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे सोने. भारतीयांचा दागिन्यांचा हव्यास आणि सोन्याचे एकूणच कमी होत चाललेले देशांतर्गत उत्पादन यामुळे आपण काळय़ा सोन्यापाठोपाठ (खनिज तेलास काळे सोने म्हणतात.) खरे पिवळे सोनेही मोठय़ा प्रमाणावर आयात करतो. त्यामुळेही आपल्या चालू खात्यातील तुटीत मोठय़ा प्रमाणावर वाढ होते. यंदाचा आर्थिक पाहणी अहवाल त्याची जाणीव करून देतो. या दोन घटकांच्या जोडीला आपल्या आयातीत सर्वाधिक वाढ झालेली आहे ती चीनकडून येणाऱ्या वस्तूंची. या शेजारी देशाशी असलेले ताणतणावाचे संबंध पाहता चिनी वस्तूंवर बहिष्काराची वगैरे हाक दिली जाते. पण प्रत्यक्षात गेल्या वर्षभरात चीनकडून येणाऱ्या उत्पादनांत वा उत्पादन मूल्यांत मोठय़ा प्रमाणावर वाढ झाली असून त्यामुळे आपले व्यापार संतुलन बिघडलेले आहे. सकारात्मक बाबींच्या आघाडीवर उठून दिसते ती नवउद्यमींच्या संख्येत झालेली प्रचंड वाढ. आपल्या देशात ९० हजारांहून अधिक नवउद्यम (स्टार्ट-अप्स) नोंदले गेलेले असल्याची सुवार्ता हा आर्थिक पाहणी अहवाल देतो. याचा अर्थ देशात उद्यमशीलतेबाबत सर्वदूर उत्साह असल्याचा निष्कर्ष काढता येईल. तथापि या तपशिलांत या उद्योगांच्या अस्तित्वाचा कालावधी, त्यांचे महसूल प्रारूप आणि त्यांच्या डोक्यावरील कर्जे यांचा उल्लेख नाही. आर्थिक पाहणी अहवालात तो असणे अपेक्षितही नाही, हे खरे. पण त्याअभावी नुसत्या त्यांच्या स्थापना-तपशिलामुळे या सर्व नवउद्यमींचे उत्तम नाही, तरी बरे चालले आहे असा अर्थ निघू शकतो. काही काळापूर्वी गाजलेल्या, लोकप्रिय वगैरे नवउद्यमींची सध्या जी वाताहत झालेली आहे ती पाहता नवउद्यमींच्या संख्येवर भाळून जाणे योग्य ठरणार नाही. मुलुंडमध्ये आज अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण; अर्थमंत्र्यांच्या भाषणाचे अन्वयार्थ उलगडणार गेल्या आठ वर्षांत केंद्र सरकारने राबवलेल्या सुधारणांस आश्वासक फळे लागत असल्याचा आशावाद या पाहणी अहवालात आहे. छान. तो व्यक्त करतानाच महसूलवृद्धीसाठीच्या प्रयत्नात किती पुढेमागे आहोत, याचाही तपशील आवश्यक ठरतो. यापैकी एक म्हणजे निर्गुतवणूक. गतसाली या मार्गावर किमान १ लाख ७५ हजार कोटी रुपये केंद्र सरकारी तिजोरीत जमा होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र पदरी पडले जेमतेम १३,५६१ कोटी रु. चालू वर्षीचे माफक आव्हान आहे फक्त ६५ हजार कोटी रु. इतके. हे ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. यातील ३१ हजार कोटी रु. इतकेच उत्पन्न तूर्त मिळालेले आहे. पुढच्या दीड महिन्यात या उद्दिष्टपूर्तीसाठी अधिक प्रयत्न करावे लागतील. ते काय असतील याची माहिती बुधवारी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात असेलच. आगामी वर्ष हे निवडणुकांचे. त्यामुळे २०२४ च्या फेब्रुवारीत संपूर्ण अर्थसंकल्प मांडला जाणार नाही. हा शेवटचा. तेव्हा उद्याचा अर्थसंकल्प ‘पण आणि परंतु’ यांपुढे जाणारा असेल, ही आशा.
