इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू आणि ‘हमास’चे याह्या सिनवरसह तिघे नेते अशा दोन्ही बाजूंच्या म्होरक्यांवर अटकेची कारवाई करण्याचा प्रस्ताव ‘आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालया’पुढे वकिलांनी मांडण्याची घडामोड ही अनेकांना, अनेकपरींचे आव्हान देणारी आहे. अटक-वॉरंट बजावण्याची ही मागणी मान्य करायची की नाही, याचा निर्णय या न्यायालयातील न्यायाधीशमंडळींनी अद्याप घेतलेला नसला तरी त्या मागणीला दोघा प्रख्यात निवृत्त ब्रिटिश न्यायाधीशांसह पाच दिग्गज कायदेपंडितांच्या अभ्यासाचे बळ लाभलेले आहे. या विधिज्ञ-गटाचे एक विधान तर आज जगाने विचारात घ्यावे असे आहे. ते म्हणतात, “ या प्रकरणी आम्ही जो कायदा लागू व्हावा असे म्हणतो आहोत, तो मानवतेचा कायदा आहे, तो कोणत्याही एखाद्या बाजूचा कायदा नव्हे” हेही वाचा : ‘धम्म’ स्वीकारानंतरचे आत्मभान या विधानाला ‘निव्वळ सुविचार’ किंवा ‘भाषणबाजी’ ठरवण्याचा मोह अनेकांना अनावर होईल… विशेषत: ‘आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालय’ (इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्ट- यापुढे ‘आयसीसी’) या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने काढलेल्या अटकवॉरंटात दम तो किती, असेही काही जाणकार म्हणतील ( अशा अटकेची कारवाई ज्या ३१ प्रकरणांमध्ये करण्याचे ‘आयसीसी’ने ठरवले, त्यांपैकी फक्त चौघेच दोषी ठरले तर सहा प्रकरणांतील सातजणांना अटक होऊन ते ‘आयसीसी’च्या कोठडीत आहेत. मुळात आधी एखाद्या विधिज्ञ-गटाकडून पडताळणी करून मग अटकवॉरंटाची मागणी ‘आयसीसी’पुढे केली जाते, तरीही हा वेग कमी आहे.) शिवाय महासत्ता असलेल्या किंवा एकंदर मोठ्या, बड्या राष्ट्रांवर ‘आयसीसी’ची काहीच मात्रा चालत नाही कारण हे न्यायालय ज्या ‘रोम करारा’मुळे अस्तित्वात आले त्यावर भारत, अमेरिका किंवा चीनने स्वाक्षऱ्याच केलेल्या नाहीत, त्यामुळे ‘आयसीसी’चा अधिकार फक्त १२४ सदस्य-देशांवरच चालतो, त्यात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या पाच कायम सदस्यांपैकी रशियासह तिघा देशांचा समावेश नाही; मग अशा ‘आयसीसी’ची कारवाई कितपत गांभीर्याने पाहायची, असा प्रश्न रास्तच. ‘आयसीसी’चा अधिकार केवळ अतिलहान देशांतल्या कुडमुड्या हुकूमशहांवरच चालतो, अशी टीका तर अनेकदा सदस्य-देशांकडूनही होत असते. शिवाय, राजकीय विकृतींवर उपचार केल्याखेरीज कोणत्याही प्रदेशात शांतता नांदत नाही, हे माहीत असूनसुद्धा फक्त एकट्यादुकट्या म्होरक्यांवर कारवाईचा पुकारा ‘आयसीसी’सारख्या संस्थेने द हेग (नेदरलँड्स) येथील मुख्यालयातून केल्यामुळे उलट, हे म्होरके आणि त्यांचे समर्थक अधिक चेकाळू शकतात… किंवा कारवाईच होणार आहे मग आता तडजोड नाही अशा ईर्षेमुळे परिस्थिती चिघळू शकते, अशी भीतीही व्यक्त केली जाते. अर्थात, नेतान्याहू आणि तिघा ‘हमास’ म्होरक्यांच्या ताज्या प्रकरणात ‘आयसीसी’चे अभियोक्ता करीम खान यांनी बिनतोड मांडणी केली असली तरी, याच दस्तऐवजाआधारे थेट कायदेशीर कारवाईऐवजी निराळ्या मार्गाने तोडगा निघू शकतो का, याचीही चाचपणी होणे शक्य आहे. हेही वाचा : पुण्यातला अपघात हा तिहेरी गुन्हाच; पण त्यामागे काय काय आहे? किंबहुना, या शंकाकुशंका लक्षात घेऊनच ‘आयसीसी’च्या अभियोक्त्यांनी अटकेच्या मागणीतून दणका दिला असावा काय, याचाही ऊहापोह झाला पाहिजे. हा दणकाच आहे. अशी मागणी होईल, असे कुणाला वाटले नव्हते त्यामुळे तिने अनेक परिणाम साधलेले आहेत. पहिला परिणाम म्हणजे, नेतान्याहूंच्या अटकेची मागणी हा इस्रायलच्या प्रतिमेवरचा डाग म्हणून पाहिला जाईल. अर्थातच इस्रायल याला विरोदा करेल, विशेषत: ‘हमास’म्होरके आणि इस्रायली पंतप्रधान यांना एकाच मापात मोजणे कसे चुकीचे, वगैरे युक्तिवाद केले जातील आणि इस्रायलला आत्मसंरक्षणाचा हक्क आहेच, असेही ठणकावले जाईल… पण, अभियोक्त्यांनी अटकेसाठी जी कारणे दिली आहेत त्यांत इस्रायलने मानवतावादी मदत रोखल्याचा आणि गाझातील जनसमुदाला उपासमारीकडे ढकलल्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. नेमका असाच सूर नाझींच्या छळामुळे वयाच्या दुसऱ्या वर्षी निर्वासित झालेले ज्येष्ठ अमेरिकन मानवाधिकार तज्ज्ञ आणि ‘ह्यूमन राइट्स वॉच’चे एक संस्थापक आर्ये नीएर यांनी लावला होता- इस्रायलने जे चालवले आहे त्याला वंशसंहार म्हणायचे नसेल, तर मानवतावादी मदत रोखणे अथवा उपासमार व अनारोग्याच्या खाईत लोटणे हा गुन्हा नाही काय, असा मुद्दा नीएर यांनी ‘न्यू यॉर्क रिव्ह्यू ऑफ बुक्स’मधील लेखात मांडला होता. इस्रायल याचासुद्धा इन्कारच करेल. इस्रायल असेही म्हणणे मांडतो आहे की प्रत्येक युद्धात सैनिकांसह नागरिकांचीही जीवितहानी मोठ्या प्रमाणावर होतच असते, उलट आमच्या युद्धात ती विसाव्या शतकातल्या सर्व युद्धांपेक्षा कमी आहे! हा संघर्ष सुरू कोणामुळे झाला याकडे पाहा, अशीही जोरदार मागणी इस्रायल करेल… पण मुद्दा तो नाही. सामान्यजनांची इस्रायलने चालवलेली उपासमार आणि इस्रायल व हमासने केलेले बेछूट हल्ले, ही कारणे अटकेची मागणी करताना देण्यात आली आहेत. दुसरा परिणाम म्हणजे, अमेरिकेचा इतका जवळचा मित्रदेश असूनसुद्धा इस्रायलवर अशी कारवाई होऊ शकते, हे दाखवून देणे. ‘आयसीसी’ काही फक्त दक्षिण सुदान वा काँगो आणि मालेसारख्या छोट्या, दुर्बळ देशांवरच कारवाई करते असे नाही; किंवा ‘आयसीसी’ हे युरोपीय उदारमतवादी सत्तांनी आफ्रिकी, आशियाई, दक्षिण अमेरिकी देशांवर कारवाया करण्यासाठी जन्माला घातले आहे असेही नाही. उलट आज अमेरिकेत ‘आयसीसी’च्या या मागणीची छीथू केली जाते आहे… उदारमतवादी म्हणवणारी अमेरिकाच उदारमतवाद धोक्यात आणते, हे आधीच साऱ्यांना माहीत होते पण आता ‘आयसीसी’सारख्या - आंतरराष्ट्रीय करारानुसार स्थापन झालेल्या- संस्थेचा अधिकार अमेरिका जुमानणार नाही असे खुद्द अमेरिकेतील उच्चपदस्थ सांगतातहेत- याच ‘आयसीसी’ने पुतिन यांच्यावर अटकेची कारवाई सुरू करण्याचा विचार केला तेव्हा उच्चरवाने स्वागत करणारी अमेरिका आता भलताच सूर लावते आहे, हे सारेही अगदी उघड्यावर येईल. हेही वाचा : आपुलीच प्रतिमा होते आपुलीच वैरी… ‘आयसीसी’च्या सदस्य देशांवर केवळ या न्यायालयाचा आदेश मानण्याचेच नव्हे तर या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयाच्या अधिकारांचा आदर आणि त्याद्वारे न्यायालयाची अदब टिकून राहील, यासाठी प्रयत्नरत राहण्याचेही बंधन १९९८ साली प्रस्तावित झालेल्या आणि २००२ पासून अमलात आलेल्या रोमच्या कराराने घातले आहे. ते बंधन आपण कसे पाळायचे हा प्रश्न आज जर्मनी, फ्रान्स, ब्रिटन आदींसह अनेक देशांपुढे असू शकतो! तिसरा परिणामही ‘आयसीसी’च्या निर्णयाने होणाऱ्या नैतिक घुसळणीशी, आणि त्यातून पुढे राजकीय पातळीवर साधता येणाऱ्या निष्पत्तींशी संबंधित आहे. इथे महत्त्वाची, लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे ‘आयसीसी’ हे काही ‘आंतरराष्ट्रीय न्यायालया’सारखे फक्त राष्ट्रांदरम्यानच्याच प्रकरणांसाठी नसून, ‘आयसीसी’ मध्ये कुणा व्यक्तीवरही (वैधानिक छाननीअंती) खटला गुदरता येतो. त्याचमुळे एकीकडे इस्रायली उच्चपदस्थ आणि दुसरीकडे ‘हमास’चे म्होरके अशी मोट बांधणे शक्य झाले आहे आणि अर्थातच दोन्ही बाजूंनी त्याला विरोध होणार आहे. यापैकी इस्रायलची बाजू काय असू शकते हे आपण वर पाहिलेच, पण हमासदेखील एवढ्या बलाढ्य इस्रायलच्याच मापाने आम्हाला कशाला तोलता असे म्हणू शकते. त्याच वेळी, पॅलेस्टिनी लोक आहेत तोवर पॅलेस्टाइनच्या भूमीसाठी चळवळ होत राहाणारच, पण या चळवळीत हडेलहप्पी, हिंसा- म्हणजेच पर्यायाने हमाससारखी संघटना- कुणालाही नको आहे. पण त्यासाठी पॅलेस्टिनींनी हे मान्य केले पाहिजे की हमास हा आपला चेहरा नव्हे. पॅलेस्टिनींचा हक्क कुणीही नाकारत नसेल, तरच हे होणे शक्य आहे. मग, इस्रायलींनाही धोरणात आमूलाग्र बदल करावा लागेल. ही प्रक्रिया आज अशक्यप्राय दिसते. पण अटकवॉरंटाच्या रेट्याने जी मतमतांतरे होतील, जी नैतिक घुसळण होईल (असे वैचारिक पाठबळ कोणत्याही कायद्याला- अगदी संविधानबद्ध कायद्यालाही- असेल तरच तो प्रभावी ठरतो) ती अशा प्रकारच्या राजकीय परिणामांकडे घेऊन जाणारी ठरू शकते. या परिणामांचा ऊहापोह कुणाला वास्तव सोडून केलेला वाटेल. पण मग वास्तव कसे आहे? त्यातून कोणतीतरी आशा दिसते आहे का? वास्तव चहूबाजूंनी कोंडी करणारे असते, तेव्हा कोंडी फोडावी लागते आणि त्यासाठी वास्तवाचा विचार निराळ्या प्रकारे करावा लागतो. हेही वाचा : बलाढ्य पराभवाच्या दिशेने… वास्तव असे की, इस्रायल व गाझा टापूंमध्ये सात ऑक्टोबर २०२३ पासून जे काही सुरू आहे, त्यापुढे अमेरिका, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती हे सारेच देश एकतर हतबल तरी दिसताहेत किंवा कोणाही देशाने हा संहार थांबवायचाच अशी प्रबळ इच्छाशक्ती दाखवल्याचे दिसत नाही. हा ढिम्मपणा ‘कायद्याचे राज्य’ या संकल्पनेच्याच नरड्याला नख लावणारा आहे- ही हताशापूर्ण स्थिती ‘आयसीसी’कडेही या देशांनी दुर्लक्षच केल्यास आणखी वाढेल. पण ‘आयसीसी’ने हे प्रकरण हाती घेतल्यामुळे तरी, जगभरच्या साऱ्याच देशांचे नैतिक वस्त्रहरण स्वच्छ दिसू शकले, हेही नसे थोडके. जगातील देशांचा संघटित दांभिकपणा हे कोंडीचे एक कारण आहे, हे यामुळे अगदी स्पष्ट होते. ही कोंडी फोडण्याचे प्रयत्न करायचेच असतील तर मुळात एकमेकांकडे पाहावे लागेल. तसे होतानाही दिसत नाही. अमेरिकी विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेले आंदोलन आधी आशादायक वाटत होते, पण तिथेही ‘गांधी- मंडेलांची भाषा आम्हाला नको’ म्हणणाऱ्यांचा शिरकाव दिसला. त्याऐवजी, पॅलेस्टिनींवरल्या अत्याचारांविरुद्ध ठिय्या देणाऱ्या या विद्यार्थ्यांनी आपल्या डेऱ्याच्या (अमेरिकी शब्दांत ‘एन्कॅम्पमेंट’च्या) मधोमध समजा मृत इस्रायली ओलिसांचे तात्पुरते स्मारक उभारले असते तर किती निराळा परिणाम झाला असता! किंवा, ज्यूद्वेषाचा (ॲण्टि-सेमिटिझमच्या) समाचार घेणारी जी पत्रे विद्वानांनी लिहिली, त्यात गाझामध्ये सुरू असलेल्या अत्याचारांचाही उल्लेख असता तरीही सुपरिणाम दिसले नसते का? हेही वाचा : सुनील छेत्री आम्हाला समजलाच नाही… ‘आधी त्यांनी चूक केली’ किंवा ‘आमची बरोबरी त्यांच्याशी नको’ हे आक्षेप टाळूनसुद्धा नक्की काही अपेक्षा करता येतात : लोक जन्माने कोण आहेत, यावर त्यांना लक्ष्य करू नका. प्रत्येक जनसमूहाला सुरक्षित आणि प्रतिष्ठामय जीवन जगण्याचा अधिकार असतो, हे मान्य करा. अर्थात, या अपेक्षाही कित्येकदा मांडून झालेल्या आहेत, राज्यघटनांनी- कायद्यांनी त्या मान्य केलेल्या आहेत तरीही इस्रायल-गाझासारख्या पेचप्रसंगांत या अपेक्षांचा विसर पडतो, हे आपले आजचे वास्तव आहे. अशा वेळी ‘आयसीसी’चा निर्णय कसा चुकीचा हेच सांगण्यासाठी इस्रायल, हमास, अमेरिका आणि जगातील सगळी राष्ट्रे एकमेकांच्या सुरात सूर मिसळणार असतील तर आपल्यापुढचा आजच्या काळातला मोठा प्रश्न हा आहे की, ‘मानवतेच्या कायद्या’चे काय होणार? लेखक ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’चे सहयोगदायी संपादक आहेत.
