निवडणुका आल्या की राजकीय पक्ष जाहीरनामे प्रसिद्ध करतातच, त्यात काय विशेष इतक्या बेफिकिरीने आपण मतदारांनी जाहीरनाम्यांकडे बघू नये. कारण तो जसा राजकीय पक्षांचा प्राधान्यक्रम असतो, तसाच आपल्या अपेक्षांचा आरसाही असतो…
निवडणूक म्हणजे ‘लोकशाहीचं नृत्य’ या वर्णनाऐवजी ‘लोकशाहीचा नंगा नाच’ असं कुणाला वाटलं, तर ते चुकीचं ठरणार नाही, अशा पातळीवर आपण आलो आहोत. अशा वातावरणातही राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे तयार केले जात आहेत, ते लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे प्रयत्न होताहेत, हे दिलासादायक आहे. या जाहीरनाम्यांकडे नागरिकांनी केवळ उपचार म्हणून बघू नये. उलट, निवडून येणारं सरकार आणि लोकप्रतिनिधी यांचं उत्तरदायित्व जोखण्यासाठी हे चांगलं साधन आहे.
अशा दस्तावेजांचं विश्लेषण करण्याची एक साधी पद्धत म्हणजे त्यातल्या शब्दांचं मोजमाप करणं. अमुक शब्द किती वेळा आलाय किंवा एखाद्या समस्येचा उल्लेख कितीदा आलाय, हे तपासणं. उदाहरणार्थ, १९५२ पासून २०१९ पर्यंतच्या काळातल्या सर्व पक्षांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यांमध्ये भारतातल्या ग्रामीण भागाचा विकास, तिथल्या पायाभूत सुविधा याबद्दल लिहिलेलं आढळतं. तसे उल्लेख केलेल्या शब्दांची टक्केवारी १९५२ मध्ये ४२ होती. ती २०१९ मध्ये ५.६ पर्यंत घसरलेली दिसते. आता ग्रामीणऐवजी नागरी सुविधांबाबत अधिक वायदे केले जातात. सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च या संस्थेने २०१९ पर्यंतच्या निवडणूक जाहीरनाम्यांच्या केलेल्या अभ्यासात ही माहिती दिली आहे.
हेही वाचा >>>लोकसंख्येचे आकडे समजून घेताना…
जाहीरनाम्यांमधल्या विषयांवरून देशाच्या विकासाची वाटचाल, वेळोवेळी भेडसावणाऱ्या समस्या आणि राजकीय पक्षांच्या वैचारिक धारणा यांचा पट उलगडत जातो. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या २५-३० वर्षांत आर्थिक नियोजन, समाजकल्याण आणि पायाभूत सुविधा यांचा उल्लेख घोषणापत्रांमध्ये अधिक असायचा. त्यातही, देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी अंगिकारलेल्या नियोजनाच्या समाजवादी पद्धतीवर भर असायचा. तेव्हा, भारतीय जनसंघ खासगी क्षेत्राचा एकमेव पुरस्कर्ता पक्ष असल्याचं दिसतं. १९९१ मधल्या आर्थिक उदारीकरणाने जाहीरनाम्यांमधल्या आर्थिक समस्यांचं स्वरूप बदलत गेलं. पहिली तीन-चार दशकं जाहीरनाम्यांमध्ये काँग्रेसचा भर आंतरराष्ट्रीय संबंधांतल्या अलिप्ततावादावर होता. कम्युनिस्ट पक्षांनी चीन/सोव्हिएत युनियनचं समर्थन आणि अमेरिकेला विरोध हे उल्लेख केले होते. जनसंघाच्या जाहीरनाम्यांमध्ये या काळात लष्कराबद्दल अधिक मजकूर आहे. १९८० पासून दहशतवाद ही समस्या भारतीय पटलावर आल्याने भाजपने देशाची अंतर्गत सुरक्षा हा मुद्दा घोषणापत्रात आणला.
‘संपर्क’ ही आमची संस्था या जाहीरनाम्यांच्या नोंदी ठेवते, विश्लेषण करते आणि नवं सरकार निवडून आल्यावर पाठपुरावादेखील करते. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, भारतीय जनता पक्ष, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) हे राष्ट्रीय पक्ष, महाराष्ट्रातल्या पक्षफुटीनंतर निवडणूक आयोगाने अर्धन्यायिक अधिकारात दिलेल्या निर्णयानुसार तयार झालेला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (अजित पवार गट) हे आणि प्रादेशिक पक्ष म्हणून निवडणूक आयोगाकडे मान्यता नसलेले शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष तसंच वंचित बहुजन आघाडी या तीन पक्षसंघटनांचे जाहीरनामे आम्ही अभ्यासले. शिवसेना शिंदे गटाचा जाहीरनामा मिळाला नाही. जाहीरनाम्यांतल्या मुख्यत्वे महिला-बालक, शिक्षण, पर्यावरण, शेती आणि शेतकरीसंबंधित मुद्द्यांचा विचार या लेखात केला आहे.
हेही वाचा >>>शिष्यपणे मेळविले, गुरुपणे सांडिले…
जाहीरनामा हे रूढ नाव अलीकडे कुणी वापरत नाही. भाजपने दिलेलं नाव ‘भाजपचा संकल्प, मोदींची गॅरंटी’, काँग्रेसचं ‘न्यायपत्र’, शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचा ‘शपथनामा’, वंचित बहुजन आघाडीचा ‘संविधानाचा सरनामा’ आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्ष संघटनेचा ‘वचननामा’ आहे.
मोदींची गॅरंटी
सत्ताधारी भाजपने २४ मुद्द्यांच्या आधारे आपला जाहीरनामा जनतेपुढे ठेवला आहे. तीन कोटी ग्रामीण स्त्रियांना ‘लखपती दीदी’ बनवणार, विशेष कार्यक्रमाद्वारे गर्भाशयमुखाचा कॅन्सर हद्दपार करणार, सर्व कुटुंबांना पाइप गॅस पुरविणार ही त्यांची महिलांसाठीची आश्वासनं. आयुष्मान भारत योजनेतून ७० वर्षांवरील सगळ्या ज्येष्ठांना मोफत उपचार, एम्सच्या नेटवर्कचा विस्तार, नवीन आयआयटी, आयआयएम आणि नव्या विद्यापीठांची स्थापना, डाळी, खाद्यातेल यांच्या उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना मदत, कांदा, टोमॅटो, बटाटा, इ.च्या उत्पादनासाठी क्लस्टरची स्थापना, पीएम सूर्यघर योजना, कचरा निर्मूलनासाठी ‘वेस्ट टू वेल्थ’, १३१ शहरांकरिता नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्राम हे अन्य काही मुद्दे.
भाजपच्या जाहीरनाम्याच्या शीर्षकातच मोदींचं नाव आणि पानोपानी फोटो आहेत. नरेंद्र मोदी हे दोन शब्द १६ वेळा, आणि मोदी हा एक शब्द ३० वेळा आहे. २०१९ च्या जाहीरनाम्यात राष्ट्रवाद आणि मजबूत प्रशासन यावर भर होता. २०२४ च्या भाजपच्या जाहीरनाम्यात विकास १७ वेळा, सबका साथ सबका विकास ही घोषणा सात वेळा, वारसा पाच वेळा आणि मोदींची गॅरंटी ५२ वेळा आहे. यातून भाजपने मतदारांना पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाची, मजबूत प्रशासनाची ग्वाही दिलेली दिसते.
काँग्रेसचे न्यायपत्र
काँग्रेसच्या न्यायपत्रातले मुद्दे असे – गरीब महिलांना प्रतिवर्षी एक लाख रुपये देणारी महालक्ष्मी योजना, स्त्री-पुरुष लिंगभेद रोखण्यासाठी समान वेतन कायदा, सन २०२५ पासून विधानसभा निवडणुकांत महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण, प्रवासी श्रमिक महिलांसाठी निवारागृह, त्यासाठी राज्यांना निधी, पहिली ते इयत्ता बारावी विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय शाळांमध्ये नि:शुल्क आणि सक्तीचं शिक्षण, सरकारी शाळांमधील विविध प्रकल्पांसाठी विशेष शुल्क आकारण्याची प्रथा रद्द करणं, ओबीसी, एससी आणि एसटी विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीची रक्कम दुप्पट, केंद्रीय विद्यालयं, नवोदय विद्यालयं आणि कस्तुरबा गांधी कन्या विद्यालयांची संख्या वाढवणं, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक कर्जाची योजना पुनरुज्जीवित करणं, शेतकऱ्यांसाठी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसीनुसार, किमान हमीभाव कायदा, कृषिमूल्य आयोगास वैधानिक संस्था म्हणून मान्यता देणं, देशभरातील शेतकरी संघटनांसोबत चर्चा करून त्यांच्या सल्ल्याने शेतमाल विक्रीचे पर्याय देणं, कृषी विज्ञान आणि संशोधन केंद्राची संख्या वाढवणं, पर्यावरण संरक्षण आणि जलवायू परिवर्तन प्राधिकरणाची स्थापना, पर्वतीय / डोंगरी विभागातील भूस्खलन रोखणं, तिथल्या स्थानिकांच्या सुरक्षेसाठी उच्चस्तरीय समिती, माणसं आणि वन्यजीव यांच्यातील वाढता संघर्ष कमी करण्यासाठी उपाययोजना इत्यादी.
काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात लोकशाही मूल्यं आणि न्याय्य विकास या संकल्पना अग्रस्थानी आहेत. भाजपच्या जाहीरनाम्यांमध्ये ७० वर्षांतलं काँग्रेसचे गैरव्यवस्थापन हा नेहमीचा मुद्दा असतो. मात्र, या वेळी काँग्रेसने सत्ताधारी सरकारला आर्थिक गैरव्यवस्थापन, भयाचं, दडपशाहीचं वातावरण आणि लोकशाही संस्था आणि संघराज्य यांचं खच्चीकरण यावरून लक्ष्य केलंय. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात भाजपचा उल्लेख ३८ वेळा आहे. काही वारंवार वापरल्या गेलेल्या शब्दांची संख्या अशी – महिला ४०, शेतकरी २१, शिक्षण ४३, नोकऱ्या २९, अर्थकारण ३२ आणि न्याय १७ वेळा.
माकपच्या जाहीरनाम्यातले मुद्दे
महिलांना विधिमंडळ आणि संसदेत ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्याचं, महिला आणि बालकांविरोधातल्या गुन्ह्यांमध्ये कठोर आणि तत्पर कारवाईचं आश्वासन. आयसीडीएस ही महत्त्वपूर्ण योजना अधिक मजबूत करणं, बालकांचं पोषण, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना आर्थिक बळ असे संकल्प. असंघटित क्षेत्रातल्या महिलांना निवृत्तिवेतन, २६ आठवड्यांची पगारी रजा हे महत्त्वाचं आश्वासन. देशाच्या बजेटमध्ये महिलांसाठी असलेली ६.५ टक्के तरतूद वाढवून ४० टक्क्यांपर्यंत नेणं, जीवनावश्यक औषधांच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासह जनकेंद्रित सार्वभौम आरोग्य प्रणाली, ईएसआय योजनेचा विस्तार, पिकांना हमीभाव हे मुद्दे माकपच्या जाहीरनाम्यात आहेत.
राष्ट्रवादीचे काँग्रेसशी साम्य
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाने महिला सक्षमीकरणाच्या आपल्या आधीच्या जाहीरनाम्यातल्या मुद्द्यांना पुढे नेलं आहे. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातले बरेचसे मुद्दे इथेही आहेत. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना ५० प्राधान्य, संसद आणि राज्य विधिमंडळात महिला आरक्षण, आरोग्यसेविका, आशा, अंगणवाडी, माध्यान्ह भोजन या क्षेत्रात कार्यरत महिलांना आजच्यापेक्षा दुप्पट, शहरांमध्ये महिलांसाठी पुरेशा संख्येत सार्वजनिक स्वच्छतागृह, सार्वजनिक ठिकाणं, शाळा, कॉलेज इथे सॅनिटरी पॅड वेंडिंग मशीन, शैक्षणिक गळती रोखण्यासाठी शालेय एकात्मिक धोरण, शाळांमधील विविध नावांनी विशेष शुल्क आकारण्याची प्रथा बंद करणं, पारदर्शक शैक्षणिक शुल्क धोरण, कंत्राटी शिक्षक भरतीऐवजी रिक्त पदं भरून त्यांना नियमित करणं वगैरे. शेतकऱ्यांसाठी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करणं, लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी बिनव्याजी कर्ज, ‘नेट झीरो’ उत्सर्जन गाठण्यासह हवामान कृती आराखड्याची अंमलबजावणी हेही मुद्दे आहेत.
रोजगारनिर्मितीवर भर
शिवसेनच्या उद्धव ठाकरे गटाने रोजगार निर्मितीवर भर दिला आहे. रुग्णालयांची संख्या वाढवणं, औषधाअभावी रुग्णांच्या होणाऱ्या मृत्यूचा दर कमी करण्यासाठी सुलभ औषधपुरवठा, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती स्थिर ठेवणे, महिलांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ५० टक्के जागा राखीव, महिलांसाठीच्या कायद्यांची कडक अंमलबजावणी, नवे प्रकल्प इको-फ्रेंडली असावेत अशी योजना आदी घोषणा केल्या आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाने शहरांमध्ये नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वर्किंग वुमन होस्टेलची उभारणी, ७० वर्षांवरील नागरिकांना आयुष्मान भारत योजना लागू करणं, उर्दू माध्यमांच्या शाळांना सेमी इंग्रजी शाळांचा दर्जा बहाल करणं, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर प्रधानमंत्री शेत-शिवार-पाणंद रस्ता ही नवी योजना हे मुद्दे त्यांच्या जाहीरनाम्यात मांडलेत.
वंबआचा जाहीरनामा
वंचित बहुजन आघाडीने मांडलेले मुद्दे – मौलाना आझाद मायनॉरिटी फायनान्शिअल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडतर्फे अल्पसंख्याक महिलांची कर्ज योजना पुन्हा सुरू करणं, ऊसतोड महिला कामगारांची स्वतंत्र नोंदणी करून त्यांना ओळखपत्र देणं, त्यांना कामाच्या ठिकाणी सुविधा देणं, विधवा महिलांना पतीच्या संपत्तीमध्ये अधिकार देण्यासाठी विशेष योजना, खासगी शाळांचं शुल्क नियंत्रण, संत गाडगेबाबांच्या नावे विद्यार्थी-विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र शंभर खाटांचं वसतिगृह, शासकीय दूध डेअरीचं बळकटीकरण, शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना दिली जाणारी एक लाखांची मदत वाढवणं.
हे सारे मुद्दे राजकीय पक्षांची दृष्टी, त्यांचा प्राधान्यक्रम प्रतिबिंबित करतातच. त्याचबरोबर ते मतदारांच्या अपेक्षांचा आरसाही आहेत. त्यामुळे आपण त्याकडे गंभीरपणे पाहण्याची गरज आहे. हे जाहीरनामे म्हणजे पक्षांनी आपल्यासाठी आखलेला पंचवार्षिक कार्यक्रम आहे. सत्तेत येतील ते खरं म्हणजे जाहीरनाम्यातील धोरणांवर काम करायला बांधील असतील. जाहीरनामे हा मतदारांसोबतचा एक करारच आहे. तो सत्ताधाऱ्यांनी पाळावा यासाठी सजग आणि सक्रिय राहणं ही मतदारांचीही जबाबदारी आहे.
भाजप आणि काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील काही तुलनात्मक मुद्दे
लोकनीती संस्थेच्या निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणात भाववाढ आणि बेरोजगारी या प्रमुख चिंता असल्याचं मतदारांनी नोंदवलं. काँग्रेस, भाजप यांनी तरुणांच्या विकासावर भर दिला आहे. भाजपने उद्याोजकतेवर आणि काँग्रेसने शिक्षण सुधारणा आणि रोजगारनिर्मितीवर भर दिलाय. युवकांच्या सहभागासाठी डिजिटल इनोव्हेशन हा भाजपचा प्रस्ताव आहे. काँग्रेसने नोकरीपूर्व शिकाऊ/उमेदवारी अधिकार कायद्याची ग्वाही देत तरुणांसाठी रोजगाराच्या थेट संधींचा प्रस्ताव दिलाय. २०१९ नंतर शेती कायद्यांच्या वेळी शेतकऱ्यांच्या मोठ्या रागाला भाजपला सामोरं जावं लागलं. दोन्ही पक्ष शेतीला प्राधान्य देतात. भाजपने शेतकऱ्यांमध्ये आपली प्रतिमा सुधारण्यावर, विद्यामान योजनांची व्याप्ती वाढवण्यावर, किमान आधारभूत किंमतींमध्ये अभूतपूर्व वाढ सुचवण्यावर, पीएम किसान योजना बळकट करण्यावर भर दिला आहे. काँग्रेसने शेतकऱ्यांना अधिक आधार देण्यासाठी शेती व्यवस्थेत सुधारणा, किमान आधारभूत किमतीसाठी कायदेशीर हमी, शेतकऱ्यांच्या समस्यानिराकरणासाठी कायमस्वरूपी आयोग असे प्रस्ताव दिले आहेत.
लेखिका ‘संपर्क’ या संस्थेच्या सदस्य आहेत.
info@sampark. net. in
निवडणूक म्हणजे ‘लोकशाहीचं नृत्य’ या वर्णनाऐवजी ‘लोकशाहीचा नंगा नाच’ असं कुणाला वाटलं, तर ते चुकीचं ठरणार नाही, अशा पातळीवर आपण आलो आहोत. अशा वातावरणातही राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे तयार केले जात आहेत, ते लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे प्रयत्न होताहेत, हे दिलासादायक आहे. या जाहीरनाम्यांकडे नागरिकांनी केवळ उपचार म्हणून बघू नये. उलट, निवडून येणारं सरकार आणि लोकप्रतिनिधी यांचं उत्तरदायित्व जोखण्यासाठी हे चांगलं साधन आहे.
अशा दस्तावेजांचं विश्लेषण करण्याची एक साधी पद्धत म्हणजे त्यातल्या शब्दांचं मोजमाप करणं. अमुक शब्द किती वेळा आलाय किंवा एखाद्या समस्येचा उल्लेख कितीदा आलाय, हे तपासणं. उदाहरणार्थ, १९५२ पासून २०१९ पर्यंतच्या काळातल्या सर्व पक्षांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यांमध्ये भारतातल्या ग्रामीण भागाचा विकास, तिथल्या पायाभूत सुविधा याबद्दल लिहिलेलं आढळतं. तसे उल्लेख केलेल्या शब्दांची टक्केवारी १९५२ मध्ये ४२ होती. ती २०१९ मध्ये ५.६ पर्यंत घसरलेली दिसते. आता ग्रामीणऐवजी नागरी सुविधांबाबत अधिक वायदे केले जातात. सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च या संस्थेने २०१९ पर्यंतच्या निवडणूक जाहीरनाम्यांच्या केलेल्या अभ्यासात ही माहिती दिली आहे.
हेही वाचा >>>लोकसंख्येचे आकडे समजून घेताना…
जाहीरनाम्यांमधल्या विषयांवरून देशाच्या विकासाची वाटचाल, वेळोवेळी भेडसावणाऱ्या समस्या आणि राजकीय पक्षांच्या वैचारिक धारणा यांचा पट उलगडत जातो. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या २५-३० वर्षांत आर्थिक नियोजन, समाजकल्याण आणि पायाभूत सुविधा यांचा उल्लेख घोषणापत्रांमध्ये अधिक असायचा. त्यातही, देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी अंगिकारलेल्या नियोजनाच्या समाजवादी पद्धतीवर भर असायचा. तेव्हा, भारतीय जनसंघ खासगी क्षेत्राचा एकमेव पुरस्कर्ता पक्ष असल्याचं दिसतं. १९९१ मधल्या आर्थिक उदारीकरणाने जाहीरनाम्यांमधल्या आर्थिक समस्यांचं स्वरूप बदलत गेलं. पहिली तीन-चार दशकं जाहीरनाम्यांमध्ये काँग्रेसचा भर आंतरराष्ट्रीय संबंधांतल्या अलिप्ततावादावर होता. कम्युनिस्ट पक्षांनी चीन/सोव्हिएत युनियनचं समर्थन आणि अमेरिकेला विरोध हे उल्लेख केले होते. जनसंघाच्या जाहीरनाम्यांमध्ये या काळात लष्कराबद्दल अधिक मजकूर आहे. १९८० पासून दहशतवाद ही समस्या भारतीय पटलावर आल्याने भाजपने देशाची अंतर्गत सुरक्षा हा मुद्दा घोषणापत्रात आणला.
‘संपर्क’ ही आमची संस्था या जाहीरनाम्यांच्या नोंदी ठेवते, विश्लेषण करते आणि नवं सरकार निवडून आल्यावर पाठपुरावादेखील करते. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, भारतीय जनता पक्ष, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) हे राष्ट्रीय पक्ष, महाराष्ट्रातल्या पक्षफुटीनंतर निवडणूक आयोगाने अर्धन्यायिक अधिकारात दिलेल्या निर्णयानुसार तयार झालेला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (अजित पवार गट) हे आणि प्रादेशिक पक्ष म्हणून निवडणूक आयोगाकडे मान्यता नसलेले शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष तसंच वंचित बहुजन आघाडी या तीन पक्षसंघटनांचे जाहीरनामे आम्ही अभ्यासले. शिवसेना शिंदे गटाचा जाहीरनामा मिळाला नाही. जाहीरनाम्यांतल्या मुख्यत्वे महिला-बालक, शिक्षण, पर्यावरण, शेती आणि शेतकरीसंबंधित मुद्द्यांचा विचार या लेखात केला आहे.
हेही वाचा >>>शिष्यपणे मेळविले, गुरुपणे सांडिले…
जाहीरनामा हे रूढ नाव अलीकडे कुणी वापरत नाही. भाजपने दिलेलं नाव ‘भाजपचा संकल्प, मोदींची गॅरंटी’, काँग्रेसचं ‘न्यायपत्र’, शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचा ‘शपथनामा’, वंचित बहुजन आघाडीचा ‘संविधानाचा सरनामा’ आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्ष संघटनेचा ‘वचननामा’ आहे.
मोदींची गॅरंटी
सत्ताधारी भाजपने २४ मुद्द्यांच्या आधारे आपला जाहीरनामा जनतेपुढे ठेवला आहे. तीन कोटी ग्रामीण स्त्रियांना ‘लखपती दीदी’ बनवणार, विशेष कार्यक्रमाद्वारे गर्भाशयमुखाचा कॅन्सर हद्दपार करणार, सर्व कुटुंबांना पाइप गॅस पुरविणार ही त्यांची महिलांसाठीची आश्वासनं. आयुष्मान भारत योजनेतून ७० वर्षांवरील सगळ्या ज्येष्ठांना मोफत उपचार, एम्सच्या नेटवर्कचा विस्तार, नवीन आयआयटी, आयआयएम आणि नव्या विद्यापीठांची स्थापना, डाळी, खाद्यातेल यांच्या उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना मदत, कांदा, टोमॅटो, बटाटा, इ.च्या उत्पादनासाठी क्लस्टरची स्थापना, पीएम सूर्यघर योजना, कचरा निर्मूलनासाठी ‘वेस्ट टू वेल्थ’, १३१ शहरांकरिता नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्राम हे अन्य काही मुद्दे.
भाजपच्या जाहीरनाम्याच्या शीर्षकातच मोदींचं नाव आणि पानोपानी फोटो आहेत. नरेंद्र मोदी हे दोन शब्द १६ वेळा, आणि मोदी हा एक शब्द ३० वेळा आहे. २०१९ च्या जाहीरनाम्यात राष्ट्रवाद आणि मजबूत प्रशासन यावर भर होता. २०२४ च्या भाजपच्या जाहीरनाम्यात विकास १७ वेळा, सबका साथ सबका विकास ही घोषणा सात वेळा, वारसा पाच वेळा आणि मोदींची गॅरंटी ५२ वेळा आहे. यातून भाजपने मतदारांना पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाची, मजबूत प्रशासनाची ग्वाही दिलेली दिसते.
काँग्रेसचे न्यायपत्र
काँग्रेसच्या न्यायपत्रातले मुद्दे असे – गरीब महिलांना प्रतिवर्षी एक लाख रुपये देणारी महालक्ष्मी योजना, स्त्री-पुरुष लिंगभेद रोखण्यासाठी समान वेतन कायदा, सन २०२५ पासून विधानसभा निवडणुकांत महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण, प्रवासी श्रमिक महिलांसाठी निवारागृह, त्यासाठी राज्यांना निधी, पहिली ते इयत्ता बारावी विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय शाळांमध्ये नि:शुल्क आणि सक्तीचं शिक्षण, सरकारी शाळांमधील विविध प्रकल्पांसाठी विशेष शुल्क आकारण्याची प्रथा रद्द करणं, ओबीसी, एससी आणि एसटी विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीची रक्कम दुप्पट, केंद्रीय विद्यालयं, नवोदय विद्यालयं आणि कस्तुरबा गांधी कन्या विद्यालयांची संख्या वाढवणं, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक कर्जाची योजना पुनरुज्जीवित करणं, शेतकऱ्यांसाठी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसीनुसार, किमान हमीभाव कायदा, कृषिमूल्य आयोगास वैधानिक संस्था म्हणून मान्यता देणं, देशभरातील शेतकरी संघटनांसोबत चर्चा करून त्यांच्या सल्ल्याने शेतमाल विक्रीचे पर्याय देणं, कृषी विज्ञान आणि संशोधन केंद्राची संख्या वाढवणं, पर्यावरण संरक्षण आणि जलवायू परिवर्तन प्राधिकरणाची स्थापना, पर्वतीय / डोंगरी विभागातील भूस्खलन रोखणं, तिथल्या स्थानिकांच्या सुरक्षेसाठी उच्चस्तरीय समिती, माणसं आणि वन्यजीव यांच्यातील वाढता संघर्ष कमी करण्यासाठी उपाययोजना इत्यादी.
काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात लोकशाही मूल्यं आणि न्याय्य विकास या संकल्पना अग्रस्थानी आहेत. भाजपच्या जाहीरनाम्यांमध्ये ७० वर्षांतलं काँग्रेसचे गैरव्यवस्थापन हा नेहमीचा मुद्दा असतो. मात्र, या वेळी काँग्रेसने सत्ताधारी सरकारला आर्थिक गैरव्यवस्थापन, भयाचं, दडपशाहीचं वातावरण आणि लोकशाही संस्था आणि संघराज्य यांचं खच्चीकरण यावरून लक्ष्य केलंय. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात भाजपचा उल्लेख ३८ वेळा आहे. काही वारंवार वापरल्या गेलेल्या शब्दांची संख्या अशी – महिला ४०, शेतकरी २१, शिक्षण ४३, नोकऱ्या २९, अर्थकारण ३२ आणि न्याय १७ वेळा.
माकपच्या जाहीरनाम्यातले मुद्दे
महिलांना विधिमंडळ आणि संसदेत ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्याचं, महिला आणि बालकांविरोधातल्या गुन्ह्यांमध्ये कठोर आणि तत्पर कारवाईचं आश्वासन. आयसीडीएस ही महत्त्वपूर्ण योजना अधिक मजबूत करणं, बालकांचं पोषण, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना आर्थिक बळ असे संकल्प. असंघटित क्षेत्रातल्या महिलांना निवृत्तिवेतन, २६ आठवड्यांची पगारी रजा हे महत्त्वाचं आश्वासन. देशाच्या बजेटमध्ये महिलांसाठी असलेली ६.५ टक्के तरतूद वाढवून ४० टक्क्यांपर्यंत नेणं, जीवनावश्यक औषधांच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासह जनकेंद्रित सार्वभौम आरोग्य प्रणाली, ईएसआय योजनेचा विस्तार, पिकांना हमीभाव हे मुद्दे माकपच्या जाहीरनाम्यात आहेत.
राष्ट्रवादीचे काँग्रेसशी साम्य
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाने महिला सक्षमीकरणाच्या आपल्या आधीच्या जाहीरनाम्यातल्या मुद्द्यांना पुढे नेलं आहे. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातले बरेचसे मुद्दे इथेही आहेत. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना ५० प्राधान्य, संसद आणि राज्य विधिमंडळात महिला आरक्षण, आरोग्यसेविका, आशा, अंगणवाडी, माध्यान्ह भोजन या क्षेत्रात कार्यरत महिलांना आजच्यापेक्षा दुप्पट, शहरांमध्ये महिलांसाठी पुरेशा संख्येत सार्वजनिक स्वच्छतागृह, सार्वजनिक ठिकाणं, शाळा, कॉलेज इथे सॅनिटरी पॅड वेंडिंग मशीन, शैक्षणिक गळती रोखण्यासाठी शालेय एकात्मिक धोरण, शाळांमधील विविध नावांनी विशेष शुल्क आकारण्याची प्रथा बंद करणं, पारदर्शक शैक्षणिक शुल्क धोरण, कंत्राटी शिक्षक भरतीऐवजी रिक्त पदं भरून त्यांना नियमित करणं वगैरे. शेतकऱ्यांसाठी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करणं, लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी बिनव्याजी कर्ज, ‘नेट झीरो’ उत्सर्जन गाठण्यासह हवामान कृती आराखड्याची अंमलबजावणी हेही मुद्दे आहेत.
रोजगारनिर्मितीवर भर
शिवसेनच्या उद्धव ठाकरे गटाने रोजगार निर्मितीवर भर दिला आहे. रुग्णालयांची संख्या वाढवणं, औषधाअभावी रुग्णांच्या होणाऱ्या मृत्यूचा दर कमी करण्यासाठी सुलभ औषधपुरवठा, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती स्थिर ठेवणे, महिलांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ५० टक्के जागा राखीव, महिलांसाठीच्या कायद्यांची कडक अंमलबजावणी, नवे प्रकल्प इको-फ्रेंडली असावेत अशी योजना आदी घोषणा केल्या आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाने शहरांमध्ये नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वर्किंग वुमन होस्टेलची उभारणी, ७० वर्षांवरील नागरिकांना आयुष्मान भारत योजना लागू करणं, उर्दू माध्यमांच्या शाळांना सेमी इंग्रजी शाळांचा दर्जा बहाल करणं, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर प्रधानमंत्री शेत-शिवार-पाणंद रस्ता ही नवी योजना हे मुद्दे त्यांच्या जाहीरनाम्यात मांडलेत.
वंबआचा जाहीरनामा
वंचित बहुजन आघाडीने मांडलेले मुद्दे – मौलाना आझाद मायनॉरिटी फायनान्शिअल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडतर्फे अल्पसंख्याक महिलांची कर्ज योजना पुन्हा सुरू करणं, ऊसतोड महिला कामगारांची स्वतंत्र नोंदणी करून त्यांना ओळखपत्र देणं, त्यांना कामाच्या ठिकाणी सुविधा देणं, विधवा महिलांना पतीच्या संपत्तीमध्ये अधिकार देण्यासाठी विशेष योजना, खासगी शाळांचं शुल्क नियंत्रण, संत गाडगेबाबांच्या नावे विद्यार्थी-विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र शंभर खाटांचं वसतिगृह, शासकीय दूध डेअरीचं बळकटीकरण, शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना दिली जाणारी एक लाखांची मदत वाढवणं.
हे सारे मुद्दे राजकीय पक्षांची दृष्टी, त्यांचा प्राधान्यक्रम प्रतिबिंबित करतातच. त्याचबरोबर ते मतदारांच्या अपेक्षांचा आरसाही आहेत. त्यामुळे आपण त्याकडे गंभीरपणे पाहण्याची गरज आहे. हे जाहीरनामे म्हणजे पक्षांनी आपल्यासाठी आखलेला पंचवार्षिक कार्यक्रम आहे. सत्तेत येतील ते खरं म्हणजे जाहीरनाम्यातील धोरणांवर काम करायला बांधील असतील. जाहीरनामे हा मतदारांसोबतचा एक करारच आहे. तो सत्ताधाऱ्यांनी पाळावा यासाठी सजग आणि सक्रिय राहणं ही मतदारांचीही जबाबदारी आहे.
भाजप आणि काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील काही तुलनात्मक मुद्दे
लोकनीती संस्थेच्या निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणात भाववाढ आणि बेरोजगारी या प्रमुख चिंता असल्याचं मतदारांनी नोंदवलं. काँग्रेस, भाजप यांनी तरुणांच्या विकासावर भर दिला आहे. भाजपने उद्याोजकतेवर आणि काँग्रेसने शिक्षण सुधारणा आणि रोजगारनिर्मितीवर भर दिलाय. युवकांच्या सहभागासाठी डिजिटल इनोव्हेशन हा भाजपचा प्रस्ताव आहे. काँग्रेसने नोकरीपूर्व शिकाऊ/उमेदवारी अधिकार कायद्याची ग्वाही देत तरुणांसाठी रोजगाराच्या थेट संधींचा प्रस्ताव दिलाय. २०१९ नंतर शेती कायद्यांच्या वेळी शेतकऱ्यांच्या मोठ्या रागाला भाजपला सामोरं जावं लागलं. दोन्ही पक्ष शेतीला प्राधान्य देतात. भाजपने शेतकऱ्यांमध्ये आपली प्रतिमा सुधारण्यावर, विद्यामान योजनांची व्याप्ती वाढवण्यावर, किमान आधारभूत किंमतींमध्ये अभूतपूर्व वाढ सुचवण्यावर, पीएम किसान योजना बळकट करण्यावर भर दिला आहे. काँग्रेसने शेतकऱ्यांना अधिक आधार देण्यासाठी शेती व्यवस्थेत सुधारणा, किमान आधारभूत किमतीसाठी कायदेशीर हमी, शेतकऱ्यांच्या समस्यानिराकरणासाठी कायमस्वरूपी आयोग असे प्रस्ताव दिले आहेत.
लेखिका ‘संपर्क’ या संस्थेच्या सदस्य आहेत.
info@sampark. net. in
