हिंडेनबर्ग अहवालाच्या निमित्ताने फक्त एखादा उद्योगसमूह नव्हे तर मोदी सरकारच्या कार्यपद्धतीविषयीदेखील प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सरकारच्या कल्याणकारी योजनांच्या लाभार्थीची आकडेवारी हे या प्रश्नांचे उत्तर म्हणून स्वीकारता येणार नाही! अ‍ॅड. भाऊसाहेब आजबे विमानतळे, रेल्वे स्टेशन, पेट्रोल पंप आदी सार्वजनिक ठिकाणी प्रतिमा लावून, ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’चा ८० टक्के निधी जाहिरातींवर खर्च करून, हुजरेगिरी करणाऱ्या प्रसामाध्यमांतून, प्रतिमा संवर्धन जरूर करता येईल, मात्र उत्तरदायित्व हीच स्वच्छ प्रतिमेची पूर्वअट आहे. पण उत्तरदायित्वाचा अभाव हेच गेली नऊ वर्षे मोदी सरकारचे व्यवच्छेदक लक्षण ठरले आहे. पंतप्रधानांनी आजपावेतो एकही पत्रकार परिषद न घेणे, ‘पीएम केअर्स’ निधीची जाहिरात सरकारी निधी असल्याप्रमाणे करणे, परंतु खर्चाची माहिती मागवताच तो खासगी निधी असल्याचा दावा करणे, जीएसटीचा परतावा राज्यांना वेळेत न देणे, चीनच्या सीमेवरील घुसखोरीवर अवाक्षर न काढणे.. अशी भली मोठी यादी आहे. यात अलीकडे पडलेली भर म्हणजे हिंडेनबर्ग अहवालानंतर अदानी उद्योगसमूहाची वीजगतीने जी अभूतपूर्व आर्थिक पडझड झाली, त्यावर पंतप्रधान व भाजपने पाळलेले तितकेच अभूतपूर्व मौनव्रत! १९९२ साली काँग्रेस सरकारने, शेअर बाजारासंबंधी हर्षद मेहता घोटाळय़ावर, तात्काळ संयुक्त संसदीय समितीची (जेपीसी) स्थापना केली होती. पुढे २००१ मध्ये केतन पारेख घोटाळा उघडकीस आल्यावर भाजपप्रणीत एनडीए सरकारनेदेखील द्रुतगतीने संयुक्त संसदीय समितीची स्थापना केली होती. त्याच केतन पारेखचे नाव अदानी समूहातील कंपन्यांच्या समभागांच्या किमतीत लबाडीने फेरफार केल्याच्या संदर्भात हिंडेनबर्गने घेतले आहे. अदानी उद्योगसमूहावर दशकांपासून ताळेबंदात आणि लेखांमध्ये गैरप्रकार केल्याचाही आरोप हिंडेनबर्गने केला आहे. तरीही विरोधकांच्या मागणीनुसार संयुक्त संसदीय समितीची स्थापना तर दूरच, संसदेत अदानीचे साधे नाव घेण्यावरही अघोषित बंदी लावण्यात आली आहे. वस्तुत: हिंडेनबर्गने केलेले आरोप निराधार व एकतर्फी असतील तर संयुक्त संसदीय समितीने चौकशी केल्यानंतर त्यांची राष्ट्रभक्ती उजळून निघेल. ‘सेना में एक जवान जितना साहस करनेकी ताकत रखता है, उससे ज्यादा साहस करनेकी ताकत व्यापारी रखता है।’ असे उद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकदा काढले होते. अदानी उद्योगसमूहाचे मालक गौतम अदानी हे ‘साहसी’ आहेत यात वादच नाही. त्यांचे कर्तृत्वही अभूतपूर्व आहे. २०१४ साली जागतिक श्रीमंतांच्या यादीत अदानी ६०९ व्या क्रमांकांवर होते, अवघ्या आठ वर्षांत २०२२ मध्ये ते दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचले. लहान-मोठय़ा व्यापाऱ्यांचे नोटाबंदी, जीएसटी व नियोजनशून्य टाळेबंदीने कंबरडे मोडले असताना, अदानींचा चित्तवेधक विकास थक्क करणारा आहे. भारतातील शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, फेरीवाले, दुकानदार असे सगळेच दिवसरात्र मेहनत करणारे आहेत, पण तरी फक्त अदानींच्याच मेहनतीला ‘अच्छे दिन’ का यावेत? याचे उत्तर मोदी-अदानी यांच्या घनिष्ठ संबंधांत आहे. आज महत्त्वाच्या १३ बंदरांवर अदानींचे नियंत्रण आहे. २०१९ मध्ये कोणताही अनुभव नसताना तब्बल सहा विमानतळे अदानींच्या ताब्यात देण्यात आली. यावर निती आयोगाने आक्षेप घेतला होता, पण तरी अदानींचा या क्षेत्रात प्रवेश व्हावा म्हणून अनुभवाची अटदेखील बदलण्यात आली. आज बंदरे व विमानतळांवरील वाहतुकीत ३० टक्के वाटा हा अदानींचा आहे. ‘फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ची गोदामे अदानींकडे आहेत. धारावी पुनर्विकासाचे कंत्राटही त्यांच्याकडेच गेले आहे. २०१५ पासून अदानी समूहाने संरक्षण क्षेत्रात पदार्पण केले. संरक्षणाची अनेक महत्त्वाची कंत्राटे त्यांना मिळाली आहेत. इस्रायल-भारत संरक्षण करारात अदानींच्या संरक्षणविषयक कंपनीला प्राधान्य देण्यात आले. मागच्या वर्षी तर श्रीलंकेच्या वीज महामंडळाच्या अध्यक्षांनी ‘श्रीलंकेतील पवन ऊर्जेसंदर्भातील कंत्राट अदानींना देण्यात यावे यासाठी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दबाव आणला,’ असा दावा तेथील संसदीय समितीसमोर केला होता. ‘फीच’सारख्या आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेने अदानी उद्योगसमूहाच्या घातक कर्जबाजारीपणाच्या धोक्याचा इशारा देऊनही राष्ट्रीयीकृत बँका व एलआयसीचे अदानी उद्योगसमूहावरील प्रेम तसूभरही कमी झाले नाही. भारतीय बँकांनी ८४ हजार कोटींची कर्जे अदानी समूहाला दिली आहेत. त्यात एकटय़ा एसबीआयचा वाटा तब्बल २१ हजार कोटी रुपयांचा आहे. एलआयसीनेदेखील या उद्योगसमूहात ३५ हजार ९१७ कोटींची गुंतवणूक केली आहे. हिंडेनबर्ग अहवालानंतर भांडवली बाजारात अदानी उद्योगसमूह जबर मार खात असतानाही, अदानी एफपीओमध्ये मोठी गुंतवणूक करण्याची जोखीम घेण्याचे ‘धाडस’ एसबीआय व एलआयसीने केले. या सर्व गोष्टींचा मथितार्थ हाच की २०१४ नंतर अदानी समूहाचा जो प्रचंड उभा-आडवा विस्तार झाला, त्यात सरकारी मेहेरबानीचा सिंहाचा वाटा आहे. म्हणूनच ‘सरकारी सत्तेचा वापर आपला धंदा उभा करण्यासाठी कसा करावा’ या अदानी मॉडेलचा अभ्यास हार्वर्डसारख्या विद्यापीठांत होईल अशी टिप्पणी राहुल गांधींनी सभागृहात केली. अदानी उद्योगसमूहाच्या संदर्भात वित्तीय तसेच इतर स्वायत्त तपास यंत्रणांचे वर्तनही आक्षेपार्ह आहे. गौतम अदानी यांचे व्याही सेरिल श्रॉफ भांडवली बाजाराचे नियमन करणाऱ्या सेबी या संस्थेच्या ‘कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स’ समितीचे सदस्य आहेत. त्याच वेळी ते अदानी उद्योगसमूहाचे कायदेविषयक सल्लागारही आहेत! सेबीला याची कल्पना नसावी ही शक्यता नाही. २०१६ साली शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून ‘मनी लाँडिरग’ करणाऱ्या जगभरातील व्यक्तींची यादी तपशिलासह ‘पनामा पेपर्स’ या नावाखाली प्रसिद्ध झाली. गौतम अदानी यांचे बंधू विनोद अदानी यांचे त्यात नाव होते. २०२१ मध्ये तशाच प्रकारची यादी ‘पंडोरा पेपर्स’ म्हणून प्रसिद्ध झाली. त्यातही विनोद अदानी यांचे नाव होते. राजकीय विरोधकांच्या विरोधात अत्यंत कार्यक्षम असणाऱ्या ईडी, सीबीआय, सीबीडीटी आदी तपास यंत्रणांना विनोद अदानी यांची साधी चौकशीही करावीशी वाटली नाही. तपास यंत्रणांचा हा कामचुकारपणा विशेष नोंद घेण्यासारखा आहे. हिंडेनबर्ग अहवालाने तर विनोद अदानी शेल कंपन्यांचे विस्तृत जाळे पसरवून भांडवल कसे फिरवतात हे पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे. स्वायत्त वित्तीय संस्था व तपास यंत्रणांचा नाकर्तेपणा राजकीय दबावातून आला आहे का, हा कळीचा प्रश्न आहे. हिंडेनबर्ग अहवालाच्या निमित्ताने फक्त अदानी उद्योगसमूह नव्हे तर मोदी सरकारच्या कार्यपद्धतीविषयीदेखील प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी ‘आम्ही उत्तरही देणार नाही आणि चौकशीही करणार नाही’ ही भूमिका सरकारने घेतली आहे. कल्याणकारी योजनांच्या लाभार्थीची आकडेवारी हे अदानी उद्योग समूहावरील आरोपांचे उत्तर होऊ शकत नाही. शिवाय कल्याणकारी योजना २०१४ नंतर सुरू झालेल्या नाहीत, त्या स्वतंत्र भारताचे सरकार आले तेव्हापासून आहेत. फरक इतकाच की आधीची सरकारे ‘जाहिरातबाजी’ म्हणजेच विकास असे मानणारी नव्हती. काँग्रेसप्रणीत सरकारे कल्याणकारी योजनांना नागरिकांचा हक्क मानत. मोदी सरकार मात्र कल्याणकारी योजनांच्या निधीला ‘रेवडी’ संबोधते. मूळ मुद्दा हा आहे की एक-दोन उद्योगसमूहांची मक्तेदारी म्हणजे विकास मुळीच नाही. गरिबांच्या, मध्यमवर्गीयांच्या कल्याणाचा बळी घेणारी ती व्यवस्था आहे. अशा व्यवस्थेला मोदी सरकार गेली नऊ वर्षे खतपाणी घालत आले आहे. सत्ताधारी पक्ष जर अशा मक्तेदारीचा ‘राजकीय भागीदार’ होत असेल तर ती मक्तेदारी मुक्त बाजारपेठेचा आणि शेवटी लोकशाहीचा बळी घेतल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणूनच हिंडेनबर्ग अहवालाने देशाला सावध केले आहे, असे म्हणावे लागेल. (लेखक महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे पदाधिकारी आहेत.)
