हर्षवर्धन वाबगावकर
‘ओपेक प्लस’ने तेल उत्पादन घटविल्यानंतरच्या सलग तिसऱ्या आठवड्यात कच्च्या तेलाचे दर वाढते राहिले आहेत. ‘ओपेक’ (ऑर्गनायझेशन ऑफ ऑइल एक्स्पोर्टिंग कंट्रीज) या मूळ संघटनेचे ११ सदस्य देश आणि नंतर तेल-निर्यातदार झालेले अन्य देश यांची ‘ओपेक फ्लस’ ही संघटना. एवढ्या देशांनी उत्पादन घटवल्यानंतर जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या इंधन तेलाचे भाव ६-८ टक्क्यांनी वाढले; त्याचा काही अंशी परिणाम भारतावर होणार हे उघड होते. परंतु भारतातील- देशांतर्गत- इंधन दरांबद्दल विचार करताना नव्याने वाढलेल्या भारत-रशिया तेलव्यापाराचाही मुद्दा विचारा घ्यावा लागेल. तसे केल्यास काय दिसते?
युक्रेन युद्धानंतर रशियाशी व्यापार करण्यावर जागतिक पातळीवर विविध निर्बंध घालण्यात आले आहेत. यामध्ये, रशियाला तेल व्यापारातून कमीतकमी उत्पन्न मिळावे म्हणून रशियन तेलाचा भाव ६० डॉलर्स प्रति पिंप यापेक्षा जास्त असून नये असाही एक निर्बंध आहे (दरम्यान जागतिक दर ८०-११० डॉलर्स प्रति पिंप असा होता)! तो एकप्रकारे भारताच्या पथ्यावर पडला आहे. निर्बंध असले तरीही भारत सध्या मोठ्या प्रमाणात रशियन तेल विकत आहे; भारत सध्या सर्वात जास्त तेल रशियाकडून घेत आहे (इराक, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात हे अनुक्रमे इतर निर्यातदार आहेत).
रशियन तेलाचा दर किती?
रशियासुद्धा ओपेकप्लसचा सभासद आहे, हे खरे. परंतु या रशियन तेलाचा भाव भारत व रशिया यांनी परस्पर वाटाघाटीतून ठरविला आहे. तो प्रत्यक्षात किती आहे याविषयी उलटसुलट आकडे प्रसिद्ध होत असतात. गेल्या एक-दीड वर्षात, एकूण भारतीय तेल आयातीतील रशियन तेलाचा हिस्सा १ टक्क्यावरून ३५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. त्यामुळे वरील दरवाढीचा परिणाम थोडा तरी कमी होईल. या व्यवहारासाठी अमेरिकन डॉलर्सचा वापर करता येतच नसल्याने, या तेलाची देय रक्कम भारतीय रुपयांतही न देता, भारत ती संयुक्त अरब अमिरातीच्या दिहराममध्ये देत आहे (काही वर्षांपूर्वी संयुक्त अरब अमिरातीची एक राजकन्या आपल्या वडिलांच्या जाचाला कंटाळून पळून गेली असताना, तिचे जहाज गोव्याजवळ भारतीय यंत्रणांनी पकडून संयुक्त अरब अमिरातीकडे परत सोपविले होते व त्यामुळे संयुक्त अरब अमिरातीचे अमीर भारतावर विशेष मेहेरबान आहेत असा एक समाज आहे; सत्यता सिद्ध झालेली नाही).
मुख्य म्हणजे, रशियन तेलाचा भाव खुल्या बाजारपेठेतील भावापेक्षा कमी असल्याने भारताचा फायदा होतो. हा फायदा दुहेरी आहे- एकीकडे अंतर्गत वापरात कमी भावामुळे बचत होते. त्याचबरोबर, हे स्वस्त भावात घेतलेले तेल शुद्ध (रिफाइन) करून भारतीय कंपन्या पेट्रोल, डिझेल व इतर रसायने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत जो दर प्रचलित आहे तो लावून युरोप व अमेरिकेत विकतात व त्यातून बराच फायदा कमावतात. यात सुमारे ६० टक्के कंपन्या खासगी असून, बाकी सार्वजनिक आहेत.
भारताचा फायदा दुहेरी!
भारत सरकारला तर दुहेरी फायदा होत आहे. जरी मुळात स्वस्तात तेल विकत घेतले तरी, किरकोळ ग्राहकाला सरकार कमी भाव देत नाही. तसेच, या पुनर्विक्री व्यापारातून सरकारला बराच कर मिळत आहे. जागतिक स्तरावर, करोनामुळे बहुतेक देशांवर आर्थिक अडचण आली. त्यात युक्रेनला हे देश मदत करीत आहेत. त्याचप्रमाणे इंधन तेलाचे दर या युद्धानंतर बरेच वर गेले, रशियाने सूड म्हणूनही यापैकी काही देशाना तेल देणे बंद केले. जरी वरील भारतीय कंपन्यांच्या व्यापाराचे एकूण प्रमाण वरील खरेदीदार देशांमध्ये फार मोठे नसले, तरी हा इंधन खरेदीचा एक नवीन मार्ग उपलब्ध होणे या देशांसाठी महत्वाचे आहे. या देशांनी भारताचा अनुनय करण्याचे हेही एक कारण आहे.
तसेच, भारताने हे तेल न घेतल्यास चीन ते विकत घेईल, हे अनेक पाश्चिमात्य देशांना नको आहे. शिवाय, तेल व्यापारामुळे भारत व रशिया यांच्यात संवादाचा एक मार्ग जिवंत राहतो व त्यामुळे भारताचा थोडा तरी प्रभाव रशियावर पडू शकतो. अन्यथा, चीन ही पोकळी भरून काढेल ही देखील काळजी आहे.
दुसऱ्या बाजूने पाहिल्यास, युक्रेनने आधी म्हटल्याप्रमाणे, या व्यवहारातून भारताने कमाविलेला पैसा हा युक्रेनच्या जनतेच्या रक्ताने माखलेला आहे याचाही विचार करणे आवश्यक आहे. कारण, तेल व्यापारातून होणाऱ्या उत्पन्नाचा काही भाग रशिया युद्धावर निश्चितच खर्च करत असेल. याचे खंडन करताना परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी केलेले युक्तिवाद ‘विश्वगुरू’ च्या नैतिकतेविषयी प्रश्नचिन्ह उलट निर्माण करतात. नुकतीच चीनने अनेक वर्षे कट्टर शत्रू असलेल्या इराण व सौदी अरेबियात मध्यस्थी केली ही पर्शियन आखातील महत्त्वाची घडामोड ठरू शकते. पर्शियन आखातील पाकिस्तानी बाजूवर असलेले ग्वादार बंदर चीनने बांधले आहे आणि ते चिनी कंपन्या चालवत आहेत. याउलट, भारताचे इराणशी संबंध सध्या फारसे चांगले नाहीत व त्यामुळे भारतीय मदतीने बांधलेल्या चबहार या इराणी बंदराचा व्हावा तितका विकास झालेला नाही. असो. एकूण, करोना नंतरचा काही काल, युक्रेन युद्ध व इतर काही तुरळक घटना वगळता, कच्च्या इंधन तेलाचे भाव गेल्या दशकात कमी राहिल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेला त्याचा मोठा लाभ निश्चित झाला आहे व ते राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या पथ्यावर पडले आहे.
baw_h1@yahoo.com
