विजया जांगळे लेबनॉनमध्ये रविवारी एक अजबच प्रकार घडला. त्या देशात १२ आणि १ एकाच वेळी वाजले. असं का झालं, हे जाणून घ्यायचं असेल तर ‘डेलाइट सेव्हिंग टाइम’ ही संकल्पना समजून घ्यायला हवी. अशाच स्वरूपाची संकल्पना राबविण्याची मागणी भारतातही पूर्वीपासून होत आहे. अशी मागणी का आणि कोणत्या भागांतून होते, त्यामागची कारणं काय, त्याचे फायदे-तोटे काय हे जाणून घेणं गरजेचं आहे.उन्हाळ्यात सूर्यास्त उशिरा होतो. या अतिरिक्त सूर्यप्रकाशाचा लाभ घेण्यासाठी तिथलं सरकार दरवर्षी या कालावधीत प्रमाण वेळ एक तासाने पुढे ढकलतं. गेल्या रविवारपासून ही तासभर उशिराची वेळ लागू होणार होती. पण ऐनवेळी सरकारने निर्णय बदलला आणि ही नवी प्रमाणवेळ २१ एप्रिलपासून लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे देशभर पुरता गोंधळ उडाला. नंतर रमजानचा महिना सुरू असल्यामुळे मुस्लिम बांधवांना रोजा लवकर सोडता यावा, यासाठी हा निर्णय पुढे ढकलल्याचं वृत्त पुढे आलं आणि या गोंधळाने मुस्लिम विरुद्ध ख्रिश्चन वादाचं रूप धारण केलं. खरंतर हे सारंच आपल्यासारख्या खंडप्राय असूनही सदासर्वकाळ आणि सर्वत्र एकच वेळ पाळणाऱ्या देशासाठी आश्चर्याचंच. पण अशा स्वरूपाची मागणी ईशान्य भारतातून वरचेवर पुढे येत असते. भारतात दोन प्रमाणवेळा असाव्यात आणि ईशान्य भारतासाठी स्वतंत्र प्रमाणवेळ असावी, अशी ही मागणी आहे. त्याची कारणं तेथील राज्यांच्या भौगोलिक स्थानात दडलेली आहेत. या संदर्भात २०१७ साली गुवाहाटीतील उच्च न्यायालयात याचिकाही करण्यात आली होती, मात्र न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. प्रमाणवेळ कशी निश्चित केली जाते? पृथ्वीच्या प्रत्येक अक्षांशावर सूर्यप्रकाश पोहोचण्यास लागणारी वेळ वेगवेगळी असते. पृथ्वीला स्वतःभोवती एक आवर्तन पूर्ण करण्यासाठी २४ तास लागतात. त्यामुळे जगात २४ प्रामाणवेळा आहेत आणि दर दोन प्रमाणवेळांमध्ये एक तासाचं अंतर आहे. असं असलं तरीही एखादा प्रदेश कोणत्या अक्षांशावर वसलेला आहे, यानुसारच तिथली प्रमाण वेळ असेलच, असं नाही. प्रशासकीय सोयीसाठी एखाद्या विशिष्ट प्रदेशाची प्रमाण वेळ तिथलं सरकार ठरवतं. काही देशांमध्ये सर्वत्र एकच प्रमाणवेळ असते, तर काही देशांत वेगवेगळ्या प्रमाणवेळा निश्चित केलेल्या असतात. (अमेरिकेत तब्बल सहा प्रमाणवेळा आहेत.) भारत यापैकी पहिल्या वर्गात मोडतो आणि भारतात प्रमाणवेळेचं नियोजन ‘काउंसिल ऑफ सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रीसर्च’ची ‘नॅशनल फिजिकल लॅबोरेटरी’ करते. भारतीय प्रमाणवेळ ही ८२.५ अंश अक्षांशावरील वेळेनुसार ठरवण्यात आली असून हा अक्षांश उत्तर प्रदेशातील मिर्झापूरमधून जातो. भारतातील प्रमाणवेळेचा इतिहास ब्रिटिशांनी १८८४ साली भारतात सर्वप्रमथम प्रमाणवेळा निश्चित केल्या तेव्हा बॉम्बे आणि कलकत्ता (शहरांची त्या वेळची नावे) अशा दोन प्रमाणवेळा होता. या दोन वेळांमध्ये एक तास नऊ मिनिटांचा फरक होता. मात्र १९०६ साली संपूर्ण देशासाठी एकच प्रमाणवेळ निश्चित केली गेली. दोन प्रमाणवेळांची गरज काय? भारतासारख्या खंडप्राय देशाच्या दोन टोकांना सूर्योदय आणि सूर्यास्ताच्या वेळामंध्ये मोठं अंतर असतं. म्हणजे महाराष्ट्रात उन्हाळ्यात साधारण सहा वाजता सूर्योदय होतो, तर आसाममध्ये तो चारच्या आसपास होतो. तिथली कार्यालायं, शाळा मात्र प्रमाणवेळेनुसार उघडतात. म्हणजे त्यांचा दिवस सुरू झाल्यानंतर तब्बल सहा तासांनी कार्यालयं उघडतात. हीच बाब हिवाळ्याच्या बाबतीत. देशाच्या अन्य भागांच्या तुलनेत हिवाळ्यात ईशान्य भारतात फारच लवकर म्हणजे सायंकाळी चारच्या सुमारास सूर्यास्त होतो. मात्र प्रमाणवेळेनुसार कारभार चालत असल्यामुळे मिट्ट अंधार झाल्यानंतरही तिथली कार्यालयं सुरूच राहतात. याचे दुष्परिणाम दोन प्रकारे होतात. १) मानवी शरीराचं घड्याळ हे निसर्गाच्या घड्याळाशी बांधलेलं असतं. सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंत ते अधिक कार्यक्षम असतं आणि सूर्यास्तानंतर ऊर्जा कमी होत जाते. झोप आणि जागेपणाची गणितंही निसर्गावर आधारित असतात. त्यामुळे दोन प्रमाणवेळा निश्चित केल्या गेल्यास ईशान्येकडील राज्यांतील नागरिकांच्या कार्यक्षमतेचा पुरेपूर वापर करून घेता येईल. २) केवळ प्रमाणवेळेनुसार काम करायचं म्हणून अंधार पडल्यानंतरही शाळा, कार्यालयं सुरू ठेवणं हे विजेच्या अपव्ययाला आमंत्रण ठरतं. एका अभ्यासानुसार भारतीय प्रमाणवेळ केवळ अर्ध्या तासाने पुढे नेल्यास दोन अब्ज ७० कोटी युनिट्स विजेची बचत होऊ शकते. दोन प्रमाणवेळा ठरवण्यातील समस्या दोन वेगवेगळ्या प्रमाणवेळांना मान्यता न देण्यामागे काही कारणं सांगितली जातात. अनेक सरकारी आणि खासगी कार्यालयं तसंच बँकांच्या दोन वेगवेगळ्या राज्यांतील शाखा दोन वेगवेगळ्या वेळांना उघडतील आणि बंद होतील, त्यामुळे कामांत अडथळे येऊ शकतील, हे एक कारण. याव्यतिरिक्त रेल्वेच्या वेळापत्रकात गोंधळ निर्माण होऊ शकतो, दोन वेगवेळ्या प्रमाणवेळा असलेल्या राज्यांच्या सीमाभागांतील व्यवहारांतही गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविली जाते. पर्याय काय? यावर मध्यममार्ग म्हणून वर लेबनॉनसंदर्भात ज्याचा उल्लेख केला तो ‘डेलाइट सेव्हिंग टाइम’चा पर्याय स्वीकारता येऊ शकतो, असं काही तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. त्यानुसार हिवाळा आणि उन्हाळ्यानुसार प्रमाणवेळा काही तास पुढे आणि मागे आणाव्यात. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेचा पूर्ण वापर करून घेतला जाईल आणि विजेचा अपव्ययही टळेल, असा पर्याय मांडला जातो. आसाममधील चहाच्या मळ्यात आजही ‘बागान टाइम’नुसार व्यवहार होतात. ही वेळ भारतीय प्रमाणवेळेच्या एक तास अलीकडची असते. म्हणजे प्रमाणवेळेनुसार आठ वाजतात तेव्हा बागान टाइम नुसार नऊ वाजलेले असतात. दोन प्रमाणवेळा निश्चित करण्याचे अनेक फायदे असले, तरीही सरकार नेहमीच देशभर एकच प्रमाणवेळ कायम ठेवण्यावर अडून राहिले आहे. दोन प्रमाणवेळांमुळे देशात फुटीर मनोवृत्ती वाढीस लागेल अशी भीती व्यक्त केली जाते. ईशान्येतील नागरिकांमध्ये मुळातच आपण दिल्लीपासून दुरावल्याची भावना असते. त्या भागासाठी स्वतंत्र प्रमाणवेळ निश्चित केल्यास ती वाढीस लागण्याची चिंताही व्यक्त केली जाते. vijaya.jangle@expressindia.com
