डॉ अरूण गद्रे भारतातील मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्हच्या महासंघाने (एफएमआरएआय - फेडरेशन ऑफ मेडिकल ॲण्ड सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह्ज असोसिएशन्स ऑफ इंडिया) सर्वोच्च न्यायालयात औषधनिर्मिती कंपन्यांच्या गैरव्यवहारांवर नियंत्रण आणण्याच्या मागणीसाठी लोकहित याचिका दाखल केली आहे. गेली ४० वर्षे कार्यरत असलेल्या या महासंघाचे कौतुक हे की, हे सर्व ‘एमआर’त्याच फार्मा कंपन्यांमध्ये नोकरी करत आहेत ज्यांच्या गैरव्यवहाराविरुद्ध ते संघटितपणे उभे ठाकले आहेत.लोकहित याचिकेला पुरावा म्हणून त्यांनी एक यादी दिली आहे, ती पाहून ‘भारतात होत असतात अशा अनेक गमतीजमती’ उघड होतात! मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने २००२ साली ‘व्यवसायनिष्ठा, शिष्टाचार व नैतिक बंधने ’ याअंतर्गत व्यक्तिगत डॉक्टरांवर कोणत्याही औषधकंपन्यांकडून कोणत्याही प्रकारच्या फ्रीबी – ‘लाच’ – घेण्याला कायदेशीर प्रतिबंध घातला. उल्लंघन झाल्याचे नजरेला आले – इथे नजरेला आले हे महत्त्वाचे - तर त्या डॉक्टरचा परवाना रद्द होऊ शकतो. गेल्या दोन दशकांत डॉक्टरांना होणारी कोट्यवधींची खिरापत ही वस्तुस्थिती असली तरी तेव्हाचे मेडिकल कौन्सिल आणि आताच्या नॅशनल मेडिकल कमिशनला (एमसीआय आणि एनएमसीला) असे गुन्हे करणारे फार कुणी डॉक्टर काही या २० वर्षांत दिसलेले नाहीत. ही बाब जरी आपण बाजूला ठेवली तरी, डॉक्टरांना त्यांची जी कृती कायदेशीररीत्या गुन्हेगार ठरवते त्या कृतीमध्ये सहभागी असल्याबद्दल औषध कंपन्यांवर काय कारवाई होते? काहीही नाही. म्हणजे डॉक्टरवर डोळे वटारायचे आणि लाच देणाऱ्या कंपन्यांकडे डोळेझाक! आपल्या धोरणशहांची वीस वर्षाची ही इतकी कुम्भकर्णी निद्रा की, हा जो डॉक्टरांच्या लाचेवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होतो तो ‘व्यवसायवृद्धीसाठी केलेला खर्च’ या सदरात दाखवून फार्मा कंपन्या चक्क टॅक्स वाचवत होत्या! एका गुन्हेगाराचा परवाना रद्द पण दुसऱ्या गुन्हेगाराला मात्र त्याच गुन्ह्यात सहभागी असलयाची बक्षिसी… टॅक्स रिलीफ! पण अखेर २० वर्षांनी आपल्या केंद्रीय अर्थखात्यापर्यंत ही मोठी विसंगती पोहोचली. यंदाच्या (२०२२-२३) अर्थसंकल्पातील ‘वित्त विधेयका’त स्वागतार्ह असा स्पष्ट निर्देश आला की, यापुढे या फ्रीबीसाठी औषध कंपन्यांना ‘टॅक्स रिलीफ’ असणार नाही. अद्याप गुन्हा करायला परवानगी आहे पण बऱ्या बोलाने टॅक्स भरावा लागेल. कासवगतीने का होईना एक पाऊल पुढे… वास्तविक, लाच घेणाऱ्या डॉक्टरांची नावे जाहीर करण्याची सक्तीही कंपन्यांवर करता आली असती, मात्र तसे झालेले नाही. पण मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्हजच्या महासंघाने ‘केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळा’ कडून (सीबीडीटीकडून) यादीच मागवली. कोणत्या कंपन्यानी किती लाच ही ‘व्यवसायवृद्धीचा खर्च’ म्हणून दाखवली? कोणत्या औषधांच्या- ‘ब्रॅण्ड’च्या प्रचारासाठी? मग महासंघाने ही यादीच आपल्या लोकहित याचिकेला पुरावा म्हणून जोडली. त्या यादीतून असे उघड झाले की, ‘डोलो’साठी त्या कंपनीने डॉक्टरांवर १००० कोटी रुपयांची (दहा अब्ज रुपये!) खिरापत केली. नेमके हेच नाव समोर आल्यावर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड उद्गारले – “अरे! मला जेव्हा कोविड झाला होता तेव्हा मला हीच डोलो गोळी लिहून दिली होती!” त्यांच्या या उद्गारांमुळे, औषध कंपन्याना या फ्रीबीसाठी गुन्हेगार ठरवण्याचा कायदा आणण्याचे प्रयत्न गेली कैक वर्षे करत असलेल्या आरोग्य कार्यकर्त्यांच्या आणि कोविडमधे औषधांवर लक्षावधी रुपये खर्च करून कफल्लक झालेल्या कोट्यवधी लोकांच्याही आशा पल्लवित झाल्या असतील तर नवल नाही. आपल्याला हीच गोळी लिहून दिली जाणे हा योगायोग नव्हता, असा जर या उद्गारांचा अर्थ होत असेल, तर न्यायासाठी मात्र हा सकारात्मक योग मानावा लागेल. पण ही लढाई सोपी नाही… औषधकंपन्यांचा हत्ती महाकाय आहे. कोविडपूर्वीच- २०१९-२० मध्ये या कंपन्यांची भारतातील उलाढाल २,८९,९९८ कोटी रुपये होती. आणि हा हत्ती गौरवास्पद कामसुद्धा करतो आहे… ‘जगाची फार्मसी’ असा लौकिक त्याने देशाला मिळवून दिला आहे. त्याच वर्षी भारतातील औषध कंपन्यांनी १,४६,२६० कोटी रुपयांची जेनेरिक ऑषधे निर्यात केली. मात्र गंमत अशी की, दर्जेदार जेनेरिक औषध अमेरिकेला पुरवत असताना याच कंपन्या भारतीय बाजारात मात्र जेनेरिक न विकता महागडे ब्रॅण्डच विकतात! आपली परिस्थिती अशी की, डॉक्टरांसाठी सक्त (पण आजवर फारसा न अमलात आणला गेलेला) कायदा आणि औैषध कंपन्याना फक्त डोळे वटारून एक प्रेमळ धमकी… यामुळे औषधांच्या बाजारात ‘जंगलराज’ सुरू आहे. या औषध-धंद्याचे एक वैशिष्ट्य असे की याचे ग्राहक औषधे स्वत:च्या मर्जीने घेत नसतात. कोणती वस्तू विकत घ्यावी, हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य औषधांच्या गिऱ्हाइकाला नसते. ती वस्तू तरी कशी? जी घ्यावीच लागते. जशी न्यायमूर्तींनाही ‘डोलो’ घ्यावीच लागली. आज भारतात जवळपास ३,००० औषधकंपन्या आणि त्यांचे १०,५०० उत्पादन-प्रकल्प आहेत. ३७६ मॉलेक्यूल्स (उदा डोलो मधले पॅरॅसिटॅमॉल) या कंपन्या विकतात. पण ‘ब्रॅण्ड’ किती? साठ हजार! एकट्या पॅरॅसिटॅमॉलसाठी ७९३ ब्रॅण्ड! बरे, कोणातरी भारतीय औषध कंपनीने एक तरी नवे मॉलेक्यूल शोधून जगभर पेटंट म्हणून विकधे का? एकही नाही. कुणी पॅरॅसीटॅमॉलचे स्वत प्रॉडकश्न तरी करतात का? थोडे करतात. पण भारतीय कंपन्या स्वत:ची क्षमता असूनही ७० टक्के ‘ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियंट्स’ (एपीआय) चीनहून आयात करतात. छोट्या उत्पादकांकडून या आयात कच्च्या मालाच्या गोळ्या, कॅप्सूल, बाटलीतील द्रवऔषध आदी बनवून घेऊन स्वत:च्या ब्रॅण्ड-नावाने विकतात. औषधकंपन्या फक्त ‘पॅकेजिंग आणि मार्केटिंग युनिट’ आहेत. मग फ्रीबी दिल्याशिवाय या ७९३ पैकी त्याने अमूकच बँण्ड डॉक्टरांनी का लिहावा? डॉक्टरने आपलाच ब्रॅण्ड नाही लिहीला तर पेशंट कसे खरेदी करणार, हे औषध कंपन्या जाणतात! आता हे खरे की, काही चांगल्या कंपन्या आपल्या नावाला जपतात आणि दर्जा उत्तम ठेवतात. आणि मग काही डॉक्टर फ्रीबी न घेता ते ब्रॅण्ड लिहितात. पण दर्जा म्हणजे तरी काय? २०१९ मधे ज्या औषध कंपन्याना अमेरिकी अन्न-औषध प्रशासनाने (एफडीआय) दर्जाबद्दल ताकीद दिली, त्या ३८ पैकी १३ कंपन्या भारतीय (प्रथितयश) आहेत. भारतात तर दर्जाबद्दल आनंदीआनंद आहे. कामचुकारपणा, भ्रष्टाचार जरी वगळले तरी, आपल्या ‘एफडीए’मध्ये ४३ टक्के पदे रिक्तच आहेत. समजा, प्रामाणिकपणेच व्यवसाय करणाऱ्या एखाद्या डॉक्टरने किती शोधले, तरी त्याला कंपनीनुसार आणि ब्रॅण्डनुसार दर्जा समजण्याची अद्ययावत् व्यवस्था नाही. मग एक तर फ्रीबी घेऊन लिहा, नाहीतर ती न घेता स्वत:च्या अनुभवाप्रमाणे ब्रॅण्ड लिहून द्या. दोन्ही अनमानधपके. “मी पेशंटला कमीत कमी खर्च येणारा आणि पुस्तकाप्रमाणे असणारा ब्रॅन्डच लिहून देणार” अशी प्रतिज्ञा निभावणारे काही डॉक्टर फ्रीबी न घेता पेशंटला स्वस्त आणि दर्जेदार ब्रॅन्ड लिहून देत असतात. पण हे झाले प्रत्येकाच्या सदसद्विवेकबुद्धीवर सोडलेले. तसे घडेलच असे बघणारी व्यवस्था नाहीच. फ्रीबीची मेनका दररोज दवाखान्यात विश्वामित्राची प्रतिज्ञा भंग करायला येतच असते. यावर प्रकाश टाकणारे अनेक संशोधन-अहवाल आहेत. कंपनीला डॉक्टर जेवढा धंदा देतात तेवढ्या प्रमाणात मोबाइल, गोल्ड कॉइन, टॅब, लॅपटॉप, कार, फॉरेन टूर… असे या ‘फ्रीबी’ लाचेचे प्रकार. या तुलनेत डोलो ही केवळ आजची ताजी खबर. तिथेही गंमत बघा. सरकार काहीच करत नाही अस नाही. एक लिस्ट आहे आव्श्यक औषधांची. त्यात ३४८ ड्रग्स आहेत आणि जवळपास सर्वांवर दर-निर्बंध सुद्धा आहेत. पण फक्त १८ टक्के ब्रॅण्ड (एकंदर १.६ लाख कोटी रुपयांची उलाढाल करणाऱ्या ६०,००० ब्रॅण्ड्सपैकी) या निर्बंधांखाली येतात. उरलेले ८२ टक्के ब्रॅण्ड हे मनाला येईल त्या किमतींना या कंपन्या विकत आहेत. यातील चलाखी अशी की, ‘पॅरॅसिटॅमॉल ५०० मिलिग्रॅम’ वर दरनिर्बंध आले रे आले की चपळाई करून ६५० मि.ग्रॅ. (डोलो सारखे) विकायला सुरुवात. ६५०वरही दरनिर्बंध आल्यावर काही कंपन्यांनी पॅरॅसिटॅमॉलसह कॅफेनयुक्त गोळी काढली. हा ब्रॅण्ड जो डॉक्टर लिहून देतो त्याच्या रुग्णाच्या शरीरात दर गोळीसह कॉफीही जाते… दोन रुपयांच्या गोळीला चार रुपये द्यावे लागतात. हे एक उदाहरण झाले. असे गरज नसलेल्या कॉम्बिनेशनचे हजारो विनोदी ब्रॅण्ड आहेत. ते विकले जातात, कारण लिहिले जातात. लिहिले जावेत म्हणून फ्रीबीची मेनका आहेच. धोरणकर्ते/ राज्यकर्ते हे जणू फक्त मूक प्रेक्षक. आणखीही एक ‘गंमत’ म्हणजे, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगानेही (एनएमसी) उदार मनाने डॉक्टरांच्या संघटनांना मात्र फ्रीबी घ्यायला मुक्त मनाने परवानगी दिली आहे. म्हणजे एका डॉक्टरने घेतली तर गुन्हा; पाच जणांनी एकत्र येऊन घेतली तर पाचामुखी फ्रीबी. या संघटनांवर ‘कॉन्फरन्स’साठी ५० लाख, ८० लाख अशी लक्षावधी रुपयांची खिरापत. ती ‘करपात्र’ आहे का? असावी… पण लोकप्रतिनिधी निद्रिस्त! या फ्रीबीसाठी आणखी एक दमदार राजमार्ग आहे. उदा.- कर्करोगावर एखादे औषध आहे. ते घेणाऱ्या रुग्णाने उपचारांपायी घरदार विकून आधीच काही लाख खर्च केलेला असतो आणि त्याला या गोळ्या दीर्घकाळ घ्यायच्या आहेत. ‘मेडिकल शॉप’च्या दुकानदाराला त्या गोळ्यांच्या एका स्ट्रिपची किंमत पडते १०५० रुपये. त्या आठदहा गोळ्यांच्या पट्टीवर औषध कंपनीने ‘एमआरपी’- कमाल किरकोळ विक्री किंमत- टाकलेली आहे ती आहे … ३६५० रुपये! किरकोळ विक्रेत्यालाच २५०० रुपये नफा? हा नफा मिळतो रुग्णालयामध्येच ‘फार्मसी’ म्हणून असलेल्या ‘मेडिकल शॉप’ ला किंवा ‘डील’ केलेल्या डॉक्टरला. अशी असंख्य उदाहरणे आहेत. गरीब रुग्णांच्या खिशावर हा राजरोस दरोडा सर्रास चालू आहे. ‘रुग्णालयाला पडणारी किन्मत आणि स्ट्रिपवरची ‘एमआरपी’ यांमध्ये जास्तीत जास्त फक्त ३० टक्के तफावत असावी’ अशी मागणी ‘अलायन्स ऑफ डॉक्टर्स फॉर एथिकल हेल्थकेअर’ ही संघटना गेली अनेक वर्षे करते आहे. पण पालथ्या घड्यावर पाणी. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने याच प्रश्नांशी संबंधित एका लोकहित याचिकेमध्ये लक्ष घातले आहे हे अत्यंत दिलासा देणारे आहेच. पण असे इकडे ठिगळ लावा (स्टेन्टच्या किमतीवर नियंत्रण आणा पण ॲन्जिओप्लास्टीसाठी लागणाऱ्या इतर वस्तू आणि रुग्णालयांचे दर अनियंत्रित ठेवा) तिकडे ठिगळ लावा (५०० मिलिगॅम पॅरॅसिटॅमॉल दरनिर्बंधांखाली आणा पण ‘कॅफेन’ची पळवाट मोकळी सोडा) अशा मार्गाने हे जुने दुखणे बरे होणार नाही. या फ्रीबी बंद करण्यासाठी इच्छा असेल तर अगदी साधे उपाय आहेत. पहिले म्हणजे ‘एनएमसी’ने डॉक्टरांच्या असोशिएशनना फ्रीबी घेण्याची सवलत बंद करणे. हे सहज शक्य आहे. त्यासाठी एनएमसीला अधिकार आहेत. फक्त एक आदेश द्या, फ्रीबी घेणाऱ्या डॉक्टरांची यादी मागवा आणि त्यांचे परवाने एनएमसीच्या कायद्याप्रमाणे निदान काही महिने रद्द करा. औषध कंपन्यासाठी ‘युनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्युटिकल्स मार्केटिंग प्रॅक्टिसेस’ (यूसीपीएमपी) चा कायदा संसदेत मंजूर करावा लागेल. हीच मागणी मेडीकल रिप्रेझेंटेटिव्ह महासंघाने लोकहित याचिकेतही आहे. कदाचित सर्वोच्च न्यायालयाच्या दबावाखाली या गोष्टी होतीलही. नव्हे त्या व्हाव्याच. पण पूर्वानुभव सांगतो की तेवढेच पुरेसे नाही. उदा. - डॉक्टरांना कायद्याने प्रतिबंध झाला खरा, पण जमिनीवर काही म्हणजे काही बदलले नाही. कारण या कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा जणू अस्तित्वातच नाही. ‘अलायन्स ऑफ डॉक्टर्स फॉर एथिकल हेल्थकेअर’ ने राज्यसभा समितीला आग्रहाने निवेदन दिले होते की, डॉक्टर नैतिक बंधने पाळूनच व्यवसाय करतील हे बघण्यासाठी इंग्लंडमधल्या जनरल मेडिकल कौन्सिलसारखा एक वेगळा विभाग ‘एनएमसी’अंतर्गत तयार करा. ते मान्य झाले नाही. हा इतिहास लक्षात घेता खरे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयापुढे, ‘कायद्याची अंमलबजावणी जमिनीवर होते आहे ना, हे निष्ठुरपणे पाहाणाऱ्या स्वायत्त यंत्रणे’चासुद्धा आग्रह धरणे आवश्यक आहे. या डोलो प्रकरणामुळे ही आशा पल्लवित झाली आहे की, सर्वोच्च न्यायालयासह सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, राज्यकर्ते आणि धोरणकर्ते एकत्रितपणे गरीब रुग्णांना नाडणाऱ्या फ्रीबीचे, लूटमार करणाऱ्या किमतींचे आणि बिनडोक कॉम्बिनेशन्सचे समूळ उच्चाटन करतील आणि अब्जावधी भारतीयांचा दुवा घेतील. लेखक जनआरोग्य विषयक अनेक संस्थांशी संबंधित आहेत. drarun.gadre@gmail.com
