लाल किल्ला

बैठका झाल्या; जोर जमेल?

केंद्रातील भाजपच्या आघाडीविरोधात आगामी काळात कसे उभे राहायचे, हा या नेत्यांच्या बैठकीतील उघड अजेंडा होता.

जातगणना : भाजपसाठी अडचण

संविधानातील अनुच्छेद १६ (४) नुसार सामाजिक-आर्थिक विकासात मागासवर्गीयांना ‘पर्याप्त’ प्रतिनिधित्व देण्याची तरतूद आहे.

घटनादुरुस्तीतून नवे प्रश्न

आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेचा पुनर्विचार केला पाहिजे. त्या मुद्दय़ांवर केंद्र सरकारला कोणतीही भूमिका घेता आली नाही.

कापले गेले परतीचे दोर

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्ष एकमेकांशी संवाद साधताना दिसत आहेत,

पाणी विरोधकांच्या गळ्याशी!

पेगॅसस, शेती कायदे, इंधन दरवाढ, करोना या तीन-चार मुद्दय़ांवर केंद्र सरकारविरोधात सगळेच विरोधी पक्ष आक्रमक झालेले होते.

तहकुबीचा लाभ कोणाला?

शेती कायदे आणि ‘पेगॅसस’वर गोंधळ सुरू असताना अचानक केंद्र सरकारने राज्यसभेत करोनावर चर्चा ठेवली.

दुसऱ्या लाटेनंतरचे अधिवेशन

नव्या मंत्र्यांच्या माध्यमातून केंद्रीय नेतृत्वाच्या कथित ‘निर्णयक्षमते’ची बाजू सावरून घेतलेली पाहायला मिळेल.

बैठक एक, लक्ष्ये तीन

भाजपला पराभूत करता येऊ शकते हे पश्चिम बंगालमधील निकालांनी आता दाखवून दिले आहे.

उत्तरायणात काँग्रेस..

जितीन प्रसाद यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर राजस्थानमध्ये सचिन पायलट यांनीही पुन्हा उचल खाल्ली.

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.