नवी दिल्ली : मतदानयंत्रांच्या कार्यप्रणालीवर आंधळेपणाने अविश्वास दाखवल्याने अनावश्यक संशय निर्माण होतो, असे निरीक्षण नोंदवत शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मतपत्रिकेद्वारे निवडणुका घेण्याची मागणी फेटाळली. तसेच मतदानासाठी मतदान यंत्रांचा वापर करण्याच्या विद्यमान प्रक्रियेवर शिक्कामोर्तब करताना खंडपीठाने १०० टक्के ‘व्हीव्हीपॅट’ यंत्राच्या कागदी पावत्यांची मोजणी तसेच, या पावत्या मतदारांना मतपेटीमध्ये टाकू देण्याची विनंतीही अमान्य केली.

मतदान यंत्रे आणि ‘व्हीव्हीपॅट’ यांच्या कार्यप्रणालीची विश्वासार्हता दृढ करण्यासाठी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दिपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने दोन महत्त्वपूर्ण निर्देश शुक्रवारी दिले. त्यानुसार, व्हीव्हीपॅट मशीनमध्ये निवडणूक चिन्हे अपलोड करणारे युनिट सील करून सुरक्षित ठेवले जाईल. या आदेशाची पुढील टप्प्यातील मतदानापासून, (१ मे) अंमलबजावणी केली जाईल. निकालानंतर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावरील उमेदवाराने आक्षेप घेतल्यास मतदानयंत्र उत्पादक कंपन्यांमधील तज्ज्ञांकडून मतदानयंत्र व व्हीव्हीपॅट मशीनमधील कार्यप्रणालीमध्ये फेरफार झाला की नाही याची शहानिशा केली जाईल.

High Court angered by careless attitude of the Municipal Corporation in not providing space for burial grounds
…तर मृतदेह मंगळावर दफन करायचे का? दफनभूमीसाठी जागा उपलब्ध न करण्यावरून उच्च न्यायालयाचा संताप
Petition in Supreme Court in NEET UG case Request for cancellation of results and re examination
‘नीट-यूजी’ प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका; निकाल रद्द करून पुन्हा परीक्षा घेण्याची मागणी
Anand sharma postal ballet request
‘या’ काँग्रेस नेत्याची पोस्टल बॅलेटद्वारे मतदनाची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारली; काय आहेत कारणं?
Arvind Kejriwal
अरविंद केजरीवालांना सर्वोच्च न्यायालयाचा धक्का; अंतरिम जामिनाची मुदत वाढवण्याच्या याचिकेवर तातडीच्या सुनावणीला नकार
bombay high court slams cidco over action against illegal hoardings
घाटकोपर दुर्घटनेनंतर बेकायदा फलकांबाबत जाग आली का? उच्च न्यायालयाचे सिडकोला खडेबोल! योग्य ते धोरण आखण्याचे आदेश
Refusal to interfere in voting process Petition to release information within 48 hours adjourned by Supreme Court
मतदानाबद्दलच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेपास नकार; माहिती ४८ तासांत जाहीर करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगित
Mamata Banerjee
“उच्च न्यायालयाचा निर्णय अमान्य”, मुस्लिमांचा ओबीसी दर्जा रद्द झाल्यानंतर ममता बॅनर्जी आक्रमक
Supreme Court Newsclick founder Prabir Purkayastha arrest illegal explained
सर्वोच्च न्यायालयाने न्यूजक्लिकच्या संपादकांची अटक बेकायदेशीर का ठरवली?

ईव्हीएमविरोधात अविश्वास निर्माण करण्याचे पाप केल्याबद्दल काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षांना या निकालाने जोरदार तडाखा दिला आहे. त्यांनी आता माफी मागणे आवश्यक आहे, अशी प्रतिक्रिया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर व्यक्त केली. तर निवडणूक प्रक्रियेवर लोकांचा विश्वास वाढवण्यासाठी ‘व्हीव्हीपीएटी’चा अधिकाधिक वापर करण्याबाबतची आमची राजकीय मोहीम सुरूच राहील, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसने व्यक्त केली.

हेही वाचा >>>…फिर भी दिल है हिंदुस्तानी! पाकिस्तानमधील १९ वर्षीय आयेशावर भारतात यशस्वी हृदयरोपण शस्त्रक्रिया!

‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफार्म’ (एडीआर) आणि इतरांनी प्रामुख्याने तीन मुद्दय़ांसंदर्भात याचिका दाखल केल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाल्यानंतर खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला होता. याचिकांमधील तीनही मुद्दे फेटाळण्यामागील कारण न्या. दत्ता यांनी स्पष्ट केले. ‘‘प्रणाली वा संस्थांचे मूल्यमापन करताना समतोल दृष्टिकोन राखणे महत्वाचे आहे. पण, प्रणालीच्या कोणत्याही पैलूवर आंधळेपणाने अविश्वास दाखवल्यास अनावश्यक संशय निर्माण होऊ शकतो व प्रगतीमध्ये अडथळा येऊ शकतो’, असे निरीक्षण नोंदवले.

न्यायालयाची निरीक्षणे

० निवडणूक प्रक्रियेतील अर्थपूर्ण सुधारणांसाठी आणि त्या व्यवस्थेची विश्वासार्हता, परिणामकारकता वाढवण्यासाठी सबळ पुराव्यांसह तितक्याच सखोल युक्तिवादाची गरज असते. त्यासाठी रचनात्मक दृष्टिकोन दाखवला पाहिजे. मग, ते नागरिक असोत, न्यायव्यवस्था असो, लोकप्रतिनिधी असोत वा निवडणूक यंत्रणा असो.

० सर्व घटकांमध्ये खुला संवाद असेल, प्रक्रिया पारदर्शक असेल आणि व्यवस्थेमध्ये सातत्याने सुधारणा करण्यासाठी सक्रिय सहभाग असेल तर लोकशाही अधिक सुदृढ होऊ शकते.

० निवडणुकीची विद्यमान प्रक्रिया मतदारांच्या नजरेत अपयशी ठरणार नाही आणि मतदानातून, निकालातून जनाधाराचे प्रतिबिंब पूर्णपणे उमटेल अशी आशा आहे.

० मतांच्या कागदी पावत्यांची पडताळणी करण्यासाठी स्वतंत्र मोजणीयंत्रे वापरता येऊ शकतील का, याचा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने विचार करावा.

न्यायालयाचे दोन महत्त्वाचे निर्देश

’मतदानाचा तिसरा टप्पा (१ मे) आणि पुढील टप्प्यांसाठी ‘व्हीव्हीपॅट’ मशीनमध्ये निवडणूक चिन्हे अपलोड केल्यानंतर ती युनिट्स सील करावीत. ही युनिट्स मतमोजणीनंतर ४५ दिवस सील करून सुरक्षित ठेवावीत.

’मतदान यंत्रांमधील कार्यप्रणालीमध्ये फेरफार केल्याची तक्रार आल्यास त्यातील मायक्रो-कंडक्टर मेमरीची तपासणी मतदान यंत्र उत्पादक कंपन्यांच्या अभियंत्यांनी करावी. तपासणीचा सर्व खर्च उमेदवारांना करावा लागेल. यंत्रांमध्ये फेरफार झाल्याचे सिद्ध झाल्यास खर्च उमेदवारांना परत केला जाईल. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावरील उमेदवारांना निकालानंतर ७ दिवसांमध्ये तक्रार दाखल करावी लागेल.